खोइ खर्चको हिसाब-किताब ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

खोइ खर्चको हिसाब-किताब ?

लकडाउनपछिका साढे दुई महिनामा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका नाममा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले त्यसको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने संवैधानिक निकायहरु पनि मौन छन् ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — लकडाउन सुरु भएको साढे दुई महिना बित्दा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । औसतमा हिसाब गर्दा दिनमा १३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यो विपत्ति र संकटका बेला सबै खर्च विवरण पारदर्शी गर्नुपर्ने सरकार र मन्त्रालयहरु सूचना लुकाएर बसेका छन् ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा भएको खर्च विवरण सरकारी बेवसाइट र सूचना पोर्टलमा अद्यावधिक छैन । यही बेथितिमाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस सांसद गगन थापाले मंगलबार संसद्मा भने, ‘कोरोना नियन्त्रणका नाममा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च कसरी भयो ? एक, एक हिसाब चाहिन्छ ।’

पारदर्शिता जनउत्तरदायी सरकारको आधारभूत सूचक हो । तर अरू सामान्य अवस्थामा समेत सूचना लुकाएको सरकारले कोरोना संक्रमणको त्रास र त्यसपछि जारी लकडाउनका बेला गुपचुप तरिकाले निर्णय गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अपलोड गर्न छाडेको चार महिना बितिसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा राखेको सूचना र सम्झौताको विवरणसमेत दबाबमा हटाइएको छ । नेपाली सेनाको पनि त्यस्तै छ । पछिल्लो समय उसको खरिद दर स्वास्थ्य सेवा विभागको भन्दा पनि महँगो भएका विवरण सार्वजनिक भएका छन् । तर यसबारे नेपाली सेना र त्यसको नेतृत्व गर्ने रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जवाफ दिन जरुरी ठानेका छैनन् ।

कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका अनुसार संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । केही दिनअघिको यो तथ्यांकअनुसार सबै प्रदेश सरकारका नाममा १ अर्ब ८ करोड तथा स्थानीय तहमा २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । निकासाका आधारमा खर्च देखाइएपछि पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्चको स्पष्ट खाका आइसकेको छैन ।

सबै गुपचुप

ओम्नी सामूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा नै विवादमा परेको उच्चस्तरीय समन्वय समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसबारे आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण र विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । यतिसम्म कि, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रीका नाममा सोधेर पठाएको स्पष्टीकरणको जवाफ सचिवले लेखेर पठाएका थिए । त्यसमा भएको विवरणमा समेत कतिपय सूचना लुकाएको भेटिएपछि समितिले दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

रक्षामन्त्री पोखरेलको दबाब र प्रभावमा खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने भनी सरकारले विवादास्पद निर्णय गर्‍यो । तर सेनाले गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदको दर र विवरण पनि सार्वजनिक भएको छैन । खरिदका विषयवस्तु गोप्य राखेका कारण सरकारका कामकारबाहीमाथि सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको देखिन्छ ।

सरकारले कुन कुन स्वास्थ्य सामग्री कति खरिद गर्‍यो, त्यसको दर के हो, कुन कम्पनीले ठेक्का पायो, कुनै पनि विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल गनजस्ता सामग्री संघीय सरकारले खरिद गरेको छ भने समानान्तर रूपमा स्थानीय तहहरुले पनि खुद्रे रूपमा बजारबाट उठाएका छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘दुई फरक ठाउँको खरिदमा ठूलो अन्तर छ, स्थानीय रूपमा छरपस्ट रूपमा खरिद गर्दा भएको अनियमितता अझै डरलाग्दो छ ।’

