काठमाडौँ — एमाले र माओवादीको तत्कालीन वाम गठबन्धनले २०७४ को चुनावमा डेंगी, हात्तीपाइला, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, झाडापखालाको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने चुनावी प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कांग्रेसले पनि डेंगीसँगै मलेरिया, कालाजार, हेपाटाइटिसलगायत पानीजन्य रोगबाट कसैको मृत्यु नहुने नीति र संरचना बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर डेंगी संक्रमणका कारण यहीबीचमा हालसम्मकै मृत्युदर उच्च भयो । डेंगी संक्रमणका कारण यस वर्ष मृत्यु हुनेको संख्या ५२ पुगेको छ । डेंगुबाट हालसम्म ४६ हजारभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् । सरकारले डेंगी नियन्त्रणमा खासै भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दमखोकीको जाँच निःशुल्क गर्ने सामान्य प्रतिबद्धता पनि दलहरूले पूरा गर्न सकेनन् ।
कांग्रेसले आसन्न चुनावका लागि ल्याएको घोषणापत्रमा ५ वर्षभित्र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पतालसम्म निर्माण गर्नेसम्म उल्लेख छन् । माओवादीले भने विदेशीसमेत नेपालमा उपचार गराउन आउने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एमालेले पनि स्वदेशमै अति जटिल र विशिष्टीकृत सम्पूर्ण उपचार सेवा दिने ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल निर्माणका साथै चिकित्सक, नर्स, उपकरण तथा औषधिको कमी हुन नदिने पनि एमालेको घोषणा छ ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी भने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ/सकिँदैन भन्ने नसोची मतदाता आकर्षण गर्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र ल्याएको बताउँछन् । ‘घोषणपत्रका कतिपय बुँदा हास्यास्पद छन् । बजेट, जनशक्ति अभावलगायत कारण ती योजना लागू गर्नै सकिँदैन । त्यस्तो योजनामा ग्यारेन्टी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कालाजार कर्णालीको पहाडी इलाकामा समेत व्यापक फैलिसकेको छ, औषधि उपचारमा हुने खर्चकै कारण बर्सेनि गरिबीको रेखामुनि जाने संख्या बढ्दो छ । यसमा उल्लेख्य काम केही हुन सकेको छैन ।’
२०७४ को चुनावमा वाम गठबन्धन र कांग्रेसले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । अहिले पनि एमाले, कांग्रेस र माओवादीले त्यही प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । बिमा रकमको दायरा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनेसम्मका घोषणा छन् । अहिले अधिकतम सेवासुविधाको सीमा २ लाख (१० जनाको परिवार सदस्य) सम्म छ । काठमाडौं र भक्तपुरमै बिमा कार्यक्रम लागू भएको छैन । बिमितले अस्पतालबाट सन्तोषजनक सेवा नपाएको भन्दै प्रत्येक वर्ष नवीकरण संख्या घट्दै गएको छ । नयाँ बिमितको संख्या उल्लेखनीय मात्रामा बढ्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड राय सुझाव समितिका तत्कालीन संयोजक डा. भगवान कोइरालाले भने, ‘बिमा रकम १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु भनेको चानचुने कुरा होइन । लोकप्रिय नारा मात्र दिएर हुँदैन । कार्यान्वयन सम्भव छ/छैन मूल्यांकन पनि गर्नुपर्छ ।’ उनले बिमा कार्यक्रम सफल बनाउन सरकारले सबै नागरिकको बिमा गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । ‘नत्र यो कार्यक्रम फेल हुन्छ,’ उनले भने ।
