कोरोना नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधि घरघर पुगेर जनचेतना फैलाउनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधि घरघर पुगेर जनचेतना फैलाउनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

अबको चार महिनामा थप करिब १ लाख ४८ हजार जनामा संक्रमण पुष्टि हुनसक्ने अनुमान छ : स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि घरघरमा पुगेर जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरुको भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताएका छन् । 

‘कोभिड–१९ महामारी र जोखिममा प्रभावकारी सञ्चारका लागि सांसदहरुको भूमिका’ सम्बन्धमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले चुनावमा भोटमाग्न नागरिकको घरघरमा पुगेजस्तै कोभिड रोकथामका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना फैलाउन पनि सांसदहरु नागरिकको घरघरमा पुग्नुपर्ने बताएका हुन् ।

यस्तै राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्ना भ्रातृसंगठनहरुलाई परिचालन गरी गाउँगाउँमा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना फैलाउनुपर्ने उनले बताए । यस्तो कार्यले राजनीतिक व्यक्तिको राजनीतिक भविष्यमाथि समेत बलियो आधार तयार हुने उनको भनाइ छ । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै काम गर्ने नभई जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदातालाई सचेत गराई संक्रमण फैलनबाट रोक्न भूमिका खेल्नका लागि पनि घरदैलो मै पुगेर सचेतना जगाउनुपर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सुरुमा कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतमा पीसीआर परीक्षण गर्ने नीति लिइए पनि संक्रमण नियन्त्रण्मा आउन नसक्दा अहिलेसम्म १६ लाख ५० हजार जनाको परीक्षण भइसकेको जानकारी दिए । तर पछिल्लो परिस्थितिअनुसार कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतसम्म संक्रमण हुने अनुमान सरकारले गरेको पनि मन्त्री ढकालले बताए ।

अबको चार महिनामा करिब १ लाख ४८ हजार जनामा संक्रमण पुष्टि हुनसक्ने अनुमान पनि सरकारले गरेको उनले बताए । सरकारले मुलुकमा भएका स्वास्थ्य संरचनाहरुको यथार्थभित्र रहेर अधिकतम काम गरिराखेको मन्त्री ढकालले दाबी गरे । सामर्थ्यअनुसार संक्रमण रोकथामका लागि सरकार युद्धस्तरमा लागिरहेको उनको भनाइ छ ।

कोरोना संक्रमण र यसको उपचारको सम्बन्धमा पछिल्लो समय नागरिकको बुझाइका कारण सरकारलाई काम गर्न सहज भएको पनि मन्त्री ढकालले बताए । उनले अहिले पनि कुल सक्रिय संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशत होम आइसोलेसनमा रहनुले नागरिकको बुझाइमा परिवर्तन आएको स्पस्ट हुने बताए । सरकारले अस्पतालहरुमा अक्सिजनसहितका बेडहरुको व्यवस्थापन गर्ने, औषधिको आपूर्ति सहज बनाउने सम्बन्धमा युद्धस्तरमा काम गरिराखेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै विश्वमा भ्याक्सिन उत्पादन भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्रमाणित भई प्रयोग गर्ने अवस्थामा आउँदा नेपाली नागरिकहरुलाई पनि भ्याक्सिन दिलाउन सकियोस् भन्ने तर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरी काम गरिरहेको पनि मन्त्री ढकालले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ १३:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गर्न सक्छ : रघुजी पन्त

‘विगतसँग तुलना गर्दा अहिले देखिएको तिक्तता हलुको नै ठान्छु ।’
‘कुनै नेतालाई कि तँ रहन्छस्, कि म रहन्छु भन्ने अधिकार छैन ।’ 
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — मंसिर १३ मा बस्ने सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्षका भिन्दाभिन्दै प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएपछि नेकपा विवाद विभाजनतिर जान्छ कि भन्ने आंशका पैदा भएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कात्तिक २८ मा सचिवालयमा पेस गरेको प्रस्तावको जवाफी प्रस्ताव ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिर ३ को सचिवालयमा १० दिनको समय मागेपछि अर्को बैठक मंसिर १३ मा बस्दैछ ।

त्यसदिन बस्ने बैठकमा दुई प्रस्तावमाथि छलफल भए त्यसले नेकपा विवाद कहाँसम्म पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यिनै विषयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तसँग कान्तिपुरका लागि बबिता शर्माले गरेको कुराकानी ।

नेकपा गठन भएयता पहिलोपटक दुई अध्यक्षले भिन्दाभिन्दै राजनीतिक प्रस्ताव ल्याउने र त्यसमाथि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले नेकपाको विवाद कुन स्तरमा छ भन्ने बुझिन्छ ?

