मन्त्रिपरिषद्‍मा छलफल नभई शितल निवास गएको थियो अध्यादेश, प्रतिरक्षा गर्न मन्त्रीहरू अनिच्छुक- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मन्त्रिपरिषद्‍मा छलफल नभई शितल निवास गएको थियो अध्यादेश, प्रतिरक्षा गर्न मन्त्रीहरू अनिच्छुक

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमबार र बिहीबार बस्ने गर्छ । तर, पछिल्ला केही बैठक भने मंगलबार र शुक्रबार पनि बस्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यव्यवस्तताका आधारमा नियमित बैठकहरू सातामा दुई दिन बस्ने तर सोमबार र बिहीबारको सट्टा एकदिन अघि वा पछि बस्ने गरेका छन् । 

त्यसैअनुसार मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सधैझैं प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको थियो । १० बजे भनेर बोलाइएको बैठक साढे ११ बजेमात्रै सुरु भएको र त्यसमा मन्त्रालयगत एजेन्डा र कोरोना भाइरस संक्रमणसम्बन्धि केही निर्णय गर्दै करिब १ बजेतिर टुंगिएको मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि मन्त्रीहरू नियमित कामका लागि सिंहदरबार लागेका थिए । मन्त्रिपरषद् बैठक सकिएपछि फोन सम्पर्कमा आएका एक मन्त्रीले निर्णयबारे भनेका थिए, 'नियमित बैठक हो । त्यस्तो उल्लेख्य केही छैन । विशेष निर्णय गर्नका लागि केही एजेन्डा थिएनन् ।'

अर्का एक मन्त्रीका अनुसार केही कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाका अलवा आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको उल्लेख्य एजेन्डा र निर्णय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द जारी राख्ने थियो । मंसिर मसान्तसम्म चीन र भारतसँग जोडिएका १२ सीमालाई तत्कालका लागि जारी गरिएको आवतजावत बन्दलाई जारी राख्ने निर्णय भएको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यून नभइसकेकाले ती सीमा बन्दलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको थियो ।

दिउँसो २ बजेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । तर, अध्यादेशबारे पछिल्ला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नभएको र आजको बैठकले पारित नगरेको विषयमा कसरी राष्ट्रपतिले जारी गरिन् भन्नेबारे मन्त्रीहरू नै अनभिज्ञ थिए । उनीहरूले आफूहरूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मन्त्रीहरूलाई नै जानकारी नभई प्रधानमन्त्रीले कसरी सिफारिस गरेका हुन् र राष्ट्रपति भण्डारीले कसैलाई नसोधी कसरी जारी गरिन् भन्नेबारे प्रत्यक्ष र फोन सम्पर्कमा आएका मन्त्रीहरू उल्टै जिज्ञासा राखिरहेका थिए ।

यसअघि वैशाख ८ गते दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउँदा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा पूर्वमाओवादी तर्फका केही मन्त्रीले किन ल्याउनुपरेको हो अध्यादेश ? भनेर सामान्य प्रश्न गर्नेबाहेक ठूलो प्रतिवाद गरेका थिएनन् । र, राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नेबित्तिकै जारी पनि भएको थियो ।

उक्त अध्यादेशको व्यापक विरोध भएपछि चार दिनमै फिर्ता पनि लिनुपरेको थियो । मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेशबारे व्याख्या गर्ने र यसबारे उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट पार्ने काम भने कुनै मन्त्रीले गरेनन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि मंगलबार ल्याएको अध्यादेशबारे बोल्न चाहिनन् । उनी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि समातेर मन्त्रालयबाट बाहिरिएकी थिइन् । वैशाखमा अध्यादेश आएपछि भने 'अत्यावश्यक भएरै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो' भनेकी थिइन् ।

