कोरोनाको डर थियो, दुर्घटनाले ज्यान लियो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनाको डर थियो, दुर्घटनाले ज्यान लियो

‘बिस्तारै हाँक्नुस् भन्दा चालकले मानेनन्’
मधु शाही, ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन भारतबाट स्वदेश फिरेका युवा अनेक हन्डर खाँदै घर पुग्ने बेला दुर्घटनामा पर्दा १२ जनाको ज्यान गएको छ । मुुलुकमा हालसम्म ८ जनाको ज्यान लिएको कोरोनालाई रोक्न जारी लकडाउनका कारण आवागमनको सहज सुविधा नहुँदा र राज्यले नागरिक सुरक्षामा पहल नगर्दा यो बीभत्स दुर्घटना भएको देखिन्छ ।

राज्यले बस्ने बास र जाने सुविधा दिन नसक्दा तीन दिनदेखिका भोका र अनिँदा ती युवालाई एक निजी भ्यानले क्षमताभन्दा दोब्बर संख्यामा राखेर साविकभन्दा ‘चौबर’ भाडा लिएर उनीहरूको घरतर्फ लैजाँदै थियो । बाँकेबाट मधु शाहीठाकुरसिंह थारूको स्थलगत रिपोर्ट :

दाङका रामकुमार पुनलाई कोरोना संक्रमणको डर थियो । भारतमा मजदुरी गर्ने उनी घर आउन चाहन्थे । ‘गाडी भाडा नभएर अलपत्र परेको’ फोनमा दाइ रमेशलाई सुनाइरहन्थे । ‘घरबाट पैसा पठाइदिन्छु, आइज भन्दा आएन,’ सोमबार भाइको शव बुझ्न आएका रमेशले भने, ‘भारतमा रेल चलेपछि गाडीभाडा खोजेर आएको रहेछ ।’ चण्डीगढमा मजदुरी गर्ने उनी साथीहरूसित सापटी मागेर आइतबार जमुनाहा नाकासम्म आइपुगेका थिए । ‘नेपाल आएपछि मलाई फोन गर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर.., घर पुग्न पाएन ।’ आइतबार राति भएको दुर्घटनामा रामकुमारले ज्यान गुमाए । उनीजस्तै संक्रमणबाट बच्न स्वदेश फर्किएका धेरैको मृत्यु भयो ।

नाकाबाट स्वदेश फर्किएका विभिन्न जिल्लाका सर्वसाधारण बोकेर बा५ख ५९९५ नम्बरको फोर्स भ्यान (हायस) मध्यरात दाङतर्फ गइरहेको थियो । बिग्रिएर सडक किनारमा पार्किङ गरिएको सा४ख ९०६४ नम्बरको ट्रकमा ठोक्कियो । प्रहरीका अनुसार घटनास्थलमै ११ जनाको ज्यान गएको थियो । गाडीमा चालकका तीन जना साथी थिए, बाँकी २९ जना घर फिर्न आतुर युवा ।

मध्यरातमा भएको दुर्घटनामा २१ जना घाइते छन् । उनीहरूको भेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घाइतेका अनुसार हायसको गति तीव्र थियो । ‘बेस्सरी कुदाएर होला, गाडीभित्रै रिंगटा लाग्थ्यो, स्पिड कम गर्नुस् भन्दा मानेनन्,’ दाङ, तुलसीपुर–२, खैरीकोटका ३९ वर्षीय विष्णु गिरीले भने, ‘चालकको लापरबाहीले दुर्घटना भयो ।’ अर्का एक घाइतेका अनुसार चालकले मदिरा सेवन गरेका थिए । ‘नेपालगन्जमा खाना खान भनेर गएर चालक फर्कँदा मदिराले मात्तिएका थिए, उनको मुखबाट मदिराको गन्ध आइरहेको थियो,’ उनले भने । इलाका प्रहरी कोहलपुरका डीएसपी कुलदीप चन्दका अनुसार हायस पछाडिबाट ट्रकमुनि घुस्न पुगेको देखिन्छ ।

घाइते सल्यान सिद्धकुमाख गाउँपालिका–२ का मुकेश घर्ती भारतको सिमलामा मजदुरी गर्थे । लामो समय लकडाउन भएकाले साहूले तलब दिन छाडे । दुई महिनायता कमाइ थिएन । एकातिर कोरोनाको डर थियो, अर्कोतिर भोकै मरिने पीर । यस्तोमा दु:ख खेप्न नसकेर घर फर्कने निधो गरे उनले । सिमलामा सँगै काम गरिरहेका ९ जनाको समूह बनाएर निस्किए । एक जनाको ३ हजार ६ सय भारतीय रुपैयाँका दरले भाडा तिरेर गाडी रिजर्भ गरे । उनीहरू सबैको कमाइ भाडा तिर्दामै सकिएकाले सीमानाका आइपुगेपछि अलपत्र परे ।

