बालबालिकाको दिवा खाजादेखि वृद्ध भत्तासम्मले विपन्न परिवारको जीविका केही हदसम्म सहज तर गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, रोजगारीका अवसर तथा स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने प्रणाली र पूर्वाधार निर्माणमा दलहरु उदासीन
काठमाडौँ — हरेक निर्वाचनमा प्रमुख दलले होडबाजीसहित गर्ने घोषणा हो– सामाजिक सुरक्षा र वृद्ध भत्ता वृद्धि । बालबालिकाको दिवा खाजादेखि वृद्ध भत्तासम्मले विपन्न परिवारको जीविका केही हदसम्म सहज भएको छ । तर, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, रोजगारीका अवसर तथा स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने प्रणाली र पूर्वाधार निर्माणमा दलहरू उदासीन छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओ र राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले २०१७/१८ मा गरेको ‘लेबर फोर्स सर्भे’ अनुसार नेपाली श्रम बजारको ११.५ प्रतिशत जनशक्ति बेरोजगार छ । कोभिड महामारीले बेरोजगारी दर अझ बढाएको छ तर राज्यस्तरबाट भरपर्दो अध्ययनसमेत भएको छैन जबकि देशको संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हक भनेको छ ।
रोजगारी सिर्जनाका नाममा सरकारले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको थियो । झार उखेल्ने, बाटो बढार्नेजस्ता काममा कार्यकर्ता भर्ती गरेर प्रधानमन्त्रीले राज्यको बजेट दुरुपयोग गरेको भनेर तत्कालै विरोध पनि भएको थियो । ‘राहत प्याकेजजस्तो गरी ल्याएर केही अस्थायी रोजगारी सिर्जना गर्न खोजिए पनि त्यसले उत्पादकत्व नबढाएकाले अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान रहेन,’ श्रम विज्ञ जीवन बानियाँ भन्छन् ।
बेरोजगारको लैंगिक असमानता अझ असन्तुलित छ, जसमा श्रम बजारको ९० प्रतिशत हिस्सा पुरुषले ओगटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसको अर्थ हुन्छ– कुल रोजगारीमा महिला उपस्थिति १० प्रतिशत मात्रै छ । त्यसमा पनि ९० प्रतिशत महिला अनौपचारिक क्षेत्रको जोखिमयुक्त श्रम बजारमा छन् । रोजगारीको अवस्था प्रतिकूल भइरहँदा नागरिकलाई स्वावलम्बी बनाउनुको सट्टा केही रकम वितरण गरेर मूल जिम्मेवारीबाट उम्कने बाटो दलहरूले अख्तियार गर्दै आएका छन् ।
एमालेको नौ महिने सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१ मा सुरु गरेको वृद्ध भत्ता कार्यक्रम यति लोकप्रिय भयो कि त्यसपछि प्रत्येक दलले यसैमा सीमित रहेर मतदाता रिझाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । २०५५/५६ मा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले वृद्ध भत्तामा ५० रुपैयाँ थप गरेर डेढ सय पुर्याएको थियो । चार वर्षपछि २०६० मा १ सय ७५ रुपैयाँ पुर्याउने काम फेरि अर्थमन्त्री भएका अधिकारीले गरे ।
त्यसको पाँच वर्षपछि अर्थमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईले वृद्ध भत्ता ५ सय पुर्याए । वृद्ध भत्ताको एकोहोरो जस वामपन्थी दलले लिइरहेपछि कांग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले २०७१ मा शतप्रतिशत वृद्धि गरेर हजार रुपैयाँ पुर्याए । त्यसपछि एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्काे हजार थपेर दुई हजार पुर्याए ।
अघिल्लो चुनावमा एमाले तथा माओवादी गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रमा वाचा गरिएको थियो– चुनाव जितेपछि वृद्ध भत्ता ५ हजार पुर्याउने । त्यतिखेर वाम गठबन्धनविरुद्ध चुनाव लडिरहेको कांग्रेसले पनि घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिक, बेरोजगार, असहाय, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतको पक्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध भएको घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्ध भत्ता ५ हजार दिने र त्यो पनि ६५ वर्ष पुग्दा नै पाइने निर्णय गरे, जसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछिको चुनाव जितेर आएको वाम गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवा सरकारको त्यस निर्णय खारेज गरे पनि वृद्ध भत्ता लगातार दुई वर्ष बढाए । ओलीका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६/७७ मा वृद्ध भत्ता ३ हजार पुर्याए भने अर्काे वर्ष अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसमा एक हजार थप गरेर ४ हजार पुर्याए ।