यसपटक भने कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले अध्यादेशको व्याख्या र रक्षामा बोल्न आवश्यक ठानिनन् । उनी बाहेकका मन्त्री पनि उक्त अध्यादेशबारे भइरहेका आलोचना र उठेका प्रश्नको जवाफ दिने तथा प्रतिरक्षा गर्न इच्छुक थिएनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि उक्त अध्यादेशबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नभएको संकेत गरे । उनले भने, 'नेपाल सरकारको निर्णय भनेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका रूपमा राष्ट्रपतिकहाँ जाने हो । अध्यादेश भनेको मन्त्रिपरषद्को निर्णयजस्तै हो । थपघट भए एक ढंगको प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुन्थ्यो तर यो अध्यादेश यसअघि नै जारी गरिसकेको हुनाले जानकारी सम्मको कुरा थियो । जानकारी मोटामोटी सबैलाई थियो ।'

मन्त्री त्रिपाठीले जसले जसलाई जानकारी दिनुपर्ने हो त्यसलाई जानकारी भएको बताएका थिए ।

संवैधानिक आयोगहरू खाली रहेको अवस्थामा नियुक्तिका लागि अध्यादेश जारी भएको कुरा महसुस गरेर अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्न नदिने र नियुक्ति गर्न नसकेको भनेर असफल भन्ने गरिएकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश अगाडि बढाएको रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्को मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश अगाडि बढाएको थियो । बिहानको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि उपस्थित भएका थिए । अध्यादेश आएपछि साँझ ५ बजेपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भने देउवा पनि गएनन् ।

अध्यादेशले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूमा व्यापक असन्तोष पैदा गरेको छ । सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलगायतले विरोध गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ २०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषिमा आत्मनिर्भरता 

परम्परागत कृषि उत्पादन प्रणालीलाई रूपान्तरण गरेर उच्च मूल्य प्राप्त हुने पैदावारहरू — आलु, सागपात, बीउबिजन, फलफूल, अलैंचीलगायत जडीबुटी, मरमसला, चिया, कफी तथा सिल्क आदि — को उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राख्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
विनोद सिजापती

काठमाडौँ — मुलुकलाई ‘समृद्धिको यात्रा’ तर्फ डोर्‍याउन कृषिमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनै नपर्ने र पलायन भएकाहरूलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण तयार गर्नु सरकारको घोषित उद्देश्य हो ।

उद्देश्यको प्रमुख रणनीति ‘कृषिमा आत्मनिर्भरता’ तथा ‘निर्वाहमुखी कृषिको व्यवसायीकरण’ रहेको बुझ्न कठिन छैन । यस आलेखको उद्देश्य कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न वैकल्पिक कृषि नीतिको आवश्यकता भएको प्रस्तावना गर्नु हो ।

क्रान्तिकारी परिवर्तनले समृद्धि आउँदैन

उच्च आय भएका प्रायः राष्ट्रको उन्नतिको प्रस्थानविन्दु कृषि हो । तत्कालीन सोभियत संघले द्रुत औद्योगीकरण (सन् १९२८–१९४०) बाट ‘साम्राज्यवादी राष्ट्रहरू’ भन्दा अगाडि आधुनिक राष्ट्र निर्माणका निम्ति ‘कृषि क्रान्ति’ को घोषणा गर्‍यो । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका क्रममा खेतीयोग्य जमिनको राष्ट्रियकरण गरेर सामूहिक खेतीको नौलो अभ्यास थालियो । सामूहिक खेतीले कृषकलाई उत्पादनशील हुनबाट निरुत्साहित तुल्यायो । त्यही कारण कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा ह्रास आयो र एक करोडभन्दा बढी नागरिकको अनिकाल तथा भोकमरीबाट मृत्यु भयो । विश्वको अपार भूसम्पदाको धनी राष्ट्र सोभियत संघ विघटनपूर्व (सन् १९८८–१९९१) सम्म कृषिमा आत्मनिर्भर भएन । सैनिक सामग्री (हातहतियार, हवाईजहाज, सबमरिन आदि) उत्पादन क्षेत्रमा हासिल गरेको अपार सफलताका कारण सोभियत संघ विश्व महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा स्थापित त भयो, तर विकासका मापदण्डहरूका आधारमा विकसित राष्ट्र हुन सकेन ।

