कालापानी क्षेत्रमा नेपालको हकभोगलाई भारतसँगको मन्त्रीस्तरीय बैठकको एजेन्डा बनाउन सरकारलाई निर्देशन

नेपालले ती क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरेको तर त्यहाँ भारतीय सेना तैनाथ रहेकाले दुवै मुलुकको संयुक्त उच्चस्तरीय समितिमा संवाद गरेर नेपालको हकभोग कायम गर्नुपर्ने सांसदहरूको धारणापछि प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

समितिको शुक्रबारको बैठकले भारतमा छिट्टै आयोजना हुन लागेको परराष्ठ्रमन्त्रीस्तरीय ज्वाइन्ट कमिसनको बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाबारे निर्देशन दिएको हो । समितिले दिएको निर्देशनबारे सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनिन्, 'नेपाल र भारतका बीचमा आगामी दिनमा हुने मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका नेपाली भू-भागमा भइरहेको अतिक्रमण रोकी ती क्षेत्रमा नेपालको हकभोग कायम गर्ने विषयलाई एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन तथा सुझाव दिएका छौं ।'

संसदीय समितिले भारतसँग सम्बन्धित कूटनीतिक विषयमा प्रष्ट हुन पनि निर्देशन दिएको छ । दुवै मुलुकका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने कुरालाई पनि एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न भनिएको छ । भारतलाई उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउनका लागि यथाशीघ्र कूटनीतिक वातावरण बनाउन निर्देशन दिइएको छ । समितिले नेपालले ईपीजीको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको भनेपनि नेपाल सरकारले भने उक्त प्रतिवेदन बुझिसकेको छैन ।

ईपीजीले दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूलाई समान सँगसँगैजसो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । नेपाल उक्त प्रतिवेदन बुझ्न तयार रहेको भएपनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ईपीजीलाई समय उपलब्ध नगराएकाले नेपाल-भारत सीमालगायतका समस्या समाधान गर्ने सुझाव रहेको प्रतिवेदन थन्किएको छ ।

समितिले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिएका संरचनासँग सम्बन्धित यसअघि समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई पनि एजेन्डामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 'दुई देशका सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित बाँध लगायतका भौतिक संरचनाहरूले नेपालमा गर्ने डुबान र कटान अन्त्य गर्न यसअघि समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने,' समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

भारत र चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्नका लागि सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

दुई सरकारबीच हुने भ्रमणमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नका लागि सरकारलाई समितिले सुझाव दिएको छ । 'मन्त्रालयले आयोजना गर्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बन्धित विविध कार्यक्रमहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी सहभागिता गराउन सुझाव दिने,' समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले भारत र चीनबाट पछिल्लो समय नेपालमा भएका भ्रमणबारे छलफल गरेको थियो । जसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नका साथै भारतीय विदेश सचिव र चीनका रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी दिएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

• 'रअ' प्रमुख भ्रमणको रिजल्ट आइसक्यो : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
• नेपाल-भारत सम्बन्ध सुदृढ हुने बाटोमा अघि बढ्यो : परराष्ट्रमन्त्री
• 'रअ' प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले राति सुटुक्क भेट्ने कुरा मिलेन : रावल