एमाले विभाजन : नेपालसँग नवौं महाधिवेशनको शक्ति कायम छ कि गुम्यो ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले विभाजन : नेपालसँग नवौं महाधिवेशनको शक्ति कायम छ कि गुम्यो ?

मणि दाहाल

काठमाडौँ — २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले पराजित भएपछि महासचिव छाडेका माधवकुमार नेपाल २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा पुनः नेतृत्वको आकांक्षी बने । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीविरुद्ध  नेपालले उम्मेद्वारी दिनुको पछाडि उनको मुख्य शक्ति थियो– तत्कालिन अध्यक्ष  झलनाथ खनाल पक्षका अधिकांस नेताहरूको साथ ।

नेपालले झिनो मत अन्तरमा ओलीसँग अध्यक्ष हारे, यद्यपी तीनै नेताहरूको शक्तिका कारण एमालेको पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म नेपालको बलियो उपस्थिति रह्यो ।

नवौं महाधिवेशनमा आफूले अध्यक्ष हारे पनि पार्टी भित्र करिब ओली बराबरकै शक्ति आर्जन गरेका माधव नेपालले अहिले पार्टी विभाजनका क्रममा त्यो सामर्थ्य गुमाएका छन् । नवौं महाधिवेशनपछि उनको पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य बनेको ३७ जना नेताहरूले अहिले कित्ता छोडेका छन् । जसमा पार्टी भित्र र बाहिर समेत प्रभाव र वर्चस्व कायम गर्दै आएका नेताहरू पनि छन् । पार्टी एकताको पक्षमा भन्दै अहिले नेपाल कित्तामा जान रोकिएका त्यस्ता नेताहरूमा पदाधिकारी तहका ७ जना छन् ।

उपाध्यक्षहरू भिम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य नेपाल समूहबाट निर्वाचित पदाधिकारी हुन् । तर, उनीहरूले विभाजनलाई साथ दिएका छैनन् । त्यस्तै नवौं महाधिवेशनमा नेपाल समूहबाट महासचिवमा हारे पनि पार्टी भित्र प्रभाव राख्ने नेता सुरेन्द्र पाण्डे माधव कित्ताबाट हाल अलग छन् । उपमहासचिवमै चुनाव हारेका रघुजी पन्त पनि यो कित्तामा छैनन् । उपाध्यक्षमा चुनाव हारेका अर्का नेता लालबाबु पण्डितले पहिले नै नेपाललाई छोडेर ओलीलाई साथ दिइसकेका छन् ।

नेपालले बधुबार निर्वाचन आयोगमा ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको नाम बुझाउँदा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित ५८ सदस्यको मात्रै साथ छ । यसअघि नेपालसँग तत्काल कायम रहेको १ सय ९७ सदस्य मध्ये ८९ जनाको समर्थन रहेको थियो । पछिल्लो समय विवाद हुँदा साथ रहेका ३७ जनाले नयाँ दल निर्माण गर्ने क्रममा साथ छाडेका छन् ।

नेपाल पक्षबाट पदाधिकारीमा जित्ने सबै पहिले खनाल निकट रहेका थिए । पन्त लामो समयदेखि नेता नेपाल पक्षमा थिए । उपाध्यक्ष शाक्य बुधबार नै ओली पक्षको समर्थनमा बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनिसकेकी छिन् । २०७५ जेठ २ को एमाले स्थायी कमिटीको एक मात्रै सदस्य मुकुन्द न्यौपानेको मात्रै साथ नेता नेपाललाई छ ।

संयोग के छ भने नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने अभियानको सुरुवात प्रदीप नेपाल र न्यौपानेले गरेका थिए । प्रदीप नेपालको नाम नयाँ दलमा राखिएपनि उनले त्यसकाे खण्डन गर्दै आफू तटस्थ रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

नयाँ दल खोल्नका लागि हस्ताक्षर गरेका बेदुराम भुसाल नेपाल पक्षले पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको २०७५ जेठ २ को पार्टी संगठनमा पोलिटब्युरो सदस्यमा मात्रै थिए ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको चुनावदेखि नै वामदेव गौतम र ओलीबीच गठबन्धन बनेको थियो । गौतमलाई लामो समयदेखि साथ दिंदै आएका भुसाल, भट्टराई, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्रीसहितका नेताहरू सो समूह छाडेर नेता नेपालको साथमा पुगेका थिए । तर, अहिले रामुकमारी बाहेक अन्य नेताहरुले नेपालको पनि साथ छाडेका छन् ।

त्यसैगरी भुसाल निकट रहेका विजय पौडेल भने नेपाल समूहका प्रमुख नेताको रुपमा देखिएका छन् । नेपालले पौडेललाई कांग्रेस, माओवादीसँगको गठबन्धनमा बैठकहरुमा समेत आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा पठाउने गरेका थिए ।