दुई अध्यक्षबीच नियमित भेटघाट हुँदाहुँदै पनि उहाँहरुबीच सम्बन्धको गहिराइ, दूरी र त्यसका जटिलतालाई देखाउँछ । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबीचको सम्बन्ध कति जटिलता छ भन्ने मापक छुट्छुट्टै प्रस्ताव आउने कुरा हो । प्रचण्डले प्रस्ताव पेस गरिसक्नु भएको छ । यो नेकपा बनेपछि फरकखालको अभ्यास हो । पहिला एमाले हुँदा पनि प्रतिवेदन आउँथ्यो । त्यसमा फरक मत राखेर सुझाव दिने हुन्थ्यो तर फरक प्रस्ताव वा फरक प्रतिवेदन आउँदैनथ्यो । हुन त हामीले दुई अध्यक्ष राखेको पनि नयाँ अभ्यास हो । यो आफैंमा जटिल अभ्यास थियो ।

दुई अध्यक्षबीच सम्बन्ध कति बिग्रेछ भन्ने उदाहरण आउने बैठकमा पेस हुने छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव हुन् । यो दुर्भाग्य हो । तर, पनि सचिवालय बैठकले कति फुकाउन सक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । अर्कोतर्फ दुवै अध्यक्षबाट लिखित रुपमा आउने हुँदा छलफल प्रस्तावमै केन्द्रित हुन सक्छ । ती दुवै प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीबाट मिलाएर नयाँ प्रस्ताव पनि बनाउन सक्छौं । कुनै प्रस्तावलाई अस्वीकृत पनि गर्न सक्छौं । यो भोलिको कुरा भयो । अहिले प्रचण्डजीको जुन विषय छन्, ती आधिकारिक रुपमा हामी कसैको हातमा परेको छैन । मिडियामा आएको पढेको मात्रै हो ।

स्थायी कमिटी बैठकमा पाँच जना सचिवालयका नेताले बैठक माग गरेर लेखेको पत्र, त्यसको प्रतिउत्तरमा केपी ओलीजीले लेख्नु भएको पत्र, त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रचण्डले लेख्नु भएको पत्र, उहाँले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव र अब केपी ओलीजीले जवाफमा पेस गर्ने प्रस्ताव वा प्रतिवेदन जे हुन्छ, ती सबै स्थायी कमिटी लिखित रुपमा प्रस्तुत होला । ती सबैको अध्ययनपछि निकास दिने काम स्थायी कमिटी बैठकले पनि गर्न सक्छ ।

विवाद यो तहमा पुग्ने अवस्था कसरी आयो र यसको टर्निङ पोइन्ट तपाईं के मान्नुहुन्छ ?

मेरो सुरुदेखिको मान्यता एकता आफैंमा राम्रो हो भन्ने छ । एकता भइसकेपछि बिग्रन दिनु हुँदैन । यसलाई सम्हालेर लैजानुपर्छ । तर, एकता अपरिपक्व ढंगले गरियो, हतारमा गरियो, तिलस्मी ढंगले गरियो । स्टेजमा जादुगरले ह्याट फुकाउँछ र घुमाएर फुत्त परेवा निकाल्छ, त्यसरी एकता निकालियो । जे भए पनि एकता आफैंमा राम्रो हो । धेरै कुरा चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि हामीले स्विकार्‍यौं । त्यसकारण यसलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ । तर, अहिले जेजस्तो प्रकारका वैचारिक र संगठनात्मक समस्या देखापरका छन्, यो दुई अध्यक्षका स्वभावगत र कार्यशैलीगत कमीकमजोरीको पनि परिणाम पनि हो ।

विधानमा प्रस्ट छ, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ । बहुमत अल्पमतमा जाने विकल्प खुला छ । नत्र कसरी पार्टी चल्छ ? सरकार कसरी चल्छ ? केपी ओलीजी किन प्रधानमन्त्री हुनु भएको ?

