राति १० देखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुल गर्न रोक लगाउने निर्णय- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राति १० देखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुल गर्न रोक लगाउने निर्णय

सामाजिक/सांस्कृतिक कार्यमा १५ जनाभन्दा बढी भेला हुन निषेध
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेक राति १० देखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुल गर्न रोक लगाएको छ । कोरोना संक्रमणबाट कम प्रभावित क्षेत्रमा असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले ‘लकडाउन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड–२०७७’ जारी गर्दै पैदल र सवारीबाट राति हुने हिँडडुलमा रोक लगाएको हो ।

मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको ‘हेल्थ प्रोटोकल’को पूर्ण रुपमा पालना गराउन पनि भनिएको छ । यसका लागि सुरक्षा निकाय, सेवा प्रदायक, सेवाग्राहीको जिम्मेवारी, नागरिकको दायित्वसमेत उल्लेख गरेर मापदण्ड तय गरिएको छ ।

जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षा मापदण्ड जारी गर्न गृहलाई निर्देशन दिएको थियो । सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु र दैलेखबाहेक ७३ जिल्लाभित्र निजी सवारी साधनमा जोरविजोर प्रणाली कायम गरिएको छ । तर राति फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई छलेर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा अनुमति बिना यात्रु ओसारपसार हुन थालेपछि सुरक्षा जाँचमा थप कडाई गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

मापदण्ड उल्लंघन गर्नेमाथि अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४, संक्रमक रोक रोकथाम तथा नियन्त्रण ऐन २०२०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र सरकारले जारी गरेका अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी विवाह, व्रतबन्ध, मृत्यु संस्कारलगायत सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य तथा गतिविधिमा १५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने प्रावधान पनि सुरक्षा मापदण्डमा समेटिएको छ ।

कार्यस्थल, सार्वजनिकस्थल तथा अन्य काममा बाहिर निस्कँदा कम्तीमा २ मिटरको सामाजिक दुरी कायम गर्न र नियम पालना गरे/नगरेको अनुगमन गर्न पनि सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ । यस्तै मालसामान ढुवानी गर्दा चालक र सहचालक बाहेक कसैलाई पनि बोक्न नपाइने व्यवस्था ल्याइएको छ । उद्योग/कलकारखानालगायत कार्यस्थलमा एक स्थानमा एकपटकमा १० जनाभन्दा बढी भेला हुन पाइने छैन ।

गृह मन्त्रालयले जिल्लाको स्थिति हेरेर हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा मापदण्ड/लकडाउन मोडालिटी बनाउन सक्ने छन् चैत ११ गतेबाट लगाइएको लकडाउन मोडालिटी जेठ ३२ सम्म देशभर एकै किसिमको थियो ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ १६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा कार्यविधि विपरीत फडानी गरेको भन्दै छानबिन गर्न संसदीय उपसमिति गठन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजिनक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा विभिन्न जिल्लामा अनावश्यक वन फडानी भएको भन्दै छानबिन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको छ ।

समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको नेतृत्वमा नेकपाका प्रेम आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो ।

कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, सिन्धुली लगायत तराई-मधेसका विभिन्न जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्दै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका क्रममा वन फडानीले तीव्रता पाएको भन्दै सांसदहरूले उपसमिति गठनको माग गरेका थिए ।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुसार नयाँ विरुवा नरोपिएको र माउ रुख पनि काटिएको भन्दै समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

समिति सभापति भरतकुमार शाहले उपसमितिलाई छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनका लागि एक महिनाको समय दिइएको बताए । उपसभितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा गएर छानबिन गर्ने समिति सदस्य आलेले बताए ।

समितिमा छलफलका क्रममा सांसद आलेले जिल्ला वन अधिकृतहरूको संलग्नतामा वन फडानी भइरहेको बताएका थिए । सांसद यादवले भने उपसमिति गठन गरेर मेचीदेखि महाकालीसम्मको वैज्ञानिक वनको अवस्थाबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि विपरीत वन फडानीका लागि अनुमति दिइएको बताएका थिए । 'विदेशबाट काठ आयात नहोस् भन्ने नाममा मुलुकको वन सखाप पार्न भएन,' उनले भने ।

अहिलेसम्मका वन व्यवस्थापन नीति असफल भएको सांसद धर्मशीला चापागाईंको भनाइ थियो । जब मुलुकमा अप्ठेरो स्थिति आउँछ त्यसबेला वन फडानी बढ्ने गरेको उनको भनाइ थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हुने अनावश्यक वन फडानी रोक्नुपर्ने उनले माग गरिन् ।

वन फडानीले वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको बासस्थाना नासिनुका साथै वातावरणमा प्रतिकूल असर परेकाले तत्काल रोक्नका लागि संसदीय समितिले कदम चाल्नुपर्ने सांसद अमनलाल मोदीको भनाइ थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७१ देखि लागु भएको हो । १० वर्ष कार्ययोजना तयार पारेर वन व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । उक्त कार्यक्रम ४४ जिल्लामा लागु भएको छ । कतिपय वनहरूले कार्यविधिअनुसार काम नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ १६:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×