चन्द्रागिरि हिल्समा नेपाल समूहको बैठक : भीड गराएको भन्दै काठमाडौं प्रशासनको स्पष्टीकरण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चन्द्रागिरि हिल्समा नेपाल समूहको बैठक : भीड गराएको भन्दै काठमाडौं प्रशासनको स्पष्टीकरण

निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको प्रशासनको भनाइ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी बैठक चलिरहेको चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टलाई काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर किन भिडभाड गराएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । रिसोर्टमा सोमबार बेलुकादेखि उक्त पार्टीको भेला चलिरहेको छ । भेलामा सयभन्दा बढी नेताहरू सहभागी छन् । 

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले निषेधाज्ञाका प्रावधान विपरीत मानिसको भीडभाड गरेको विषयमा रिसोर्ट प्रशासनसँग स्पष्टीकरण सोधिएको बताए ।

'निषेधाज्ञाका प्रावधान उल्लंघन गर्दै मानिस भेला गरेको र आवासीय व्यवस्थाका नाममा मैले आज त्यहाँको रिसोर्ट प्रशासनसँग फोनबाटै जानकारी मागेको छु । यो निषेधाज्ञाविपरीत गतिविधि हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासन लागिपर्छ,' प्रजिअ पराजुलीले भने ।

एमालेबाट फुटेर नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता नेपालले केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई ‘सुरक्षित राख्न’ सोमबार रिसोर्टमा पुर्‍याएका हुन् । आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्य र सांसदसहित उनी सोमबारदेखि चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा बसिरहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७८ १२:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारी परिचालनमा मनलाग्दी

समायोजन ऐनमाथि नै प्रश्नैप्रश्न, विधेयक संसद् पुगेर थन्कियो  
अदालतले कर्मचारीको पक्षमा परमादेश जारी गर्दा मन्त्रालय अन्योलमा
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत ३४ जना अधिकृतलाई संघीय कार्यालयमा काम लगाउने गरी फिर्ता बोलाउन अन्तरिम आदेश दिएको दुई साता बितेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि संघको कुन कार्यालयमा खटाउने अलमल छ ।


मनोमानी निर्णयका आधारमा गरिने सरुवा रोकिएको छैन । सरुवा बेथिति र कर्मचारी अभावका कारण मुलुकभरका ७ सय ५३ मध्ये दुई सय २४ स्थानीय तह निमित्तको भरमा छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु ६–६ महिनामा सरूवा हुने गरेका छन् ।

समायोजन ऐनमा संघीय निजामती ऐनका आधार आफ्नो ऐन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीको नियुक्ति, सुविधा र खटनपटन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, संघीय मन्त्रालयकै अगुवाइमा ऐनविपरीत कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर नेतृत्व तहले जथाभावी सरूवा गरेको गर्‍यै छ ।

यी सन्दर्भहरू संघीयता लागू भएपछि समायोजन ऐनअनुसार पहिलो पटक गरिएको कर्मचारी खटनपटन बिथोलिने गरी भएको राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण उत्पन्न प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । विशेषतः प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको समायोजन विभिन्न बहानामा पटक–पटक मिचेर नेतृत्व तहले आफूखुसी गर्न थालेपछि कर्मचारी तन्त्र लथालिङ्ग जस्तै भएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै समायोजन ऐनका प्रावधान र त्यसपछिका घटनाहरूले कर्मचारीतन्त्र अव्यवस्थित बनेको बताउँछन् । एकातिर सरुवाबढुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व साढे तीन वर्षमा चार पटक फेरिएको छ । अर्कातिर २०७५ माघमा संघीय संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयक पारित हुन सकेको छैन । समयमा विधेयक पारित नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी ऐन बनाएर कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा ६५ हजार कर्मचारी आवश्यक छ । तत्कालै २० हजार कर्मचारी आवश्यक छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आफूखुसी गरिएको कर्मचारीको भर्नाले भोलि आउने कानुनी जटिलतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा संघीय मन्त्रालय अधिकारीहरू मौन छन् । प्रवक्ता वसन्त अधिकारी निजामती विधेयक पारित नभएका कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘लाखौं कर्मचारीको व्यवस्थापन सजिलो विषय होइन । निजामती विधेयक पारित भएको भए प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसम्बन्धी ऐन बनाउन सक्थे । टेक्ने आधार नभएकाले कतिपय स्थानीय तहमा केही समस्या पनि भएको हो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

