विद्यालय खुल्ने अनिश्‍चित

असार १ गते बाट खुला र दूर शिक्षाका माध्यमबाट पठनपाठन गराउने तयारी
विद्यार्थीलाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गरेर खुला र दूरशिक्षा प्रदान गर्न मन्त्रालयद्वारा निर्देशिका स्वीकृत, बुधबारदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकको तयारी
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी असार १ गतेबाट खुला र दूरशिक्षाका माध्यमबाट पठनपाठन गराउने बाटो खोलेको छ । विद्यालय खुल्ने अनिश्चित भएपछि मन्त्रालयले अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट सामग्रीलगायत वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने प्रबन्ध गरेको हो ।

यसअघि वैकल्पिक विधिबाट पनि कक्षा सञ्चालन गर्न रोक लगाएको असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिहरुबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई सहजीकरण गर्न निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । ‘विद्यालय कहिलेबाट खोल्न सकिन्छ निश्चित छैन, शैक्षिक संस्था खोल्ने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘पढाइ अवरुद्ध हुँदा भएको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्न दूर र खुला शिक्षाका माध्यमबाट बालबालिकाको सिकाइलाई सहजीकरण गर्न लागिएको हो ।’ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै शिक्षण संस्थाहरु कहिले खुल्ने भन्ने निर्णय हुने उनले प्रस्ट पारे ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बालबालिकाको नियमित सिकाइ प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गराउन खोजिएको बताएका छन् । वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटलगायत प्रविधिका कुनै पनि माध्यममा पहुँच नभएका बालबालिकालाई स्वाध्ययन सामग्री उपलब्ध गराइनेछ । त्यसका लागि स्थानीय तहले शिक्षक र स्वयंसेवकसमेत परिचालन गर्न सक्नेछन् । कक्षा सुरु गर्नुअघि उनीहरुलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुनै पनि प्रविधिमा पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई अभ्यास पुस्तिकासमेत वितरण गरिनेछ । सामाजिक दूरी कायम हुने गरी बालबालिकालाई सिकाइ केन्द्र वा विद्यालयमा डाकेर वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रविधिमा पहुँच नहुने, रेडियो/टेलिभिजनमा मात्र पहुँच हुने, इन्टरनेटमा पहुँच नभए पनि कम्प्युटरलगायतका सामग्री भएका र अनलाइन सुविधा भएका समेत गरी विद्यार्थीलाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोहीअनुसार खुला र दूरशिक्षा प्रदान गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

रेडियोमा मात्र पहुँच भएका विद्यार्थीका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन गरिनेछ । त्यसको अनुगमन र सहजीकरणका लागि स्थानीय तहले शिक्षक परिचालन गर्ने र विद्यार्थीलाई स्वअध्ययनका सामग्रीसमेत वितरण गरिनेछ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेका सामग्री स्थानीय तह र देशभरका रेडियो, टेलिभिजनलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ । सामुदायिक रेडियोबाट नि:शुल्क वा शुल्क तिरेर कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । रेडियोबाटै स्थानीय शिक्षकले पाठ पढाउन सक्ने र विद्यार्थीको निगरानी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

शिक्षाकर्मीले स्थानीय रुपमा सम्भव हुने विधिबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि अनलाइनलगायतका माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरुले बुधबारदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने जनाएका छन् । विद्यार्थी संघ–संगठनले भने सामुदायिक र निजी स्कुलमा समान किसिमले भर्ना र शैक्षिक कार्यक्रम सुचारु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि कक्षा १ देखि १२ सम्मकै कक्षागत र विषयगत पाठहरु रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि स्थानीय टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । निर्देशिकामा कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्री भएका तर इन्टरनेटका पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई सीडी, पेन डाइ्रभ र हार्ड डिक्समा सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउने भनिएको छ । प्रविधि र अनलाइनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको हकमा भने अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

शिक्षाविद्हरुले अनलाइनमा अधिकांश विद्यार्थीको पहुँच नभएको भन्दै दूरशिक्षाका अन्य विधि पनि प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि अनलाइनलगायत खुला र दूरशिक्षाका माध्यमबाट शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु गर्ने भनिएको छ ।

मन्त्रालयले असार १ गतेबाट लागू गर्ने भनिएको निर्देशिकामा संघीय शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकको भूमिका तोकेर कार्य विभाजनसमेत गरिएको छ । प्रारम्भिक बाल विकासका बालबालिकाको हकमा सहयोगी कार्यकर्ताले होम स्कुलिङ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको हो । सबै किसिमका कक्षा सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र विद्यालयले केन्द्रले तयार पारेका सामग्री प्रयोग गर्न सक्ने र स्थानीयस्तरमा तयार पारिएका सामग्री पाठ्यक्रमअनुकूल हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