एकता भइसकेपछि परिपक्व ढंगले अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो, दुवैजनाले सक्नुभएन । त्यसमा प्रचण्डजीको भन्दा पनि बढी भूमिका आफूलाई पहिलो अध्यक्ष दाबी गरेको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देख्छु । तर, फेरि सम्पूर्ण दोष उहाँको मात्रै पनि भन्न सकिन्नँ । यसमा केही मात्रा प्रचण्डजीको भागमा पनि जान्छ । त्यसैले अहिले देखा परेको जटिलता सुुरुदेखिकै हो । सुरुमा सरकार बनाउने बेला देखा परेन । पछि पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्नेक्रममा देखिँदै गयो ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेका र उहाँको सल्लाहकारहरुले बहुमत ओलीले पाएको भन्नुहुन्छ । माफ गर्नुहोला यो बहुमत केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल कसैले पाएको होइन । उहाँहरु सबै निर्वाचित भएर आउनु भएको छ । बहुमत पाएको नेकपाले हो । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको नेकपाले हो । उहाँलाई दलको नेता छानेको नेकपाको संसदीय दलले हो । नेकपाको संसदीय दलमा बहुमत हुन्जेल उहाँ प्रधानमन्त्री रहन सक्नुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष रहन सक्नुहुन्छ । तर त्यो पार्टीको बहुमतको विश्वास गुमाएको घडीमा र पार्टीको संसदीय दलको विश्वास गुमाएको घडीमा उहाँले म प्रधानमन्त्री रहिरनुपर्छ भनेर जिकिर गर्न मिल्दैन । राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी र नैतिक रुपले पनि मिल्दैन । किनभने उहाँ डोनाल्ड ट्रम्प जसरी प्रत्यक्ष मतदाताबाट निर्वाचित हुनुभएको कार्यकारी प्रमुख होइन । त्यसैले यस्ता जटिलताका धेरै कुरा छन् । यी सबै समस्याको बारेमा अब पार्टीमा गहिरो गरी छलफल हुनुपर्छ ।

स्थायी कमिटीका कोही मन्त्री पद जोगाउन सन्तुलनको नाममा बोलेका छौं । कोही कहिले बालुवाटार, कहिले खुमलटार त कहिले कोटेश्वर पुगेका छन् । नेता सुहाउँदो कुरा गरेका छन् । यसले पनि पार्टीलाई बिगारेको छ । हामी स्थायी कमिटीका साथीहरु जो दोस्रो तहका वा भोलिका नेता दाबी गर्छौँ, हामी त प्रस्ट रुपले र विवेकसंगत ढंगले कति बोल्यौं भन्ने पनि कार्यकर्ताले समीक्षा गर्नुपर्छ ।

सुरुमा पत्राचार, त्यसपछि प्रचण्डको प्रस्ताव र अब जवाफी प्रस्ताव लेख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा छ । जहाँ गम्भीर प्रकृतिका आरोप–प्रत्यारोप छन् । ओली र उनी निकट नेताहरुले यसलाई प्रस्तावभन्दा पनि आरोपपत्रका रुपमा मात्र लिएका छन् नि ?

आ–आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गर्न त पाइयो । तर, सार्वजनिक रुपले बाँदरको घाउ कोट्याएजस्तो धेरै कोट्याएर केही फाइदा छैन । पार्टीको लामो इतिहासमा धेरै जटिलतालाई नजिकबाट भोगको छु । २०३९ सालमा सीपी मैनालीलाई हटाएपछिका जटिलताले उत्पन्न भएको पार्टीभित्रको एउटा पात्र म आफैं पनि थिएँ । पाँचौँ महाधिवेशनअघिका जटिलता छन् । पाँचौं महाधिवेशनदेखि छैटौं महाधिवेशनसम्म नेकपा एमाले हुँदाको अनुभव छ । छैटौंदेखि सातौँ र सातौँदेखि आठौंको अर्को अनुभव छ । आठौंदेखि नवौँ महाधिवेशनको छुट्टै अनुुभव छ ।

