बुटवल — राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली र पटकपटक मन्त्री भइसकेकाहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएकाले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रूपन्देही जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशको चुनावी केन्द्र बन्न पुगेको छ ।पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा बढी पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको रूपन्देही (कैलालीसँग समान) मा यस पटक बहालवाला गृहमन्त्रीसहित पटक–पटक मन्त्री भइसकेका आठ नेता प्रतिस्पर्धामा छन् । 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, छविलाल विश्वकर्मा, दीपक बोहोरा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, पूर्वराज्यमन्त्रीहरू भरत शाह र ओमप्रकाश यादव ‘गुल्जारी’ प्रतिस्पर्धामा छन् ।

क्षेत्र १ मा सत्ता गठबन्धनको समर्थन पाएका स्वतन्त्र उम्मेदवार घनश्याम भुसालले उनैले करिब चार दशक बिताएको पार्टी एमालेका छविलाल विश्वकर्मासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । उनी पहिलो पटक २०५१ मा यो क्षेत्रबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए तर कांग्रेसका दुर्योधन सिंहसँग पराजित भए । सिंहले २०४७ मा प्रजातन्त्र बहालीपश्चात् भएका सबै तीनवटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन (२०४८, २०५१ र २०५६) यो क्षेत्रबाट जितेका थिए । २०५१ मा पराजित भएको २८ वर्षपछि भुसाल यो क्षेत्रमा फर्किएका छन् । स्थानीय मतदातासँग उम्मेदवारका रूपमा करिब तीन दशकको ‘ग्याप’ भुसालका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

रूपन्देही–२ बाट २०५१ मा निर्वाचित एमाले सांसद धनपति उपाध्यायको निधनपछि २०५३ मा भएको उपचुनाव जितेका भुसालले त्यसपछि २०७४ मा रूपन्देही–३ बाट जिते । २०७४ मा वाम गठबन्धनको उम्मेदवारका रूपमा उठेका उनले कांग्रेसको समेत समर्थनमा चुनाव लडेका राप्रपाका दीपक बोहोरालाई पराजित गरेका थिए ।

त्यसअघि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगरेका उनी २०७० को संविधानसभा दोस्रो चुनावमा रूपन्देही–३ मा बालकृष्ण खाँणसँग पराजित भएका थिए ।

यस पटक रूपन्देही–१ र ३ दुवै क्षेत्रबाट सिफारिसमा परे पनि एमालेले अन्तिममा भुसाललाई टिकट दिएन । त्यसपछि एमाले परित्याग गरेर उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरे । सत्ता गठबन्धनमा माओवादीको भागमा परेको रूपन्देही–१ मा आफ्नो उम्मेदवार नउठाई माओवादीले घनश्यामलाई समर्थन गरेको छ । माओवादीसँगै गठबन्धनका अन्य दल कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि उनलाई साथ दिएका छन् । 

अर्कोतर्फ एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मा छन् । उनी उक्त क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका निवर्तमान सांसद हुन् । भुसाल र विश्वकर्मा दुवै पूर्वकृषिमन्त्री हुन् । एमालेको सांगठनिक शक्ति विश्वकर्माको बल हो, जबकि भुसाललाई आफ्नै संगठनको त्यस्तो आड छैन । गठबन्धनमा रहेकामध्ये माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यो क्षेत्रमा कमजोर छन् । त्यसकारण भुसाल मूलतः कांग्रेसमा निर्भर छन् । प्रदेशसभातर्फ दुवै जना कांग्रेसका उम्मेदवार छन् । १ (१) मा कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सभापति एवं पूर्वसांसद अब्दुल रजाक र १ (२) मा पनि कांग्रेसकै पूर्वक्षेत्रीय सभापति विश्वनाथ यादव उम्मेदवार बनेका छन् । भुसालको मुख्य चुनावी कमान्डर हिरा केसी कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति हुन् । ‘गठबन्धनमा समझदारी छ, कुनै अन्तरविरोध छैन, यो देशकै लागि एउटा मोडल बन्न सक्छ, त्यो नै हाम्रो सामर्थ्य हो,’ भुसाल भन्छन् ।

२०६४ मा समानुपातिक सांसद बनेका विश्वकर्मा २०७० मा कांग्रेसका अब्दुल रजाकसँग पराजित भए भने २०७४ मा उनै रजाकलाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । अहिले रजाक प्रदेशसभामा झरेपछि त्यो ठाउँ भुसालले लिएका छन् । यो क्षेत्रमा विश्वकर्मालाई राप्रपा र जसपाको समेत समर्थन छ । क्षेत्र १ मा यी दुवै पार्टीको अवस्था मजबुत छ । प्रदेशसभातर्फ १ (१) मा राप्रपाका आशिष चौधरीलाई एमालेको समर्थन छ । १ (२) मा एमालेका दधिराम न्यौपाने उम्मेदवार छन् । २०७४ मा माओवादीबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका उनले एमाले प्रवेश गरेपछि पद गुमाएका थिए । १ (२) मा जसपाको राम्रो प्रभाव रहे पनि तालमेलबाट उम्मेदवार बन्न नपाएपछि उक्त पार्टीका अस्लम खानले छुट्टै उम्मेदवारी दिएका छन् ।

