निर्वाचन आयोगले गर्‍यो नियमावली संशोधन, दल दर्ता गर्न पुन: निवेदन दिनुपर्ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्वाचन आयोगले गर्‍यो नियमावली संशोधन, दल दर्ता गर्न पुन: निवेदन दिनुपर्ने

'कानुनमा ४५ दिन भित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि १० दिन भित्रै सबै प्रकृया टुंग्याउने छौं' : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया
स्थानीय तहकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा र प्रदेश तहकाले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर सनाखत गर्नुपर्ने
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — एमाले र जसपाबाट छुट्टिएका दुई पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन कानुनी अड्चन खुलेको छ ।
राष्ट्रपतिले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेअनुसार नियमावली संशोधन नहुँदा नयाँ दल दर्ताको प्रकृया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार साँझ संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै दल दर्ताको निवेदन दिने कानुनी बाटो खुलेको हो।

एमालेबाट अलग भएको माधवकुमार नेपाल समूहले नेकपा एमाले (समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबाट फुटेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि बुधबार निवेदन दिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले अध्यादेशअनुसार नियमावली नबनेको भन्दै दर्ता प्रक्रिया अघाडि बढाएको थिएन ।

'नियमावली संशोधन भइसक्यो अब कुनैपनि नयाँ दलले दर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्,' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, 'कानुनमा ४५ दिन भित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि १० दिन भित्रै सबै प्रकृया टुंग्याउने छौं ।'

यसअघि ऐन र नियमावलीमा संघीय संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था अध्यादेशमा २० प्रतिशतमा झारिएको छ । यही प्रावधानलाई नियमावलीमा थप गरिएको हो । त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र प्रदेशसभा सदस्यहरुले २१ दिन भित्र दल रोज्न पाउने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । यस व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा र प्रदेश तहकाले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर सनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी सनाखत भएको विवरण ७ दिन भित्र आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।


नयाँ दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिले दल दर्ताका लागि गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, झन्डा, चिह्न (लोगो) को नमुना, साविकको दलका केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको पत्र, दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बुधबार निवेदन दिने नयाँ दलहरुले यो प्रकृया पुरा नगरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । अब निवेदन दिँदा नियमावलीमा भएको प्रावधान पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीय कमिटी कम्तीमा २१ जनाको हुनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

आयोगमा बुधबार निवेदन दिने एमाले समाजवादीका ९५ जना केन्द्रीय सदस्यमा ३१ जना महिला छन् । यो संख्या कुल केन्द्रीय सदस्यको ३२.६३ प्रतिशत हुन्छ । त्यस्तै जसपा लोकतान्त्रिकको २४ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ४ जना (१६.६६) प्रतिशत मात्रै महिला सदस्य छन् । ३३ प्रतिशत पुग्न ८ जना महिला केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ ।

आयोगमा दल दर्ताको निवेदन परेपछि निवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुरा खुलाएको वा नखुलाए, विवरण तथा कागजात पूरा भए वा नभएको, छुट्टै दल दर्ताका लागि प्रचलित संघीय कानुनले तोकेको सर्त पूरा गरे वा नगरेको जाँचबुझ गर्नेछ । जाँच गर्दा दल दर्ताका लागि पेस भएको निवेदनमा आवश्यक प्रमाण नपुगेमा बढीमा ७ दिनसम्मको समय दिइने कानुनी व्यवस्था छ ।

आयोगले छानबिन गर्दा साविकको दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन रहे/नरहेको समेत जाँचबुझ गरिन्छ । आवश्यक परे त्यस्ता सदस्यलाई आयोगमा उपस्थित गराएर सनाखतसमेत गराउन सकिने कानुनी प्रावधान छ । तोकिएको मितिमा आयोगमा उपस्थित नहुने सदस्यलाई पछि सनाखत गराउने व्यवस्था छैन ।

त्यस्तै, आयोगले संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्य रहे/नरहेको सम्बन्धमा संघीय संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरी बुझ्नसमेत सक्छ ।


प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ २०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेलायतमा अनशनरत भूपू गोर्खा सैनिकको जीवनरक्षाको पहल गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेलायती प्रधानमन्त्रीको निवासअगाडि अनशनरत भूपू गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारको जीवनरक्षाको गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

साउन २३ गतेदेखि तीन भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनका परिवार बेलायतका प्रधानमन्त्रीको आवास अगाडि अनशनमा रहेको भन्दै उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएको कुरा निर्विवाद रहेको भन्दै बिहीबार सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारलाई नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने जे गर्नुपर्ने हो त्यसमा लाग्न आदेशमा भनिएको छ । 'जीवनको सुरक्षाजस्तो गम्भिर विषयमा नेपाल सरकारले तत्काल ध्यान पुन्याउनुपर्ने देखिन्छ । मानव अधिकार र मानविय दृष्टिकोणले हेर्दासमेत मानिसको बाच्न पाउने हक प्राथमिक एवं महत्त्वपूर्ण रुपमा रहेको हुन्छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'जीउज्यान जस्तो संवेदनशील विषयको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा अनसनमा बसेका व्यक्तिहरूको तत्काल जीवनरक्षाको आवश्यकता रहेको र सो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिक दायित्त्व भएकाले बेलायत स्थित नेपाली दूतावासमार्फत अनशनमा बसेका नेपाली नागरिक धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घलेसमेतको जीवन रक्षार्थ जे जो गर्नुपर्छ गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।'

अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कार्कीको इजलासले भूपू गोर्खा सैनिकले पटकपटक आफ्ना माग उठाउँदा पनि बेलायत सरकारले सम्बोधन नगरेको र नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल नभएको टिप्पणी गरेको छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले तलब, सुविधा र पेन्सनसमेतको सम्बन्धमा राखेका मागको दुई देशका सरकारबाट ठोस पहल नभएको भनिएको छ । 'बेलायत सरकारको तर्फबाट बेलायतको रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ/संस्थाका प्रतिनिधि र बेलायतस्थित नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली राजदूतसमेत संलग्न रहेको प्राविधिक समितिले पटकपटक छलफल गरी मार्च २०१८ मा उक्त समस्या दुई देशका सरकारले बार्ताद्वारा टुङ्ग्याउने सहमति भएबमोजिम हालसम्म कुनै ठोस पहल नभएको' पाइएको आदेशमा भनिएको छ ।

संस्थागत र व्यक्तिग रूपमा भूपू गोर्खा सैनिक र उनका परिवारले दुवै मुलुकका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि तीनजना अनशनमा बसेको र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको कुरा जानकारीमा आएको सर्वोच्चले भनेको छ । 'अनशनमा बसेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएको र सोमध्ये धनबहादुर गुरुङको स्वास्थ्य अझै गम्भीर भई अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थासमेत देखिएको छ,' आदेशमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र समानताको हकको प्रत्याभूत गरेको र त्यो अधिकार भूपू गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारलाई पनि रहेकाले त्यसको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदकले भनेअनुसार आदेश किन गर्नु नपर्ने हो भनेर सर्वोच्चले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू युवराज संग्रौला र कुमार शर्मा आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले बेलायतमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवार समान पेन्सन, सुविधालगायतको माग राख्दै अनशनमा बसेको तर सरकारले मौनता साँधेको बताएका थिए । लामो समयदेखि नेपाल सरकार र सरकारी निकायको मौनता तथा अकर्मण्यताका कारण उनीहरू आमरण अनशनमा बस्न बाध्य भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले अदालतलाई तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नु, वार्तास्थल र वार्ताको समय तोक्नु भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ २०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×