चीनको एकीकरणपश्चात् माओले पनि ‘महान् छलाङ’ (सन् १९५८–६२) कार्यक्रम घोषणा गरे । उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य थियो— चीनलाई पच्चीस वर्षको अवधिमा बेलायत सरहको औद्योगिक राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नु । चीनले पनि भूमिको राष्ट्रियकरण गरी सामूहिक खेती प्रणाली अपनायो । औद्योगीकरणलाई गति दिन चीनले स्टिल उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने निर्णय पनि गर्‍यो । किसानहरूका पकाउने फलामे भाँडा, घरेलु उपकरणलगायत कृषि औजारहरूलाई पगालेर स्टिल उत्पादनको अभियान सञ्चालन भयो । साथै १०–१५ प्रतिशत बाली चराचुरुंगीहरूले विनाश गर्ने ठहर गरिएअनुसार चराचुरुंगी सखाप पार्ने अभियानै चलाइयो ।

खनजोत, गोडमेल, बाली काट्ने तथा भित्र्याउने आवश्यक औजार र उपकरणहरूको चरम अभाव तथा चराचुरुंगीको अल्पताका कारण कीराफट्यांग्राले बाली विनाश गरे । सामूहिक खेतीमा कृषकहरूले उत्पादनशील हुने जाँगर गुमाएसँगै चीनको कृषि उत्पादनमा अपूर्व ह्रास आयो । ‘महान् छलाङ’ अभियानको दुष्परिणामका कारण करोडौं चिनियाँहरू अनिकाल र भोकमरीले मरे । आधुनिकीकरण अभियानले गति प्राप्त गर्न देङ स्याओपिङको उदय (सन् १९७८) अपरिहार्य भयो ।

कृषि क्षेत्रको विशेषता के हो भने, औद्योगीकरणका निम्ति आवश्यक पुँजी, श्रम र श्रमिकहरूलाई सुपथ मूल्यमा कृषि पैदावारहरू उपलब्ध गराउने आधार हो यो । कृषि उत्पादन वृद्धिलाई निरन्तरता दिँदै औद्योगीकरणको तीव्र रफ्तार सम्भव छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक आर्थर लुइसले ल्याएका हुन् । प्राध्यापक लुइसले सन् १९५४ मा आफ्नो प्रकाशन ‘असीमित श्रमशक्तिको आपूर्तिद्वारा औद्योगीकरण तथा आर्थिक विकास’ मार्फत यो सैद्धान्तिक अवधारणा (डुयल सेक्टर मोडल) प्रस्तुत गरेका थिए । प्राध्यापक लुइसलाई आर्थिक विकाससम्बन्धी योगदानका निम्ति सन् १९७९ मा अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो । वर्तमानमा उच्च आय भएका प्रायः राष्ट्रले आर्थिक विकास चरणबद्ध रूपमा गरेको पाइन्छ । यस सिलसिलाको पहिलो चरणमा कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा अहं भूमिका निर्वाह गर्छ । कृषि क्षेत्रको भूमिका क्रमिक रूपमा घट्दै औद्योगिक क्षेत्रको भूमिका प्रस्फुटित हुन्छ, दोस्रो चरणमा । तेस्रो चरणमा पुग्दा कृषि तथा औद्योगिक दुवै क्षेत्रको भूमिका तथा योगदान खुम्चिँदै सेवा क्षेत्रको विस्तार हुने गरेको पाइन्छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई हेर्दा यस्तो चरणबद्ध विकास प्रक्रिया प्रस्ट हुन्छ । सय वर्षपूर्व अमेरिका कृषिप्रधान राष्ट्र थियो । आधा शताब्दीपछि पूर्ण औद्योगिक राष्ट्र बन्यो । वर्तमानमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान शून्य दशमलव ६ प्रतिशत छ भने औद्योगिक क्षेत्रको ११ प्रतिशत । सेवा क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत हाराहारी पुग्न लागेको छ ।

कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था

नेपालले सात दशकदेखि अख्तियार गरेको योजनाबद्ध विकास प्रक्रियामा कृषि क्षेत्रले उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेन, न त औद्योगीकरण नै प्रोत्साहित भयो । अर्थतन्त्र अझै कृषि विकासको प्रारम्भिक चरणमै रुमलिएको छ । सेवा क्षेत्रको विस्तारतर्फ भने हामीले निकै ठूलो फड्को मारिसकेका छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र दुवै जोड्दाभन्दा धेरै (५६ प्रतिशत) छ । विडम्बना, आय–आर्जन तथा रोजगारीका निम्ति कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्या (६६.७० प्रतिशत) अझै घट्न सकेको छैन, जबकि अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान खुम्चिएर ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । बहुसंख्यक नागरिक आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रको उत्थानबिना उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन वा समृद्धि ल्याउन सम्भवै छैन ।

