'अध्यादेशमार्फत देश चलाउनु लोकतान्त्रिक मान्यता मास्‍नु हो'

बजेट अधिवेशन कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को कारण देखाउँदै सत्तारुढ नेकपाभित्रको कलहको चपेटामा परेर अन्त्य भएको लामो समय भइसकेको छ । कानुन निर्माण गर्ने संसद् नेकपाभित्रको कलहको बन्धक बनेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । तर, संसद् अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त सरकार कानुन निर्माण गर्ने संसद्को अधिवेशन नबोलाएर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारले ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फटाफट जारी गरिरहेकी छन् । अध्यादेशको औचित्यबारे राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन नगरी सरकारले ल्याएका अध्यादेश जुन रफ्तारमा जारी भइरहेका छन् त्यसले संसदीय मूल्य र मान्यतामा आँच पुर्‍याइरहेको चर्चा पनि भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने अध्यादेशबाट देश चलिरहेको विषयमा गम्भीर छैन । उसले यसबारे एक विज्ञप्ति जारी गर्ने र संसदीय दलको बैठक बोलाएर संसद् अधिवेशन माग गर्नसम्म उचित ठानिरहेको छैन ।

यसै सेरोफेरोमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश, संसद् अधिवेशनलगायतका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

तपाईं राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको नेताको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ र कानुनविद् पनि हुनुहुन्छ । संसद् अधिवशेन नभएको बेला सरकारले ल्याइरहेका अध्यादेशलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यसको व्याख्या गर्न केही विगतमा जानुपर्ने हुन्छ । विगतका वर्षहरूमा बजेट अधिवेशन भदौ अन्तिम वा असोज पहिलो सातासम्म चल्थ्यो । यसपालि अचानक असारमै कोभिड- १९ को नाममा बन्द गरियो । जतिबेला कोभिड- १९ को संक्रमण चलिरहेको छ संसारभर कतै चुनाव भइरहेको छ, संसद् चलिरहेका छन् । कहीँ पनि संसद् बन्द भएका छैनन् । बरु संसद्लाई कोभिड- १९ को सन्त्रासबीच कसरी चलाउने, मतदान कसरी गर्ने भन्ने विधि बनाइएका छन् । संसद् बन्द गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा कसैले मानेका छैनन्, हाम्रो मुलुकमा मात्रै त्यस्तो भयो ।

एकातिर संसद्लाई चल्नुपर्ने अवस्थामा पनि नचलाउने, अर्कोतिर ल्याउनुपर्ने र नल्याउनुनपर्ने दुवै खालका अध्यादेश ल्याउने क्रम बढिरहेको छ । अध्यादेश कस्तो बेला ल्याउने हो भने त्यति बेला त्यो काम गरेन भने मुलुकले ठूलो समस्या बेहोर्नेछ ।

विभिन्न अध्यादेशका श्रृंखला आइरहेका छन् । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ बारे केही भन्दिनँ । त्यसमा सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम नगरेको कारणले प्रहरी संरचना खल्बलिएको थियो । प्रहरी समयोजन समस्याग्रस्त थियो भने प्रदेश र संघीय सरकारबीचमा झन्झट भइरहेको थियो । त्यो बाहेकका अध्यादेश त्यति आवश्यक थिएनन् ।

पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित तर राष्ट्रपतिले जारी गर्न बाँकी रहेको बलात्कारसम्बन्धी अध्यादेशको विषयवस्तुको बारेमा हाम्रो असहमति होइन । पञ्चायती बसेर बलात्कारका घटना मेलमिलापमा टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा होइन । तर, त्यस्तो गर्ने मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कानुन बनाउन अहिले नै अध्यादेश ल्याउनुपर्ने होइन । त्यस्तालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था अपराध संहितामा छँदैछ ।

