वीरगन्जको कालो पानी काठमाडौंलाई ‘सौगात’

पानी प्रदूषित भएकाले नदीमा जलचर पाउनै छाडेको छ । चौपायासमेत नदीमा जान रुचाउँदैनन् । ‘गाईबस्तुसमेत नदीको पानी खाँदैनन्, न त गर्मीमा आहाल नै बस्छन् । मान्छेले नुहाउने वा कपडा धुने त कल्पना मात्रै भयो,’ सिर्सियाका अजिज मियाँ भन्छन् ।

वीरगन्ज क्षेत्रका उद्योग तथा कलकारखानाबाट निस्कने फोहोरमैला, रसायनयुक्त झोल र ढल नदीमा सोझै मिसाउने प्रवृत्तिका कारण सिर्सिया अत्यधिक मात्रामा प्रदूषित बनेको हो । पर्यावरणीय दृष्टिकोणले समेत नदी संकटमा छ । छाला, मासु, टेक्स्टाइल, फर्मास्युटिकल्सलगायत उद्योगबाट निस्केको त्यस्ता फोहोर पानीले सिर्सियालाई दुर्गन्धित बनाएको छ । नदीनजिकै परवानीपुरका स्थानीय सब्दर हुसैन उद्योगले पानी प्रशोधन यन्त्र राखे पनि त्यसको प्रयोग भएको नपाएको बताउँछन् । ‘यस क्षेत्रमा बस्नै गाह्रो छ,’ हुसैनले भने, ‘उद्योगको पानी सोझै खोलामा मिसिएकाले गन्हाउने गरेको छ ।’

सिर्सिया नदी प्रदूषणले सांस्कृतिक रूपमा पनि असर पारेको यहाँका अगुवा बताउँछन् । मधेशको मुख्य चाड छठ पर्वमा व्रतालुलाई नदी प्रदूषणले दिक्क पार्छ । छठ व्यवस्थापन समितिहरूले स्थानीय प्रशासनलाई प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गर्छन् । प्रशासनको निर्देशनमा २/३ दिन मात्र उद्योग बन्द गर्दा पनि नदीको पानी केही मात्रामा भए पनि सफा बग्ने गरेको छ । छठ सकिएलगत्तै फेरि कालो लेदोसहितको पानी बग्ने नियति दोहोरिन्छ । बिनाप्रशोधन औद्योगिक फोहोरजन्य पदार्थ, विभिन्न रसायनयुक्त पानी र शौचालयका ढल सोझै नदीमा जोड्ने प्रवृत्तिले विगतको पवित्र सिर्सिया नदीमा अहिले कालो, बाक्लो र दुर्गन्धित लेदो बग्ने गरेको छ । अत्यधिक प्रदूषणका कारण सिर्सियाको पानीमा अक्सिजनको मात्रामा कमी भई जलचक्र प्रणालीमा समेत चुनौती थपेको छ ।

वीरगन्जको नदी सभ्यतामै असर पार्ने गरी सिर्सियाको पानी प्रदूषित र दुर्गन्धित भएपछि यहाँका केही सचेत युवाहरूको समूहले उक्त नदीको पानी बोकेर संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फ मार्चपास गरिरहेको छ । तीन दशकदेखि प्रदूषण खेपिरहेका सिर्सिया आसपासका स्थानीय यसको संरक्षणका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिन गत जेठ ४ देखि काँधमा नदीको दूषित पानी बोकेर पैदल यात्रामा निस्किएका हुन् । हेटौंडा, नारायणगढ, मुग्लिङ हुँदै बिहीबार साँझ उक्त समूह धादिङको मलेखु कटिसकेको छ । ‘अबको २/३ दिनमा काठमाडौं पुग्छौँ,’ पर्सा, बारा, महोत्तरी, धनुषालगायत जिल्लाबाट आएका चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संरक्षक सरोज राय भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारको पहलले मात्र नदीको प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसकेपछि संघीय सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं जानुपरेको हो ।’ रायका अनुसार पैदल यात्राकै क्रममा १० जना अभियन्ता अस्वस्थ भई घर फर्किए पनि २५ जनाको टोली अझै यात्रामै रहेको उनले बताए । ‘दैनिक २५ किलोमिटरको दरले हिँडिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सिर्सियामा बग्ने यो पानी सिंहदरबार पुगेर सरकारलाई उपहार दिनेछौँ,’ उनले भने । नदीको सभ्यता जोगाउन उद्योग कलकारखानालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको यी अभियन्ताहरूको माग छ । टोलीले सिंहदरबार प्रांगणमा सिर्सियाको पानी प्रदर्शन गर्ने र सरकारले माग सम्बोधन नगरे माइतीघर मण्डलमा धर्ना बस्ने योजना बनाइसकेको छ ।

जितपुर सिमरा–३ स्थित रामवन झाडीबाट निस्कने सिर्सिया नदी वीरगन्ज हुँदै भारतको रक्सौलतर्फ बग्छ । वीरगन्जसम्म आइपुग्दा यसमा अन्य दुई साना खोला पनि मिसिन्छन् । जानकारका अनुसार पर्सा, बारा औद्योगिक कोरिडोरमा आठ दशकअघि उद्योग खुल्न थाले पनि सिर्सिया भने २०३५ सालदेखि अत्यधिक मात्रामा प्रदूषित हुन थालेको हो । नदीको प्रदूषणले सिमरा, ताजपुर, बकुलिया, परवानीपुर, लोहसन्डा, रमौली, जगरनाथपुर, रामपुर टोकनी, सगरदिना, छातापिपरा, नितनपुर, गम्हरगाँव, रामगढवा, रानीघाट, सिर्सिया खल्वाटोल, वीरगन्ज महानगर क्षेत्र र सीमावर्ती भारत रक्सौल पूर्वी चम्पारणका बासिन्दा प्रभावित छन् । सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलका बासिन्दाले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पटक–पटक अभियान चलाउँदै आएका छन् । ‘जीवनदायिनी सिर्सिया नदी बचाउनका लागि दबाब दिइरहेका छौं,’ रक्सौलमा सञ्चालित अभियानका संयोजक डा.अनिल सिन्हा भन्छन्, ‘तर, सरोकारवाला निकायले कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका छाला, टेक्सटायल, सिमेन्ट, स्टिल, डन्डी, साबुनलगायत उद्योगबाट निस्कने रसायनलाई प्रशोधन नै नगरी नदीमा हाल्ने गरिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

२०७३ मा तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको अध्ययनले २ सय ५० वटा उद्योगले फोहोर पानी प्रशोधन नगरी सिर्सियामा मिसाएको पाइएको थियो । त्यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले २०६७ मा सिर्सिया नदी अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । सिर्सिया नदी आसपासका स्थानीयले प्रदूषण नियन्त्रणको माग गर्दै प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झाले रितेश त्रिपाठीको अध्यक्षतामा नदी अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले नदीको स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदूषणको मुख्य कारक उद्योगहरू नै रहेको उल्लेख गरेको थियो । नदीको प्रदूषण रोक्न स्थानीय सँगसँगै विभिन्न संघसंस्था दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । तर, प्रदूषण भने झन्झन् बढ्दो छ ।

सिर्सिया नदीको पानी विगतमा घरायसी प्रयोजन, कृषि उत्पादन र पशुपक्षीका लागि पिउने पानीका रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो । हिन्दु धर्मावलम्बीहरूका लागि पूजापाठ गर्ने थलो तथा धार्मिक आस्था र विश्वास बोकेको नदीको रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ । परवानीपुरदेखि वीरगन्जस्थित रानीघाटसम्म जोडिएका ढल तथा अनियन्त्रित रूपमा फालिएका औद्योगिक फोहोरमैला र रसायनयुक्त कालो लेदोका कारण पर्यावरणीय दृष्टिकोणले सिर्सिया करिब मृत अवस्थामा पुगेको छ ।

