छिमेकी देशका खोपमा नेपालको भर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

छिमेकी देशका खोपमा नेपालको भर

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — दुई छिमेकी देश भारत र चीनमा उत्पादन भएका कोभिड–१९ विरुद्धका खोप नेपालमा छिटो ल्याउन सकिने सुझाव विज्ञले दिएका छन् । चीनको खोपले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अन्तिम मान्यता पाइनसकेकाले भारतमा बनेका खोपको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

‘कोभिडविरुद्धको खोपका लागि हामीले भरोसा गर्ने एउटै सम्भावना भारतसँग छ,’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा.शरद वन्तले भने, ‘सही तरिकाले प्रयास गरिए हामीलाई दुई–तीन करोड खोप दिन भारतलाई अप्ठ्यारो पर्दैन । दिल्लीका लागि जति पनि हामीलाई खोप चाहिँदैन ।’ उनले विश्व बजारमा आएसँगै तुरुन्त खोप ल्याउन सहज नभएको उल्लेख गर्दै कोभाक्स सुविधाअन्तर्गतको खोप आउन पनि त्यति सजिलो नभएको बताए । मुलुकमा तत्काल भरपर्दो गुणस्तरीय खोप भित्र्याउन भारतको भर पर्ने अवस्था रहेको कोभिड खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.श्यामराज उप्रेतीले बताए ।

मुलुकमा तुरुन्त खोप ल्याउन भारत सरकार र त्यहाँ अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनिकाको खोप कोभिसिल्डको नाममा बनाएको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग कुराकानी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘चीनको खोपको डाटा बाहिर निस्केको छैन, त्यसको इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्यु नभएकाले हाललाई दुवै छिमेकीमध्ये भारतसँगै बढी आस गर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

विज्ञहरूले नेपालका लागि छिटो खोप ल्याउन भारत र चीनसँग गम्भीर कुराकानीका साथै तयारी थाल्न सरकारलाई सुझाएका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप बनाउने कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) ले विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा मान्यताप्राप्त विश्वको सबैभन्दा सस्तो खोप १ सय ७० मुलुकमा आपूर्ति गर्दै आएको छ । कोभिसिल्ड खोप एउटा भाइरसले बनेको छ, जो एक सामान्य एडेनो भाइरस (सामान्य रुघाखोकी) को कमजोर संस्करण हो । यसलाई मान्छेमा विकसित हुन नदिन आनुवांशिक रूपले परिवर्तन गरिएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकालाई यही महिना भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले कोभिड खोपको १० लाख मात्रा दिने भएको छ । थप पाँच लाख मात्रा खोप फेब्रुअरीमा प्राप्त हुने त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्री जवेली मखिजेले बिहीबार त्यहाँको संसदीय समितिलाई सम्बोधन गर्दै बताएका थिए । उक्त खोप अग्रमोर्चामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइनेछ । भारतले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई खोप दिने कुरा भन्नु उनीहरूको सदाशयता भए पनि नेपालका तर्फबाट यसका लागि व्यापक पहल हुनुपर्ने औंल्याउँदै डा.वन्तले भने, ‘हाम्रो आवश्यकताअनुसार सबै खोप भारतले निःशुल्क नै दिन्छ भन्ने छैन । हामीले न्यूनतम शुल्क तिर्नुपरे पनि त्यो अत्यन्त धेरै हुने कुरा बिर्सनुहुन्न ।’

भारत सरकारलाई आग्रह गरेर नेपालको ४–५ प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप सहुलियत मूल्यमा खरिद गर्नु बुद्घिमानी हुने जनाउँदै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनीले भने, ‘भारत सरकारलाई सिरमको कोभिसिल्ड सहज रूपमा र सुपथ मूल्यमा उपलब्धताका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रि–अर्डर गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।’ कोभिड–१९ विरुद्घको खोप सम्बन्धित द्रुत कार्ययोजना तयारी समितिका एक पदाधिकारीले भने, ‘भविष्यमा अन्य विकल्प आउलान् तर अहिले हाम्रो ‘क्राइटेरिया’ अनुसारको तत्काल कोभिडको खोप पाउन भारतबाहेक अन्य विकल्प म देख्दिनँ ।’ उनले निजी कम्पनीसँग संवाद गर्दा ‘जी टू जी’ त्यति प्रभावकारी नहुने भएकाले निकट सम्बन्ध भएको देशको हैसियतले खोपको प्रि–बुकिङ गरेर आवश्यक मात्रा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । हाल भारतले कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन गरी दुईवटा खोप आपत्कालीन उपयोगका लागि मान्यता दिएको छ । नेपाली विज्ञले भने अक्सफोर्डद्वारा निर्मित खोप कोभिसिल्डमा बढी चासो देखाइरहेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नौबास्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम ठप्प

ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — मानव बस्ती व्यवस्थापन नहुँदा नौबास्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ३ सय ३८ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने परियोजना क्षेत्रभित्र तीन सय हाराहारीमा घर निर्माण गरिएका छन् । परियोजना सुरु नहुँदै बस्ती बसिसकेको हो । 

सरकारले ०७२ चैत १ गते बाँकेमा उक्त परियोजना ल्याएको थियो । परियोजनाको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट.(डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत गरिसकेको छ । परियोजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारले ६१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । परियोजना क्षेत्रभित्रबाट बस्ती उठाउन नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बस्ती व्यवस्थापनका लागि पटकपटकको प्रयास सफल हुन नसकेको परियोजनाको काम हेर्दै आएका नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले जनाए । ३ सय ३८ बिघामध्ये ३१ जग्गा बिघा जग्गा बस्तीका लागि छुट्याउने प्रस्ताव ल्याए पनि सफल हुन नसकेको उनले बताए । ‘हामीले बस्ती व्यवस्थापनका लागि हरसम्भव प्रयास गरेका छौं । तर बस्ती व्यवस्थापन समाधान हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बस्ती व्यवस्थापन गर्न नसक्दा परियोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।’

परियोजनाको डीपीआर अनुसार त्यहाँ तीन सय उद्योग स्थापना हुन सक्छन् । यसले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको विकासमा उल्लेख्य आर्थिक योगदान पुग्न सक्छ । हजारौंले रोजगारी पाउने विश्वास गरिएको छ । उक्त परियोजना निर्माण गरिने भनेको बैजनाथ गाउँपालिकाले पनि बस्ती व्यवस्थापनका लागि पटकपटक प्रयास गर्दै आएको छ । तर स्थानीयले अटेर गर्दै आएका छन् । बस्ती व्यवस्थापनका लागि प्रयास भइरहेको गाउँपालिका प्रमुख मानबहादुर रुचालले बताए । ३१ बिघा जग्गा छुट्याएर बस्ती राख्ने र बाँकी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सक्ने उनले सुनाए । ३१ बिघा क्षेत्रमा अट्न नसकेका घरधुरीलाई अन्य क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्न सकिनेछ ।

‘त्यसका लागि बस्तीका सर्वसाधारणसँग छलफल र वार्ता गरिरहेका छौं । समास्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने । बस्ती व्यवस्थापनका लागि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×