पारदर्शिता लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत चरित्र हुनुपर्ने धारणा राख्ने पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी महामारी र संकटका बेला सरकारको त्यस्तो जिम्मेवारी अझै बढ्ने बताउँछन् । ‘हामीले पनि सरकारी कामकारबाही जवाफदेही भएन भन्ने देखेको हो,’ रेग्मीले कान्तिपुरसित भने, ‘यहाँ यति खर्च भयो भनेर त जवाफ दिनुपर्‍यो, नभए महामारीको आडमा अपारदर्शी खर्च गर्ने अनि जनताले हिसाबकिताब थाहै नपाउनु त गलत भयो ।’ सरकारले खर्च र अरू विवरण लुकाउन खोजेकोमा आफूलाई अचम्म लागेको भन्दै उनले अब संसद्मै प्रश्न उठेपछि सरकारले सबै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले अरू विवरण पनि पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । मुलुकभर कुन नाकाबाट कति मानिस भित्रिए, कुन ठाउँमा कति मानिस क्वारेन्टाइनमा छन् भन्नेसमेत विस्तृत रूपमा सार्वजनिक नगरी एकमुष्ट विवरण पस्किरहेको हुन्छ । कोरोना नियन्त्रणका नाममा उस्तै प्रकृतिका समानान्तर समिति र केन्द्रहरु बनाइए पनि त्यहाँ हुने छलफल, पेस हुने खाका र अरू कामकारबाही अपारदर्शी छन् । कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएका मानिसको स्वास्थ्य समस्या, उपचारका क्रममा अपनाइएका तौरतरिकाका फेहरिस्तसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने सरकारले सबै विवरण गोप्य राखेको छ । ‘सरकारले कसैको आवाज सुनेन । सरकारको अक्षमताका कारण आज हामीले यो अवस्था व्यहोर्नुपरेको छ,’ संसद्मा सांसद गगन थापाले भने, ‘अब हामी प्रश्न गछौं, जवाफ माग्छौं र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौं ।’

संवैधानिक दायित्वमा प्रश्न

सरकारी खर्च–आम्दानीको हिसाबकिताब हेर्ने र अनियमितता देखे औंल्याउने काम महालेखा परीक्षणको कार्यालयको हो । तर आफ्नो संवैधानिक दायित्वमा आँखा चिम्लिएको महालेखा परीक्षणको कार्यालयले यसपालि होइन, पोहोर असार मसान्तसम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेको छैन र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको छैन । सधंै चैत मसान्तभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने महालेखाले लकडाउनलाई बाहना बनाउँदै त्यसपछिका डेढ महिनामा पनि पुरानो काम फत्ते गर्न सकेन । महालेखाका प्रवक्ता विष्णु रिजालले भने, ‘लकडाउनले गर्दा ढिलाइ भयो, सकेसम्म छिटो प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं, अझै एक महिना त लाग्ला ।’

सधैँ आर्थिक वर्ष बितेको ६ महिना बितेपछि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने महालेखाले अहिलेको खर्च परिपाटीमाथि तत्काल लेखा परीक्षण गर्ने सम्भावनासमेत छैन । केही निकायलाई नमुनाका रूपमा छनोट गरी तत्काल लेखा परीक्षण गर्ने र अनियमितता भए औंल्याउने अधिकार महालेखालाई छ । ‘नियमित काम त गर्न सकेका बेला सरकारलाई नै अप्ठेरो पर्ने गरी हिसाब र खातापाता खोतल्ने सम्भावना तत्काल छैन,’ महालेखा स्रोतले भन्यो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अवस्थासमेत उस्तै छ । साढे दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमिततामा केलाउन नसकेको अख्तियारले दिनहुँजसो रंगेहात र नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दा दायर गरेर संख्या बढाउने काम गरेको छ । सवा अर्बमाथिको खरिदको अनियमितता र ओम्नी समूहबाट ९५ करोड रुपैयाँ असुल नगरी राज्यकोषमा नोक्सान परेको विषयलाई अख्तियारले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइराला नियमित रूपमा भन्ने गर्छन्, ‘अनुसन्धान भइरहेका विषय गोप्य हुन्छन्, त्यसले परिणाम दिनासाथ सबै सार्वजनिक हुन्छ ।’ अनुसन्धानको अधिकतम समयसीमा नतोकिने भएकाले अख्तियारले अन्य अनियमितताका फाइलमा पनि ‘अनुसन्धान जारी छ’ भन्ने बनिबनाउ उत्तर दिन पाएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमिततामाथि छानबिन थालेको छ, तर त्यो कछुवाको गतिमा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मागेजति विवरण बुझाउन इन्कार गर्दासमेत लेखा समितिले बैठक डाक्न र थप छानबिन अघि बढाउन सकेको छैन । लेखा समितिले दुईपटक पत्राचार गरी मन्त्रालयबाट विवरण झिकाइसकेको छ, तर बैठक बस्न सकेको छैन । सिद्धान्तत: लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीको नियन्त्रण रहन्छ र यो सरकारका आर्थिक कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने थलो हो । लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाह भने लेखाले आफ्नो भूमिका नछाड्ने दाबी गर्छन् । ‘अचेल दिनभर सदन चलेकाले छलफल हुन नसकेको हो, समय हुनासाथ हामीले हेछौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामग्रीको एकथरी कागजात त आएको छ, त्यसमाथि छानबिन हुन्छ । अब पूरै खर्चको विषयमा त अध्ययन गरेर आवश्यक परे कागजात मगाउनुपर्छ ।’

