राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध ६ रिट दर्ता, एक सातापछि पेसी 

बुधबार जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ खारेजीको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार ६ वटै रिटमा संसद्लाई छलेर ल्याइएका अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिएको छ । 'संसद्लाई छलेर पार्टी विभाजनका लागि ल्याएको अध्यादेश प्रारम्भदेखि नै बदर गरिपाउँ भनेर रिट निवेदनहरूमा माग गरिएको छ,' उनले भने, 'अध्यादेशको विषय संवैधानिक व्याख्याको भएकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिपाउँ भन्ने पनि माग रहेको छ ।'

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, दिनेशकुमार अर्याल र अनुपा अर्याल, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराल र दलबहादुर धामीले रिट दायर गरेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा कुनै पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्य वा संघीय संसदीय दलका २० प्रतिशत सांसदले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने वा अर्कै दलमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलको ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । त्यस्तै, अध्यादेशमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि नयाँ राजनीतिक दल रोज्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । ऐनमा नभएको व्यवस्था अध्यादेशमा थप गरेर दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोजेमा दल त्यागको कानुन नलाग्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थप गरिएको हो ।

अध्यादेश आएसँगै नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीमा फुट आइसकेको छ । एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष विभाजित भएर नेकपा (एमाले-समाजवादी) दर्ताको प्रक्रिया निर्वाचन आयोगमा अगाडि बढेको छ भने जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष जसपा (लोकतान्त्रिक) पार्टी दर्ता प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता दाहालका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटै रिट निवेदनको पेसी भदौ ११ गतेका लागि तोकिएको छ ।