जहाँसम्म बलात्कारका घटना मेलमिलाप गराउने कुरा छ स्थानीय प्रहरी प्रशासनको मिलोमतो नभई हुन सक्दैन । त्यो स्थानीय प्रहरी प्रशासनको आडमा हुन्छ । तसर्थ, स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई नियन्त्रण नगर्ने, व्यवहारमा काम नगर्ने अनि कानुन मात्रै पास गरेर हुन्छ ? भोलि गएर कानुन कार्यान्वयन गर्ने इच्छा भएन भने के हुन्छ ? अहिले समस्या भनेको मौजुदा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको हो । त्यसलाई बुझेनौं र कुरालाई अन्ततिर मोड्यौं भने त्यसले राम्रो गर्दैन ।

सरकार बलात्कारीको विरुद्धमा र बाँकी हामी बलात्कारीको पक्षमा भन्ने होइन । सरकार अध्यादेशमार्फतबाट लोकप्रिय हुने नाममा जुन बाटो हिँड्न खोजिराखेको छ त्यो गलत छ भनेको हो ।

अध्यादेशमार्फत देश चलाउने र संसद् अधिवशेन नबोलाउने भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता मास्नु हो । कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता र दृष्टिकोण राख्ने संसद्लाई छलेर अध्यादेश मार्फत देश चलाउँछौ भन्ने सन्देश गइरहेको छ ।

एसिड आक्रमण गर्ने, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा मिलेमतो गराउनेलाई सजाय गर्ने कानुन बनाउन संसद् अधिवेशन कुर्दा तथा विधेयकका रूपमा कानुन ल्याउँदा समय लाग्ने र तबसम्म धेरै व्यक्ति पीडित हुने एवं पीडक उम्किने भएकाले हो अध्यादेश ल्याइएको भन्ने सरकारको तर्क छ नि ?

त्यो तर्क हो भने झन् आपत्तिजनक छ । संसद् जनता र सरकार बीचको पुल हो । संसद् जनताविरोधी हुन्छ भन्ने सोच हो त्यो । संसद्ले कानुन अड्काउँछ भन्ने सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ ? त्यो कुरा झन् मिलेन । त्यसमाथि सत्तारुढ दल, सरकारलाई झन्डै दुई तिहाई बहुमत छ संसद्‍‍भित्र । उनीहरूले चाहेको अवस्थामा कुन विधेयक रोकिन्छ ? रोकिएको छ भने नेकपाको पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन नमिलेकाले मात्रै हो । त्यसका लागि संसद्लाई आरोप लगाउन त भएन नि ! आफू आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन नगर्ने अनि संसद्ले रोक्छ भन्नु त बिल्कुलै फजुल कुरा हो ।

त्यसैले, अध्यादेशमार्फत देश चलाउने क्रम चालु राख्नु भनेको संसद्लाई छल्ने काम हो । त्यसो गरेमा हामी लोकतन्त्रको उल्टो दिशातर्फ लाग्छौं । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन्न ।

कुनै कानुन संसदीय प्रक्रियामा विधेयकका रूपबाट आउँदा र सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा के फरक हुन्छ ?

यसलाई एउटा उदाहरणबाट सम्झाउँछु । अहिले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा अध्यागमन विधेयक छ । त्यसमा कस्ता व्यवस्था प्रस्तावित छन् भने 'यो ऐन र यो ऐन अन्तर्गतको नियमावलीमा लेखेका कुराको कसैले उल्लंघन गर्छ भने त्यसलाई विदेश जान रोक लगाउने ।' अब नियमावली के आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । त्यस्ता कुरा विधेयकका रूपमा संसद्मा छलफल हुँदा त राखिँदैन ।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा यी कुरा हुँदैनन् भनेर जनताको पक्षबाट हामी प्रश्न उठाउँछौं । त्यसरी प्रश्न उठाउँदा सरकारी पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्छ । यी विषयमा अहिले नै विधेयक ल्याउन आवश्यक छ भने हामीलाई आपत्ति छैन ।

बलात्कारका घटना पञ्चायती बसेर मेलमिलाप गराउन हुँदैन भन्नेमा हामी पनि छौं । अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले 'बलात्कारका घटना मेलमिलाप गर्न हुन्न, त्यसो गरेमा कानुनअनुसार सजाय हुन्छ' भनेर विज्ञापन दिइरहेको छ । त्यो सुन्दा त कारबाही गर्ने कानुन रहेछ । उनीहरूले दिनरात विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत सन्देश बजाइरहेका छन् । भनेपछि जनचेतना फैलाउन जरुरी हो कि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन ?

