दबाबमा स्थानीय सरकार

जनताको घरदैलोको सरकारका रुपमा थिति बसाल्ने प्रयासमा रहेका स्थानीय तहलाई कोरोना महामारीको व्यवस्थापन बोझ बन्दै गएको छ ।

जेष्ठ २८, २०७७

ज्योति कटुवाल, कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — दुल्लु नगरपालिका–६, छिउडीका बुदे घर्तीले बिहीबार भारतको गढवालबाट हिँड्ने बेलै सुनेका थिए– गाउँमा पुगेपछि त मासु–भात खान पाइन्छ । भोकै बस्नु पर्दैन रे ! सोमबार दिउँसो गाउँको महेन्द्रजय माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा पुगेपछि भने उनले अवस्था अर्कै देखे । ठूलो डेक्चीमा चाउचाउ पकाइरहेका उनी भन्दै थिए, ‘तीन दिनदेखि भात खान पाइएको छैन, नगरपालिकाले अहिलेसम्म चामल दिएको छैन, यसैगरी भोक मेटाइरहेका छौं ।’

बुदेले भारतमा सुनेको खबर र अहिलेको अवस्था दुवै सत्य थिए । नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले सोमबारकै भर्चुअल बैठकमा सरोकारवालासँग यसबारे बताएका थिए । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलसमेत सहभागी भर्चुअल बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘सुरुमा (भारतबाट) आउनेहरू भाग्यमानी थिए, हामीले मासु–भात खुवायौं, त्यसपछि आउनेलाई दाल–भात तरकारी खुवायौं, अब आउनेलाई भने सादा दाल–भात पनि खुवाउन सकिने अवस्था छैन ।’

दुल्लु मात्र होइन, पछिल्लो समय दैलेखका अधिकांश स्थानीय तह भारतबाट आएका आफ्ना नागरिकलाई मासु–भातबाट चाउचाउ खुवाउने अवस्थामा पुगेका छन् । यसो हुनुमा जनताको घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय तहका आफ्नै पीडा छन् । ‘जनता तीनवटै सरकारका साझा हुन् तर औषधि उपचारदेखि खानपिन, बसोबास, सीमाबाट ल्याउने काम सबै एक्लै (नगरपालिका) ले गर्नुपरेको छ,’ नगरप्रमुख भण्डारीले भने, ‘माथिका दुइटै सरकारको साथ र सहयोग छैन, खाली दैनिकजसो रिपोर्ट मागेर तनाव दिने काम मात्र गर्छन् ।’

दैलेख प्रशासनका अनुसार जेठ महिनामा मात्र जिल्लामा ११ हजार ४६ जना भारतबाट आएका छन् । सबैभन्दा बढी दुल्लुका २ हजार ४ सय ९४ जना छन् । भारतीय सीमाबाट भित्रिनेबित्तिकै तिनीहरूलाई गाडीको व्यवस्था गरेर ल्याउनेदेखि क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उपचार गर्ने काम स्थानीय तहले गरिरहेका छन् । प्रजिअ कट्टेल पनि दैलेखको समस्याबारे प्रदेश सरकारको ध्यान पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको बताउँछन् । ‘यहाँका स्थानीय तहहरूले वास्तवमै आफ्नो क्षमताभन्दा ठूलो जिम्मेवारी बोकिरहेका छन्, प्रदेश सरकारको बलियो साथ पाएको भए उनीहरूलाई निकै सहज हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर स्थानीय तहले सकिनसकी मरिमेटेर काम गरिरहेका छन्, अपजस पनि उनीहरूले नै खेपिरहेका छन् ।’

कर्णालीका ६ सय ७१ संक्रमितमध्ये ३ सय ६१ जना दैलेखका छन् । संक्रमितमध्ये १ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना निको भएर घर फर्केका छन् । प्रजिअ कट्टेलका अनुसार संक्रमण फैलिनुको एक प्रमुख कारण सबै स्थानीय तहले समयमै आफ्ना नागरिकको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि हो । जेठ लागेयता भारतबाट आएका व्यक्तिहरू सुरुमा जिल्लाको नारायण नगरपालिकाको नारायण क्याम्पसमा बसेका थिए । स्थानीय तहहरूले आफ्नोमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरेपछि मात्र लग्ने गरेका थिए । यसले गर्दा संक्रमित र संक्रमण नभएका व्यक्तिहरू दुई–तीन दिनसम्म एउटै भवनभित्र बस्ने अवस्था आएको कट्टेल बताउँछन् ।

‘संघ र प्रदेश सरकारले नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्र वा सुर्खेतमा होल्ड गरेर परीक्षणपछि पठाइदिएको भए स्थानीय तहलाई भार थेग्न यस्तो हम्मे हुने थिएन होला,’ उनी भन्छन्, ‘तर भारतबाट आएका नागरिकहरू सीधै स्थानीय तहमा पुग्ने वातावरण बन्यो, केही दिनसम्म त पर्याप्त स्रोतसाधन, जनशक्ति र अनुभव नभएको हुँदा उनीहरूलाई रनभुल्लमा पार्‍यो ।’

नाराबाजीदेखि कुटपिटसम्म

क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको न समयमै कोरोना परीक्षण हुने गरेको छ, न त खानपिन र बसाइको गतिलो व्यवस्था नै । यसबाट सिर्जित आक्रोशको तारो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुने गरेका छन् ।