त्यस्तै एमालेको देवदह नगरका पूर्वप्रमुख रहेका र विश्वकर्मासँगै प्रतिनिधिसभामा सिफारिसमा परेका टीकाराम चापागाईंले विश्वकर्माविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका छन् । साथै यही बीचमा रोहिणी गाउँपालिकाका ३९ कार्यकर्ताले एमाले छाडेको घोषणा गरेका छन् । एमालेभित्रैका र उसको नेतृत्वको गठबन्धनका यस्ता असन्तुष्टि नै विश्वकर्माका लागि प्रमुख चुनौती हुन् । ‘दलीय व्यवस्थामा दलहरू नै जवाफदेही बन्नुपर्छ, संविधान, संघीयता, गणतन्त्रजस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जोगाउने जिम्मेवारी दलहरूकै हो,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘दलभन्दा पृथक् ढंगले बन्ने उम्मेदवारले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भएकाले मतदाताले दलकै उम्मेदवारलाई रोज्ने छन्, त्यो नै हाम्रो शक्ति हो ।’

रूपन्देही–२ बाट उम्मेदवार बनेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका लागि २०५६ यता सम्भवतः सबैभन्दा सजिलो प्रतिस्पर्धा यसै पटक छ । २०५१ मा पाल्पाबाट निर्वाचित उनले २०५६, २०६४, २०७० र २०७४ मा रूपन्देहीबाटै जिते । यस पटक सत्ता गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको रूपन्देही–२ बाट पौडेलकै पुराना सहयात्री राजु गुरुङ उम्मेदवार थिए तर कालोसूचीमा परेका कारण उनको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । उनले सर्वोच्च अदालतबाट थमौतीको प्रयास गरे पनि त्यसमा सफल भएनन् ।

त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार चर्चा कमाएका कमल भुसाल (निकोलस) को उम्मेदवारी पनि लाभको पद ग्रहण गरेको आधारमा खारेज भएको छ । भुसालले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्चमा चुनौती दिएकोमा मंगलबार सर्वोच्चले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको छ । यससँगै रूपन्देही–२ मा पौडेल लगभग प्रतिस्पर्धीविहीन बनेका छन् ।

सत्ता गठबन्धन उम्मेदवारविहीन भएपछि उसले कात्तिक ९ मा जनमुक्ति पार्टीका उम्मेदवार केशव थापालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसबापत जनमुक्ति पार्टीले जिल्लाका अन्य निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई निष्क्रिय पारेको छ । जनमुक्तिका उम्मेदवार निष्क्रिय भएपछि कडा प्रतिस्पर्धा रहेका क्षेत्र १, ३ र ५ मा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारले त्यसको लाभ पाउनेछन् । 

एमालेबाट प्रदेशसभामा समानुपातिक उम्मेदवार रहेकी प्रदेश कमिटी सदस्य ज्ञानु केसीले स्थानीय तह निर्वाचनले रूपन्देहीमा एमाले फुटको प्रभाव नदेखिएको र पौडेलविरुद्ध बलियो उम्मेदवार कोही नभएकाले उनले सजिलै जित्ने दाबी गरिन् ।

रूपन्देहीमा सबैभन्दा सशक्त प्रतिस्पर्धा क्षेत्र ३ मा हुने अनुमान छ । गठबन्धनबाट कांग्रेसका गृहमन्त्री खाँण उम्मेदवार बनेको यो क्षेत्रमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका दीपक बोहोरा उम्मेदवार छन् । भैरहवा क्षेत्र पर्ने यहाँ बोहोरालाई जसपाको पनि समर्थन छ । २०४८ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका खाँणले २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचन पनि यही क्षेत्रबाट जितेका थिए । २०७४ मा वाम गठबन्धन बनेका बेला उनी समानुपातिक सूचीमा बसेर कांग्रेस–राप्रपा तालमेलअनुसार बोहोरालाई जिताउन चुनावी अभियानमा लागेका थिए तर चुनाव वाम गठबन्धनका घनश्याम भुसालले जिते । खाँण अहिले उनै बोहोरासँग प्रतिस्पर्धामा छन् । 

पञ्चायतकालदेखि चुनाव लड्दै आएका र बरोबर मन्त्री भइसकेका बोहोराको व्यक्तिगत र राप्रपाको प्रभाव यो क्षेत्रमा छ । यहाँ कांग्रेस र एमालेपछि राप्रपा तेस्रो शक्ति हो । त्यसमाथि एमाले र जसपाको साथ उनलाई छ । गृहमन्त्री खाँणलाई पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीको साथ छ तर ती पार्टीको उपस्थिति यो क्षेत्रमा पनि कमजोर छ । यहाँ कांग्रेसभित्रै पनि गुटगत समस्या अन्य क्षेत्रमा भन्दा ज्यादा छ । राप्रपाले त्यसको लाभ आफूले पाउन सक्ने आस गरेको छ ।