फेरि पनि भन्छु, म यी अध्यादेशको विषयवस्तुको विरोधी होइन । पछिल्लो अध्यादेशलाई मिहीन ढंगले पढ्न त बाँकी नै छ । तर जति सार्वजनिक भएको छ त्यसमा सजाय बढाइएको छ । सजायको मात्रा बढाउँदा मात्रै यी घटनामा कमी हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेको छ । कानुनमा सजायका सिद्धान्त छन् । अपराधशास्त्र, विधिशास्त्रले सजाय त्यति दिनुपर्छ जसले त्यो मान्छेलाई घोचोस् र सजाय पाएको हो भन्ने कुरा महसुस गरोस् भन्ने सिद्धान्त तय गरेको छ ।

सजाय गर्नु नै सबैथोक हो भने बलात्कार गर्नु त खराब हो । त्यसो हो भने किन एकैचोटि जन्मकैद नगर्ने ? किन विभिन्न 'क्याटेगोरी'मा सजाय निर्धारण गरियो ? किनभने मात्राअनुसारको दण्ड दिनुपर्छ । बच्चा, वृद्धालाई बलात्कार गरेमा एक किसिमको । उमेर पुगेको मान्छेलाई बलात्कार गरे अर्कै किसिमको । कस्तो परिस्थितिमा अपराध गरेको छ भनेर मात्राको हिसाबबाट दण्ड गर्ने जुन सिद्धान्त छ त्यसअनुसार अपराध संहिता बडो समय लगाएर बनाएका छौं । त्यसलाई नै कार्यान्वयन गरेर गए हुन्छ ।

अहिले मेलमिलापको नाममा बलात्कारका घटनालाई दबाब दिएर टुंग्याउनेलाई कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्ने छ । अध्यादेशमा मेलमिलाप गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरेको भएमात्र भइहाल्थ्यो । फेरि अरु सजाय बढाउने र घटाउने कुरा किन गरेको ? सजायलाई पनि हामीले विधिशास्त्रअनुसार राखेको छ । त्यसैले सजाय हेरफेर गर्ने कुरा अध्यादेशबाट आउनु पनि सोचनिय कुरा हो ।

अध्यादेश आए पनि संसदीय प्रक्रियामा त त्यो प्रवेश गरिहाल्छ । त्यतिबेला सच्याउने ठाउँ रहन्न भन्ने हो ?

संसदीय प्रक्रिया त अध्यादेशले पार गर्नैपर्छ तर अध्यादेश आज जारी भएपछि आजै लागू हुन्छ । कानुनको रूप लिन्छ । अध्यादेशले कानुनको स्वरुप लिइसकेपछि त्यसलाई फेर्न गाह्रो हुन्छ ।

अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्था परिमार्जन नगर्न सरकारले अडान लिने गर्छ । अरुले पनि अडान लिने गर्छन् । संसद्‍मा विधेयकमाथि जुन खुला दिलले छलफल हुन्छ अध्यादेशमा गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण अध्यादेश सकेसम्म नल्याउनु वेश !

अर्को कुरा, अध्यादेश जारी भइसकेपछि संसद्‍मा टेबुल हुनासाथ पेस गर्नुपर्छ । त्यसमाथि छलफलै नगरी पास पनि हुन सक्छ ।

अध्यादेश स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने विषयमा ल्याउनुपर्थ्यो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रश्न उठ्यो । कोभिड- १९ सुरु भएसँगै विश्वका हरेक सरकारले एक/दुई पेजको भएपनि ऐन पास गरेका थिए । त्यस्ता विषयमा कि संसद्‍बाट ऐन पास गर्नुपर्थ्यो कि अध्यादेश ल्याउनुपर्थ्यो । त्यस्ता विषयमा हामी विरोध गर्दैनौं । तर अहिले विरोध किन गर्नुपर्यो भने यो अवधिमा संसद् बन्द गर्ने र निरन्तर अध्यादेश ल्याउने प्रवृति सरकारले लिएको छ । यो लोकतन्त्रको निम्ति हानिकारक छ । यो जिम्मेवारीपूर्ण सरकारको दृष्टिकोणले आपत्तिजनक छ र प्रतिपक्षको दृष्टिकोणले हामीले गम्भीर आपत्ति उठाउनैपर्छ ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सरकारले ल्याएका अध्यादेश बलात्कारका घटना मेलमिलाप गराउनेलाई कारबाही गराउन हो, एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न ल्याइएका हुन् त्यसैले यसको विरोध गर्नु भनेको महिलामाथि हुने हिंसालाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् नि ?