अहिले देखा परेको स्थितिभन्दा उहिल्यै नेकपा एमालेकै कार्यकालमा धेरै अवान्छित, अनुचित, अराजनीतिक र तिक्ततापूर्ण आरोप प्रत्यारोपको चरण भोगेका छौँ । सार्वजनिक रुपमै भएका थिए । आज हाम्रो पार्टी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ वामदेव गौतम, उहाँलाई सार्वजनिक रुपमा टुँडिखेलबाट लान्छना लगाउने काम भए । धेरै यस्ता तिक्तता पार गरेर आएको हुँदा र विगतसँग तुलना गर्दा अहिले देखिएको तिक्तता हलुको नै ठान्छु । यसलाई समाधान गर्न नसकिने म ठान्दिनँ ।

कुनै नेतालाई ‘कि तँ रहन्छन्, कि म रहन्छु’ भन्ने अधिकार नै छैन ।

जटिल बनाउनु भयो प्रधानमन्त्री आफैंले पनि । प्रधानमन्त्रीसँग बैठक राखौँ भनेर अर्को अध्यक्षले बारम्बार भन्नुभयो । उहाँले बैठक राख्न जाँगर देखाउनु भएन । त्यसले सचिवालयका सदस्यहरुले बाध्यात्मक रुपले चिठी लेख्न पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । यो स्थिति उत्पन्न हुन दिनु हुन्थेन केपी ओली कमरेडले । बैठक बस्न किन डराएको ? ठीक छ, बैठकमा तितोमिठो भए पनि एक ढंगले समाधान हुँदै जान्थ्यो । त्यसको जवाफमा केपी ओलीले चिठी लेख्नुभयो । चिठी लेख्ने काम त केपी कमरेडले नै सुरु गर्नुभएको हो नि । उहाँले लेखेको चिठीमा पनि आरोप छन् । ती आरोपको जवाफमा थप चिढिएर, थप आक्रोशित भएर प्रचण्डजीले जवाफ दिनुभयो । त्यसको प्रतिक्रिया वरुप अर्को प्रस्ताव आयो ।

प्रस्तावमा वामदेव कमरेडलेसमेत मेरो पनि योगदान छ भनेर स्वामित्व लिएको देख्दा पाँचै जना सचिवालयका सदस्यहरुको स्वामित्व र सहभागिता देखियो । जटिलतातिर लैजान हुन्थेन । बैठक राख्न हिचकिचाउने नै हैन । कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुने अनि बैठक राख्न हिचकिचाएर हुन्छ ? नेकपा एमाले हुँदा दुई/तीन हप्ता बैठक चलेका थिए । एक एक केन्द्रीय सदस्यले डेढ दुई घण्टा बोलेर विचार राख्ने गर्थे । पार्टीको अध्यक्षता गर्ने नेताले ती सबै गाली आलोचना सुन्थे । त्यहीं जवाफ दिन्थ्यौँ र मन माझामाझ गरेर निस्कन्थ्यौँ ।

स्थायी कमिटीको निर्णय कसैले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । मेरो इच्छाविरुद्ध गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन, म पार्टी फुटाउँछु, आफ्नो बाटो लाग्छु भन्न पाइन्न । यो भनेको लाखौं कार्यकर्ता र जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्नु हो ।

नवौँ महाधिवेशनपछि सामूहिक विचारोत्तेजक बहस गर्ने परम्परालाई थन्काइदियौं । त्यसकै परिणाम हो आज । न हामीले एकता गर्दा राम्ररी छलफल गर्‍यौं । न राजनीतिक आधार स्पष्ट गर्‍यौं । न सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट गर्‍यौं । संगठनात्मक आधारहरुलाई स्पष्ट गर्ने भन्दा टालटुले ढंगले अगाडि सार्‍यौं । त्यसैको परिणाम हो आज । यसमा प्रमुख नेताहरुको स्वभावजन्य कमजोरी, चिन्तनमा देखिएका गलत प्रवृत्ति जिम्मेवार छन् । सबैलाई सच्चाएर जाने हो । पार्टीमा एकल नेतृत्व न हिजो थियो न आज ।

केपी ओलीले ३ गतेको सचिवालयमा प्रचण्डको प्रस्तावका आरोप पुष्टि भए म बस्दिनँ, नभए अर्को अध्यक्ष हट्नुपर्छ भनेर चुनौती दिनुभएको छ । अब के हुन्छ ?

