राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश

अध्यादेशकाे असर : निर्वाचन आयोगमा दर्ता मात्र भएकाे पार्टी पनि फुट्याे

एमाले र जसपाको असन्तुष्ट समूहलाई अर्को दल गठन सहज बनाउन सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले साना दल पनि फुट्न थालेका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संघीय सांसदका आधारमा पार्टी फुटाउन सकिने प्रावधान राखेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । 

सुदूरपश्चिमका १० प्रदेश सांसद नेकपा (एस)मा

एमाले सुदूरपश्चिमका १० जना प्रदेश सांसदले नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पार्टी रोजेका छन् । प्रदेशसभामा एमालेका कूल २४ जना सांसद (सभामुख बाहेक) मध्ये १० सांसदले मंगलबार एमाले छाड्दै नवगठित नेकपा (एस) रोजेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाक्यको पद धरापमा

वाग्मती प्रदेशमा एमालेका ११ जना सांसदले नेकपा (एस)को पक्षमा सनाखत गरेपछि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा परेकी छन् । उनीहरूले मंगलबार प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा नेकपा (एस)मा रहने गरी सनाखत गरेका छन् । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोसपाले मान्यता पाए

निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ ।

४ सांसदको सनाखत नहुने

निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जान चाहने चार सांसदको सनाखत नगर्ने भएको छ । एमाले परित्याग गरी नयाँ पार्टीमा जान निवेदन दिए पनि दल दर्ताको निवेदनमा नाम समावेश नभएको भन्दै आयोगले सनाखत नगर्ने निर्णय गरेको हो । 

कहीँ मिलन, कहीँ बिछोड

तत्कालीन नेकपाकै पाला चरमचुलीमा पुगेको विवादले अब बाटो तय गरेको छ । घनश्याम भुसालसहितका असन्तुष्ट नेताहरू अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा एमाले बलियो बनाउने पक्षमा लागेका छन् भने माधव नेपाल नेतृत्वको दलले ओलीइतरको वाम एकता बनाउने घोषणा गरेको छ । 

चन्द्रागिरि हिल्समा नेपाल समूहको बैठक : भीड गराएको भन्दै काठमाडौं प्रशासनको स्पष्टीकरण

माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी बैठक चलिरहेको चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टलाई काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर किन भिडभाड गराएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । रिसोर्टमा सोमबार बेलुकादेखि उक्त पार्टीको भेला चलिरहेको छ । भेलामा सयभन्दा बढी नेताहरू सहभागी छन् । 

नेपाल र ठाकुरको दल दर्तापछि अध्यादेश निष्क्रिय !

माधवकुमार नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट कानुनी मान्यता पाएलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन हुन सक्ने डर सत्ता गठबन्धनका दलहरूमै देखिएपछि सरकार यस्तो निचोडमा पुगेको हो ।

एमाले विभाजन : नेपालसँग नवौं महाधिवेशनको शक्ति कायम छ कि गुम्यो ?

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले पराजित भएपछि महासचिव छाडेका माधवकुमार नेपाल २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा पुनः नेतृत्वको आकांक्षी बने । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीविरुद्ध  नेपालले उम्मेद्वारी दिनुको पछाडि उनको मुख्य शक्ति थियो– तत्कालिन अध्यक्ष  झलनाथ खनाल पक्षका अधिकांस नेताहरूको साथ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध ६ रिट दर्ता, एक सातापछि पेसी 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।

एमालेमा एकछिन ग्रहण लागे जस्तो भएको छ : ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजनले एमालेमा एकछिन ग्रहण लागे जस्तो मात्र भएको बताएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले गर्‍यो नियमावली संशोधन, दल दर्ता गर्न पुन: निवेदन दिनुपर्ने

एमाले र जसपाबाट छुट्टिएका दुई पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन कानुनी अड्चन खुलेको छ ।राष्ट्रपतिले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेअनुसार नियमावली संशोधन नहुँदा नयाँ दल दर्ताको प्रकृया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

