काठमाडौँ — राजनीतिक दलले मतदातालाई प्रभावमा पार्न चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक समावेशीकरणलाई समेट्ने पुरानै प्रतिबद्धतालाई फेरि दोहोर्‍याएका छन् । महिलाका संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने, राज्य र समाजका हरेक अंग तथा क्षेत्रमा महिलाको न्यायोचित सहभागिता, महिलामाथि हुने हिंसा र लैंगिक विभेद निर्मूल गर्ने गरी राज्यका सबै असमान कानुन संशोधन गर्ने विषय समेटिएका छन्, जुन पाँच वर्षअघिको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख थिए ।

दलहरूले घोषणापत्रमा महिला र सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दा औपचारिकताका लागि मात्रै समेट्ने गर्दा उही मुद्दा दोहोरिने गरेको समाजशास्त्री मीना पौडेलले बताइन् । ‘०७४ को चुनाव संविधान बनेपछिको पहिलो थियो, तर दलहरू लुछाचुँडी गरेर बसे,’ उनले भनिन्, ‘चुनाव फेरि आयो, जनताको अगाडि त जानुपर्‍यो नि, अनि पुरानैलाई तोडमोड गर्‍यो कर्मकाण्डी गर्‍यो, सामान्य मानिसले झट्ट हेर्दा पुरानो लाग्दैन, यसलाई ढाँटपत्र पनि भन्छन् ।’ 

लैंगिकताका सबाल सम्बोधन गर्न सरकारले सबै मन्त्रालयमा ०६४/६५ देखि लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली अपनाउँदै आएको छ । त्यतिबेला कुल बजेटमा प्रत्यक्ष लैंगिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा ११.३४ प्रतिशत मात्रै थियो । ०७४/७५ मा २२ प्रतिशत हुँदै गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा ३९.४९ प्रतिशत पुगेको छ । तर संविधानअनुरूप जनसंख्यामा आधारित कार्यक्रम, योजना तथा सेवासुविधाका लागि सोहीबमोजिम लैंगिक उत्तरदायी बजेट व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नेपालमा कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा महिलाको छ । 

लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी युनिभर्सिटी अफ लिंकन बेलायतका अनुसन्धानकर्ता विष्णु खत्री महिलाका मुद्दालाई चुनावी एजेन्डा बनाए पनि दलहरूले महत्त्वका साथ कार्यान्वयन नगरेको बताउँछन् । ‘महिलाको विषय क्लस्टरभित्र पर्ने हुँदा घोषणापत्रमा फूलबुट्टा भर्ने मात्रै भयो, अघिल्लो चुनावका घोषणापत्र के कति उपलब्धिमूलक भए जवाफदेहिता दलहरूले महसुस गरेनन्,’ उनले भने, ‘चुनावी मैदानमा महिलालाई उतारिएको छैन, घोषणापत्रमा मिठो लेखेर भोटमा मात्रै ध्यान भयो, अनि संसद्मा महिलाकै अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व नभएपछि एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न कसरी दबाब सिर्जना हुन्छ र प्रतिफल आउँछ ?’ 

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार आगामी चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसबाट कुल ९१ उम्मेदवारमध्ये महिला ५ जना, माओवादीबाट कुल ४६ उम्मेदवारमध्ये महिला ८ जना, एमालेबाट १४१ उम्मेदवारमध्ये महिला ११ जना छन् । ०७४ को निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दल एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर साझा घोषणापत्र ल्याएका थिए । यसपालि यी दलमध्ये कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गरेका भए पनि तीनै दलले छुट्टै घोषणापत्र ल्याएका छन् । सबैले आफ्ना घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय र दुर्गम क्षेत्रका जनताको राज्यका विभिन्न तह र निकायमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराई समावेशिताको सिद्धान्त पालना गर्ने कुरा दोहोर्‍याएका छन् । तर संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति नै समावेशी देखिन्न । 

गत वर्ष साउनसम्मको नियुक्ति विवरणअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगसहित १२ संवैधानिक आयोगमा ५८ पदाधिकारीमध्ये राष्ट्रिय महिला आयोगमा बाहेक अरू आयोगका अध्यक्षमा पुरुष मात्रै छन् । सबै पदाधिकारीमा १५ जना अर्थात् २५.८६ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । जुन आरक्षणको न्यूनतम ३३ प्रतिशतसमेत पुग्दैन । संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारमा एमालेको नेतृत्व हुँदा संवैधानिक निकायमा भएका यी राजनीतिक नियुक्तिमा समावेशी प्रतिनिधित्व देखिँदैन । १२ संवैधानिक आयोगमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा मात्रै महिला छन् भने समावेशी आयोगका सबै पदाधिकारी खसआर्य समुदायका छन् । 

०७४ मा एमाले–माओवादीको साझा गठबन्धनले राज्यशक्तिमा समानुपातिक समावेशीकरणलाई अवलम्बन गर्ने समेटेको थियो । यस पटक माओवादीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जातीय जनसंख्या (क्लस्टर) को आधारमा ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वपूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिने, मजदुर र किसानको कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने, द्वन्द्वपीडित महिलालगायत सामाजिक समावेशीकरणमा महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ । कांग्रेसले ०७४ को घोषणापत्रमा राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशत नघट्ने गरी उनीहरूको अधिकतम सहभागिताका लागि विशेष पहल गर्ने भनेको थियो । यसपालि कांग्रेस र एमालेले दुवैले राज्यशक्तिमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई निरन्तरता दिए पनि आरक्षण कोटा तोकेका छैनन् । 

संविधानले संघीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व रहनुपर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभुत गरेको छ । ०७४ को संघीय संसदको निर्वाचनमा ३३.५ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३४.४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४०.७५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व थियो । पाँच वर्षपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता ०.२६ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भयो । 

राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा महिला हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछूत, लैंगिक विभेद, यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, महिलाद्वेषी संस्कार, सामाजिक विकृति र विसंगति, बालविवाह र बहुविवाह, बोक्सीप्रथा, छाउपडी, दाइजो र तिलक प्रथा लगायतका सबैखाले हिंसा र विभेदको निरुत्साहित गर्दै लैंगिक विभेद निर्मूल गर्न राज्यका सबै असमान कानुनसंशोधन गर्ने विषय समेटिएको छ । यी दलहरूका पुरानै चुनावी मुद्दा हुन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार ०७४/०७५ मा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटना देशभर एक हजार चार सय ८० थिए । गत आवमा (जेठसम्म) बलात्कारका घटना दुई हजार एक सय ३९ भए । जसले बलात्कारका घटना नियन्त्रण र न्युनीकरण हुनुको साटो वार्षिक रूपमा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । 

एमालेले घोषणापत्रमा एसिड आक्रमणबाट महिलाहरूको रक्षाका लागि ऐनको कार्यान्वयन, पीडितहरूलाई उपचार, पुनःस्थापना र रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ । कांग्रेसले कुनै पनि प्रकारको सामाजिक विकृति–विसंगति तथा महिला र यौन हिंसामा संलग्न पार्टीका सदस्यलाई तत्काल पार्टीबाट निष्काशन गरी कानुनी कारबाही गर्ने भनि पृथक् मुद्दा अँगालेको छ ।