काठमाडौँ — बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रयोग गरेर करको दर हेरफेर प्रकरण छानबिन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिले सचिवहरुसहित अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरुसँग बयान लिने भएको छ । समितिले शनिबार अर्थ सचिव मधु मरासनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, बजेट तथा राजस्व महाशाखाका सहसचिवहरु, भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरुलाई बयानका लागि छुट्टाछुटै बोलाउने भएको हो ।
'भोलि (शनिबार) अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई तीन चरणमा समितिमा बोलाउने भएका छौं,' समितिका एक सदस्यले भने ।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजको हार्डडिस्क्स छानबिन समितिलाई बुझाएको छ । 'तर त्यसमा पर्याप्त विवरण नभएको भन्दै समितिमा असन्तुष्टि छ,' ती सदस्यले भने ।
यसअघि सूचनाको हक कानुनको प्रयोग गरी बजेट निर्माणको क्रमको जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै परेको निवदेनको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनभन्दा बढीको फुटेज भण्डारण गर्ने क्षमता नभएको जानकारी गराएको थियो ।
बजेट निर्माणको क्रममा बिचौलियाहरुको प्रयोग गरेर करको दर हेरफेर गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेका थिए । त्यसैदिन जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
समितिलाई छानबिनका लागि १० दिनको समय तोकिएको छ ।