मापदण्ड मिच्दै समायोजन

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अढाई वर्षअघि नै कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेका थिए । समायोजनपछि मर्कामा परेका कर्मचारीको गुनासो सुन्ने नीति बनाएर पण्डितकै पालामा चार हजारभन्दा बढीको सरुवा मिलान गरिएको थियो । २०७७ भदौमा मन्त्रालयले समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ नीति पारित गरिएको थियो । सोही नीतिका आधारमा मन्त्रालयले गत मंसिरमा सरुवा मापदण्ड बनायो ।

  ऐनमा उल्लेख भएअनुसार पटक–पटक नीति मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्न पाइँदैन । पछिल्लो मापदण्डअनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी फेरि सरुवा हुन ५ हजारभन्दा बढी निवेदन दर्ता भयो । धेरै निवेदन परेपछि मन्त्रालय अहिलेसम्म सरुवा समस्यामै रुमलिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्याल मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ भदौमा गरेको नीतिगत निर्णयका आधारमा बनाएको निर्देशिकाको आधारमा मात्र थोरै संख्यामा फेरि समायोजन मिलान गरिरहेको बताउँछन् । ‘लामो समय प्रदेश र स्थानीयको कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नबन्दा उत्पन्न समस्या समाधानमा लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको अनुरोध, जाने–आउने निकायको सहमतिमा मात्र न्यून संख्यामा सरुवा हुने गरेको हो ।’ प्रदेशले कर्मचारी भर्ना सुरु गरेको भन्दै अर्यालले थपे, ‘अब यस्तो सुविधा पनि हामी छिट्टै रोक्ने तयारीमा छौं ।’ सधैं समायोजन नहुने उनको धारणा छ ।

दुई साताअघिको अदालतको परमादेशअनुसार ३४ जना अधिकृतलाई फेरि समायोजन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । परमादेशअनुसार एउटै कर्मचारीलाई मन्त्रालयले दोस्रो पटक समायोजन गरेको हो । उनीहरूलाई पहिलो पटक स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरिएको थियो । अहिले फेरि संघमा गरिएको छ तर कार्यालय तोकेर पत्र दिइएको छैन । नयाँ–नयाँ निर्णय हुन थालेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको बेथिति बढ्नुमा समायोजन ऐनलाई दोष दिने गरेका छन् । संघीय मन्त्रालयले कर्मचारीलाई मर्का परेको भन्दै बेलाबेलामा सरुवा खुलेको सूचना जारी गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्दा संघीय मामिला मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन छ । तैपनि ५ सयभन्दा बढी सरुवाका निवेदन प्रक्रियामा छन् । दुई वर्षदेखि मन्त्रालयको काम सरुवामा केन्द्रित भएको छ ।

२०७६ चैतमा तत्कालीन मन्त्री पण्डितले कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणाको केही महिना नबित्दै फेरि समायोजनमा मर्का परेको भन्दै चार हजार कर्मचारी सरुवा गरियो । फेरि २०७७ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको समायोजन मिलान मापदण्डअनुसार गत मंसिरमा बनाएको निर्देशिकाका आधारमा हजारौं कर्मचारी सरुवा हुन चाहेपछि मन्त्रालय निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । २०७६ जेठमा स्थायी नियुक्ति भएर स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई अहिले फेरि अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा भइरहेका छन् । लोक सेवाबाट स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापनसम्बन्धी संशोधनसहितको मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयले गरेको सरुवा गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका एकाथरी कर्मचारीहरूले यो मापदण्डलाई ‘सरुवा रोग’ बल्झेको बताइरहेका छन् ।

समायोजन ऐनअनुसार एक पटकका लागि २०७६ चैतसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी मिलाइएको थियो । समायोजन ऐनमा भएको त्रुटिका कारण अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको सरुवालाई धमाधम उल्ट्याउन थालेको छ । यसबाट स्थानीय तह खाली हुने अवस्थामा छन् भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने मन्त्रालय अलमलमा छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया रहेको जानकारी दिए । दुई साताअघि ३४ जना अधिकृतलाई संघीय कार्यालयमा पठाउन अदालतले परमादेश जारी गरेपछि उनीहरू संघीय मामिला मन्त्रालय धाइरहेका छन् । ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघमा फिर्ता गरेपछि मन्त्रालय अन्योलमा छ । उच्च अदालत पाटनले शाखा अधिकृत केशव अधिकारीलाई नियमविपरीत स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्दै गत फागुनमा संघीय कार्यालयमा फिर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश पालना भएको छैन । धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको सातौं तहमा कार्यरत अधिकारीलाई संघीय कार्यालयको कुन स्थानमा हाजिर गराउने भन्नेमा मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ । त्यस्तै समायोजन ऐनलाई देखाएर गरिएको लापरबाहीका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको सरुवा, बढुवा र खटनपटन धमाधम उल्टिन थालेपछि बस्ने नजिरले भोलि कर्मचारी परिचालनमा समस्या पर्ने बुझाइ मन्त्रालयको रहेको छ । समायोजन ऐन आफूखुसी परिभाषित गरेर राजनीतिक नेतृत्व र उच्च ओहोदाका कर्मचारीले तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरेका कारण यो अवस्था आएको एकथरी कर्मचारीको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले अदालत स्थानीय तहमा समायोजन भएका २०७५ कात्तिक ४ मा नियुक्त भएका ब्याच नम्बर ३३ का ३४ जना अधिकृतलाई फिर्ता गरेर संघीय कार्यालयमा कामकाज गराउन सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संविधानको धारा ३०२ को (२) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यसैमा टेकेर संविधान जारी हुने बेलामा रहेका कर्मचारीलाई मात्र समायोजन गर्न मिल्ने तर्क उनीहरूको छ ।

