निर्वाचन आयोगले गर्यो नियमावली संशोधन, दल दर्ता गर्न पुन: निवेदन दिनुपर्ने
काठमाडौँ — एमाले र जसपाबाट छुट्टिएका दुई पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन कानुनी अड्चन खुलेको छ ।
राष्ट्रपतिले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेअनुसार नियमावली संशोधन नहुँदा नयाँ दल दर्ताको प्रकृया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
निर्वाचन आयोगले बिहीबार साँझ संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै दल दर्ताको निवेदन दिने कानुनी बाटो खुलेको हो।
एमालेबाट अलग भएको माधवकुमार नेपाल समूहले नेकपा एमाले (समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबाट फुटेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि बुधबार निवेदन दिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले अध्यादेशअनुसार नियमावली नबनेको भन्दै दर्ता प्रक्रिया अघाडि बढाएको थिएन ।
'नियमावली संशोधन भइसक्यो अब कुनैपनि नयाँ दलले दर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्,' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, 'कानुनमा ४५ दिन भित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि १० दिन भित्रै सबै प्रकृया टुंग्याउने छौं ।'
यसअघि ऐन र नियमावलीमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था अध्यादेशमा २० प्रतिशतमा झारिएको छ । यही प्रावधानलाई नियमावलीमा थप गरिएको हो । त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र प्रदेशसभा सदस्यहरुले २१ दिन भित्र दल रोज्न पाउने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । यस व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा र प्रदेश तहकाले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर सनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी सनाखत भएको विवरण ७ दिन भित्र आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
नयाँ दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिले दल दर्ताका लागि गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, झन्डा, चिह्न (लोगो) को नमुना, साविकको दलका केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको पत्र, दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बुधबार निवेदन दिने नयाँ दलहरुले यो प्रकृया पुरा नगरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । अब निवेदन दिँदा नियमावलीमा भएको प्रावधान पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्रीय कमिटी कम्तीमा २१ जनाको हुनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
आयोगमा बुधबार निवेदन दिने एमाले समाजवादीका ९५ जना केन्द्रीय सदस्यमा ३१ जना महिला छन् । यो संख्या कुल केन्द्रीय सदस्यको ३२.६३ प्रतिशत हुन्छ । त्यस्तै जसपा लोकतान्त्रिकको २४ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ४ जना (१६.६६) प्रतिशत मात्रै महिला सदस्य छन् । ३३ प्रतिशत पुग्न ८ जना महिला केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ ।
आयोगमा दल दर्ताको निवेदन परेपछि निवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुरा खुलाएको वा नखुलाए, विवरण तथा कागजात पूरा भए वा नभएको, छुट्टै दल दर्ताका लागि प्रचलित संघीय कानुनले तोकेको सर्त पूरा गरे वा नगरेको जाँचबुझ गर्नेछ । जाँच गर्दा दल दर्ताका लागि पेस भएको निवेदनमा आवश्यक प्रमाण नपुगेमा बढीमा ७ दिनसम्मको समय दिइने कानुनी व्यवस्था छ ।
आयोगले छानबिन गर्दा साविकको दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन रहे/नरहेको समेत जाँचबुझ गरिन्छ । आवश्यक परे त्यस्ता सदस्यलाई आयोगमा उपस्थित गराएर सनाखतसमेत गराउन सकिने कानुनी प्रावधान छ । तोकिएको मितिमा आयोगमा उपस्थित नहुने सदस्यलाई पछि सनाखत गराउने व्यवस्था छैन ।
त्यस्तै, आयोगले संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्य रहे/नरहेको सम्बन्धमा संघीय संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरी बुझ्नसमेत सक्छ ।
