राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध ६ रिट दर्ता, एक सातापछि पेसी - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध ६ रिट दर्ता, एक सातापछि पेसी 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।

तस्बिरः जयसिंह महरा/कान्तिपुर

बुधबार जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ खारेजीको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार ६ वटै रिटमा संसद्लाई छलेर ल्याइएका अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिएको छ । 'संसद्लाई छलेर पार्टी विभाजनका लागि ल्याएको अध्यादेश प्रारम्भदेखि नै बदर गरिपाउँ भनेर रिट निवेदनहरूमा माग गरिएको छ,' उनले भने, 'अध्यादेशको विषय संवैधानिक व्याख्याको भएकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिपाउँ भन्ने पनि माग रहेको छ ।'

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, दिनेशकुमार अर्याल र अनुपा अर्याल, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराल र दलबहादुर धामीले रिट दायर गरेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा कुनै पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्य वा संघीय संसदीय दलका २० प्रतिशत सांसदले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने वा अर्कै दलमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलको ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । त्यस्तै, अध्यादेशमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि नयाँ राजनीतिक दल रोज्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । ऐनमा नभएको व्यवस्था अध्यादेशमा थप गरेर दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोजेमा दल त्यागको कानुन नलाग्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थप गरिएको हो ।

अध्यादेश आएसँगै नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीमा फुट आइसकेको छ । एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष विभाजित भएर नेकपा (एमाले-समाजवादी) दर्ताको प्रक्रिया निर्वाचन आयोगमा अगाडि बढेको छ भने जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष जसपा (लोकतान्त्रिक) पार्टी दर्ता प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता दाहालका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटै रिट निवेदनको पेसी भदौ ११ गतेका लागि तोकिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ १८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मती प्रदेश प्रमुखमा नेपालको कोटाबाट शर्मा सिफारिस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रस्तावित नेकपा एमाले (समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको कोटाबाट सरकारले वाग्मती प्रदेश प्रमुखमा यादवच्नद्र शर्मालाई नियुक्तिका लागि  सिफारिस गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले संखुवासभाका शर्मालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो ।

राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेर शपथ ग्रहण भएसँगै शर्माले वागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।

शर्मा नेकपा एमालेको विदेश विभागका पूर्वसचिव हुन् । उनले लामो समय माधवकुमार नेपालको सचिवालयमा रहेर काम गरेका थिए । त्यस्तै, वामदेव गौतम र मदन भण्डारीको सचिवालयमा रहेर पनि उनले काम गरेका थिए । शर्माले अंग्रेजी विषयको प्राध्यापन गर्दै आएका थिए ।

वाग्मती प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएसँगै सरकारले प्रदेश प्रमुख फेर्न लागेको हो । हाल वाग्मती प्रदेश प्रमुखमा विष्णु प्रसाईं रहेका छन् । उनलाई सरकारले फिर्ता बोलाएर शर्मालाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बुधबार मात्रै वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले शपथ लिएकी थिइन् ।

सरकारले यसअघि लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश २ मा पनि प्रदेश प्रमुखको हेरफेर गरेको थियो । लुम्बिनीमा अमिक शेरचन, गण्डकीमा पृथ्वीमानसिंह गुरुङ र प्रदेश २ मा हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ ।

गुरुङ र मिश्र कांग्रेसका नेता हुन् भने शेरचन माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ १८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×