हामीले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न अध्यादेश ल्याएका हौं : दाहाल 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र संविधानको रक्षा गर्नका लागि गठबन्धनको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धीको अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । 

विभाजनको दोष पूरै माधव नेपाललाई जान्छ : खगराज अधिकारी

सरकारले बुधबार राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि राजनीतिक दलहरुमा तरंग पैदा गर्‍यो । अन्ततः एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष विभाजित भयो । दुवै पक्षले विभाजित हुनुमा एकअर्कालाई आरोप लगाए । यसै सन्दर्भमा एमालेेका नेता खगराज अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी :

कठिन यात्रामा माधव नेपाल

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बुधबार आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा (एमाले–समाजवादी) दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

एमाले विभाजन : कम्युनिस्ट टुटफुटको नयाँ अध्याय

सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यक्तिगत अहम् र महत्वाकांक्षाका कारण विभाजित हुने कम्युनिस्ट टुटफुटको अध्यायमा बुधबारबाट फेरि अर्को नयाँ पाठ थपिएको छ । आफूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुलधारको रुपमा दाबी गर्दै आएको ‘एमाले’  औपचारिक रुपमै दुई चिरा परेको छ ।

कर्णालीमा नेपाल पक्षका नेता ढुलमुल

कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत अवस्थामा बलियो रहेको माधव नेपाल समूहले पार्टी विभाजनपछि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लिन सकेको छैन । नेपाल समूहका केही नेताले धारणा बनाइ नसकेको बताएका छन् ।

नेपालमा दल विभाजन : सैद्धान्तिकभन्दा सत्ताकेन्द्रित मानसिकता

राजनीतिक दलका नेताहरूमा नेतृत्व क्षमता हुनुपर्छ । राजनीतिक दर्शनबाट निर्देशित हुनुपर्छ । अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा थियो । त्यसो भयो भने धेरै मानिस राजनीतिक दलप्रति आकर्षित हुन्छन् र त्यसमा लाग्छन् भन्ने थियो । तर आज त्यो सबै खत्तम हुँदै गएको छ । सिद्धान्त भन्ने कुरा अब धेरै हराइसक्यो।

जसपा (लोकतान्त्रिक) को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा २४ जना [सूचीसहित]

महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ता गर्नका लागि मंगलबार नै पूर्व जसपा नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । उनीहरुले दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा २४ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहने उल्लेख छ ।

को-को छन् एमाले (समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीमा ? [सूचीसहित]

बुधबार निर्वाचन आयोगमा माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा ९५ जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । नयाँ पार्टीको नाम एमाले (समाजवादी) राखेर दिइएको निवेदनमा एमालेमा रहेका ५८ जनाको नाम छ भने बाँकी नयाँ अनुहार हुन् ।

प्रस्तावित एमाले समाजवादी ९५ सदस्यीय, ३१ सांसद समेत रहेको दाबी

प्रस्तावित एमाले समाजवादीको अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनालसहित ९५ केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गरिएको छ । ९५ जनामा हाल एमालेमा रहेको ५८ केन्द्रीय सदस्य छन् ।

दल दर्ता स्वीकृत भएपछि सरकारमा जान्छौं : राजेन्द्र पाण्डे

प्रस्तावित एमाले(समाजवादी)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले दल दर्ता स्वीकृत भएपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन् । बुधबार नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि निर्वाचन आयोगबाट बाहिरिँदै नेता पाण्डेले दल दर्ता स्वीकृत हुने बित्तिकै आफूहरु सरकारमा सहभागी हुने बताएका हुन् । 

२४ वर्षपछिको संयोग : एमाले विभाजनमा ‘देउवा कनेक्सन’

सरकारले सिफारिस गरेको दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेसंँगै प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले र चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कानूनी रुपमा विभाजित भएका छन् ।