काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेका दुई अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश र संवैधानिक आयोगसम्बन्धि अध्यादेश जारी भएका हुन् ।

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धि कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नका अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धि कानुनलाई परिमार्जन गरेर राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि 'पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने' प्रावधानमा संशोधन गरेर 'केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा' भन्‍ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गर्न लागिएको हो ।

उक्त व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो भनेर मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले उक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जवाफ दिएका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा कोरोनाले संकट ल्याएको बेलामा यस्तो अध्यादेश ल्याउने नहुने धारणा राखेको ती मन्त्रीले उल्लेख गरे । 'प्रधानमन्त्रीले स्वभावअनुसार जवाफ दिनुभएको थियो,' ती मन्त्रीले भने ।

संवैधानिक परिषद्मा गणपुरक संख्याको व्यवस्था पनि संशोधन गर्न अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ । संवैधानिक आयोगहरू तथा निकायहरूमा नियुक्ती गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्‍का निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी कानुनमा 'बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ,' भन्‍ने लेखिएको छ। परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित ४ सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा अब अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तीन सदस्यमात्र उपस्थित भएर बैठकले निर्णय गर्न सक्छ । कुनै प्रस्ताव परिषद्को पहिलो बैठकमा सर्वस्ममतिले पास नभएको खण्डमा दोस्रो बैठकले बहुमतले पास गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 'बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय गर्दा तीनजनाले सहमति जनाएमा' निर्णय भएको मानिने व्यवस्था राख्‍न लागिएको हो ।