‘कोरोनासँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ’

'स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रूपमै स्थिति आकलन गरिरहेको छ । असारसम्ममा झन्डै ५ हजारसम्म संक्रमित पुग्न सक्छन् । हामीले त्योअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हामीसँग अहिले करिब ४ हजार आइसोलेसन बेड छन् ।'
'७० दिन लकडाउनमा बसेपछि यसलाई क्रमश: सामान्य बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ । विश्वभरि नै अब यो कोरोनासँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने मान्यता विकास भएको छ ।'
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — निरन्तरको लकडाउनले निम्नवर्ग त समस्यामा थियो नै अब मध्यमवर्गले पनि जीवन धान्न नसक्ने अवस्था भइसकेको छ । सरकारले भने यथास्थितिमा निरन्तर लकडाउन थपिरहेको छ । विज्ञहरूले यसको ढाँचा फेर्न सुझाव दिइरहे पनि सरकारले सुनेको छैन ।

क्वारेन्टाइन भद्रगोल छन्, त्यहीं कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम उच्च देखिएको छ । यही सन्दर्भमा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्य संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ ?

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ मसान्तसम्मलाई थपेको छ । तर योबीचमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई लकडाउनको मोडालिटीबारे गृहकार्य गर्न भनिएको छ । विज्ञहरू, संक्रमण रोगसँग सम्बन्धित चिकित्सकहरूको रायसल्लाह लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई ध्यान दिँदै समितिले छिट्टै एउटा मोडालिटी बनाउनेछ ।

३२ गतेअघि नै मोडालिटी फेरिन्छ ?

३२ गतेअघि नै मोडालिटी बन्छ र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिन्छ । सीसीएमसीले पनि गृहकार्य गरिरहेको छ । सीसीएमसीले रेडजोन, ग्रिन जोन र एल्लो जोन छुट्याएको छ । त्यो होमवर्क पनि संक्रमणको अवस्था के छ भनेर हेर्ने एउटा आधार हो । संक्रमितहरूको अवस्था, त्यहाँको जनसंख्या, स्वास्थ्य उपचारको सम्भावित उपलब्धता आदि हेरेर लकडाउनको मोडालिटी ठाउँ विशेषअनुसार परिवर्तन हुन्छ ।

लकडाउन तयारी गर्ने अवधि पनि हो तर सरकारले तयारीको पाटोमा ध्यानै दिएन, किन ?

लकडाउन सुरु हुँदा दुइटा केस मात्र देखिएको थियो, त्यसैले कडा खालको लकडाउन गर्‍यौं । त्यसले जनजीवनलाई ज्यादा कष्टकर बनायो भन्ने भएपछि विस्तारै आपूर्ति व्यवस्था, उद्योगधन्दालाई खुकुलो बनाइयो । विकास निर्माणका आयोजनाहरू अघि बढेका छन् । तर पछिल्ला दिनमा भारत हुँदै नेपाल आउने दाजुभाइ, दिदीबहिनीको संख्या बढ्यो । अधिकांश संक्रमित भारतीय नाका हुँदै नेपाल छिरेका छन् ।

संख्या बढ्दै जाँदा लकडाउनलाई कुन ढंगले परिवर्तन गर्ने भन्नेमा कन्फ्युजन भएकै हो । तर ७० दिन लकडाउनमा बसेपछि यसलाई क्रमश: सामान्य बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ । विश्वभरि नै अब यो कोरोनासँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने मान्यता विकास भएको छ । जीवनरक्षाका निम्ति अधिकतम सावधानी अपनाउँदै, जनजीवनलाई सामान्यतर्फ लैजानुपर्छ भन्ने धारणा विकसित हुँदै आएको छ । हामीेले पनि ती अनुभव लिँदै नीति बदल्दै जानुपर्छ ।

अहिले त मानिसमा रोगभन्दा भोकले मर्ने चिन्ता बढेको छ । यो अवस्थाले सरकारलाई छुँदैन ?

