संवैधानिक ‘कोर्ट’ मा रुकुमकोटको भविष्य

तिनै सटर खुलेपछि देखिन्छ– मुद्दा दर्ता शाखा र स्रेस्तेदारको कार्यकक्ष । यो घरको भुइँतला र दोस्रो तला जिल्ला अदालतले मासिक ५४ हजार भाडामा लिएर चलाइरहेको छ भने माथिल्लो तल्लामा घरधनी बस्छन् ।

यस्तै दृश्य जिल्लाका अरू सरकारी कार्यालयमा पनि देख्न सकिन्छ । सदरमुकाममा आवास प्रयोजनले बनेका घरमा सरकारी कार्यालय भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर बुझ्न ६ वर्षअघि पुग्नुपर्छ । २०७४ असोज २७ मा प्रशासनिक पुनःसंरचनापछि थपिएका दुई जिल्लामध्येको हो रुकुमपूर्व । नयाँ जिल्ला कायम भएपछि रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोकिएको थियो । सदरमुकाम बनाएको चार महिनापछि २०७४ माघ १५ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटबाट करिब २० किमि दूरीमा रहेको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२ गोलखाडामा सार्ने निर्णय गर्‍यो । अनौठो त यो थियो कि, सरकारबाट बाहिरिने १८ दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गराइएको थियो ।

यो निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले माघ १७ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । भोलिपल्टै सर्वोच्चले ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमै राख्नू’ भनेर अन्तरिम आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा वैशाख ६ मा २८ औं पटक पेसीमा चढेर थन्किएको एउटा मुद्दामा अड्किएको छ, रुकुमकोटको भविष्य ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तिम फैसला नसुनाएका कारण वर्षौंदेखि रुकुमकोट अस्थायी सदरमुकामको हैसियतमा छ । त्यसैले जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा खुम्चिएर बस्न बाध्य छन् । जसका कारण सेवाग्राहीले सास्ती त पाइरहेका छन् नै, राजनीतिक निर्णयको अन्तिम किनारा लाग्न नसक्दा मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडाका नाममा खर्चसमेत भइरहेको छ । त्योभन्दा पनि यो निर्णयको असरले समग्र रुकुमकोटकै विकास र भविष्यलाई अनिश्चित बनाइदिएको छ ।

अस्थायी सदरमुकाम भए पनि सिस्ने गाउँपालिकाको ५ र ६ मा पर्ने रुकुमकोटमा कुनै चहलपहल छैन । व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न खोज्नेहरू पनि सदरमुकामको अनिश्चित भविष्यका कारण खुम्चिएर बसेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै परामर्श र छलफलबिना लिएको निर्णयका कारण नयाँ सदरमुकाम तोकिएको गोलखाडा र रुकुमकोटबीच तिक्तता बढेको छ । अनि सदरमुकाम कहाँ राख्ने भन्नेमा सिंगो जिल्ला राजनीतिक रूपमा विभाजित छ ।

यो बीचमा गोलखाडाका सर्वसाधारण एकत्रित भएर ज्ञापनपत्र बुझाउन रुकुमकोट आउने क्रम कैयौंपटक दोहोरिइसक्यो । २०७५ माघ तेस्रो साता सदरमुकाम सार्न चाहने र सार्न नदिनेबीच झडपकै अवस्था निम्तिने डरले जिल्ला प्रहरीले बुटवलबाट हेलिकोप्टरमा थप सुरक्षाकर्मी ल्याएको थियो । प्रशासनले निषेधित क्षेत्रको दायरा बढायो । विवाद चर्किंदै गएपछि माघ २१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सदरमुकाममा कर्फ्यु नै लगायो । यो सारा विवादबाट फाइदा भने कसैले पाएको देखिन्न । रुकुमकोटबाट सदरमुकाम सार्ने निर्णयलाई स्थानीय बासिन्दा आफूहरूमाथि गरिएको अन्यायपूर्ण विगतको पुनरावृत्तिको रूपमा अर्थ्याउँछन्, किनकि २०१८ सालमा ७५ जिल्ला घोषणा गरिएपछि रुकुमकोटलाई तत्कालीन रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम तोकिएको थियो । तर, २०३० सालमा सदरमुकाम सारेर मुसिकोट पुर्‍याइयो । स्थानीयका अनुसार तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा भेगीय राजनीतिको बलमा हठात् उक्त निर्णय गराइएको थियो । त्यतिबेला रुकुमकोटका नेता थिए– भुवनेश्वर उपाध्याय । २०२६ को चुनावमा उनी बाफिकोटका ध्रुवविक्रम शाहसँग पराजित भए । त्यसपछि लगातार तीन कार्यकाल शाह माननीय भए । उनैले प्रतिस्पर्धीको गृह ठाउँबाट आफ्नोतिर सदरमुकाम सार्ने निर्णय दरबारबाट गराए ।

एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का सल्लाहकार रहेका स्थानीय नेता नन्दलाल शर्मा सदरमुकामसम्बन्धी संघर्ष समितिका संयोजक हुन् । उनी २०३० सालमा रुकुमकोटबाट सदरमुकाम सार्ने निर्णयविरुद्ध पनि आन्दोलित भएका थिए । शर्माका अनुसार तत्कालीन राप्ती अञ्चलाधीश लक्ष्मीराजभक्त नेपालीले ८० जना सशस्त्र प्रहरीको डफ्फा बोकेर रातारात सदरमुकाम सारे । उनले सुनाए, ‘सहर बन्न थालिसकेको ठाउँबाट गाउँजस्तो मुसिकोटमा सदरमुकाम सार्ने भएपछि हामी सबै आन्दोलित भयौं ।’ शर्माका अनुसार २०३० वैशाख २६ मा रुकुमकोटका झन्डै २० हजार स्थानीय सदरमुकाम फिर्ता ल्याउन भन्दै मुसिकोट पुगे । प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भयो । गोली चल्यो । शर्माले सुनाए, ‘८४ थान त गोली मात्रै चल्यो भन्ने सुनेको हो । एक जनाको मृत्यु भयो । कैयौं घाइते भए ।’ उक्त घटनाको वर्षौंपछिसम्म पनि तत्कालीन पञ्चायती शासकले दर्जनौं रुकुमकोटवासीलाई राजकाज अपराध नियन्त्रण ऐनमा मुद्दा चलायो । तिनैमध्येका थिए शर्मा पनि ।

सदरमुकाम सारेपछि रुकुमकोटको विकास ठप्पै भएको शर्माले सुनाए । ३० सालमा खोसिएको सदरमुकाम ४४ वर्षपछि रुकुमकोटमा फर्किंदा स्थानीय खुसी थिए । गुमेको रौनक फर्किने र सदरमुकाम भएपछि सरकारी कार्यालयहरूको निर्माणसँगै विकास हुने आशामा बसेका थिए रुकुमकोटवासी । यहाँबाट फेरि सदरमुकाम सार्ने निर्णयपछि झस्किए । शर्माले भने, ‘६ वर्षदेखि यहाँको विकास ठप्प छ । जनता निराश छन् ।’

उनले भनेजस्तै सदरमुकामको अनिश्चयका कारण रुकुमकोटमा नयाँ उद्योग धन्दा र सेवा क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । सरकारी कार्यालयहरू खुम्चिएर भाडाको घरमा बस्न बाध्य छन् । २०७३ यता मालपोत कार्यालय दुईवटा घरमा भाडामा सरिसक्यो । २०७७ भदौयता मालपोत दुईतले घरमा करसहित मासिक ३८ हजार ५ सय भाडा तिरेर बसिरहेको छ । आवासीय प्रयोजनका लागि बनेको घरको सानो कोठामा छ । कार्यालय प्रमुख मोहनलाल केसीले सुनाए, ‘काम चलाउ हिसाबले अफिस चलेको छ ।’