सोमबार मात्र दुल्लु नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र थापालाई भैरव आधारभूत विद्यालयमा बसेका युवाहरूले आक्रमण गरेका छन् । आफ्नो क्वारेन्टाइनमा राखिएको दाल–चामल सोही वडाको अर्को क्वारेन्टाइनलाई दिएको आरोपमा उनीहरूले आक्रमण गरेका थिए । दुल्लु इलाका प्रहरी कार्यालयबाट गएको टोलीले वडाध्यक्षको उद्धार गरेको थियो । यसअघि जेठ २१ मा भैरवी गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हीरासिंह थापालाई पनि क्वारेन्टाइनमा बसेकाले आक्रमण गरेका थिए । आरडीटी परीक्षणपछि रिपोर्ट नेगेटिभ आएका व्यक्तिहरूले गाउँपालिकाको भण्डारण शाखा जाँच गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आक्रमण गरेका थिए । घटनामा संलग्न १२ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

नारायण नगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूले बसाइ र खानपिन व्यवस्थित नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिविरुद्ध नाराबाजीसमेत गर्ने गरेका छन् । कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसेकाहहरूले त अन्डा, मासु, मसिनो चामल, रिचार्ज कार्डसमेत माग गर्ने गरेका छन् । नारायण क्याम्पसको क्वारेन्टाइन (आइसोलेसन) मा रहेका एक संक्रमितले आइतबार कान्तिपुरकर्मीसँग सरकारले आफूहरूलाई कैदीबन्दीजस्तो व्यवहार गर्ने गरेको बताए । ‘भेडाबाख्राजस्तो गरेर बस्नुपरेको छ, अहिले त जनप्रतिनिधि नजिक आउन पनि छोडिसके,’ उनको भनाइ थियो, ‘यही अवस्था रहिरहे यहाँबाट भागेर जानुको विकल्प छैन ।’

दैलेख प्रहरी प्रमुख डीएसपी हरि ओलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापालाई आक्रमण गर्ने व्यक्ति आइसोलेसनमा रहेका र वडाध्यक्ष थापालाई आक्रमण गर्नेलाई जाहेरी आएपछि कारबाही गरिने बताए । कोरोना संक्रमणको बेला व्यवस्थापनमा भएको कमीकमजोरीमा जनताले सबैभन्दा नजिक जो छ त्यसैसँग आक्रोश पोख्ने गरेका उनको भनाइ छ ।

दैलेखलाई सौतेनी व्यवहार

कर्णालीमा सबैभन्दा पहिलो संक्रमण जेठ ५ मा दैलेखमा देखिएको थियो । अहिले पनि प्रदेशभर सबैभन्दा बढी संक्रमित यही जिल्लामै पुष्टि भएका छन् । संक्रमण अझ तीव्ररूपमा फैलिँदो छ । तर लामो समयसम्म यहाँको समस्याबारे संघ र प्रदेश सरकार मौन बसेका दैलेखका स्थानीय तह र नागरिक समाजको आरोप छ ।

दैलेखको दुल्लुस्थित छिउडी स्वास्थ्य चौकीमा बनाइएको कोरोना विशेष अस्पताल । अस्पतालमा रहेका १२ जना संक्रमितमध्ये ३ जना निको भएर सोमबार घर गएका छन् । तस्बिर : कलेन्द्र/कान्तिपुर

स्थानीय तहले संक्रमण बढेपछि आफैंले भीटीएम (स्वाब संकलन गर्ने किट) खरिद गरेर स्वाब संकलन थालेका छन् । तर जिल्लामा पीसीआर मेसिन नहुँदा परीक्षण रिपोर्ट निकै ढिलो आउने गरेको छ । यहाँ संकलित स्वाबको नमुना सुर्खेत र जुम्लास्थित प्रयोगशालामा परीक्षण हुने गरेको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले करिब ५ हजार भीटीएम खरिद गरेका छन् । सोमबारसम्म २ हजार ८ सय ३ जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ । परीक्षण रिपोर्ट आउन भने १० दिनसम्म लाग्ने गरेको छ । दुल्लुका ३ सय १८ जनाको स्वाब संकलन गरी पठाइएकामा ५३ जनाको नतिजा प्राप्त हुन नसकेको नगरप्रमुख भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले आरडीटी–पीसीआर मेसिन चलाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार भए/नभएको जानकारी मागेपछि नगरपालिकाले मंगलबार मात्र प्रदेश सरकारलाई खरिद गरेर पठाइदिनका लागि पत्राचार गरेको छ ।

उक्त क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य सुशील थापाले भने पूर्वाधार विकास कोषबाट ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी ५० शय्याको आइसोलेसन अस्पताल निर्माणको तयारी भएको बताएका छन् । दुल्लु नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुख सम्मिलित १३ सदस्यीय समितिलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको उनको भनाइ छ । आरडीटी–पीसीआर मेसिन सञ्चालनको लागि पनि प्रदेश सरकारले प्रक्रिया थालेको उनले बताए ।

कर्णालीमा सुर्खेत र जुम्लापछि स्रोतसाधनको हिसाबले दैलेख अस्पताल सम्पन्न मानिन्छ । सरकारले पीसीआर मेसिन पठाएको अवस्थामा सञ्चालन गर्न कठिन छैन । अस्पताल सञ्चालक समितिकी पूर्वअध्यक्षसमेत रहेकी समाजसेवी बासना थापाले सरकारले मेसिन नपठाएको अवस्थामा यहाँका स्थानीय तह र नागरिक समाजले भए पनि खरिद गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको औंल्याइन् ।

ज्योति कटुवाल कान्तिपुरकी सुर्खेत संवाददाता हुन् ।

कलेन्द्र

Link copied successfully