अध्यादेशले नेकपामा थप टकराव, भोलिको बैठकमा दाहाल–नेपाल समूह के गर्दैछ ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अध्यादेशले नेकपामा थप टकराव, भोलिको बैठकमा दाहाल–नेपाल समूह के गर्दैछ ?

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — नेकपाभित्र जारी विवाद सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि झनै तनावपूर्ण बनेको छ । तीन दिनको स्थगनपछि बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बस्न थालेको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवादित अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा तनाव नयाँ ठाँउमा पुगेको छ ।

योसँगै पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतमा रहेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले के गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यही प्रश्नको उत्तर खोज्न अध्यादेश जारी भएलगत्तै सचिवालयका पाँच सदस्य दाहाल, नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको अनौपचारिक बैठक खुमलटारमा बसेको थियो ।

बैठकमार्फत् सचिवालयका बहुमत सदस्यले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिईनुपर्ने बताएका हुन् ।

तर, यी नेताले बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट भने औपचारिकरुपमै फिर्ता लिन निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् । सचिवालयका एक सदस्यले पार्टीमा परामर्श नगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको र बुधबार स्थायी कमिटी बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तावका रुपमा प्रवेश गराउने आफूहरुको तयारी रहेको बताए ।

ती नेताहरुले बहुमत सदस्यहरुको रणनीतिबारे भने, ‘स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेशबारे प्रस्ताव राखेर छलफल गर्छौँ । र, त्यसलाई फिर्ता लिन निर्णय गराउँछौँ । त्यसपछि पनि फिर्ता नलिने नै सरकारको निर्णय भयो र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुती नकारात्मक नै भईरह्यो भने त्यसपछिको कदमबारे पछि छलफल गर्छौँ ।’

मंसिर २८ को स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली बुधबारको बैठकमा सहभागी हुने वा नहुने निश्चित भएको छैन । मंसिर २१ को बैठकमा भने ओली सहभागी भएका थिएनन् । उनले बैठकमा पेस भएको दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठकको अर्थ नरहने बताउँदै आएका छन् । सचिवालयका ती सदस्यले प्रधानमन्त्री आएर गल्ती स्वीकार गरी अध्यादेश फिर्ता लिने आश्वसन नदिए पार्टीले थप कठोर निर्णय लिन सक्ने पनि संकेत गरे ।

पार्टीका अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताहरुले यसअघि नै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीलाई अँध्यारोमा राखेर ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती सच्च्याउनु पर्ने बताए । ‘अध्यादेश जुन ढंगले जारी भएको छ त्यो बेठीक भयो । उहाँले पार्टीलाई पनि अन्धकारमा राखेर अध्योदश ल्याउनु भयो । पहिला पनि पार्टीले यसो गर्न हुँदैन भन्दाभन्दै गर्नुभएको छ,’ नेता नेपालले भने, ‘सुन्नमा आएको छ कि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि यसबारे मन्त्रीहरुलाई थाह छैन । यो तरिका बेठीक हो । उहाँले अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिनु पर्छ ।’

वरिष्ठ नेता खनालले पार्टीको बैठक चलिरहेको बेला कुनै जानकारी बिना नै अध्यादेश ल्याउनुलाई आफूहरुले गम्भीररूपमा लिएको बताए । नेता खनालले यसबारे भोलिको बैठकमा घनिभूत रुपमा छलफल हुने जानकारी दिए । उनले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिईनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि बताए ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा पार्टीलाई कुनै जानकारी नभएको र भोलिको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि अध्यादेश फिर्ताको माग गरेका छन् ।

‘सरकारले पुनः संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । यो सारतः यसअघि जारी गरेर फिर्ता गरिएकै अध्यादेश हो । त्यसबेला हाम्रो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका राजनीतिक पार्टीहरु र नागरिक समाजले अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै विरोध गरी फिर्ता लिन व्यापक दबाब दिएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘अहिले सत्तारुढ हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ र संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउने समय नजिक आइसकेको छ ।यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यासित ढङ्गबाट अध्यादेश ल्याउनु गलत छ । तसर्थ अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनु पर्दछ ।’

गत वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्योदश र दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । पार्टी र बाहिरबाट चर्को विरोधपछि सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । त्यहीमध्येको एक अध्यादेश मंगलबार पुन जारी गरेपछि नेकपामा थप तनाव बढेको हो ।

मंगलबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्‌को बैठक गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । जुन अध्यादेश नेकपाको विवादको आगोमा घ्यु थपेजस्तो भएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ २०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिबारे परिषद्‌मा छलफल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका सिटहरूमा नियुक्ति सिफारिसबारे छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ करिब करिब २ घण्टा बैठक चलेको थियो ।

बैठकमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्तिबारे छलफल भएको परिषद्का सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । 'आजको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिबारे छलफल भएको छ,' उनको भनाइ थियो ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो । अध्यक्षबाहेक चारजना उपस्थित हुनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था उल्ट्याएर मंगलबार दिउँसो अध्यादेश जारी गरी कायम संख्याको बहुमत भए बैठक बस्ने व्यवस्था गरी परिषद्को बैठक बसेको थियो ।

बिहान बोलाइएको परिषद् बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नजाँदा ५ बजेलाई सारिएको थियो । दिउँसो अध्यादेश ल्याएर बैठक बस्न सहज बनाएको थियो ।

बिहानको बैठकमा उपस्थित भएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं परिषद् सदस्य शेरबहादुर उपस्थित भएका थिएनन् । परिषद् बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ २०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×