कोरोनाका कारण भोकमरीको अवस्था नहोस् भन्नका लागि आपूर्ति व्यवस्थालाई ख्याल गरेका छौं । हवाई मार्गबाट दुर्गममा पनि ढुवानी गरेका छौं । तर दैनिक ज्यालादारी काम गर्नेहरू आफ्नै अगाडि पसल भए पनि किन्न जाने अवस्था छैन । काम गर्ने वातावरण छैन । त्यस्ता व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहले लगत संकलन गरेर राहत दिने मोडल पनि अपनायौं ।

करिब ३० लाख परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको अभिलेख छ । तर सरकारले त्यो मोडल बदल्ने नीति ल्यायो । पछिल्ला दिनमा घरमा राखेर खाद्यान्न वितरण गर्नेभन्दा पनि रोजगारी दिने र ज्याला दिने भन्ने सोच आएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । होमवर्क गरेका छौं । कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम अघि बढाउने, दैनिक पारिश्रमिकका कामलाई वैकल्पिक काममा रूपान्तरण गर्ने योजना स्थानीय तहले बनाएका छन् ।

हवाई उडान खुला गर्नेबारे के भइरहेको छ ?

कोभिड–१९ रोकथामका लागि सावधानी अपनाउनुपर्ने धेरै ठाउँमध्ये विमानस्थल पनि हो । यो चैत ११ देखि विमानहरू बन्द गरेका छौं । विमानस्थल सधैं बन्द गरेर हुँदैन । खोल्दै जानुपर्छ । त्यसका निम्ति स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्छ । यसबारे डब्लूएचओले के–के निर्देशिका जारी गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनका के–के निर्देशिका छन्, भारत र चीनमा कसरी अभ्यास गरिँदै छ हेरेर हवाई सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रोटोकल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बनाइरहेको छ । विमानस्थलमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, ज्वरो नाप्नेलगायतका विधिको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

पहिले आन्तरिक कि विदेशी उडान खुल्छ ?

पहिले हामी आन्तरिक उडान खुला गर्छौं । चार्टर्ड उडान त अन्तर्राष्ट्रिय पनि भएका छन् । नेपालीहरू विदेशबाट आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै चल्छ । त्यसका लागि पाइलटहरूले लगाउने लुगा, प्लेनको डिस्इन्फेक्सन कसरी हुन्छ, एयरपोर्टको नियमित सरसफाइ कसरी गर्ने भन्ने प्रोटोकल बनेको छ । पहिलो चरणमा आन्तरिक उडानलाई ट्रायल बेसिसमा खुला गर्छौं । विभिन्न एयरलाइन्ससँग बैठक गरिरहेका छौं । एयरलाइन्स खुलेपछि होटलहरू सुरु गर्नुपर्छ । होटल सञ्चालन गर्नका लागि पर्यटन बोर्डले प्रोटोकल बनाइरहेको छ ।

तपाईं क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने समितिमा पनि हुनुहुन्थ्यो, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित छैनन्, त्यहींबाट संक्रमण फैलिइरहेको छ नि ?

उच्चस्तरीय समन्वय समिति फागुन १८ गते बन्यो । त्यसलगत्तै विभिन्न मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा उपसमिति बनायौं, क्वारेन्टाइनको जिम्मेवारी मलाई थियो । क्वारेन्टाइन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्देशिका बनेको थियो । त्यसमा क्वारेन्टाइन कस्तो हुनुपर्छ, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख थियो । जनशक्ति कति हुनुपर्छ, सरसफाइ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि त्यसमा छ । झन्डै ३/४ लाख मानिस राख्न सक्ने गरी मोडालिटी बनायौं । तर पछि कार्यान्वयन चाहिँ सीसीएमसीमार्फत गर्ने भन्ने भयो । अहिले सीसीएमसीले नै यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । भारतबाट ठूलो संख्यामा आएकाले क्वारेन्टाइनको समस्या बढेको हो । व्यवस्थापनमा केही समस्या छ । तर मिलाएर जान्छौं ।

मुलुक भित्रिनेको संख्या ठूलो हुन सक्छ भन्ने तपाईंहरूको अनुमान थियो ?