दाहाल–नेपाल समूहको साथ पाएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्दीमा परेको अर्थतन्त्रका कारण वृद्ध भत्ता त बढाउन सकेनन् तर भत्ता पाउने उमेर दुई वर्ष कम गरेर ६८ मा झारिदिए । परिणाम– वृद्ध भत्ता पाइरहेका ७० वर्षमाथिका १२ लाख ७० हजारको संख्यामा ६८ माथिका थपिँदा १८ लाख २७ हजारले मासिक चार हजार बुझ्ने भए ।
सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो । तर, अहिलेको वितरण शैलीबारे थरीथरीका बहस छन् । ‘राज्य लोककल्याणकारी हुनुको एउटा स्वरूप सामाजिक सुरक्षाका योजना वृद्धि गरिनु नै हो तर यसका पनि सीमा छन्,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक अच्युुत वाग्ले भन्छन्, ‘आर्थिक विकासको अनुपातभन्दा उत्पादनहीन वितरणको अनुपात बढी भए अर्थतन्त्र जोखिममा पर्छ ।’ खासगरी करको दायरा साँघुरो भएको नेपालजस्तो देशको अर्थतन्त्र ‘लोकरिझाई’ का लागि ल्याइने बजेटका कारण जोखिममा पर्ने वाग्लेको विश्लेषण छ । क्यानडा, नर्वे, स्वीडेनजस्ता धेरै मुलुकले राजस्वको ४० प्रतिशतसम्म रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिरहेका बेला नेपालले गरेको खर्च ज्यादा नभए पनि उत्पादकत्व निकै कम भएकाले जोखिमयुक्त भएको उनी बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याएर चुनाव जितिन्छ भन्ने मान्यताले दलहरूबीच होडबाजी छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्बबाट उकालो लागेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार वृद्ध भत्ताबाहेक एकल महिला, विधवा, अपांगता, बालबालिका तथा लोपोन्मुख जातिको भत्ता, दिवा खाजालगायत ८४ शीर्षकमा नगद वितरण हुँदै आएको छ ।
यसको कुल रकम ०७६/७७ मा ७५ अर्ब थियो भने ०७७/७८ मा ८६ अर्ब र ०७८/७९ मा १ खर्ब २७ अर्ब पुगेको छ ।
सरकारको उत्पादकत्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भने त्यो अनुपातमा बढ्न नसकेकाले यसमा तालमेल हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको विश्लेषण छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंश कति हो हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भनेर हेर्दा अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘आम्दानीभन्दा खर्च बढी भयो भने लोककल्याणकारी काम पनि प्रतिगामी हुन सक्छ कहिलेकाहीं अर्थतन्त्रको क्षमता बढाउन नसक्ने तर खर्च गर्न जति पनि कस्सिएर लोकप्रिय हुने दलहरूको होडबाजीले हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्दै छौं ।’
सरकारले विपन्नलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्था गरे पनि सम्पन्नले पनि उत्तिकै मात्रामा लिइरहेकाले राज्यको स्रोतको पुनर्वितरण सिद्धान्तको असफल प्रयोग भएको वाग्लेको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘उदाहरणका लागि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता धनी–गरिब सबैले समान रूपमा लिइरहेका छन्, यो सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्तविपरीत हो । अब दलहरूले जथाभावी रकम बाँड्ने हचुवा होडबाजी गर्न छाडेर अध्ययन गरी राज्यको स्रोतको पुनर्वितरण नगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अर्थ सिद्ध हुँदैन ।’
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने योजना ल्याएको छ । तर, हालसम्म कसैले पनि त्यस्तो घोषणा नगरेको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागकी निर्देशक मीना अर्यालले बताइन् । ‘यसको अर्थ हो, धनीहरूले पनि सामाजिक भत्ता लिइरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।