शिक्षकले आफू बसोबास गर्ने स्थानीय तहमा सम्पर्क गरेर वैकिल्पक शिक्षामा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसको जानकारी आफू कार्यरत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, स्थानीय तहको वडा कार्यालयलाई समेत दिनुपर्नेछ । घरपायक विद्यालय भएका बाहेकका शिक्षकका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विद्यालयले आफ्ना विद्यालयका विद्यार्थीका नाम, ठेगाना, सम्र्पक र प्रविधिको उपलब्धतासहितको सूची तयार गरेर स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्नेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि सम्भव हुने विधिबाट विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्न निर्देशिका जारी गरिएको बताए । असार १ गतेबाट निर्देशिका लागू हुने उनले दोहोर्‍याए । निर्देशिकाअनुसार वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकार, गठित समितिहरू, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनबाट निर्धारित संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामसँग सम्बन्धित सबै मापदण्डहरूको परिपालना गर्नु शर्माले जनाए । प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०७:५२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कोरोनासँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ’

'स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रूपमै स्थिति आकलन गरिरहेको छ । असारसम्ममा झन्डै ५ हजारसम्म संक्रमित पुग्न सक्छन् । हामीले त्योअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हामीसँग अहिले करिब ४ हजार आइसोलेसन बेड छन् ।'
'७० दिन लकडाउनमा बसेपछि यसलाई क्रमश: सामान्य बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ । विश्वभरि नै अब यो कोरोनासँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने मान्यता विकास भएको छ ।'
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — निरन्तरको लकडाउनले निम्नवर्ग त समस्यामा थियो नै अब मध्यमवर्गले पनि जीवन धान्न नसक्ने अवस्था भइसकेको छ । सरकारले भने यथास्थितिमा निरन्तर लकडाउन थपिरहेको छ । विज्ञहरूले यसको ढाँचा फेर्न सुझाव दिइरहे पनि सरकारले सुनेको छैन ।

क्वारेन्टाइन भद्रगोल छन्, त्यहीं कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम उच्च देखिएको छ । यही सन्दर्भमा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्य संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ ?

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ मसान्तसम्मलाई थपेको छ । तर योबीचमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई लकडाउनको मोडालिटीबारे गृहकार्य गर्न भनिएको छ । विज्ञहरू, संक्रमण रोगसँग सम्बन्धित चिकित्सकहरूको रायसल्लाह लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई ध्यान दिँदै समितिले छिट्टै एउटा मोडालिटी बनाउनेछ ।

३२ गतेअघि नै मोडालिटी फेरिन्छ ?

३२ गतेअघि नै मोडालिटी बन्छ र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिन्छ । सीसीएमसीले पनि गृहकार्य गरिरहेको छ । सीसीएमसीले रेडजोन, ग्रिन जोन र एल्लो जोन छुट्याएको छ । त्यो होमवर्क पनि संक्रमणको अवस्था के छ भनेर हेर्ने एउटा आधार हो । संक्रमितहरूको अवस्था, त्यहाँको जनसंख्या, स्वास्थ्य उपचारको सम्भावित उपलब्धता आदि हेरेर लकडाउनको मोडालिटी ठाउँ विशेषअनुसार परिवर्तन हुन्छ ।

लकडाउन तयारी गर्ने अवधि पनि हो तर सरकारले तयारीको पाटोमा ध्यानै दिएन, किन ?

लकडाउन सुरु हुँदा दुइटा केस मात्र देखिएको थियो, त्यसैले कडा खालको लकडाउन गर्‍यौं । त्यसले जनजीवनलाई ज्यादा कष्टकर बनायो भन्ने भएपछि विस्तारै आपूर्ति व्यवस्था, उद्योगधन्दालाई खुकुलो बनाइयो । विकास निर्माणका आयोजनाहरू अघि बढेका छन् । तर पछिल्ला दिनमा भारत हुँदै नेपाल आउने दाजुभाइ, दिदीबहिनीको संख्या बढ्यो । अधिकांश संक्रमित भारतीय नाका हुँदै नेपाल छिरेका छन् ।

संख्या बढ्दै जाँदा लकडाउनलाई कुन ढंगले परिवर्तन गर्ने भन्नेमा कन्फ्युजन भएकै हो । तर ७० दिन लकडाउनमा बसेपछि यसलाई क्रमश: सामान्य बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ । विश्वभरि नै अब यो कोरोनासँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने मान्यता विकास भएको छ । जीवनरक्षाका निम्ति अधिकतम सावधानी अपनाउँदै, जनजीवनलाई सामान्यतर्फ लैजानुपर्छ भन्ने धारणा विकसित हुँदै आएको छ । हामीेले पनि ती अनुभव लिँदै नीति बदल्दै जानुपर्छ ।

अहिले त मानिसमा रोगभन्दा भोकले मर्ने चिन्ता बढेको छ । यो अवस्थाले सरकारलाई छुँदैन ?