स्वाभाविक थियो । भारतमा खुकुलो बनाइयो, रेलसेवा, सार्वजनिक यातायात खुला भयो । त्यसले गर्दा संख्या बढेको हो । सामान्यतया डब्लूएचओको प्रोटोकलमा सम्बन्धित देशले आवागमन बन्द गर्ने भन्ने हो । तर सबै देशले प्रोटोकल पालना गरेनन् । त्यसैले हाम्रा जस्ता मुलुकमा त्यसको प्रभाव ज्यादा परेको हो । तर राज्यले साधनस्रोत परिचालन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्छ ।

पहिले उच्चस्तरीय समन्वय समिति थियो, पछि सीसीएमसी बनाइयो, संयन्त्र धेरै भएकाले समस्या परेको त होइन ?

कामको प्रकृतिका आधारमा टीओआर तोकिएको छ । उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नीति बनाउँछ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्छ र त्यसपछि सीसीएमसीले कार्यान्वयनमा लैजान्छ । सीसीएमसीलाई अधिक साधन स्रोतसम्पन्न बनाएर त्यसमार्फत नै बढी काम गराउन उपयुक्त हुन्छ ।

संक्रमितको संख्या कति पुग्छ भन्ने तपाईंहरूको अनुमान छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रूपमै स्थिति आकलन गरिरहेको छ । असारसम्ममा झन्डै ५ हजारसम्म संक्रमित पुग्न सक्छन् । हामीले त्योअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हामीसँग अहिले करिब ४ हजार आइसोलेसन बेड छन् । आइसोलेसन बेड थप्नुपर्छ । अस्पतालमा सबैलाई राख्न सकिएन भने क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसन बेडका रूपमा स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ । नेपालमा देखिएका अधिकांश संक्रमितमा गम्भीर प्रकृतिको लक्षण छैन । उनीहरूलाई अस्पतालमा जे सेवा दिइन्छ, त्यो सेवा दिने गरी राख्न सकिन्छ । नयाँ कोरोना अस्पताल घोषणा हुन सक्छन् । सामुदायिक केन्द्रहरूलाई पनि अस्पताल बनाउन सकिन्छ ।

विदेशबाट धेरै मानिस आउँदै छन्, उनीहरूलाई कसरी ल्याइन्छ ?

भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट नेपाली फर्काउन कार्यविधि पास गरेका छौं । परराष्ट्रले कूटनीतिक नियोगबाट निश्चित संख्या किटान गर्छ । विभिन्न देशमा जेल सजाय भोगेर आममाफी पाएका, भिसा अवधि, श्रमस्वीकृतिको अवधि सकिएका, पढ्न गएका विद्यार्थी, अपांगता भएका, कोरोना बाहेकका बिरामीलाई तोकेर हामीले प्राथमिकता छुट्याएका छांै ।

एकथरीले आफै प्लेन खर्च व्यहोर्नुपर्छ, तोकिएका होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । आफ्नै खर्चबाट गाउँ जानुपर्छ । त्यसका लािग सरकारले सहजीकरण गरिदिन्छ । अर्को प्रकृतिका सम्बन्धित देश र कम्पनीले प्लेन चार्टर्ड गरेर यहाँसम्म पुर्‍याउँछन् र आफ्नै खर्चमा गाउँ जार्नुपर्छ । बेखर्चीलाई सरकारले नै हवाई भाडा दिई ल्याएर स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउँछ ।

हाम्रो अनुगमन प्रणाली फितलो छ, विदेशबाट आएकाहरू क्वारेन्टाइनमा बसे/नबसेको कसरी निगरानी हुन्छ ?

यो कामका लागि सुरक्षा निकायलाई खटाउने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को धारणा हो । सुरक्षा निकायलाई जिम्मा दिएपछि चुस्तदुरुस्त ढंगले सुरक्षाको बन्दोबस्ती पनि हुन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि अनुगमन गर्नुहुन्छ ।

सेनाचाहिँ के काममा परिचालन हुन्छ ?

