काठमाडौँ — सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनसँगै गणपूरक संख्या घटाउने पनि निर्णय गरेको हो ।
गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चार सदस्यको रहने व्यवस्था भएकोमा अब अध्यक्ष र तीन सदस्य उपस्थित हुँदा बैठक बस्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुन्छन् । अहिले उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले जम्मा सदस्य संख्या ५ छ । यस्तोमा अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार अब विपक्षी दलका नेताले बैठक बहिस्कार गरे वा उपस्थित भएनन् भने पनि बैठक बस्न सक्नेछ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा चालीस प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने प्रावधानको सट्टा दुईमध्य कुनै एकमा ४० प्रतशित भए पुग्ने व्यवस्था गर्ने अध्यादेश पनि सरकारले जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएका छन् । राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि यी अध्यादेश लागु हुनेछन् ।