सामाजिक सुरक्षा अर्थाेपार्जनका लागि यथेष्ट रोजगारीका अतिरिक्त शिक्षा र स्वास्थ्यको सुलभ उपलब्धता पनि हो । ‘पैसा बाँडेर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन,’ जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. रीता थापा भन्छिन्, ‘राज्यले पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार, जनशक्ति र संस्थाको विकासमा खर्च पनि गर्नुपर्छ ।’ सामाजिक सुरक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वास्थ्यको अवस्था टिठलाग्दो छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य ठीक हुन प्रतिहजार जनसंख्याका लागि एक विशेषज्ञ डाक्टर हुनुपर्नेे विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड छ । यो कसीमा हेर्दा नेपालको अवस्था कहालीलाग्दो भएको थापाको विश्लेषण छ ।
गत वर्षको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० छ भने विशेषज्ञ डाक्टरको संख्या ८ हजार ८ सय २ छ । यो भनेको प्रति ३ हजार ३ सय १६ जना बराबर एक विशेषज्ञ डाक्टर हो । अझ, कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता प्रदेशमा प्रति २० हजार जनसंख्या बराबर एक विशेषज्ञ डाक्टर पर्न आउने विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकले देखाउँछ ।
राज्यले प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न नसक्दा पैसा बहुसंख्यक नेपाली प्रत्यक्ष गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको, उपचार राम्रोसँग हुन नसक्दा अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको र निजी क्षेत्रको महँगो स्वास्थ्य सेवाका कारण जनसंख्याको ठूलो हिस्साले गरिबीको दुष्चक्रमा पिल्सनुपरेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।
रोजगारी र स्वास्थ्यका अतिरिक्त अर्काे महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र हो– शिक्षा । शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुपात १:२० अर्थात् एक शिक्षक बराबर २० विद्यार्थी उपलब्ध हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । तर, नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा औसतमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात ५३ भएको शिक्षा मन्त्रालयको गत वर्ष प्रकाशित ‘फ्ल्यास रिपोर्ट’ मा उल्लेख छ ।
त्यसमा पनि प्रदेशपिच्छे शिक्षक–विद्यार्थीको अनुपातमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । प्रदेश १ मा उक्त अनुपात ४१, मधेसमा ९८, वाग्मतीमा ४०, गण्डकीमा ३०, लुम्बिनीमा ६४, कर्णालीमा ७४ र सुदूरपश्चिममा ६४ छ । ‘५५ हजार शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ, लाखौं विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन् भने तिनलाई पढाउने शिक्षक पनि छैनन्,’ शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक रामचन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘यस्तो भएपछि निजी क्षेत्रको शिक्षाले बजार लिने नै भयो ।’ सरकारले भवन, प्रयोगशाला, शिक्षक र पाठ्यपुस्तकहरू समयमै उपलब्ध गराउन नसकेकाले ५० लाख विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको हालत सुध्रन नसकेको उनी बताउँछन् ।
दलहरूको घोषणापत्रमा र सरकारको नीतिमा सामुदायिक विद्यालयको वर्षाैंदेखिको रिक्त ५५ हजार दरबन्दी पूर्ति गर्ने योजना नै छैन । यो सब नभएकाले सामाजिक सुरक्षाका आधारभूत सेवा महँगो बन्न गएको अर्थशास्त्रका प्राध्यापक वाग्लेको विश्लेषण छ । ‘सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सर्वसुलभ नगराएसम्म सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा नगद बाँडेर मात्रै नागरिकका दु:ख घट्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको बढोत्तरीमै जोड दिनुपर्छ ।’