सेना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा अहिलेको महामारी र विपत् व्यवस्थापनमा परिचालन हुन लागेको हो । राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएपछि त्यो परिचालन हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन, आम निर्वाचनमा यसरी नै सेना परिचालन हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले तोकेका कामहरू सेनाले गर्छ । प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०७:४०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुद्रा सञ्चिति बढाउन विद्युतीय साधनमा भन्सार

अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी, राजस्व, राहत वितरणदेखि रोजगारीसम्मका योजनामा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिए
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल बढाइएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले विद्युतीय साधनको आयात पनि कम रहेको प्रतिक्रिया दिए ।


‘हामीले महँगा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा त्यसले विद्युत् खपत बढाउला । तर मुद्रा पनि धेरै बिदेसिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको समग्र पक्षलाई हेर्दा यतिसम्म छुट दियो भने विद्युतीय साधनलाई प्रोत्साहन भइरहन्छ । मुद्राको पनि अस्वाभाविक खर्च हुँदैन भन्ने हो ।’ राज्यलाई अप्ठ्यारो नपर्ने भएकाले यही हिसाबले अघि बढ्न खोजिएको उनले बताए । ‘सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ,’ उनले भने, ‘अब आउने सवारीसाधन बढीभन्दा बढी विद्युतीय माध्यमका ल्याउन त्यसअनुसार निजी क्षेत्रलाई हामी आह्वान गर्छौं । अहिले एकदमै कम मात्र सवारी सार्वजनिक साधनका रूपमा भित्रिएका छन् ।’

विद्युतीय सार्वजनिक यातायातका साधनमा एक प्रतिशत भन्सार परिवर्तन नगरिएको उनले बताए । विलासिताका निजी सवारीसाधनमा भने बढाइएको उनको दाबी छ । पहिला सबै प्रकारका विद्युतीय साधनलाई एउटै दररेट कायम गरिएको थियो । ‘कमजोर वर्गले उपयोग गर्न सक्नेदेखि सम्पन्न वर्गले उपयोग गर्न सक्ने सवारीसाधनमा एउटै रेट थियो,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले ६ वटामा वर्गीकरण गरिएको र तदनुरूप नै भन्सारका दर परिमार्जित गरिएको छ ।’

अहिले ५० हजार डलरभन्दा माथिका सबै प्रकारका गाडी आयातमा रोक लगाइएको छ । ‘अहिलेको परिस्थितिमा हामी रोगसँग लडौं,’ उनले भने, ‘आर्थिक परिसूचकलाई ठीक ठाउँमा राखौं । सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने गरी यस्ता सवारीसाधन प्रयोग बढाउनेबारे सरकारले सोच्न सक्छ ।’ तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसमेत बढ्ने अवस्था नभएको अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्ट्याए । उनले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे सांसदले उठाएका प्रश्नबारे पनि जवाफ दिए ।

‘एमसीसीसँग सम्बद्ध अनुदान र आयोजनालाई बजेटमा तीन वर्षदेखि निरन्तर राखेर कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । आगामी आवको बजेटमा पनि कार्यक्रम राखिएको छ,’ उनले भने । अमेरिकी सहयोगको रकम त्यो बेला मात्र निकासा हुन्छ, जुन बेला संसद्मा विचाराधीन सम्झौता अनुमोदन हुन्छ । त्यति बेलासम्म कार्यक्रम यथावत् रहने उनले बताए ।

बाह्य स्रोतका सन्दर्भमा कोभिड–१९ संक्रमण जोखिम बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोग प्रतिबद्धता राम्रो आएको उनको भनाइ छ ।

एडीबीको ३० अर्ब

एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सोमबार ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट सहयोगमा सम्झौता भएको छ । बजेट सहयोगका रूपमा एउटै संस्थाले छोटो अवधिमा स्वीकृति दिएको यो ठूलो रकम भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘छिट्टै परिचालित हुने रकमको एउटा उदाहरण हो यो,’ उनले भने, ‘विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकदेखि लिएर एआईभीसम्मले थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’

परिस्थिति अनिश्चित भए पनि उच्च सतर्कता अपनाएर नगरी नहुने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको उनले बताए । ‘चालु आवका आयोजना एवं कार्यक्रम फागुनयता राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि चालु आवको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने थप भार अर्को वर्षलाई रहन्छ ।’ आवको सुरुकै दिनबाट कोरोनाबाट मुक्त भई विकासका काममा लाग्न सकिन्छ भन्ने स्थिति नरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

