विज्ञ समूहले सीमासम्बन्धी के-के प्रमाण जुटाइरहेको छ ? 

सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका क्षेत्र नेपालको रहेको पर्याप्त प्रमाण रहेको र ती प्रमाणलाई थप परिस्कृत गरेर भारतसँगको कूटनीतिक वार्ताका लागि सहज बनाउन उक्त समूह गठन गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ २२ गतेको निर्णयअनुसार समितिले प्रमाण संकलनका कार्य गर्न विज्ञ समूह गठन गरिएको हो ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्यीय विज्ञ समूहको पहिलो बैठक सरकारले गठन गरेको एक साताभित्रमा बसेको थियो । उक्त बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैगारीको पनि उपस्थित रहेको थियो ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार विज्ञ समूहको बैठक सातामा कम्तीमा एक पटक र आवश्यक परे अन्य बैठक गर्ने बसिरहेको छ । उक्त समूहको सचिवालय सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञ तथा बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका सूर्य सुवेदीसँग भने भर्चुअल मिटिङ भइरहेको छ । लकडाउनका कारण उनी नेपाल आइपुगिसकेका छैनन् ।

‘जो जुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएको हो । उसलाई त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रमाणहरु संकलन गर्ने, त्यसलाई सूचीकृत गर्ने र आवश्यक थप व्याख्या गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ,’ समितिका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने । सदस्यहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा काम गरे पनि आवश्यकताअनुसार स–साना समूहमा पनि काम भइरहेको ती सदस्यले बताए । सरकारले विषयको गम्भीरतालाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई सञ्चारमाध्यममा बोल्ने भने प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

सरकारले विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजातको संकलन–प्रमाणित प्रतिलिपि संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

उक्त समूहलाई संकलन गरिनुपर्ने कागजपत्रहरुमा नेपाल–भारत बीचका सन्धि, सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रुपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत), सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायत सरकारी दस्ताबेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण पत्र एवं राजस्व, मालपोल, भूमिकर, तिरोधरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र वा आदेश, सदन, सदाल आदिबाट खोज्नु पर्ने जिम्मेवारी छ ।

समूहमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सुवेदी र संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतादेखि कानुन पाटोलाई हेरिरहेका छन् । तर अन्य सदस्यहरूलाई आवश्यकताअनुसार कानुनसम्बन्धी सहयोग पनि गरिरहेका छन् ।

इतिहासविद् रमेश ढुंगेलले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको इतिहास पाटोमाथि प्रमाणलाई सूचीकृत गर्ने काम गरिरहेका छन् । आवश्यकताअनुसार उनले अन्य सदस्यहरूसँग परामर्श र सहयोग पनि गरिहेका छन् ।

‘सदस्यहरूले आवश्यकताअनुसार एक्लै, दुई जना, तीन जना समूह–समूहमा मिलेर काम पनि गरिरहेका छन्,’ ती सदस्यले भने,‘जसले गर्दा प्रमाण संकलनमा थप बल पुगेको छ ।’

अर्का सदस्य तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बरालले सीमा क्षेत्रका प्रमाणहरुको संकलन र व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छन् । सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हिमालय थापा कूटनीतिक संवादमा हुन सक्ने र आउन सक्ने रणनीतिक पाटाका बारेमा काम गरिरहेका छन् । उनले नेपाली सेनासँग रहेका तथ्य र प्रमाणहरुलाई ल्याउने काममा पनि भूमिका खेलिरहेका छन् । सेनाले पनि अन्तरिक रुपमा सीमा र इतिहासका दस्ताबेजहरु संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ ।

समूहको सदस्य–सचिवको काम परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदीले गर्ने छन् । उनले सम्पूर्ण सदस्यहरुको बैठक र वार्ताहरुलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । विज्ञ समूहमा परेकी काभ्रेकी अप्सरा चापागाईं र अर्का सदस्य जलविज्ञानविद् जगत भूसाललाई पनि समूहले जिम्मेवारी दिएको छ ।

भारतले नेपाललाई नसोधी एकपक्षीय रुपमा नक्सा जारी गर्ने र नेपाली भूमिमा सडक–बाटो बनाउने काम गरेपछि नेपालले पनि जेठ ५ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै सरकारले उक्त नयाँलाई संविधान संशोधन गर्दै आधिकारिकतासमेत दियो ।

सम्बन्धित समाचार

• नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न ९ सदस्यीय विज्ञ समूहको गठन

• नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक