संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिबारे परिषद्‌मा छलफल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिबारे परिषद्‌मा छलफल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका सिटहरूमा नियुक्ति सिफारिसबारे छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ करिब करिब २ घण्टा बैठक चलेको थियो ।

बैठकमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्तिबारे छलफल भएको परिषद्का सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । 'आजको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिबारे छलफल भएको छ,' उनको भनाइ थियो ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो । अध्यक्षबाहेक चारजना उपस्थित हुनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था उल्ट्याएर मंगलबार दिउँसो अध्यादेश जारी गरी कायम संख्याको बहुमत भए बैठक बस्ने व्यवस्था गरी परिषद्को बैठक बसेको थियो ।

बिहान बोलाइएको परिषद् बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नजाँदा ५ बजेलाई सारिएको थियो । दिउँसो अध्यादेश ल्याएर बैठक बस्न सहज बनाएको थियो ।

बिहानको बैठकमा उपस्थित भएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं परिषद् सदस्य शेरबहादुर उपस्थित भएका थिएनन् । परिषद् बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ २०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीलाई लोहनीको सुझाव : एक्लैले गणपूरक संख्या पुग्‍ने संशोधन राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनूस्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेसँगै विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ नेकपाकै नेता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा राप्रपा अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा संवैधानिक परिषद्का सबै निर्णण गर्न गणपूरक संख्या एक जना मात्रै राख्न सुझाव दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आजको अध्यादेश प्रकरण हेर्दा प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो एउटा सल्लाह छ : अब संवैधानिक परिषद्‍मा अरु कोही नचाहिने र प्रधानमन्त्री एक जना भए सबै निर्णय गर्न गणपूरक संख्या पुग्ने संशोधन राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुहोस् । जारी हुने पक्कै छ, अनि जे गरे पनि हुन्छ ।’

सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदमा ३ जना मात्रै उपस्थित भए बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ । यसो हुँदा ३ जना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्छ किनभने हाल ५ जना सदस्य मात्रै पदमा बहाल छन् ।

बैठकमा पेस भएको विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने उल्लेख छ । पहिलो बैठकमा निर्णय नभए तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्यका आधारमा निर्णय हुने भन्ने उल्लेख छ ।

यसो हुँदा ३ सदस्यहरुले निर्णय गर्न सक्नेछन् । अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार, अब सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्नेछ भने तीन जनाको सहमति भएमा निर्णय हुनेछ ।

नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै बालुवाटारमा म‌ंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा मात्रै स‌ंवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ २०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×