‘क्रान्तिकारी भूमिसुधार’ लागू भएको छ दशक बितिसक्दा पनि भूमिको स्वामित्वमा ठूला किसानहरूको वर्चस्व कायम छ । ७ प्रतिशत घरधुरीको स्वामित्वमा एकतिहाइ जमिन छ भने न्यून आय हुने २० प्रतिशत घरधुरीको स्वामित्वमा केवल ३ प्रतिशत । बहुसंख्यक कृषक साना तथा भूमिहीन छन् । अधिकांश कृषक (५५ प्रतिशत) निर्भरतामुखी खेतीमा संलग्न छन् । खेती गरिने ३७ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध छ । यद्यपि विद्यमान खेती प्रणाली सिँचाइ सुविधामा आधारित छ ।

आत्मनिर्भरता ?

आफ्ना उत्पादनले आफ्नै वा आन्तरिक आवश्यकताको परिपूर्ति हुनुलाई आत्मनिर्भर भएको मान्ने हो भने, हामी आफूले खपत गर्ने कृषि पैदावारमा आत्मनिर्भर छैनौं । आर्थिक वर्ष सन् २०१८–१९ मा १६ हजार १ सय ५९ करोड रुपैयाँ बराबरका खाद्य तथा अन्य कृषिउपजको आयात भएको थियो । त्यस वर्ष खाद्य वस्तु तथा अन्य कृषिउपजको आयातका निम्ति भएको खर्च कुल राष्ट्रिय निर्यात आयभन्दा ६० प्रतिशत धेरै छ । हाम्रा खाद्य पदार्थहरूको प्रमुख आयात स्रोत भारत हो । अर्थविद् रमेश शर्माका अनुसार, भारतबाट गरिने खाद्य वस्तु आयात अत्यासलाग्दो किसिमले बढ्न थालेको धेरै भएको छैन । सन् २००९ देखि २०१५ को अवधिमा भारतबाट आयात हुने खाद्यान्न २५ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले बढ्यो । छ वर्षको अवधिमा चार गुणाले बढेको थियो । खाद्य वस्तु तथा अन्य कृषिउपजको आयात बढ्नुको एउटा कारण नेपालीको रेमिट्यान्स आम्दानी हो, जसका कारण घरपरिवारको चाहनाअनुरूपको खानपिनमा समावेश हुने सामग्रीहरूमा परिवर्तन आएको छ । जस्तै— चाडपर्वमा मात्र खाइने मासुभात अब रोजै भान्सामा हुन्छ । हाम्रो परिवर्तित चाहनाअनुरूपको खानपिनमा समावेश हुने आन्तरिक उत्पादनलाई आयातितले विस्थापित गर्दै छ ।

विकास र समृद्धिका निम्ति कृषि क्षेत्रलाई इन्जिन बनाउनुको विकल्प हामीसँग छैन । विगत सत्तरी वर्ष लामो विकास अभ्यासमा खाद्य वस्तु तथा जीवजन्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नका निम्ति कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउँदै गरेको हो तर लगानीअनुरूप उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । विद्यमान अवस्थाका निम्ति प्राकृतिक (भौगोलिक, भूगर्भिक तथा मौसमी) कारणहरूले निश्चय पनि अहं भूमिका खेलेका छन्, तर त्योसरह वा अझ बढी हात समयसापेक्ष निर्णयहरूको अभावको छ । भूमिको अविरल खण्डीकरण, स्थानीय अवस्था सुहाउँदो प्रविधि, अनुसन्धान, कृषि प्रसारप्रचार, मूल्य नीति, सूचना प्रभाव, कृषि बजारमा बिचौलियाको रजगज, बाली याममा कृषि सामग्री तथा ऋणको चरम अभाव र खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्वजस्ता कारणले गर्दा हामीले यस्तो दुरवस्था झेल्नुपरेको हो ।