‘तीन दिनदेखि भातसमेत खाएको छैन,’ अस्पतालमा उपचार गराइरहेका उनले भने, ‘पानीकै भरमा सीमासम्म आइपुग्यौं ।’ भारतको रुपैडियास्थित बसपार्कमा आइतबार अपराह्न ल्याएर गाडीले छाडिदिएको थियो । त्यहाँ सल्यान, दाङ, रोल्पाका अरू मजदुर पनि थिए । गाडीबाट ओर्लिएपछि उनीहरूलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले भारततर्फ बस्न दिएनन् । उनका अनुसार लाठी देखाएर ‘अपने देश चलो’ भन्दै धपाउँदा कतिको ढाडमा सुम्ला पनि बस्यो । मुकेशलगायत २९ जनाको समूह नाकामा बसेको थियो । साँझ ६ बजेपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले टिपरमा राखेर सीमा वारि जमुनाहा ल्याइदिएको उनले बताए ।

घाइतेको भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा उपचार हुँदै। तस्बिर : मधु शाही/कान्तिपुर

टिपरले बाँकेका स्थानीयलाई भने घर आसपास पुर्‍याएर छाडिदियो । अन्य जिल्लाका भने नाकामै अलपत्र परे । रात परिसकेको थियो । उनीहरूलाई भित्र भोकले र बाहिर लामखुट्टेले टोक्न थाल्यो । त्यसमाथि रात कहाँ गुजार्ने भन्ने अर्काे समस्या भयो । आपसमा छलफल गरे र एउटै उपाय ‘सक्दो छिटो घर पुग्नु हो’ भन्ने निचोड निकाले । त्यसपछि सुरु भयो गाडी खोज्ने काम । खोज्दै जाँदा एक हायस चालक फेला परे । उनले युवालाई घर लगिदिन त राजी भए तर साविक चार सय रुपैयाँ लाग्नेमा एक जनाको १८ सय रुपैयाँका दरले भाडा लिने बताए । परिस्थितिले विवश र लाचार उनीहरू बाध्य भएर चर्काे भाडा तिर्न राजी भए । त्यहाँ भएकामध्ये १७ जनासँग भाडा तिर्ने पैसा रहेछ, बाँकी १२ जनाले घर पुगेर सरसापट गरी दिने वाचा गरे । मुकेशका अनुसार गाडीमा १६/१७ जनासम्म अट्न सक्थे । ‘तर हामी २९ जना थियौं,’ उनले भने, ‘चालकले खाँदाखाँद गरेर चढाए ।’ क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी यात्रु राखेर लकडाउनका बेला सवारी चलाउँदासमेत कहीँकतै सुरक्षाकर्मीले जाँच गरेनन् ।

घाइतेका अनुसार नाकाबाट ६ बजे छुटेको गाडीले नेपालगन्ज बजारमा ल्याएर राति १०/११ बजेसम्म कुरायो । ‘त्यसबेला भात खान जान्छु भन्दै गएका चालक फर्कंदा रक्सीले मात्तिएका थिए,’ अर्का घाइते दाङका मेघराज केसीले भने, ‘हामीलाई डर लाग्यो र पटकपटक विस्तारै हाँक्नुस् भनिरह्यौं, तर उसले सुनेको नसुन्यै गरेर गाडी एक तमासले बत्ताइरह्यो ।’

नेपालगन्जको सडकमै हल्लिरहेको गाडी भित्र अटेसमटेस यात्रुको सुरक्षालाई चालकले वास्तै नगरी कुदाउँदा नाकाबाट ५० किमि पर राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत ठुरे जंगल पुग्दा रात परिसकेको थियो । भारतबाट धपाइएका र नेपाल आएपछि बेवास्तामा परेका उनीहरू तीन दिनको भोको पेटलाई तातो भात र अनिँदो जीउलाई न्यानो ओछ्यान पाउन भनी घर पुग्ने हतारोमा तय गरेको त्यो यात्राले ठुरे जंगलमा पुगेपछि गन्तव्य भेट्न पाएन । बाटोमा १७ टन चामलसहित रोकेर राखिएको ट्रकको पुछारमा हायस यसरी घुस्रिन पुग्यो, ४५ मिटर परसम्म बिग्रिएको ट्रक नै लतारिन पुग्यो ।