यो नै गलत मान्यता हो । केपीजीलाई चित्त नबुझ्दा प्रचण्डजी हट्नु पर्ने, प्रचण्डजीलाई चित्त नबुझ्दा केपीजी हट्नुपर्ने हैन । पार्टीका कमिटीलाई चित्त नबुझेपछि कुनै पनि नेता हट्नुपर्छ । भोलि केपी कमरेड पनि हट्न सक्नुहुन्छ, प्रचण्ड कमरेड पनि हट्न सक्नुहुन्छ ।

केन्द्रीय कमिटीले तपाईं दुवै जनाबाट चलेन, दुवैजना हट्नुस् पनि भन्न सक्छ । उहाँहरु दुई जनामध्ये कसैलाई एक जनाबाट भएन, तपाईंले भ्याउनु भएन, पार्टीलाई मिलाएर लैजान सक्नुभएन, तपाईंले त्याग गर्नुपर्‍यो भनेर अनुरोध गरेर हटाउन पनि सक्छ । निर्णय गरेर हटाउन पनि सक्छ । त्यसकारण कुनै नेतालाई ‘कि तँ रहन्छन्, कि म रहन्छु’ भन्ने अधिकार नै छैन । आरोपको पुष्टि आरोप लगाउनेहरुले गर्नुहोला । हामीले त जे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो अध्ययन गर्ने हो । बाहिर आएको प्रतिवेदनलाई म सम्पूर्ण आधिकारिक मान्दिनँ । हामीलाई बैठकमा जे दिइन्छ, त्यो अध्ययन गरेर बोल्ने हो । अहिले भएका र केपी कमरेडको अर्को लिखित पनि त्यहाँ आउला ।

सचिवालय हुँदै प्रस्तावहरु पक्कै पनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा जान्छन् होला । त्यहाँबाट प्रस्तावहरु टुंगाउने विकल्प के हुन्छ ?

दुई तीनवटा विकल्प हुन सक्छन् । दुवै प्रस्तावलाई बैठकले अस्वीकार गर्न सक्छ । दुवैका प्रस्तावलाई मिलाएर अर्को प्रस्ताव तयार गर्न सक्छ । अथवा नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न सक्छ । यो बैठकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । तर आउन चाहिँ दिऔँ । आउने भयो भनेर आत्तिन पनि पर्दैन । त्यसैबाट पार्टी फुट्छ भन्ने हैन । पार्टी फुटाउन नेताहरुले अठोट गरेका छन् भने फुट्छ । अहिले त न फुटको स्थिति छ न जुटको । यो अवस्थाबाट पार्टीलाई मुक्त गर्नुपर्‍यो । त्यसकारण सबैकुरा लिखित रुपमा आउनु राम्रो । त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न सकिन्छ । यसबाट पार्टी फुट्छ भनेर आत्तिन पर्दैन । किनभने यस्तो नभए पनि फुटाउने बेला फुटाइहाल्छन् ।

सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको अंकगणितमा जाँदा बहुमत दाहाल र नेपाल समूहको देखिन्छ । बहुमतले दाहालले अगाडि सारेको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गऱ्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्नुपर्छ ?

यो केन्द्रीय र स्थायी कमिटीको अधिकारको कुरा हो । पार्टी सर्वोच्च हो । कुनै नेता सर्वोच्च हैन । त्यहाँबाट गरिएको बहुमतको निर्णयलाई मान्नु पर्यो नि ! जसले पनि मान्नुपर्‍यो । केपी कमरेडको प्रस्तावको पक्षमा स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीले फैसला गरेछ भने त्यो प्रचण्ड, माधवजीले मान्नुपर्‍यो । होइन माधवजी, वामदेवजीलगायतका उहाँहरुले कुनै सामूहिक प्रस्ताव तयार गर्नुभएछ वा त्यो नै सामूहिक प्रस्ताव हो र त्यसको पक्षमा पार्टीले निर्णय गर्छ भने त्यो मान्नुपर्‍यो ।

ओलीनिकट नेताहरु विधानले बहुमत अल्पमतको परिकल्पना नगरेको बताइरहनुभएको छ, बहुमत अल्पमतमा जाने विकल्प खुला नै छ ?