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले सदनमा खेलेको भूमिका र रबैयाबारे पनि सबैतिर आलोचना हुने गरेको छ । यसका बाबजुद सांसद थापाले सरकारलाई जगाएरै छाड्ने दाबी भने गरे । ‘जवाफ चाहियो, जिम्मा अब कसले लिने हो ? उच्चस्तरीय समितिको संयोजकले जवाफ दिनुपर्छ । चित्त नबुझे प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी जवाफ मागेर मात्रै बस्दैनौं अब एउटा एउटा हिसाब नदिएसम्म सरकारलाई कांग्रेसले सुतेर बस्न दिँदैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७७ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इटालीमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकले जित्यो मुद्दा, २ अर्ब फिर्ता पाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तनहुँ जलविद्युत् कम्पनीका लागि इटालियन कम्पनी सीएमसीका तर्फबाट राखेको धरौटी रकम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले फिर्ता पाउने भएको छ । गत वर्ष तनहुँ विद्युत् आयोजनाको हेडवक्र्सको ठेक्का पाउँदा इटालियन कम्पनी सीएमसीले इटाली बैंकको जमानीमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा २ अर्ब बराबरको कार्यसम्पादन जमानत राखेको थियो ।

सीएमसीले सर्तअनुसार काम नगरेपछि तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले ठेक्का रद्द गर्दै कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम लिएको थियो ।

इटालीको इन्टेसा सान पाओलो बैंकको अनुरोधमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सीएमसीलाई बैंक ग्यारेन्टी दिएको थियो । ठेक्काका लागि इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट ८५ करोड १४ लाख १६ हजार रुपैयाँ र ८७ लाख ४९ हजार युरोको कार्यसम्पादन जमानत जारी गराएको थियो ।

इन्भेस्टमेन्ट बैंकले इटालीको बैंकसँग जमानत बराबरको रकम मागे पनि सीएमसीले इटाली अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण उक्त पैसा रोकिएको थियो । इटालीको अदालतले सीएमसीको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै इन्टेसा सान पाओलोलाई तत्काल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई रकम भुक्तानी नगर्न आदेश दिएको थियो ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले धेरै मिहिनेतपछि मुद्दाको फैसला आफूहरूको पक्षमा आएको बताए । ‘मुद्दा जितेपछि अब पैसा फिर्ता गराउन त्यहाँको बैंकसँग दाबी गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसले राष्ट्रको दुई अर्ब जोगाएको छ ।’ मुद्दाका क्रममा बैंकको साढे ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र सबै जोड्दा खर्च रकम ५ करोड जति पुग्ने उनको भनाइ छ ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना र सीएमसीबीच ०७५ असोज १५ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २८ दिनभित्र कार्यस्थलमा पुग्नुपर्ने भए पनि सीएमसीले सर्त पालना नगरेपछि आयोजनाले सोही वर्ष फागुन २३ मा सम्झौता रद्द गर्दै कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो । सीएमसी टाट पल्टिएको भन्दै निर्माणाधीन मेलम्ची आयोजनाको काम छाडेर भागेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७७ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×