संयम अपनाएर बजेट ल्याए पनि स्रोतका विषयमा विभिन्न कोणबाट जिज्ञासा उठेको उनले बताए । राजस्व धेरै उठ्न सक्दैन भनेकै कारणले चालु आवको बजेटको अनुमानमा १० प्रतिशत कम गरिएको उनले प्रस्ट्याए । चालु आवको आर्थिक क्रियाकलापमा आएको शिथिलताले आगामी आवको राजस्व परिचालनलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । वित्त आयोगले दिएका सुझावअनुसार नै आगामी आवमा अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतकै वरपर रहने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको उनले बताए ।

परियोजनामा आधारित वैदेशिक सहयोग लामो समयसम्म छलफल र बहस भएर आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘पछि कार्यान्वयनमा समय लाग्ने गर्छ, प्राथमिकतामा वैदेशिक सहयोग प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर विदेशी सहायता नीति बनाएका छौं,’ उनले भने । चालु खर्च धेरै भयो भन्ने कुरा उठेको भन्दै उनले कतिपय पुँजीगत प्रकृतिका खर्च रहेको प्रस्ट्याए । ‘विकास कार्यक्रमसँग सम्बद्ध खर्च छन् । तर बजेटको वर्गीकरणको परिभाषाअनुसार हामीले त्यसलाई चालुमा राखेका छौं,’ उनले भने ।

स्वास्थ्यमा तेब्बर बजेट

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटबारे पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्ट्याए । ‘तीन वर्षअघि कुल बजेटको २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले ६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । पुग्न त अझै पुगेन । हामी जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै छौं, तीन वर्षमा तेब्बरको अनुपातमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढेको छ ।’

‘कृषिमा बजेट पर्याप्त छ’

कृषि भनेको उत्पादनमा चाहिने सामग्री मात्र नभई भूमि पनि भएको उनले बताए । ‘कृषिलाई नभई नहुने सिँचाइ हो, यसको बजेट ऊर्जा मन्त्रालयमा छ,’ उनले भने, ‘कृषिको यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि मुख्य रूपमा चाहिने भनेको विद्युत् हो, कृषिमा सबै बजेट हेर्दा ८० अर्ब रुपैयाँको हुन आउँछ ।’ त्यसैले यसलाई समग्रमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई साँघुरो घेराबाट नहेरौं,’ उनले भने, ‘अझै पनि कृषिमा थप बजेट बढाउनुपर्छ ।’ यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै लैजानुपर्ने उनले बताए ।

दीर्घकालीन रोजगारीमा जोड

राहत कहीँकतै पुगेन भन्ने विषयमा पनि उनले सांसदका जिज्ञासाको उत्तर दिए । ‘जहाँ आर्थिक रूपले अर्थतन्त्र विशृंखल हुने स्थितिमा पुग्न खोज्छ, त्यहाँनेर हामीले राहतका कुराहरू ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘श्रमलाई उत्पादनसँग जोडिराख्न वा त्यहाँबाट टुटेको सम्बन्धलाई कायम राख्न गर्नुपर्ने कुरा राहत हुन् ।’ राहत आफैंमा दीर्घकालीन विषय नभएको उनले स्पष्ट पारे । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई नेपाली श्रमबजारमा जोड्न चुनौती रहेको उनले बताए । यो अवसर र चुनौतीलाई जोड्न श्रम र सीपलाई रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

लकडाउनमै आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउँदै जाने विषयमा पनि उनले आफ्ना धारणा राखे । ‘विस्तारै यसरी अघि बढ्दै जाँदा हामीले तीन वर्षमा हासिल गरेको औसत आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हो,’ उनले भने, ‘औसतमा मात्र पुग्ने लक्ष्य मैले राखेको हुँ, त्यसभन्दा माथि जाने भनेको छैन ।’ भूकम्पबाट नोक्सान भएजस्तै गरी संरचना नढलेको उनले स्पष्ट पारे ।

‘अहिले हाम्रा क्रियाकलाप रोकिएका मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘स्थिति सहज हुनेबित्तिकै हाम्रा सबै क्रियाकलाप जारी हुन्छन्, त्यसले गर्दा औसतको वृद्धिमा पुग्न सक्छौं भन्ने अनुमान हो ।’ यसलाई प्राप्त गर्नेतर्फ सबैको प्रयास रहनुपर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार नै राष्ट्रिय सभामा सांसदले बजेटबारे उठाएका प्रश्नको पनि जवाफ दिएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×