उहाँहरुलाई एकपटक फेरि पार्टी विधान पढ्न भन्नुस् न ! विधानमा प्रस्ट छ, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ । बहुमत अल्पमतमा जाने विकल्प खुला छ । नत्र कसरी पार्टी चल्छ ? सरकार कसरी चल्छ ? केपी ओलीजी किन प्रधानमन्त्री हुनु भएको ? आधार हो उहाँसँग संसद्‍मा बहुमत छ । त्यो बहुमतकै कारणले त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो ।

कार्यकारी त बहुमतको निर्णयबाट चल्छ भने पार्टीचाहिँ बहुमतको निर्णयबाट नचलेर के को निर्णयबाट चल्छ त ? पार्टीले आवश्यकता परे बहुमतले निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय कार्यान्वय पनि गर्छ । हामीले मान्या हैन ? मैले आठौं महाधिवेशनमा केपीजीलाई भोट हालेको थिएँ, उहाँले जित्नु भएन । झलनाथजी अध्यक्ष हुनुभयो । उहाँ अध्यक्ष भएपछि पूरै सहयोग गरेँ । नवौँमा माधवजीलाई भोट हालेँ, उहाँले हार्नुभयो । केपीजीले जित्नु भयो, उहाँलाई सहयोग गरेँ । मैले भोट दिएको मान्छेले जितेन, म मान्दिनँ भन्न पाइन्छ र ? महाधिवेशनमा भोट हालेर जसले जित्यो जित्यो, त्यो त पार्टीको साझा अध्यक्ष हो ।

सरकार र पार्टी दुवै प्रभावकारी भएनन् भन्ने छ । यस्तोमा एक जना अध्यक्षको हैसियतले पार्टीका कमीकमजोरीमा दाहाल पनि त आधा जिम्मेवार होलान् नि ?

आधै त म भन्दिनँ । तर, अहिले देखिएका कमिकमजोरी, गतिहीनताको अवस्था आउनुमा केही प्रतिशत उहाँको भागमा पनि जान्छ । कति प्रतिशत जान्छ, छलफल गर्ने र उहाँका कुरा पनि सुनेपछि थाहा हुन्छ । मूलत: उहाँहरु मात्रै किन ? तलका कार्यकर्ताले हामीलाई पनि गाली गर्छन् । स्थायी कमिटीमा बसेर के हेर्‍यौं भन्छन् । केही पनि गर्न सकिएनँ भन्नु परेको छ । ‘एक/दुई प्रतिशत त तिमीहरुको भागमा पनि पर्छ’ भन्दै गाली गर्छन् । होइन भन्न सक्दैनौँ । विगारेको त हामीले केही पनि हैन । अहिले त हामीलाई रैती जस्तो बनाएर राखेका छन् । हामी लडिरहेका छौँ । लड्दा लड्दै पनि सुधार्न सकेनौँ कि ! बहुमत अल्पमतमा जाने लडाइँको स्तर पुगेन कि ? यो कमजोरी हामीले पनि स्विकार्न पर्यो नि !

सचिवालयको बैठक बस्ने समय अझै केही दिन बाँकी छ । यसबीचमा सहमतिको कोसिस पनि हुन्छ कि ?

मलाई थाहा छैन । अध्याँरो कोठामा गरिने सहमति काम लागेनन् । भदौको स्थायी कमिटी बैठकमा भएको सहमतिलाई अरु साथीहरुले कति नै उपलब्धि भयो भन्नुहुन्थ्यो । मैले त त्यहीबेला भनेको थिएँ, यो कोपराकोपर रफ्तारले भयो । हामी थाक्यौं, अहिले जे गरेका छौँ, यो अस्थायी युद्धविराम हो प्रस्टै भनेको हुँ । अस्थायी युद्धविराम त कुनै न कुनै विन्दुमा गएर भंग हुन्छ । त्यसैले यस्तै भंग हुने, लडिराख्ने काम अब गनुर् हुँदैन । जे–जे हुन्छ बैठकमा हुन्छ, लड्नु छ भने पनि त्यहीँ लड्नुुस् । तर, घनिभूत र मन माझामाझ गर्ने ढंगले बैठकमा छलफल गर्नुपर्छ । स्थायी कमिटीमा एकमत भएर केन्द्रीय कमिटीमा पुग्नुपर्छ । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ । र, स्थायी कमिटीको निर्णय कसैले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । मेरो इच्छाविरुद्ध गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन, म पार्टी फुटाउँछु, आफ्नो बाटो लाग्छु भन्न पाइन्न । यो भनेको लाखौं कार्यकर्ता र जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्नु हो ।

विवाद अन्त्यको समाधान हुने विकल्प के देख्नुहुन्छ ?

