अत्यावश्यक भएरै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो : कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे

अध्यादेशको आवश्यकताका विषय र समयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्‍न अड्कलबाजी चलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो भन्‍ने एकातिर बहस भइरहेको छ भने अर्कोतिर कोरोना भाइरसको महामारीसँग लड्‍नुपर्ने बेलामा दल विभाजनसम्बन्धि र संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर सरकारले बेमौसमी बाजा बजायो भन्‍ने पनि कुरा उठेको छ । अध्यादेश ल्याउने विषयमा सत्तारुढ दल र मन्त्रिपरिषद्‍मा नै असन्तुष्टि व्यक्त भएका कुरा सार्वजनिक भएका छन् ।

यसै विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग इकान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः

कोरोना भाइरसले मुलुकमा संकट आएको बेला सरकारले राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्‍बारे अध्यादेश किन ल्याउनुपरेको हो ?

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कोरोना महामारी फैलिँदै गर्दा त्यस विषयमा छलफल भएकै हो । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई कसरी रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने र जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेकै हौं । हाम्रो अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने नै हो । यो सँगसगै सरकारले गर्ने नियमित प्रक्रिया र कामकारबाही गरिरहनुपर्छ ।

सोही बमोजिम कोरोना भाइरसविरुद्धमा गितिविधि गरिरहेको अवस्था पनि छ । साथसाथै नियमित प्रक्रिया, आवश्यकताका काम गरिरहेका छौं । मन्त्रिपरिषद्मा आज पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूका प्रस्तावमाथि छलफल गर्‍यौं । निर्णय गर्‍यौं । त्यहिँ प्रक्रियामध्ये अध्यादेश पनि राखेर अगाडि बढाइएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र गडबड छ भन्ने अड्कल काट्न थालिएको छ नि ?

सबै ठीक छ । उक्त कानुनमा धेरै परिमार्जन गरेको अवस्था होइन । पहिले 'दलको केन्द्रीय समिति भन्ने' थियो, त्यसको ठाउँमा 'महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति' भन्ने राखिएको हो । त्यसमा धेरै, फरक धेरै परिमार्जन गरेको अवस्था होइन । नयाँ दल दर्ता गर्दाको अवस्थामा संसदीय दलको ४० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने पहिले पनि थियो । त्यसमा पहिले 'र' थियो त्यसको ठाउँमा 'वा' राखेर अगाडि बढाइएको मात्रै हो। यसले खासै अप्ठ्यारो भइहाल्ने होइन ।

तपाईं सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय अध्यक्षद्वय र नेताहरूबीचको मनमुटावको उच्चतम् रुप दलसम्बन्धि कानुन संशोधन हो भन्ने बहस सुरु भएको छ नि ?

नेताहरूका बीचमा बेमेल भन्ने कुराको अनुभूति मैले गरेको छैन । बाहिर अनुमानको भरमा मान्छेले के के भन्छन्, भन्छन् ।

अध्यादेश ल्याउनुभन्दा संसद अधिवेशन कुरेको भए हुन्थ्यो नि ?

संसद अधिवेशन उसको नियमित प्रक्रिया र नियमित समयमा चल्छ । अध्यादेश ल्याएर पनि बेग्लै प्रकृतिको हो, फरक हो, उथपुथल गर्छ भन्ने होइन । यो पनि एउटा प्रक्रिया हो । हामीले अध्यादेशबाट एउटा ऐन ल्याएका छौं । यो पनि जाने त संसदको बैठकमै हो । त्यहाँ पनि व्यापक छलफल हुन्छ । अध्यादेश ल्याउनु पनि एउटा प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियालाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा मात्रै आज अध्यादेश ल्याइएका हुन् ।

संविधानले अत्यावश्यक काम परेमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले दलसम्बन्धि कानुन संशोधन गर्न किन अत्यावश्यक पर्‍यो ?

हामीले अत्यावश्यक भनेरै अध्यादेश ल्याएका हौं । कुनै पनि ऐन, कानुन संशोधन गर्नु भनेको अत्यावश्यक भएरै हो । कुनै पनि ऐन, नियम निर्माण अत्यावश्यक भएरै गर्ने हो । संविधानको मातहत रहेर ऐन संशोधन गरेको अत्यावश्कय भएर नै हो । राजनीतिक दल दर्ता ऐन, २०७३ थियो, त्यतिबेला पनि अत्यावश्यक भएर नै बनाएका हौं । अहिले अध्यादेशको माध्यमबाट संशोधन पनि अत्यावश्यक भएरै गरेको हो । त्यसैले अनावश्यक भएर, आवश्यक छैन भनेर हामीले शंशोधन गर्न मिल्दैन ।

मन्त्रीहरूले अध्यादेश ल्याउने विषयलाई लिएर असहमति जनाए भन्‍ने कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन् नि ?

त्यस्तो होइन । मन्त्रिपरिषद्‍‍मा छलफल त भइहाल्छ । छलफल हुनु असहमति होइन । यो विषयसँग मेरो सहमति छैन भन्‍नपर्‍यो । कसैले पनि त्यो भन्‍नुभएको छैन । असन्तुष्टि पनि जनाउनुभएको छैन ।