गृहमन्त्री खाँण भने आफूले अघि सारेका एजेन्डाका कारण मतदाताको विश्वास जित्ने बताउँछन् । भैरहवाको सडकमा तिहारको शुभकामना बाँड्दै हिँडेका बखत गत कात्तिक ७ मा उनले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘पुरानो भैरहवा सहरलाई अत्याधुनिक गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आर्थिक केन्द्र बनाउने, निर्माण भइसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई उत्पादनको केन्द्र बनाउने, सिद्धार्थनगर चक्रपथ बनाउनेजस्ता एजेन्डा अघि सारेका छौं । त्यसमा मतदाताले माया र स्नेह दिनुहुनेछ ।’

बारम्बार निर्वाचन जितेका बोहोराको स्वास्थ्य अहिले उनको प्रमुख चुनौती बनेको छ । ‘लङ कोभिड’ का कारण अहिले उनको बोली हराएको छ । साउती मारेर सञ्चार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाले मतदातासमक्ष उनको एजेन्डा अरूले नै राखिदिनुपर्ने अवस्था छ । राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष सागरप्रताप राणा बोहोराको स्वास्थ्य समस्या क्षणिक रहेको बताउँछन् । ‘त्यो समस्या केही समयलाई मात्र हो, उहाँ पहिलेदेखि विकासप्रेमी नेता भनेर चिनिनुभएको छ, उहाँका विकासका प्रतिबद्धता हामीले नै मतदातालाई बताइरहेका छौं,’ राणाले भने, ‘एमाले, राप्रपा र जसपाको गठबन्धनको मत अर्को गठबन्धनभन्दा बढी छ । त्यसलाई जोगाउन मात्रै सक्यौं भने हामी जित्छौं ।’

रूपन्देही–४ मा चुनावी रौनक अन्य क्षेत्रको भन्दा कम छ । यहाँ कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट निवर्तमान सांसद प्रमोदकुमार यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट पूर्वमन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र एमालेको समेत समर्थनमा जसपाबाट ओमप्रकाश यादव ‘गुल्जारी’ उम्मेदवार छन् । लुम्बिनी र मर्चवार इलाका पर्ने यो क्षेत्रमा कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित पार्टीको प्रभाव उस्तै छ । तर, २०५१ मै राप्रपाबाट चुनाव जितेका शुक्लाले यहाँ केही मात्रामा राप्रपा कार्यकर्ताको मत पाउनेछन् । केन्द्रमा लोसपा सत्ता गठबन्धनको हिस्सेदार रहे पनि यो क्षेत्रमा कांग्रेस र लोसपाको बीचमै प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । कांग्रेसका यादवले २०७४ मा पनि यो क्षेत्रबाट शुक्लालाई पराजित गरेका थिए ।

रूपन्देही–५ मा पनि यस पटक रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । कांग्रेसबाट पटक–पटक चुनाव जितेका र २०५८ मा राज्यमन्त्री भएका भरत शाह सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार छन् । उनको प्रतिस्पर्धा एमालेका वासुदेव घिमिरेसँग हुँदै छ । घिमिरे तिलोत्तमा नगरपालिकाको निवर्तमान मेयर हुन् । समन्वय अभावमा उम्मेदवारी मनोनयनका बखत एमालेमा देखिएको कमजोरी उनका लागि चुनौती हो ।

सुरुमा टिकट पाएका घिमिरेलाई रोकेर पछि एमालेले राष्ट्रिय सभामा आफ्ना संसदीय दलका नेता खिमलाल भट्टराईलाई राजीनामा गराएर चुनाव लड्न पठायो तर उनी टिकट लिएर पुगुन्जेल घिमिरेले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका थिए । त्यसैकारण उनको उम्मेदवारी कायम रह्यो । सतहमा हेर्दा यो असमझदारी घिमिरे र भट्टराईको बीचमा मात्र देखिए पनि यसमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको टकराव प्रतिबिम्बित भएको रूपन्देहीकै एमाले कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।

तिलोत्तमा नगरको विकासमा राम्रो काम गरेको भनेर जस पाएका घिमिरे मेयरमै दोहोरिन चाहन्थे तर उनलाई प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनाउने आश्वासनसहित गत स्थानीय चुनावमा टिकट दिइएन । त्यसपछि उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उपाध्यक्ष पौडेलको सहयोगमा सुरुमै टिकट लिएर निर्वाचन क्षेत्र फर्किए तर पछिल्ला दिन खासगरी पौडेलको प्रभाव रहेको क्षेत्रमा एमालेभित्र आफ्नो शक्ति विस्तार गरिरहेका महासचिव पोखरेलले घिमिरेलाई रोक्नकै लागि २०८० फागुनसम्म कार्यकाल रहेका भट्टराईलाई राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा गराएर टिकट दिलाए ।