४ सांसदको सनाखत नहुने

नयाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको मान्यता पाउन सनाखत नै नभएपछि उनीहरूलाई उक्त पार्टीको सांसद र केन्द्रीय सदस्यको मान्यतासमेत नदिने आयोगले जनाएको छ । अब उनीहरू एमालेकै सांसद भएको मानिनेछ । एमालेले उनीहरूलाई दल त्यागको आरोपमा कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । कारबाही गरेमा उनीहरूको सांसद पद गुम्न सक्छ । प्रतिनिधिसभाका झलनाथ खनाल, सोमप्रसाद पाण्डे, माया न्यौपाने र राष्ट्रिय सभाका शारदा भट्टको सनाखत नहुने आयोगको भनाइ छ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा आउन नाम समावेश भए पनि हस्ताक्षर नभएका कारण खनाल र भट्टलाई आयोगले सनाखत नगर्ने भएको हो । यस्तै, नयाँ पार्टीमा जाने भन्दै आयोगमा मंगलबार निवेदन दिएका पाण्डे र न्यौपानेको पनि सनाखत नहुने आयोगले जनाएको छ ।

दिल्लीमा उपचाररत खनालले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत सनाखत गर्ने व्यवस्था गरिदिन आयोगमा मंगलबार निवेदन दिएका थिए । दल दर्ता गर्न दिएको सूची र दूतावासमार्फत सनाखत गर्न सहजीकरण गरिदिन दिएको निवेदनमा खनालको हस्ताक्षर नभएको आयोगले जनाएको छ । नयाँ दल दर्ता गर्न चाहनेले आफूसँग साविक पार्टीका २० प्रतिशत भएको दाबी गरे पनि आयोगले कार्यालयमै उपस्थित गराई हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गर्न लागेको हो । ‘कानुनअनुसार आयोगमा सुरुमा एकमुष्ट निवेदन दिएकालाई मात्रै सनाखत गराउँछौं,’ निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ५ मा साविकको दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्को २० प्रतिशत समर्थन रहे/नरहेको विषयमा समेत जाँचबुझ गर्न सदस्यहरूलाई आयोगमा उपस्थित गराएर सनाखत गराउन सक्ने प्रावधान छ । ‘ऐन र नियमावलीको यही प्रावधानको कारण प्रत्यक्ष उपस्थित नहुनेलाई सनाखत गराउन सकिँदैन,’ आयोगका सचिव अधिकारीले भने । एमाले छाडेर नयाँ दलमा आउन सांसद पाण्डे, न्यौपाने, भट्टसँगै केन्द्रीय सदस्य राजन राईले मंगलबार आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।

दल दर्ताका लागि दिएको सूचीमा नाम भएको तर हस्ताक्षर नभएकाको पनि सनाखत नहुने सचिव अधिकारीलेे बताए । एमालेमा रहेका ३१ सांसद र ५८ केन्द्रीय सदस्यसहितलाई समेटेर नेेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्न निवेदन दिइएको थियो । तर, हस्ताक्षर नभएकै कारण २९ सांसद र ५५ केन्द्रीय सदस्यको मात्रै सनाखत गराउने आयोगले जनाएको छ । संघीय संसद्का ३१ मध्ये शारदादेवी भट्ट र शान्तिकुमारी अधिकारी जीसीको हस्ताक्षर थिएन । अधिकारीको नाम दुई ठाउँमा समावेश गरिएको थियो । त्यसैले आयोगले २९ जना सांसदको मात्रै सनाखत गराउन लागेको हो ।