स्थायी कमिटीमा राम्ररी छलफल गर्‍यौं भने निकास निकाल्न सक्छौँ । तर नेताहरुमा म बहुमतको निर्णय मान्छु भन्ने स्पिरिट् देखिनु पर्‍यो । आफूले गरेका गल्तीहरुलाई पनि देख्न सक्नुपर्यो । आत्मालोचना गर्न, कमीकमजोरी सच्चाउन सबै नेता तयार हुनुपर्‍यो ।

अहिले केही नेताहरुले बहुमतबाट निर्णय भयो कि पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि आइरहेका छन् नि ?

त्यसो भए अहिलेसम्म हामीले जतिसुकै चित्त नबुझे पनि बहुमतका निर्णय किन मान्दै आएको त ? त्यो त बहुमतले पनि निर्णय गरेको छैन । एक जना दुई जना अध्यक्षले सयौं मान्छेको राजनीतिक भविष्यलाई तलमाथि पार्ने निर्णय गरेका छन् । तर पनि त्यसलाई पार्टी निर्णय भन्दै हामी मान्दै आएका छौँ । उहाँहरुको तानाशाही हामीले किन स्वीकार गर्‍यौं ? उहाँहरुको भागबन्डा हामीले किन स्वीकार गर्नुपर्दथ्यो ? किनकी पार्टीको मायाले गर्दा स्वीकार गऱ्यौँ । यो पार्टीमा कसैको कृपाले यहाँसम्म आइपुगेको हैन । पार्टीमा सबैका योगदान छन् । दुई जना अध्यक्षले गरेका कतिपय सांगठनिक निर्णय अन्यायपूर्ण थिए । चित्त नबुझ्दानबुझ्दै पनि कसैले सचिवालयको बैठकमा नोट अफ् डिसेन्ट लेखे होलान् । कसैले स्थायी कमिटीमा आफ्नो चित्त दुखायो होला । अरुले मान्नु पर्ने । अनि एक दुई जना नेताले म मान्दिनँ भन्न पाइने कुरा हुन्छ ? यहाँ कुनै राजा र रैती त छैन ।

संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने तपाईंहरुको परम्परा छ । सरकारको कामलाई लिएर दाहालको प्रस्तावमा धेरै प्रश्न छन् । राजीनामाकै कुरा उठाइएको छ । केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गर्न सक्छ ? आवश्यक परे तपाईंहरु संसदीय दलमा पनि जानुहुन्छ ?

केन्द्रीय कमिटीले त्यो निर्णय गर्न सक्छ । केन्द्रीय, स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय पहिला गरेका हुन् । पछि त्यो निर्णयलाई दलमा सर्वसम्मतिले कार्यान्वयन गरिएको हो । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीले तपाईं अहिले सरकार प्रमुखबाट हट्नुस् भन्न सक्छ । यो स्थायी कमिटीले पनि सक्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्णय मानेर राजीनामा दिन पनि सक्नुहुन्छ । अथवा म दलमा मेरो शक्ति परीक्षण गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ ।

प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने भयो भने यी प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने हुन सक्छ । तर अहिलेको हकमा प्रधानमन्त्रीपक्षमा पार्टीमा पनि बहुमत देखिराखेको छैन । दलमा पनि बहुमत देखिराखेको छैन । तर, मेरो चाहना बहुमत/अल्पमतमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आइनलागोस् भन्ने छ । सहमतिकै लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ । अहिले परिणाममूखी निर्णय पनि गर्नुपर्यो र त्यो निर्णय पनि सकेसम्म सहमतिको आधारमा गर्नुपर्यो । हामी ध्यान पुर्‍याउने त्यसमा हो ।

सहमतिमा नै विवाद टुंगिन्छ भन्ने तपाईंलाई अझै विश्वास छ ?

राजनीति भनेकै सम्भावनाको खेल हो । मानिस भनेका जटिल प्राणी हुन् । र राजनीति भनेको जटिल प्रणालीलाई चलाउने एउटा मुख्य प्रणाली हो । त्यसैले त्यो अत्यन्तै सम्भावनायुक्त हुन्छ । अत्यन्तै जटिल हुन्छ र अप्ठ्यारो पनि ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ १३:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×