कुरो र कुलोलाई जतातिर बढाए पनि हुन्छ । म एउटा प्रतिप्रश्न गर्छु, मानिलिनुस् यो ऐन आयो तर पञ्चयती चलिरह्यो र प्रतिदिन ७ जनामाथि बलात्कार भइरहेको छ भन्ने प्रहरीको तथ्यांकमा वृद्धि भयो भने के गर्नुहुन्छ ?

सरकारले गर्ने नियुक्तिहरूमा प्रतिपक्षले भागबण्डा खोज्न हुँदैहुन्न भन्नेमा मेरो प्रष्ट दृष्टिकोण छ । राजदूत, उपकूलपति नियुक्तिमा प्रतिपक्षले सरकारको नेतृत्वसँग बसेर भाग देऊ भन्ने होइन ।

हाम्रो सामाजिक विचलन र प्रवृति कसरी रोक्ने भन्ने कुरा मुख्य हो । हाम्रोमा कानुन नभएको होइन । त्यस किसिमका काम, कारबाही गर्न पाइन्न र ती आपराधिक कार्य हुन् भन्ने कानुन छ ।

बलात्कारका घटना भएपछि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई के कुराले रोकेको छ ? जिल्ला र स्थानीय तहमा भएका जति पनि यस्ता कुराहरू पञ्चायती गरेर ढाकछोप गरिन्छ त्यो प्रहरी प्रशासनको जानकारी बेगर हुन्छन् भनेर कोही विश्वस्त हुन्छ ? गर्दैनन् भने समस्या कहाँ रहेछ । त्यसो भएकाले समस्या प्रहरी प्रशासन र यो सरकारमा छ । सरकारी संयन्त्रमा छ ।

सरकारले आफ्ना कमजोरी छोप्न अध्यादेश ल्याएको भन्ने तपाईंको बुझाई ?

हो । तर अध्यादेशले छोपेर त्यो छोपिन्छ ? अध्यादेशले रोकिन्छ ? एउटा उदाहरण, निर्मला पन्त प्रकरण हो । निर्मला हत्याकाण्डमा अरु जेसुकै होस्, एउटा साँचो कुरा हो कि समयमा ठीक ढंगले अनुसन्धान गरिएन । कसले जिम्मेवारी लियो आजसम्म ? जसलाई पक्राउ गरियो वा कारबाही गरियो उनीहरू छुटिसके । त्यसैले हाम्रोमा समस्या कानुनमा भन्दा बढी कार्यान्वयनको पक्षमा छ । तर, त्यो कार्यान्वयनको पक्षका कमजोरी छोप्नलाई लोकप्रिय हुने चाहनाले, सरकारलाई वाह! वाह! मिल्छ तथा महिला हिंसाको विरुद्धमा सरकार छ भनेर देखाउनका लागि हो । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा रोक्नका लागि होइन । अपराधीलाई कारबाही गर्नका लागि त आज पनि कानुन छ ।

हामीले अध्यादेशको प्रतिरोध गरेको हो । कुनै पनि बलात्कारी वा कसुरदार छुटोस्, कानुनको फन्दाममा नपरोस्, पञ्चायती होस् र कानुनले गर्न नहुने कुरा पञ्चायतीबाट टुंगियोस् भनेका हैनौं । यो कुरामा हामी पनि स्पष्ट छौं । तर, अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने कुराको जरैदेखि हामी विरोध गर्छौं ।