कोरोनाका कारण भोकमरीको अवस्था नहोस् भन्नका लागि आपूर्ति व्यवस्थालाई ख्याल गरेका छौं । हवाई मार्गबाट दुर्गममा पनि ढुवानी गरेका छौं । तर दैनिक ज्यालादारी काम गर्नेहरू आफ्नै अगाडि पसल भए पनि किन्न जाने अवस्था छैन । काम गर्ने वातावरण छैन । त्यस्ता व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहले लगत संकलन गरेर राहत दिने मोडल पनि अपनायौं ।

करिब ३० लाख परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको अभिलेख छ । तर सरकारले त्यो मोडल बदल्ने नीति ल्यायो । पछिल्ला दिनमा घरमा राखेर खाद्यान्न वितरण गर्नेभन्दा पनि रोजगारी दिने र ज्याला दिने भन्ने सोच आएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । होमवर्क गरेका छौं । कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम अघि बढाउने, दैनिक पारिश्रमिकका कामलाई वैकल्पिक काममा रूपान्तरण गर्ने योजना स्थानीय तहले बनाएका छन् ।

हवाई उडान खुला गर्नेबारे के भइरहेको छ ?

कोभिड–१९ रोकथामका लागि सावधानी अपनाउनुपर्ने धेरै ठाउँमध्ये विमानस्थल पनि हो । यो चैत ११ देखि विमानहरू बन्द गरेका छौं । विमानस्थल सधैं बन्द गरेर हुँदैन । खोल्दै जानुपर्छ । त्यसका निम्ति स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्छ । यसबारे डब्लूएचओले के–के निर्देशिका जारी गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनका के–के निर्देशिका छन्, भारत र चीनमा कसरी अभ्यास गरिँदै छ हेरेर हवाई सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रोटोकल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बनाइरहेको छ । विमानस्थलमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, ज्वरो नाप्नेलगायतका विधिको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

पहिले आन्तरिक कि विदेशी उडान खुल्छ ?

पहिले हामी आन्तरिक उडान खुला गर्छौं । चार्टर्ड उडान त अन्तर्राष्ट्रिय पनि भएका छन् । नेपालीहरू विदेशबाट आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै चल्छ । त्यसका लागि पाइलटहरूले लगाउने लुगा, प्लेनको डिस्इन्फेक्सन कसरी हुन्छ, एयरपोर्टको नियमित सरसफाइ कसरी गर्ने भन्ने प्रोटोकल बनेको छ । पहिलो चरणमा आन्तरिक उडानलाई ट्रायल बेसिसमा खुला गर्छौं । विभिन्न एयरलाइन्ससँग बैठक गरिरहेका छौं । एयरलाइन्स खुलेपछि होटलहरू सुरु गर्नुपर्छ । होटल सञ्चालन गर्नका लागि पर्यटन बोर्डले प्रोटोकल बनाइरहेको छ ।

तपाईं क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने समितिमा पनि हुनुहुन्थ्यो, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित छैनन्, त्यहींबाट संक्रमण फैलिइरहेको छ नि ?

उच्चस्तरीय समन्वय समिति फागुन १८ गते बन्यो । त्यसलगत्तै विभिन्न मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा उपसमिति बनायौं, क्वारेन्टाइनको जिम्मेवारी मलाई थियो । क्वारेन्टाइन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्देशिका बनेको थियो । त्यसमा क्वारेन्टाइन कस्तो हुनुपर्छ, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख थियो । जनशक्ति कति हुनुपर्छ, सरसफाइ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि त्यसमा छ । झन्डै ३/४ लाख मानिस राख्न सक्ने गरी मोडालिटी बनायौं । तर पछि कार्यान्वयन चाहिँ सीसीएमसीमार्फत गर्ने भन्ने भयो । अहिले सीसीएमसीले नै यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । भारतबाट ठूलो संख्यामा आएकाले क्वारेन्टाइनको समस्या बढेको हो । व्यवस्थापनमा केही समस्या छ । तर मिलाएर जान्छौं ।

मुलुक भित्रिनेको संख्या ठूलो हुन सक्छ भन्ने तपाईंहरूको अनुमान थियो ?

