काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई अध्यादेश पास गरेको सार्वजनिक भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को संक्रमण फैलिन नदिन जारी लकडाउन भएको अवस्था र यसबाट मजदुर तथा न्यून आय भएको वर्ग प्रभावित भइरहेको बेला बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य के निर्णय गरेको हो भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
दुवै अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार साँझ जारी पनि गरिसकेकी छन् ।
तीन घण्टा भन्दा बढी समय बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न अध्यादेश पास गरेको मन्त्रीहरूले अनौपचारिक रूपमा जानकारी दिएका छन् । औपचारिक जानकारी भने अर्थ, संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालय सम्हालिरहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले दिनेछन् ।
सरकारलाई तत्काल केही गर्नुपर्ने लागेमा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ, त्यो पनि संघीय संसदको अधिवेशन नभएको बेलामा । अहिले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने बेला भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरिएका कारण बजेट अधिवेशन कहिले आह्वान गर्ने भन्ने संशय कायमै छ । अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि संसदको अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको संसदका पदाधिरकारीले जानकारी दिएका छन् । अधिवेशन आह्वानको निर्णय गर्ने अधिकार भने सरकारलाई छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले छिट्टै संसद अधिवेशन आह्वान हुने सम्भावना भने छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के कुराले बाध्य बनायो भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा बहस र अड्कल सुरु भएको छ ।
अध्यादेशबारे संवैधानिक व्यवस्था भने संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशबारे व्यवस्था छ ।
यो धाराको उपधारा १ मा लेखिएको छ, 'संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।'
उपधारा २ (१) मा अध्यादेशको 'आयु' बारे व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि 'ऐन सरह मान्य हुने' व्यवस्था छ । ती अध्यादेश संसदबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो पनि निश्चित समयभित्र । राष्ट्रपतिबाट जारी हुँदैमा अध्यादेशले ऐनसरहको मान्यता पाए पनि आयु भने पाउने छैनन् ।
संविधानमा अध्यादेश '(क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।' भन्ने संविधानमा लेखिएको छ । अध्यादेश असफल हुने अर्को व्यवस्था छ, '(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ ।' यी दुवै अवस्थाका अलवा संसदबाट पारित नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । त्यो हो, '(क) र (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।'
