काठमाडौँ — निर्वाचनपछि बन्ने सत्ता सीमकरणमा को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने बहस चलिरहेका बेला माओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विभिन्न आधारसहित भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण गर्दै प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेको छ । अहिलेकै सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाएमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र दाहालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने तर पहिलो चरणमा को हुने भन्ने समझदारी नभएको दाबी गर्दै आइरहेका बेला माओवादीले निर्वाचनपछिको प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाललाई अघि सारेको हो ।

अहिलेकै संसदीय प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहेका दाहालले राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा तयार पारेको प्रतिबद्धतापत्र सोमबार जारी गर्दै दाहालले दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त हुँदा पनि केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले पूरा अवधि सरकार चलाउन नसकेको अनुभव जोड्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रस्तावलाई ब्युँताएका हुन् । 

माओवादीले संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने, राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने र संसद् विधायन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुने प्रस्ताव गरेको छ । उसले १ सय ६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा भएको संघीय संसद् र समग्रमा ३ सय ३० सिटको प्रदेशसभा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र उसले गठन गर्ने मन्त्रिमण्डलसहितको शासकीय मोडल उसको छ । प्रदेशमा कुल सांसद संख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रिपरिष्द राख्ने प्रस्ताव छ । राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन देश र सम्बन्धित प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रत्यक्ष हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जातीय जनसंख्याको आधारमा गर्नुपर्ने, महिलाको ३५, मजदुर र किसानलाई कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादीको छ ।

माओवादीले अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमै सरकार किन भन्ने प्रश्नमा ७ वटा आधार प्रस्तुत गरेको छ । जसमा राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वदेखि दाहाल नेतृत्वमा बनेका दुईवटा सरकारले गरेका उपलब्धिलाई केन्द्रमा राखिएको छ । अहिलेको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तनका लागि माओवादीको सरकारबाट मात्रै सम्भव हुने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । 

०६४ मा दाहाल नेतृत्वको सरकारको पहिलो कार्यकालमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेखकीय कार्य भएको, ०७४ को दोस्रो कार्यकालमा मधेस आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराएको, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासको आधार तयार गरिएको जनाइएको छ । ‘शान्तिप्रक्रिया, परिवर्तन, संविधानको कार्यान्वयन, प्रतिगमनविरोधी संघर्षको नेतृत्व गरेको समकालीन राजनीतिमा दाहाल मात्रै एक्लो त्यस्तो नेता हुनुहुन्छ, त्यसैले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मात्रै यतिबेला पनि राष्ट्रको नेतृत्व, निकास र विकास सम्भव छ,’ माओवादीले भनेको छ ।

माओवादीले संघलाई नीति निर्माणमा, प्रदेशलाई विकास निर्माणमा र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गरेर संघीयतालाई सबल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । उसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा देखिएको अस्पष्टता, विवाद, दोहोरोपना, बाझिने र अतिक्रमण हुने व्यवस्था सच्याउन अधिकार सूची आवश्यकताअनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता राखेको छ । पहिचान, सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सीमा मिलान तथा पुनर्गठन, अधिकार सूचीको परिमार्जन तथा विशेष, स्वायत्तता र संरक्षित क्षेत्रको सीमांकन गर्न उच्चस्तरीय राज्य पुन:संरचना सुझाव राष्ट्रिय आयोग बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । माओवादीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावको मिति, कार्यकालको प्रारम्भ र अन्त्य तोकिने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

माओवादीले २०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने जनाएको छ । 

आगामी पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउने, एक वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने र कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा नि:शुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने माओवादीको घोषणा छ । माओवादीले पाँच वर्षभित्र अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरेर १० लाख युवालाई रोजगारी दिने जनाएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुईवटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण, हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम र प्रत्येक वडामा दुईवटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्ने माओवादीको घोषणा छ । ‘सामूहिक उद्यमशीलताको विकास गर्न १० जनाभन्दा बढी युवाहरू मिली उद्यम स्थापना गरेमा कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी सहभागिता वा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षभत्र कम्तीमा ५ हजार युवालाई यस प्रकारको उद्यममा समावेश गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’

वार्षिक १ करोडभन्दा माथिको विद्युत् उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शतप्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिइने घोषणा पनि माओवादीले गरेको छ । 

मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताबाट नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिकसमेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने दाबी पनि माओवादीको छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, जीवन उपयोगी र सर्वसुलभ तुल्याउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा माओवादीको छ । विगत सात वर्षदेखि अड्किएको संघीय शिक्षा ऐन माओवादीले नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।