दल-दलमा राष्ट्रपतिको अफर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दल-दलमा राष्ट्रपतिको अफर

पार्टीभित्र नेता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्राध्यक्ष पदको आश्वासन दिने प्रतिस्पर्धा दलहरुमा छ, एमालेमा नेम्वाङ तथा कांग्रेसमा पौडेल र सिटौलालाई यस्तै आश्वासन छ, जबकि यस्ता ‘अफर’ विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि माधव नेपालसम्मलाई आएका थिए
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — संविधानले राष्ट्रपति पदलाई राष्ट्राध्यक्षमात्र होइन, राष्ट्रिय एकताको धरोहरका रूपमा सम्मान गरेको छ । तर दलका महाधिवेशनभित्र पद बाँडफाँट मिलाउन नेताहरूले आगामी राष्ट्रपति पद दिने आश्वासन बाँडिरहेका छन् । यसरी राष्ट्रको सबैभन्दा गरिमामय पद दलहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा सस्तो आश्वासन भएको छ ।

भर्खरै चितवनमा सम्पन्न एमाले महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबी गरिरहेका सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको आश्वासन थियो । अध्यक्ष केपी ओलीले उनलाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएर उपाध्यक्षमा सीमित गरेको एमालेकै नेताहरूले बताएका छन् । ‘राष्ट्रपतिको आश्वासन अमूर्त हो, पार्टीको नेतृत्व मूर्त हो । म पार्टीकै नेतृत्वका लागि तयार छु भनेर नेम्वाङले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो तर अध्यक्ष ओलीको निर्णय अगाडि उहाँको केही लागेन,’ एमाले स्रोत भन्छ ।

एक सातापछि हुने कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न उनको विकल्प खोज्ने समूहलाई साझा उम्मेदवार खोज्न सकस छ । त्यसैले दुवै पक्षका नेताले राष्ट्रपति पदलाई आ–आफ्नो स्वार्थको पुल बनाउन खोजिरहेका छन् । आफूलाई सहयोग गर्ने सर्तमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति दिन देउवा तयार भएको निकट स्रोतको भनाइ छ । केही समयअघि त्यस्तो प्रयास देउवानिकट केही नेताले गरेका थिए तर त्यसमा सहमति भएको छैन ।

देउवाले महामन्त्री शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहलाई पनि कार्यवाहक सभापति दिने गरी तान्ने प्रयास गरेका छन् । तीन जनामध्ये कुनै एकलाई आफूतिर तान्दा पुनः सभापति निर्वाचित हुन सहज हुने बुझाइ देउवामा थियो । आगामी पाँच वर्ष पार्टी र राज्य सत्ताको केन्द्रमा रहने सुनिश्चितताका लागि देउवाले पार्टी संगठनमा पकड जमाएका नेताहरूलाई राष्ट्रपति र कार्यवाहक सभापतिको ‘अफर’ गर्ने गरेका छन् ।

वैकल्पिक नेतृत्वको दाबी गर्दै आएको समूहमा पौडेल आफैं सभापतिको उम्मेदवार बन्ने कसरतमा छन् । उनकै समूहमा रहेका महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता शेखर कोइरालाले पनि पौडेललाई राष्ट्रपतिको ‘अफर’ गर्दै आएका छन् । पौडेलले आसन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर दोस्रो पुस्तालाई बीचमै नेतृत्व हस्तान्तरण गरिदिने प्रस्ताव केही दिनअघि आफ्नै समूहमा राखेका थिए । उनको प्रस्तावअनुसार एक वर्षपछि पार्टी नेतृत्वबाट अलग हुने र प्रधानमन्त्री पनि नबन्ने भन्ने छ ।

शशांक, शेखर र सिंह तीनै जना प्रतिस्पर्धीले राष्ट्रपतिमा पौडेललाई व्यवस्थापन गर्न खोजेका छन् । पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री पदमा पनि दुई जनामा बाँडफाँट गरेर साझा उम्मेदवार तय गर्ने उनीहरूको प्रयास छ । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिका अर्का साझेदार कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि यो महाधिवेशनमा समीकरण फेरबदल गर्न सके राष्ट्रपति पदको आश्वासन छ । तेस्रो धारको नेतृत्व गरेका पूर्वमहामन्त्री सिटौलालाई आफ्नो टिममा ल्याउने कसरतमा पनि देउवा छन् । स्थानीय तह र प्रदेश अधिवेशनमा देउवा–सिटौला गठबन्धन समेत बनेको छ । देउवा सिटौलालाई सकभर पार्टीको उपसभापति बनाउन चाहन्छन् । सिटौला स्वयंको चाहना भने उपसभापतिभन्दा राष्ट्रपतितिर छ । ‘सिटौलाले आगामी निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बनाउने सुनिश्चितता सभापतिबाट खोजिरहनुभएको छ,’ उनीनिकट ती नेताले भने, ‘तर अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने निर्णय लिइसक्नुभएको छैन ।’

राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपति पदलाई आन्तरिक सौदाबाजीको विषय बनाइरहेका छन् । राष्ट्रपति पदलाई यति हल्का विषय बनाइएकोमा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव असन्तुष्ट छन् । ‘राष्ट्रपति कुनै पार्टीको हुन्न, संस्थाको गरिमा, मर्यादालाई बचाएर उसले राष्ट्राध्यक्षको साझा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो साझा व्यक्तिलाई राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा सौदाबाजीको विषय बनाउनु सर्वथा अनुचित हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रको प्रणाली बचाउने, संविधानको संरक्षण गर्ने, राष्ट्र निर्माणमा सहयोगी हुने राष्ट्रपतिको ओजलाई कमजोर बनाउने भूमिका कुनै पनि दलले गर्नु हुँदैन ।’

दलभित्र नेता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपति पदलाई प्रयोग गर्नुले अन्ततः मुलुकको स्थायित्वलाई असर गर्ने तर्क यादवको छ । ‘राष्ट्रपति भनेको पार्टीहरूका महाधिवेशनबाट चुनिने होइन, त्यसको गरिमा र मर्यादालाई ख्याल गरेर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, बाहिरबाट होस् वा राजनीतिक दलबाट, राइट म्यान राइट प्लेसको सिद्धान्तमा राष्ट्रपति चुनिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझ हाम्रोजस्तो लोकतन्त्र र प्रणालीले स्थायित्व लिइनसकेको मुलुकमा त अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएको, लब्ध प्रतिष्ठित, योग्यता र आचरणले उच्च व्यवहार गर्न सक्ने र राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत सर्वस्वीकार्य भएको व्यक्ति चाहिने रहेछ ।’

एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङ भने आफूलाई राष्ट्रपतिको आस देखाउने काम नभएको दाबी गर्छन् । ‘त्यस्तो कुरा आएको हुन्थ्यो भने पनि मैले त्यसलाई राजनीतिक छुद्राइका रूपमा लिन्थें, त्यस्तो छुद्राइ मलाई मन पर्दैन,’ उनले भने, ‘पार्टीको महाधिवेशनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदलाई ल्याएर जोड्नु नै गलत हो । नेता व्यवस्थापनका नाममा जुनसुकै पार्टीले गरे पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको आश्वासन बाँड्नु अनुचित हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल यस्तो परिस्थिति राजनीतिक दलका नेता विचार र सिद्धान्तमा नभई पद र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदाको परिणाम रहेको बताउँछन् । ‘न्यायालयको नेतृत्व नै राजनीतिक सौदाबाजी गरेर यत्रो विवादमा आउँदा त नेताहरू मौन बस्छन्, प्रधानन्यायाधीश पद छाड्न तयार हुन्नन् भने नेताहरूलाई राष्ट्रपति पद बाँड्दा यसको गरिमा भत्केला, संस्था कमजोर होला भन्ने चिन्ता हुने कुरै भएन,’ उनी भन्छन्, ‘पद र शक्तिको लेनदेनका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजस्ता पद बाँड्ने गरिन्छ तर त्यसरी गरिएका लेनदेनमा पनि इमानदारिता छ भन्ने पत्यार कसैलाई छैन ।’

‘सेरेमोनियल’ पद भएकाले राष्ट्रपतिभन्दा नेताहरूको प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीमा जाने बाटो पार्टी सभापति वा अध्यक्ष हो । यतिबेला सबैको चाहना पार्टी प्रमखुमा छ । ‘सभापति भएपछि प्रधानमन्त्री कसले छाड्छ ? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फ्रान्सको पेरिसबाट फर्केपछि राजीनामा दिन्छु भन्दा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको इतिहास छ । सुशील कोइरालाले संविधान जारी गरेपछि एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिने समझदारी अस्वीकार गरे । केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आलोपालो हुने लिखित समझदारी पालना भएन,’ बराल भन्छन्, ‘राजनीतिमा शक्ति र पैसा भनेको ठूलो साधन हो । जे–जे भन्दा पद प्राप्ति हुन्छ, त्यही कुरा नेताहरू भन्दै जान्छन् । विचारले नेतृत्व दिन नसक्ने भएपछि राष्ट्रका प्रमुख पद बाँडेर आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ ।’