मालपोतको भन्दा धेरै समस्या छ, जिल्ला अदालतको । आवासीय प्रयोजनको घरमा भाडामा बसेको अदालतका सबै कोठामा पर्याप्त उज्यालो छैन । बिजुली गएका बेला ती कोठामा बसेर कर्मचारीले काम गर्न सक्ने देखिन्न । अदालतका शाखा अधिकृत कृष्णमुरारी सिग्देलले कोठाको अभावमा कैयौं शाखालाई एउटै कोठामा राख्नुपर्ने बाध्यता भएको, इजलास बस्ने कोठा सानो भएको र कहिलेकाहीँ त पक्ष धेरै भएको र वकिल धेरै भएको मुद्दामा बहस गर्नै समस्या भएकोदेखि गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने कुरामा पनि समस्या भइरहेको बताए । उनले भने, ‘आफ्नै भवन नहुँदा अदालतका कर्मचारीले सवारीसाधन पनि अरूकै जग्गामा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । सेवाग्राहीले पनि दुःख पाइरहेका छन् ।’ जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाहेकका सबै कार्यालय भाडाका घरमा छन् । जस्तो कि एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयले मासिक ४० हजार भाडा तिर्छ । आफ्नै कार्यालय नहुँदा कर्मचारीहरूले बाटोमै राखेर पशुको उपचार गर्छन् । कार्यालय प्रमुख पीताम्बर बस्नेतले भने, ‘भवनकै अभावमा प्रयोगशाला चलाउन सकिएको छैन । नयाँ प्रविधि प्रदर्शनी गर्न सकिएको छैन ।’

जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय मासिक ३५ हजार भाडा तिरेर बसेको छ भने शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति ३६ हजार भाडा तिरेर बसेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल आचार्य सेवा प्रवाहलाई सजिलो बनाउन आवश्यक भौतिक संरचना जरुरी हुने भए पनि जिल्लामा त्यसको अभाव रहेको बताउँछन् । अधिकांश प्रशासन कार्यालयहरू भाडामा बस्न बाध्य भएकाले सेवा प्रवाहको त्यसको असर परिरहेको उनको भनाइ छ ।

सदरमुकाम अन्योलको असर यहाँको व्यापार र व्यवसायमा पनि परेको छ । उद्योग वाणिज्य संघका जिल्ला सचिव केवेन्द्र गौतमले सदरमुकामको अन्योलले जिल्लामा नयाँ लगानीकर्ता नआएको र यहींका व्यवसायीले पनि लगानी विस्तार गर्न नसकिरहेको बताए । जिल्लाका १२ सय व्यापारीमध्ये ६ सय रुकुमकोटमै भएको सुनाउँदै उनले भने, ‘न लगानी गर्ने वातावरण छ, न स्थानीय व्यापार–व्यवसाय फस्टाएको छ । हामीले ६ वर्षको विकास गुमायौं ।’

कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं स्थानीय व्यवसायी प्रकाश केसीले सदरमुकाम कहाँ हुने भन्ने विवादमा कांग्रेसले दोष खेपिरहेको बताए । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्णयले यो अन्योल भएकाले स्थानीय बासिन्दा कांग्रेससँग चिढिएको उनी सुनाउँछन् । । ‘भूगोल नबुझी शीर्ष नेताले गरेको निर्णयले यहाँको विकास ठप्प भएको छ,’ उनले भने ।

गोलखाडा रहेको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनीराज घर्तीले सदरमुकामको अन्योलले सबैलाई घाटा भएको बताए । उनले जिल्लाको केन्द्रमा सदरमुकाम राख्नुपर्ने भन्दै आफूहरूले गोलखाडा प्रस्तावित गरेको सुनाए । उनले सुरुमा गोलखाडाका जनता आन्दोलित भए पनि एक वर्षयता भने सबैले अदालतको अन्तिम फैसला कुरिरहेको बताए । आफूहरूले सदरमुकाम गोलखाडामै कायम राख्न दर्जनौं पटक काठमाडौं धाएर कांग्रेस सभापति देउवादेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अन्य शीर्ष नेतृत्व भेटिसकेको बताए । उनले भने, ‘यसमा त सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो भइरहेको देखिएन ।’

कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं गोलखाडाका स्थानीय नेता ध्रुव पुनले सदरमुकाम भनेको प्रशासनिक सुविधा भएकाले यो जिल्लाको केन्द्रमा हुनुपर्ने भन्दै आफूहरूले गोलखाडामा सार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेपछि सार्ने निर्णय भएको सुनाए । जातीय तथा उत्पीडित क्षेत्रका हिसाबले र हिमाली जिल्ला भएकाले हिउँ पर्ने गोलखाडामा सदरमुकाम राख्नुपर्ने माग आफूहरूले राखेको उनको प्रस्टीकरण छ । उनले यो मुद्दामा माओवादीले राजनीति गरेको पनि आरोप लगाए । उनले भने, ‘तर अदालतमा मुद्दा परेपछि यो त्यसै अलपत्र परेको छ । जसका कारण सिंगो रुकुमेली जनताले घाटा सहिरहेका छन् ।’