नेपालसँग भने अहिले आफू निकट रहेको जनवर्गीय संगठनहरूको साथ छ । जनवर्गीय संगठनहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालले आफ्ना पछिल्ला गतिविधिहरू सञ्चलान गर्दै आएका छन् । युवा, विद्यार्थी र महिला जनवर्गीय संगठनमा रहेका नेताहरू भने नेपालको साथमा रहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा नेता नेपालले ओलीसँग रहँदा आफ्नो हैसियत वामदेव गौतम जस्तै हुने बताएका थिए । गत शनिबार क्रटिकल डाइलग डिस्कोर्सले आयोजना गरेको ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अवसर र अवसरवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले गौतम जस्तो तिरस्कार र अपमान सहेर एमालेमा फर्किन नसक्ने बताएका थिए ।

नेपाल पक्षमा रहेका तर विभाजनको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले एमालेभित्र रहेर संघर्ष गर्दा गौतमको अवस्थामा नहुने दाबी गरेका छन् । ‘पछिल्लो समयमा अध्यादेश ल्याउने र पार्टी विभाजन गर्ने विषयमा पनि उहाँले छलफल गर्नुभएन र एक्लै निर्णय गर्नुभयो । एक्लै निर्णय गर्ने कुरा ओलीकै जस्तो भैहाल्यो नि,’ भट्टले भने, ‘सामुहिक रुपमा एमालेभित्रै हुँदाको अवस्थामा गौतमको जस्तो हुने होइन । एउटा शक्तिको रुपमा हुने थियो । यसमा पनि हाम्रो असहमति रहेको थियो ।’

भट्टकाअनुसार बाहिर बसेका नेताहरूले अहिले पनि ओलीसँग कुनै सम्झौता नगरेको बताउँछन् । ‘दश बुँदे सहमतिमा एकसाथ अघि बढ्ने भन्ने कुरा थियो । त्यसका आधारमा जानुपर्छ भन्ने धारणा हो,’ भट्टले भने ।

नेपालले दोस्रो पुस्ताबाट अपेक्षाकृत सहयोग नपाउने संकेत यसअघि नै पाएको देखिन्छ । जसको कारण नेपालले तेस्रो तहका नेताहरुलाई परिचालन गर्ने गरेका थिए । प्रकाश ज्वाला, विजय पौडेल, राजेन्द्र राई, जगन्नाथ खतिवडासहितकाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नै ओलीसँग एकता हुन नसक्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । तीनै नेताहरू अहिले माधव नेपालको साथमा देखिन्छन् । नवौं महाधिवेशनबाट ‘कोर लिडरसिप’मा आएका नेताहरू भने नेपालबाट अलग छन् ।

प्रदेशको अवस्था कस्तो ?

केन्द्रमा रहेका प्रमुख नेताहरूको प्रभाव प्रदेश तहमा पनि रहन्छ । त्यस हिसाबले हेर्दा नेपाल समूहमा विगतमा प्रभावशाली भूमिका राख्दै आएका नेताहरू अहिले अलग देखिन्छन् ।

नवौं महाधिवेशनको शक्तिलाई हेरेर विष्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश १ मा नेपाल पक्षका प्रमुख पिलरको रुपमा भीम आचार्य, जीवन घिमिरे थिए । प्रदेश १ मा आचार्य र घिमिरे दुवैजना यसअघि नेपाल समूहबाट मुख्यमन्त्रीको दाबेदार पनि थिए । तर उनीहरू पार्टी विभाजनमा जोडिएका छैनन् । आचार्य त पार्टीका सचिव पनि हुन् । अर्का केन्द्रीय सचिव योगेश भट्टराई पनि नेपालको साथमा छैनन् ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि प्रदेश १ कै हुन् । उनी नेपालकै साथमा छन् । यपद्यी पार्टीभित्र उनका माधव नेपालसँगका आफ्नै खालका अन्तरसंघर्ष छन् । तर, प्रादेशिक राजनीतिमा अलग प्रभाव राख्नेमा नेपालसँग राजेन्द्र राई, जगन्नाथ खतिवडा जस्ता नेता मात्र छन् ।

प्रदेश २ मा भने तुलनात्मक रुपमा नेपालसंँग विभाजनमा जोडिने नेताहरूको संख्या बलियो । विगतमा पनि प्रदेश २ मा नेपाल समुह बलियो थियो । अहिले विभाजनका क्रममा पनि नेपाल समूहका धेरै जसो नेताले उनलाई साथ दिएका छन् । शत्रुधन महतोदेखि पुरुषोत्तम पौडेलसम्मका नेताहरू नेपालको साथमा छन् । ओली समूहका नेता धर्मनाथप्रसाद साह देखि रामप्रीत पासवानसम्मले पनि पार्टी विभाजनका लागि नेपाललाई साथ दिएका छन् । त्यसैले प्रदेश २ मा नेपालका लागि बढ्ता अनुकुल अवस्था छ ।