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेको शासकीय व्यवस्थामा एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउने सम्भावना कम रहन्छ । तर यतिबेला एमाले र कांग्रेसले एक्लाएक्लै बहुमत ल्याउने सुनिश्चित भएजस्तै गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बाँड्ने काम गरिरहेका छन् । तर चुनावअघि र पछि गरिने यस्ता वाचा मुख्य समयमा भने कायम नभएका उदाहरण धेरै छन् ।

अझ त्यसअघि गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा पुष्पकमल दाहालको प्रचार उनकै दलले गरेको थियो भित्ता–भित्तामा पोस्टर टाँसेर । सशस्त्र संघर्ष छाडेर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेदेखि नै दाहाललाई माओवादीले कार्यकारी ‘राष्ट्रपति’ का रूपमा अघि सारेको थियो । राष्ट्रपति पद कार्यकारी नभएका कारण दाहाल आफैंले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पद छाने । माओवादीले कम्युनिस्ट नेता रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्‍यो ।

त्यसो त २०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी त्याग गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संक्रमणकालीन राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि उनलाई राष्ट्रपति हुन आश्वासन आएको थियो । जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको ताजा परिस्थितिमा माओवादीले नै कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो, तर निर्वाचन परिणामले एक नम्बर पार्टी बनेपछि माओवादी पछि हट्यो ।

माओवादीले साथ नदिने भएपछि कोइराला आफू अघि नसरेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अघि बढाउन खोजेका थिए । ‘त्यतिबेलै मलाई गिरिजाप्रसादले राष्ट्रपति बनाउन खोज्नुभएको हो, अझै देशका लागि केही गर्नु छ, सक्रिय राजनीतिमै रहन्छु भनेर नगएको हो,’ केही दिनअघि पौडेलले भनेका थिए, ‘अहिले मेरो प्राथमिकता तीन वटै निर्वाचन जिताएर कांग्रेसलाई एक नम्बर पार्टी बनाउनेतिर छ ।’ रामचन्द्र पछि हटेपछि मात्र कोइरालाले रामवरण यादवलाई अघि सारेका हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेताहरू टिम निर्माणमा व्यस्त, प्रदेश १ मा अधिवेशन स्थगित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — समूहका नेताहरू टिम निर्माणमा व्यस्त भएपछि कांग्रेसको प्रदेश १ को अधिवेशन उद्घाटन हुन सकेन । देउवा–सिटौला र पौडेल–कोइराला समूहका नेताहरू दिनभर उम्मेदवारको नाम टुंग्याउन व्यस्त थिए ।

कांग्रेसका एक नेताले भने संस्थापनबाहेक समूहका नेतालाई बोल्नेमा सूचीमा नराखिएपछि अधिवेशन उद्घाटन रोकिएको बताए । सभापति देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट अधिवेशन उद्घाटन गरेपछि कार्यक्रमको सभापतित्व गरेका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले समापन गर्ने तय भएको थियो । तर संस्थापनबाहेक समूहका केन्द्रीय सदस्यहरू शेखर कोइराला, महेश आचार्य, बलबहादुर केसीलगायतले बोल्न पाउनुपर्ने माग राखेपछि उद्घाटन समारोह हुन सकेन ।

शुक्रबार बिहान अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम राखिएको छ । गण्डकीमा पनि उद्घाटन समारोहमा बोल्न नदिइएको भन्दै पौडेल समूहका नेताहरूले देउवाविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । कर्णालीमा उद्घाटन समारोहमा निम्तो नगरिएको भन्दै संस्थापनबाहेक समूहका नेताहरू सहभागी भएनन् ।

१६ जिल्ला अधिवेशन महाधिवेशनपछि

कांग्रेस निर्वाचन समितिले १६ जिल्ला अधिवेशन महाधिवेशनपछि गर्ने गरी स्थगन गरेको छ । क्षेत्रीय अधिवेशन हुन नसकेका र अधिवेशन भएर पनि प्रदेश अधिवेशनका कारण समय अपुग भएका केही जिल्लाको अधिवेशन महाधिवेशनपछि गर्ने निर्णय भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, रौतहट, महोत्तरी, सप्तरी, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, अछाम, कैलाली, नवलपुर, मकवानपुर र सिन्धुलीका जिल्ला अधिवेशन स्थगित गरिएका हुन् ।

‘तीमध्ये सर्लाही र सप्तरीका केही क्षेत्रबाट मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन बाँकी छन्, अन्य जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन्,’ निर्वाचन समितिका संयोजक घिमिरेले भने, ‘जिल्ला अधिवेशन नहुँदैमा महाधिवेशन प्रक्रिया प्रभावित हुँदैन ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×