सरकारले जति पनि अध्यादेश ल्याएको छ तिनलाई राष्ट्रपतिले तत्काल जारी गरिरहनुभएको छ । अध्यादेश तत्काल जारी गरिहाल्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राष्ट्रपतिले पनि यसरी गरिरहनुभयो भने अध्यादेशको बाढी आउँछ । कार्यकारीले सजिलो बाटो खोज्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी के हुन्छ भने अध्यादेश उहाँको चित्तमा पनि खानुपर्छ । त्यसैले यसको सही पक्षलाई उहाँले नजरअन्दाज गर्नु हुन्न ।

यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश के कारणले ल्याइयो भन्ने सरकारले अहिलेसम्म पुष्टि गर्न सकेन । ४ दिनमा फिर्ता लिनुपर्‍यो ।

मैले भन्न खोजेको के भने सरकार त्यो चोर बाटोबाट हिँड्छ । अध्यादेशलाई बेलैमा रोकेर लोकतन्त्रको र यो व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व छ । हामीले बोलेको कुरालाई संसद् र नागरिक समाजले गलत अर्थमा बुझ्नु हुन्न । सरकार बलात्कारीको विरुद्धमा र बाँकी हामी बलात्कारीको पक्षमा भन्ने होइन । सरकार अध्यादेशमार्फतबाट लोकप्रिय हुने नाममा जुन बाटो हिँड्न खोजिराखेको छ त्यो गलत छ भनेको हो ।

सरकारले अध्यादेश ल्याउन संवैधानिक अधिकार हो भनिरहेको छ । राष्ट्रपतिलाई सरकारले ल्याएका प्रस्ताव अगाडि बढाउने तर रोक्ने अधिकार छैन । यस्तोमा सरकारले ल्याएका प्रस्ताव राष्ट्रपतिले रोक्दा शक्तिको अभ्यास गरेको सन्देश जाला कि ?

त्यसो होइन । राष्ट्रपति संविधान र राष्ट्रको संरक्षक हो । राष्ट्रपतिले अध्यादेश यसरी ल्याउनु उपयुक्त होइन भनेर प्रधानमन्त्रीसँग भन्न सक्नुहुन्छ । जस्तो भनौं, चार दिन अगाडि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुभयो । त्यो पनि सरकारले ल्याएको एक छिनमै । फेरि चारदिनपछि उहाँले नै अध्यादेश खारेज भएको सूचना निकाल्नुपर्‍यो ।

संसद् छल्नु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नु हो । त्यसकारण यी कुराहरूमा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय के देखाउन मात्रै हो ? यस्ता अध्यादेश नल्याउ भन्न सक्नुहुन्न ? राष्ट्रपतिले भन्नुभएको भए प्रधानमन्त्रीले पनि विचार गर्नुहुन्थ्यो होला नि ! प्रधानमन्त्रीलाई पनि सबै विषय थाहा नहुन सक्छ । एउटा मन्त्रालयले यो अध्यादेश आवश्यक छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले पठाउँदाखेरि त्यसको गम्भीरतालाई 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले अध्यादेश आउँदा कान ठाडो पार्नुपर्छ ।

अध्यादेश मात्रै होइन बजेट (अर्थ विधेयक) बाहेक अरु विधेयक त राष्ट्रपतिले फर्काउन सक्नुहुन्छ । जब संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक उहाँले फर्काउन सक्नुहुन्छ भने अध्यादेशको बारेमा छलफल गर्नै सक्नुहुन्न भन्ने होइन । संसद्ले पारित गरेको राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिले फर्काउनुभएको होइन ? राष्ट्रपतिले त्यो अधिकार बेगर गर्नुभएको हो त ? होइन । राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायराभित्र बसेर काम गर्नुभएको हो । त्यसको सबैले तारिफ पनि गरे ।

त्यसकारण, अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले पूर्व छलफल नगरी, पूर्व दृष्टिकोण नबनाइ गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि विचार गर्नु भन्न सक्नुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले फेरि विचार गर्ने हो कि भन्न सक्नुहुन्छ । फेरि पनि मानेन भने सरकारले लगेपछि जारी गर्नुपर्छ । सरकारले लगेपछि पटकपटक रोक्ने कुरा भने हुन्न । तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश आएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।

संसद् अधिवेशन बोलाउने कुरा गर्नुभयो तर सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बताएको छ नि ?

