नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले बुधबार दिउँसो नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार दिउँसो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेकी हुन् । 

नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ । अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल ३३५ वर्गकिलोमिटर छ । अतिक्रमित भूभागबाहेकको नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर छ ।

नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देशभर यसैलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी आवश्यक कामकारबाहीसमेत अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेका भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने बताएका थिए । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ १४:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसदहरूले कृषिमन्त्रीलाई भने - कृषि क्रान्ति गरेर कोरोनासँग लड्नुस्

कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन पर्याप्त परीक्षण र बिरामीको उपचारको माग 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकमा कोरोनाको कहर दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । हजारौं मानिस अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा छन् र उनीहरूको कोरोना परीक्षण हुन सकिरहेको छैन । त्यस्तै भारतबाट घर फर्किन चाहनेको ठूलो संख्या सीमाको अवस्था कुरिरहेको छ । त्यस्तै मकै र धान छर्ने सिजन पनि सुरु हुन लागेको छ । 

जनताका कोरोना संक्रमण र किसानका यिनै समस्याबारे सांसदहरूले संसदमा सरकारसामू माग राखेका छन् । उनीहरूले कोरोना परीक्षण तीव्र पारिनुपर्ने र किसानका लागि मल र बीउको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

खेतीपातीको मौसम सुरु हुन लागेको तर किसानले मल र बीउ प्राप्त गर्न नसकेको बताए । सांसदहरूले सरकारलाई किसानका लागि पर्याप्त मात्रामा मल र बीउको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

'किसानहरू खेतीपातीको लागि अगाडि बढिरहेको अवस्थामा मलखाद र बीउ बिजन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अहिले बीउ छर्ने बेला हो,' सांसद चौधरीले भने, 'बाहिरबाट हाइब्रिड बीउ आउने भएकाले नेपालमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । त्यसैले कृषि मन्त्रालयले तत्काल बिउ र मलको उपलब्ध गराओस् ।'

संसद बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल पनि उपस्थित रहेको अवस्थामा सांसद शेखरकुमार सिंहले भने, 'कृषिमन्त्रीले पक्कै कृषिमा ध्यान दिएर काम गरिरहनुभएको छ । धान र मकै रोप्ने बेला भइसकेको छ । कोभिड- १९ सँग लड्ने कृषि क्रान्तिले हो । यसमा उनन्त किसिमको बीउ, मल समयमा पर्याप्त मात्रामा सबै किसानले भेटोस् ।'

सांसद रामनारयण बिडारीले सरकारले किसानका लागि मल, बीउ र किटनाशक औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका लागि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले संसदमा किसानका कुरा गर्दा समर्थन गर्ने गरेको तर काम भने नगरेको उनले भने । गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उत्पादन ल्याउनुपर्ने र किसानकहाँ मल, बीउ र किटनाषक औषधि पठाउने प्रबन्ध तत्काल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री भुसालले कृषि व्यवस्था विगतको राज्य व्यवस्थाले बजारको जिम्मा लगाएका कारण खलबलिएको बताए । अहिले नेपालसँग कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने अवसर र दायित्व रहेको उनले बताए । सबैकुरा बजारलाई दिएकाले समस्या आएको उनको भनाइ थियो । बिउको सुरक्षा र प्रयोग बढाउँदै लैजाने तथा प्रशासन सुधार गर्दै लैजाने उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

कोरोना संक्रमितको पर्याप्त परीक्षण गर्न माग

कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको मापदण्डअनुसार निर्माण र व्यवस्थित गर्न माग गरे । उनले भने, 'डब्लूएचओ मापदण्डका क्वारेन्टाइन छैनन् । क्वारेन्टाइन स्थल नै रोग सार्ने कारण भइरहेको छ । क्वारेन्टाइन विश्व स्वपास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ ।'

सांसद सिंहले क्वारेन्टाइनमा रहेकाको कोरोना परीक्षण गर्नका लागि पर्याप्त परीक्षण किट नपठाएको बताए । 'साढे ३ सय जना बिरामी हुन्छन् तर त्यहाँ ७५- ८० परीक्षण किटमात्रै पठाइएको छ । मन्त्रालयमा आग्रह गर्दा बल्ल साढे २ सयदेखि ३०० पुगेको छ । आश्वासनमा भने अभाव हुन नदिने भन्ने छ,' उनले परीक्षण किट पर्याप्त पुर्याउन माग गरे । उनले भारतबाट नेपाल आउन खोज्नेलाई सीमामा सुविधासम्पन्न क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर निश्चित समय राख्न सुझाव दिए ।

सांसद चौधरीले सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षण र उपचरा गर्ने सुविधासम्पन्न अस्पताल नभएको भन्दै त्यसको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद रामनारायण बिडारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले अनावश्यक रूपमा सवारी र आवतजावत पास वितरण गरेकाले पनि कोरोना संक्रमण फैलिएको आरोप लगाए । उनले गृहमन्त्रालयले त्यस्ता पास वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने माग राखे । जनता लकडाउनमा रहेका बेला मन्त्री, सांसद र नेताहरूले धेरै हिँडडुल गर्नुभन्दा संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि के गर्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिन उनले सुझाव दिए ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ १४:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×