अबको बाटो

समृद्धिको प्राप्ति विद्यमान कृषि उत्पादन प्रणालीको निरन्तरताबाट सम्भवै छैन । आत्मसात् गर्नुपर्ने वास्तविकता— नेपाली कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व क्षमता (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) लाई भारतसँग तुलना गर्नुपर्छ । सन् २००१–१० को दसवर्षे अवधिमा भारतको क्षमता १ दशमलव ३ थियो भने हाम्रो १ दशमलव ६ । सन् २०११–१६ को अवधिमा हाम्रो क्षमता झरेर शून्य दशमलव ७ अंकमा पुग्यो भने भारतको उच्च हुँदै १ दशमलव ८ अंकमा उक्लियो । हाम्रो उत्पादन खर्च भारतीयको भन्दा निकै बढी छ, जसले गर्दा त्यहाँ उत्पादन हुने कृषिपैदावर हाम्रोभन्दा सस्ता छन् । यही कारण ती हाम्रै बजारमा समेत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने गर्छन् ।

हामीले परम्परागत कृषि उत्पादन प्रणालीलाई रूपान्तरण गरेर हालसम्म धिमा गतिमा मौलाउँदै गरेको उच्च मूल्य प्राप्त हुने पैदावारहरू (हाई–भ्यालु क्रप्स) — आलु, सागपात, बीउबिजन, फलफूल, अलैंचीलगायत जडीबुटी, मरमसला, चिया, कफी तथा सिल्क आदि — को उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राख्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ । हाई–भ्यालु कृषिजन्य उपजहरूको निर्यातबाट हुने आयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुपथ मूल्यमा पाइने खाद्यान्न तथा अन्य कृषिजन्य पदार्थहरू सस्तोमा आयात गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न सकिन्छ ।

नीतिगत परिवर्तनका क्रममा अन्य केही विषयमा पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । पहिलो, ६०–७० प्रतिशत कृषकहरू महिला हुन्, तर उपलब्ध प्रविधि, कृषिसम्बन्धी ज्ञान प्रचार–प्रसार प्रणाली तथा सूचना प्रभाव पद्धति पुरुषमैत्री छन् । विद्यमान कृषि सेवा प्रणालीलाई महिलामैत्री तुल्याउनुपर्छ । दोस्रो, निर्यातमुखि कृषि उत्पादन प्रणालीमा गुणस्तरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विद्यमान गुणस्तर निर्धारण प्रक्रियालाई सशक्त तुल्याउन आवश्यक छ । तेस्रो, सरकारी सूचनाको विश्वसनीयता । यस वर्ष कृषि मन्त्रालयले धान रोपाइँको मौसमपूर्व आवश्यक प्राविधिक ज्ञान तथा कृषि सामग्रीहरू घरदैलोमा पुर्‍याउने तथा उपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने काम गर्‍यो । निर्धारित मूल्यमा कृषकले बिक्री गर्ने चाहे सबै उपज सरकारले खरिद गर्ने घोषणासमेत गर्‍यो ।

समयमा रासायनिक मलखाद उपलब्ध हुन सकेन । त्यसका बावजुद कृषि मन्त्रालयले धानबाली उत्पादन अघिल्लो वर्ष (सर्वाधिक धेरै उत्पादन भएको) का तुलनामा मात्र ५९ हजार टन कम भएको विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो । रासायनिक मलबेगर धान उत्पादन बढ्ने भएपछि राष्ट्रले केका लागि रासायनिक मल निर्यात गरेर कृषकलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने ? धान उत्पादक कृषकको आलो घाउमा नुनखुर्सानी त्यति बेला छरियो, जब कृषकलाई बिचौलियाको ढोका ढकढक्याएर सस्तोमा उपज बिक्री गर्न बाध्य पारियो ।

अन्त्यमा, विगत अभ्यासहरूबाट पाठ सिक्ने हो भने कृषि क्षेत्र बतासे घोडा दगुराउने नेतृत्व तथा तिनको सइसको भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीतन्त्रको भर पर्नु हुन्न । नत्र यस क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव छैन ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ २०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×