त्यो ६ महिना अरु बेला भएको भए कहिले हुन्थ्यो भने असोजमा । यसपालि असारमा बजेट अधिवशेन अन्त्य गरियो । असोजमा बन्द भएर पनि पुसको ११ गतेसम्म संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भइसक्थ्यो । तर अहिले असारमा बन्द गर्ने र अहिले पनि ६ महिना भनेर बस्ने ? यो भनेको सरकारले आफूलाई प्राप्त हुने प्राविधिक र राजनीकित दुवै फाइदा लिने नीति हो । यो दुवै दृष्टिकोणले सरकार अगाडि बढ्दाखेरि हामी दुर्घटनामा पर्छौं ।

सरकारको यो संसद् छल्ने कुरा हो । संसद् छल्नु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नु हो । त्यसकारण यी कुराहरूमा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ ।

सरकारले लोकतन्त्रलाई दुर्घटनामा पारिरहेको र संसद् छलिरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दल त्यसको प्रतिरोधमा देखिनु पर्दैन ?

तपाईंको कुरासँग म सहमत छु । सरकारले आफ्नै ज्ञानले बोलाउनुपर्ने । जब सरकारले अधिवशेन आह्वान गरिराखेको छैन भने प्रतिपक्षले बोलाउ भन्नुपर्छ । संसद् बोलाउ भन्ने कुरामा हामी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा आवाज उठाइरहेका छौं ।

अब संस्थागत रूपमा बोलाउ भनियो कि भनिएन भन्ने कुरा छुट्टै होला । प्रतिपक्षको लागि संसद् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । त्यसकारण संसद् त बोलाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छँदैछ । जनता समाजवादी पार्टीले पनि संसद् अधिवेशन बोलाउन भनिरहेको छ । यसरी नै अध्यादेश आइरहने हुन् भने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले नै संसद् अधिवेशन माग गर्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको नेतृत्वसँग संवैधानिक निकाय र राजनितिक नियुक्तिमा भाग खोजिरहेकाले संसद् अधिवेशन बोलाउनतिर ध्यान गएन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् नि ?

यसमा अलिकति राजनीति र अलिकति बुझाइको फरक छ । जस्तो सरकारले गर्ने नियुक्तिहरूमा प्रतिपक्षले भागबण्डा खोज्न हुँदैहुन्न भन्नेमा मेरो प्रष्ट दृष्टिकोण छ । राजदूत, उपकूलपति नियुक्तिमा प्रतिपक्षले सरकारको नेतृत्वसँग बसेर भाग देऊ भन्ने होइन ।

तर, संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्तिमा प्रतिपक्षले सहभागिता माग्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रतिपक्षी दल साक्षी बस्न गएको त होइन नि ! त्यो त राज्यको नियुक्ति हो । त्यहाँ कार्यकारी, न्यायपालिका, संसद् र प्रतिपक्षी सबैको प्रतिनिधित्व छ । तिनको भूमिका हुन्छ । त्यहाँ कार्यकारीको फड्के साक्षीका रूपमा बस्न गएको हो र ? त्यहाँ को मान्छे कुन पदका लागि उचित छ/छैन भन्न पाइन्छ ।

सरकारसँग बसेर राजनीतिक नियु्क्तिमा भाग लिँदा सरकारले गरेका काम गलत भयो भन्न पाइन्न । जस्तो, प्रहरी महानिरीक्षक कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने हाम्रो चासोको विषय भएन । मेरिट तोड्यो, कानुन तोड्यो, हुनुपर्नेले पाएन, अन्याय भयो भने हामी बोल्छौं तर हामीले त्यहाँ भाग खोज्न जाने होइन । यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याइराखेको, संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान नभएको अवस्थामा अब के गर्नुहुन्छ ?

म नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलको नेता पनि भएकाले यस विषयमा सभापति देउवासँग कुरा गर्छु । यो अध्यादेश आएपछि हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन । हामीले संसद् अधिवेशन तुरुन्त बोलाउनुपर्छ भन्छौं । त्यसका लागि हामीले पार्टीभित्र छलफल चलाउँछौं ।