प्रदेश ३ मा नेपालका लागि धेरै उत्साहजनक अवस्था छैन । किनकी एमालेमा रहँदा नेपाल समूहको खम्बाको रुपमा रहेका अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरूको साथ नेपालले गुमाएका छन् । शाक्य त मुख्यमन्त्री नै भइसकेकी छन् । त्यस्तै आफ्नै प्यानलबाट महासचिवको उम्मेद्वार बनेका पाण्डे पनि नेपालसँग जोडिएका छैनन् ।

काठमाडौं भित्रको राजनीति र युवा जमातमा चिनिएका बसन्त मानन्धर, सुरेन्द्र मानन्धर जस्ता नेताहरू विभाजनमा जोडिएका छैनन् । त्यस्तै युवा विद्यार्थी भित्र राम्रो पकड भएकी रचना खड्का जस्ता नेता पनि अहिले विभाजनमा जोडिएकी छैनन् । बाग्मती भित्र नेपालले राजेन्द्र पाण्डे, गंगालाल तुलाधर, विरोध खतिवडाको साथ पाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश भने नेपालका लागि बढ्ता प्रतिकुल छ । त्यहाँ पहिले देखिनै केन्द्रीय स्तरका प्रभावशाली नेताहरू ओली समूहमा थिए । यो प्रदेशमा नेपाल समूहमा तुलबहादुर गुरुङ, किसान श्रेष्ठ जस्ता नेताहरूको मात्र नेपाललाई साथ छ । इन्द्रलाल देखि श्रीमाया थकाली, नबलपुरका रवीन्द्र अधिकारी सम्मका नेताहरूले नेपाललाई विभाजनमा साथ दिएका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हेर्ने हो भने नवौं महाविधेशनमा नेपाल पक्षबाट केन्द्रीय पदाधिकारी रहेका तीनजना- उपाध्यक्षमा युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिवमा घनश्याम भुसाल र सचिवमा गोकर्ण विस्टले जितेका थिए । उनीहरू नेपालको विभाजनमा जोडिएका छैनन् । यस्तै युवा विद्यार्थीहरूमाझ पकड राख्ने केन्द्रीय नेता ठाकुर गैरेले पनि नेपाललाई साथ दिएनन् । लुम्बिनीबाट नेपालका लागि रामकुमारी झाँक्रीको दरिलोसाथ छ ।

कर्णाली प्रदेशमा नेपालको पिलरको रुपमा प्रकाश ज्वाला खडा भएका छन् । तर, त्यहाँ पहिले देखि नै साथ दिँदै आएका नीरज आचार्य, राजबहादुर बुढा, ध्रुवबहादुर शाहीले नेपालको साथ छोडेका छन् ।

सुदुरपश्चिममा नेपालको प्रमुख खम्बा भीम रावल थिए । नवौं महाधिवेशनपछि पार्टी भित्र ओलीसँगको अन्तरसंघर्षमा रावल प्रमुख रुपमा खडा हुने गरेका थिए । अहिले भने उनी नेपालको पक्षमा आएनन् । त्यस्तै दीपकप्रकाश भट्ट, प्रकाश शाह लगायतका नेताहरू पनि अहिले विभाजनमा जोडिएका छैनन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ १९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्‍ले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोग र संसद्‌मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नयाँ राजनीतिक दल दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न हुने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी थालेका छन् ।

देउवाले बिहीबार मन्त्रीपरिषद् विस्तार र सरकार सञ्चालनकै विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले (समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए ।

‘माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीको सनाखत भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्‍लाई पूर्णता दिने समझदारी भएको छ ।अहिलेको परिस्थिति धेरै दिन राख्नु हुँदैन भन्ने गठबन्धनका नेताहरुबीच सल्लाह भयो,’ पुष्पकमल दाहालले एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा भने ।

यस्तै कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले माधव नेपाल नेतृत्वको दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा हुने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । ‘उहाँहरुले दल दर्ताकालागि पेस गर्नुभएको छ, निर्वाचन आयोगबाट त्यसको प्रक्रिया टुंगिएपछि संसदमा पनि दर्ता हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने हो,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगले नेपाल समूहले दिएको दल दर्ताको निवेदनमाथि अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दलको विधान, विनियमावली, घोषणा–पत्र, चुनाव चिह्न लगायत कुराहरु संविधान र प्रचलित कानुन अनुकूल छ वा छैन ? अध्ययन गरेपछि पदाधिकारीको सनाखत गराइनेछ । र त्यसपछि मात्रै आयोगले दल दर्ताको निर्णय गर्नेछ । कानुनतः आयोगलाई यसरी अध्ययन गरी निर्णयका लागि ४५ दिनसम्मको समयावधि रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर, त्योभन्दा अगावै गर्नलाई बाधा पर्ने छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदभार सम्हालेको ३७ दिन बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । देउवाले ३० असारमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पुम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री नै नभएको भन्दै आलोचना भएपछि उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले गठबन्धनसम्बद्ध दलहरुको झमेलाका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । धेरैवटा मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा सरकारले गति लिन सकेको छैन । नेपालको दल दर्ता भए सरकारको पक्षमा संसद्‌मा स्पष्ट बहुमत पुग्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ १९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×