एमाले र जसपाको असन्तुष्ट समूहलाई अर्को दल गठन सहज बनाउन सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले साना दल पनि फुट्न थालेका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संघीय सां...
माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी बैठक चलिरहेको चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टलाई काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर किन भिडभाड गराएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । रिसोर्टमा सोमबार बेलुकादेखि उक्त पार्टीको भेला चलिरहेको छ । भेलामा सयभन्दा बढी नेताहरू सहभागी छन् ।
माधवकुमार नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट कानुनी मान्यता पाएलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन हुन सक्ने डर सत्ता गठबन्धनका दलहरूमै देखिएपछि सरकार यस्तो निचोडमा पुगेको हो ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले पराजित भएपछि महासचिव छाडेका माधवकुमार नेपाल २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा पुनः नेतृत्वको आकांक्षी बने । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेपालले उम्मेद्वारी दिनुको पछाडि उनको मुख्य शक्ति थियो– तत्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनाल पक्षका अधिकांस नेताहरूको साथ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।
एमाले र जसपाबाट छुट्टिएका दुई पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन कानुनी अड्चन खुलेको छ ।राष्ट्रपतिले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेअनुसार नियमावली संशोधन नहुँदा नयाँ दल दर्ताको प्रकृया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र संविधानको रक्षा गर्नका लागि गठबन्धनको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धीको अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।
सरकारले बुधबार राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि राजनीतिक दलहरुमा तरंग पैदा गर्यो । अन्ततः एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष विभाजित भयो । दुवै पक्षले विभाजित हुनुमा एकअर्कालाई आरोप लगाए । यसै सन्दर्भमा एमालेेका नेता खगराज अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी :
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बुधबार आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा (एमाले–समाजवादी) दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यक्तिगत अहम् र महत्वाकांक्षाका कारण विभाजित हुने कम्युनिस्ट टुटफुटको अध्यायमा बुधबारबाट फेरि अर्को नयाँ पाठ थपिएको छ । आफूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुलधारको रुपमा दाबी गर्दै आएको ‘एमाले’ औपचारिक रुपमै दुई चिरा परेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत अवस्थामा बलियो रहेको माधव नेपाल समूहले पार्टी विभाजनपछि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लिन सकेको छैन । नेपाल समूहका केही नेताले धारणा बनाइ नसकेको बताएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरूमा नेतृत्व क्षमता हुनुपर्छ । राजनीतिक दर्शनबाट निर्देशित हुनुपर्छ । अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा थियो । त्यसो भयो भने धेरै मानिस राजनीतिक दलप्रति आकर्षित हुन्छन् र त्यसमा लाग्छन् भन्ने थियो । तर आज त्यो सबै खत्तम हुँदै गएको छ । सिद्धान्त भन्ने कुरा अब धेरै हराइसक्यो।
महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ता गर्नका लागि मंगलबार नै पूर्व जसपा नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । उनीहरुले दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा २४ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहने उल्लेख छ ।
बुधबार निर्वाचन आयोगमा माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा ९५ जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । नयाँ पार्टीको नाम एमाले (समाजवादी) राखेर दिइएको निवेदनमा एमालेमा रहेका ५८ जनाको नाम छ भने बाँकी नयाँ अनुहार हुन् ।
प्रस्तावित एमाले समाजवादीको अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनालसहित ९५ केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गरिएको छ । ९५ जनामा हाल एमालेमा रहेको ५८ केन्द्रीय सदस्य छन् ।
प्रस्तावित एमाले(समाजवादी)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले दल दर्ता स्वीकृत भएपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन् । बुधबार नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि निर्वाचन आयोगबाट बाहिरिँदै नेता पाण्डेले दल दर्ता स्वीकृत हुने बित्तिकै आफूहरु सरकारमा सहभागी हुने बताएका हुन् ।
सरकारले सिफारिस गरेको दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेसंँगै प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले र चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कानूनी रुपमा विभाजित भएका छन् ।