जान पाउने, आउन नपाइने

समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई संघमा जाने बाटो बन्द छ । यो नीतिप्रति असहमति जनाउँदै एकै तह, एउटै प्रक्रियाबाट आएका र एकै पटक नियुक्ति पाएकाहरूलाई दोहोरो मापदण्ड लागू गरिएको गुनासो कर्मचारीको छ । रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा कार्यरत अधिकृत प्रमोद खनालका अनुसार संघमा समायोजन भएकाहरूलाई दुवैतिर आउजाउ गर्न छुट छ । तर स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरूले जागिर अवधिभर त्यही जीवन बिताउनुपर्छ । २०७५ कात्तिकमा लोक सेवा उत्तीर्ण गरेर अधिकृत बनेका खनालसहितको ३४ जनाको समूहले सर्वोर्च्च अदालत रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले संघ रोजे पनि स्थानीय तहमा पठाएको विषय समावेश गरेका थिए । अहिले उक्त समूहलाई अदालतको निर्णयअनुसार नै संघमा समायोजनको तयारी गरिएको छ । ‘समायोजन ऐनअनुसार कर्मचारी परिचालन नभएका कारण जताततै प्रश्न उठेको हो,’ खनालले भने, ‘संघमा दरबन्दी छैन भनेर हामीलाई स्थानीय तहमा पठाइयो । केही समयपछि संघकै लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरियो ।’

निजामती कर्मचारी विधेयक पेस गर्ने संघीय मन्त्रालयमा साढे तीन वर्षमा मन्त्री र सचिव चार/चार जना फेरिएका छन् । मुलुकभरका कर्मचारीतन्त्रको खटनपटन गरेर व्यवस्थापन मिलाउने मन्त्रालय नै बेलाबेलामा नेतृत्वविहीन हुने गरेको छ । अहिले मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वले विधेयक पारित गराउने चासो नदिएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन बन्न सकेको छैन । निजामती विधेयक संघीय संसद्बाट पारित नहुनाले कर्मचारीको समस्या सबैभन्दा धेरै जटिल बनेको हो ।

समायोजन ऐनअनुसार एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरुवा गर्नसमेत मिल्दैन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्तसम्बन्धी विधेयक तत्कालीन संघीय मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, सत्तारूढ र प्रतिपक्षका सांसदहरूकै असहमतिमा गत असार १५ मा पारित गरेको थियो । विधेयक पेस हुन नपाउँदै प्रतिनिधिसभाको बैठक २०७७ साउन १८ मा अन्त्य गरिएको थियो । २०७७ पुस ५ मा विघटित प्रतिनिधिसभा अदालतको आदेशपछि पुनःस्थापना भयो । उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेर प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

‘संघीय नै आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तह निजामती ऐन ल्याउनुपर्छ,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘संघीय निजामती ऐनकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा, सेवा, सुविधालगायत विषय यकिन गर्न सकिन्छ ।’ सरुवा भएपछि कम्तीमा एक वर्ष बस्नैपर्ने नीति लागू गर्न खोजिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्मचारी आफैं सरुवा हुन चाहने, सरुवा गराएर लैजाने, कसैलाई कार्यरत स्थानबाट हटाउन चाहने जस्ता विविध कारणले स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन असहज भएको हो । असहज भएकै कारण मन्त्रालयले प्रशासनतर्फका संघबाट प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्दा कृषि, पशु, शिक्षालगायत क्षेत्रका अधिकृतहरूले निमित्त चलाइरहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७८ १२:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×