स्वाभाविक थियो । भारतमा खुकुलो बनाइयो, रेलसेवा, सार्वजनिक यातायात खुला भयो । त्यसले गर्दा संख्या बढेको हो । सामान्यतया डब्लूएचओको प्रोटोकलमा सम्बन्धित देशले आवागमन बन्द गर्ने भन्ने हो । तर सबै देशले प्रोटोकल पालना गरेनन् । त्यसैले हाम्रा जस्ता मुलुकमा त्यसको प्रभाव ज्यादा परेको हो । तर राज्यले साधनस्रोत परिचालन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्छ ।

पहिले उच्चस्तरीय समन्वय समिति थियो, पछि सीसीएमसी बनाइयो, संयन्त्र धेरै भएकाले समस्या परेको त होइन ?

कामको प्रकृतिका आधारमा टीओआर तोकिएको छ । उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नीति बनाउँछ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्छ र त्यसपछि सीसीएमसीले कार्यान्वयनमा लैजान्छ । सीसीएमसीलाई अधिक साधन स्रोतसम्पन्न बनाएर त्यसमार्फत नै बढी काम गराउन उपयुक्त हुन्छ ।

संक्रमितको संख्या कति पुग्छ भन्ने तपाईंहरूको अनुमान छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रूपमै स्थिति आकलन गरिरहेको छ । असारसम्ममा झन्डै ५ हजारसम्म संक्रमित पुग्न सक्छन् । हामीले त्योअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हामीसँग अहिले करिब ४ हजार आइसोलेसन बेड छन् । आइसोलेसन बेड थप्नुपर्छ । अस्पतालमा सबैलाई राख्न सकिएन भने क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसन बेडका रूपमा स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ । नेपालमा देखिएका अधिकांश संक्रमितमा गम्भीर प्रकृतिको लक्षण छैन । उनीहरूलाई अस्पतालमा जे सेवा दिइन्छ, त्यो सेवा दिने गरी राख्न सकिन्छ । नयाँ कोरोना अस्पताल घोषणा हुन सक्छन् । सामुदायिक केन्द्रहरूलाई पनि अस्पताल बनाउन सकिन्छ ।

विदेशबाट धेरै मानिस आउँदै छन्, उनीहरूलाई कसरी ल्याइन्छ ?

भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट नेपाली फर्काउन कार्यविधि पास गरेका छौं । परराष्ट्रले कूटनीतिक नियोगबाट निश्चित संख्या किटान गर्छ । विभिन्न देशमा जेल सजाय भोगेर आममाफी पाएका, भिसा अवधि, श्रमस्वीकृतिको अवधि सकिएका, पढ्न गएका विद्यार्थी, अपांगता भएका, कोरोना बाहेकका बिरामीलाई तोकेर हामीले प्राथमिकता छुट्याएका छांै ।

एकथरीले आफै प्लेन खर्च व्यहोर्नुपर्छ, तोकिएका होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । आफ्नै खर्चबाट गाउँ जानुपर्छ । त्यसका लािग सरकारले सहजीकरण गरिदिन्छ । अर्को प्रकृतिका सम्बन्धित देश र कम्पनीले प्लेन चार्टर्ड गरेर यहाँसम्म पुर्‍याउँछन् र आफ्नै खर्चमा गाउँ जार्नुपर्छ । बेखर्चीलाई सरकारले नै हवाई भाडा दिई ल्याएर स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउँछ ।

हाम्रो अनुगमन प्रणाली फितलो छ, विदेशबाट आएकाहरू क्वारेन्टाइनमा बसे/नबसेको कसरी निगरानी हुन्छ ?

यो कामका लागि सुरक्षा निकायलाई खटाउने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को धारणा हो । सुरक्षा निकायलाई जिम्मा दिएपछि चुस्तदुरुस्त ढंगले सुरक्षाको बन्दोबस्ती पनि हुन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि अनुगमन गर्नुहुन्छ ।

सेनाचाहिँ के काममा परिचालन हुन्छ ?

सेना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा अहिलेको महामारी र विपत् व्यवस्थापनमा परिचालन हुन लागेको हो । राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएपछि त्यो परिचालन हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन, आम निर्वाचनमा यसरी नै सेना परिचालन हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले तोकेका कामहरू सेनाले गर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×