नदीमा घुलेको फोहोरमैलाजन्य पदार्थ थिग्रिएर सतहमा बस्ने तथा सोही क्रममा मिथेन ग्यास उत्पन्न भई सेतो गाजका फोका नदीमा तैरिएर बगिरहेको बजार क्षेत्रमा सजिलै देख्न सकिन्छ । चुरे पहाडको फेदीबाट निस्केको यो नदीको पानी सिमरासम्म आइपुग्दासम्म स्वच्छ, सफा अवस्थामा रहे पनि तल क्रमिक रूपमा कलकारखाना र जनघनत्वका कारण सिर्सियाको प्रदूषण जितपुर, परवानीपुर र वीरगन्जसम्म पुग्दा अत्यधिक मात्रामा छ । औद्योगिक फोहोरमैला, विभिन्न रसायनयुक्त पानी र ढल मिसिएका कारण सिर्सिया नदीको पानी अत्यधिक गन्हाउने र यसले विभिन्न छालाजन्य रोग निम्त्याएको पीडितहरू बताउँछन् ।

सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन वीरगन्ज महानगरपालिकाले अभियान थालेको छ । उपप्रमुख इम्तियाज आलमको संयोजकत्वमा गठित सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण समितिले उद्योगहरूमा पटकपटक अनुगमन गर्दै आएको छ । अनुगमनका क्रममा नदी किनारमा सञ्चालित उद्योगहरूले रसायनयुक्त फोहोर, छालाको लेदो, कोइलाको छाई, फोहोर पानीलगायतका वस्तु प्रशोधन नै नगरी सिधै नदीमा फाल्ने गरेको पाइएको थियो ।

समितिले अनुगमनका क्रममा नदी प्रदूषित गर्ने वीरगन्ज–पथलैया कोरिडोरमा रहेका ५ वटा उद्योगलाई जरिवाना पनि गरेको थियो । महानगरपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार वीरगन्ज–२१ स्थित ग्लोबल लेथर उद्योग, अर्निका प्रोसेसिङ उद्योग, श्रीसिद्धि टेक्सटाइल, दुर्गा पुल्प एन्ड पेपर र वीरगन्ज–३२ मा सञ्चालित मेरियम लेथर उद्योगलाई जनही ३/३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । गत चैत दोस्रो सातामा सात दिनभित्र जरिवाना रकम बुझाउन पर्ने महानगरको निर्देशनको ती उद्योगहरूले बेवास्ता गरिदिए । जरिवानामा परेका ५ वटा उद्योगलाई महानगरले यसअघि नदीमा सिधै फोहोर मिसाएर प्रदूषण नगर्न पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

उद्योगीहरूले अटेर गरी उक्त जरिवाना रकम हालसम्म महानगरमा दाखिला गरेका छैनन् । नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले जरिवाना नबुझाउने उद्योगको इजाजत पत्र खारेजीको प्रक्रियातर्फ महानगर अगाडि बढेको बताउँछन् । ‘नदी प्रदूषणमुक्त पार्न वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गरेका छौं,’ प्रमुख सिंहले भने, ‘जरिवाना नबुझाउने उद्योगको इजाजत पत्र खारेजी प्रक्रियामा लागेका छौं ।’ यसअघि महानगरले गत फागुनमा उद्योगहरूबाट निस्कने छाई नदीमा फाल्ने ट्र्याक्टरलाई जरिवाना गरेको थियो ।

महानगरले नदी प्रदूषणको मुख्य कारक उद्योगहरू रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी नियन्त्रण गर्न ताकेता गरेपछि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले उद्योगीहरूलाई तत्काल प्रशोधन केन्द्र बनाउन लगाउने निर्णय गरेको थियो । गत माघ दोस्रो साता वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा बसेको उद्योगीहरूको बैठकले ७ दिनभित्र उद्योगहरूमा अनिवार्य प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तयार भएका थिए । संघको सभाहलमा उद्योगीहरूको भेलाले उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्रै नदीमा विसर्जन गर्ने, प्लान्ट नभएका उद्योगले ७ दिनभित्र प्लान्ट निर्माण गर्ने र दैनिक १६ घण्टा बोरिङ चलाएर स्वच्छ पानी नदीमा विसर्जन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।