‘बिस्तारै हाँक्नुस् भन्दा मानेन’

सुनिल परियार, घाइते रोल्पा

भारतको चण्डीगढबाट आइतबार दिउँसो जमुनाहा नाका आइयो । प्रहरीले ल्याएर नेपालगन्ज भन्सारको यात्रु शाखामा बसाले । त्यसपछि गाडीको खोजीमा लाग्यौं । एउटा हायस फेला पर्‍यो । दाङसम्म पुर्‍याएको दोहोरो भाडा तिर्ने सर्तमा गाडी चढ्यौं । चालकले अलमल्याएर नेपालगन्जमै रात पारे । भोकप्यासै थियौं । निद्राले च्याप्यो । नेपालगन्जबाट ११ बजेतिर गाडी हिँड्यो । मध्यरात भएकाले धेरै निदाएका थियौं । बस अत्यधिक गतिमा थियो ।

मसँगै रहेका धेरै जनाले चालकलाई गति कम गर्न अनुरोध गरे । चालकले छिट्टै दाङ छोडेर फर्किन्छु भनिरहेका थिए । एक्कासि हामी सिटबाट खस्यौँ । बस ट्रकमा ठोक्किएको रहेछ । धेरै जना बेहोस थिए । केहीको त्यहीं प्राण गइसकेको थियो । मसहित तीन जनालाई कम चोट लाग्यो । गाडी रगताम्य बन्यो । उद्धार गर्ने कोही भएन । प्रहरीको नम्बर पनि थाहा भएन । कसैले फोन गरिदिएकाले होला प्रहरीले उद्धार गरेर अस्पताल ल्यायो ।

११ को पहिचान, एक खुलेन

दुर्घटनामा मृत्यु भएकामध्ये सोमबार साँझसम्म ११ जनाको नाम खुलेको छ । जसमा दाङ राजपुर—६ का रामकुमार पुन, सीता पुन, पूर्ण पुन, रोल्पा कोरैलीका बुद्धिराम विक, देउवीर विक, रोल्पाकै भीम विक, दिलबहादुर विक, नरेन्द्र विक, दैलेख घरभएका बस चालक दानबहादुर खड्का, सुर्खेतका सहचालक पवन भण्डारी र गाडी स्टाफ रितेश कार्की छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनसेललाई प्रतिस्पर्धाबिनै फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी

९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दिइँदै
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई प्रतिस्पर्धाबिनै फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी गरेको छ । प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सोमबार एनसेललाई ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी गरेको हो ।


बैठकले ‘नेगोसिएसन’ गरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने विषयमा बोर्डमा सहमति भए पनि माइन्युटमा हस्ताक्षर नभइसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । ‘गत वर्ष आह्वान गरिएको लिलाम बढाबढको सूचनामा ९ सय र २१ सयमा एनसेलको मात्रै आवेदन परेकाले नेगोसिएसन गरी उचित दाममा दिने छलफल भएको हो,’ उनले भने ।

एनसेलको मात्रै आवेदन परेका कारण यी दुवै मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी गत वर्ष बोलकबोलमार्फत बिक्री हुन सकेको थिएन । एकमात्र कम्पनीको आवेदन परेकाले प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै गत वर्ष रोकिएको फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धै नगराई एनसेललाई दिन लागिएको हो । एनसेलसँग ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । प्राधिकरणले तोकेको सीमाअनुसार एनसेलले यो ब्यान्डमा थप १.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिन पाउँछ । यस्तै २१ सय ब्यान्डमा एनसेलसँग अहिले १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । यो ब्यान्डमा उसले थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिन पाउँछ ।

फ्रिक्वेन्सी लिलाम गर्न ०७५ पुसमा प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढसम्बन्धी कार्यविधिमा ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रति ५ मेगाहर्ज आधार मूल्य १२ करोड तय गरिएको थियो ।

कार्यविधिअनुसार तीन चरणमा लिलाम बढाबढ गर्नुपर्छ । ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको तीन चरणको बोलकबोलमा हरेक चरणमा कम्तीमा ५ प्रतिशत आधार मूल्य वृद्धि हुने र २१ सय मेगाहर्जमा १ प्रतिशतले वृद्धि हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बिनाप्रतिस्पर्धा फ्रिक्वेन्सी पाउँदा एनसेलले निकै सस्तोमा फ्रिक्वेन्सी पाउनेछ ।

एनसेलले ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा आफूलाई फ्रिक्वेन्सी आवश्यक परेको भन्दै केही समयअघि प्राधिकरणलाई चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरणले ०७५ पुस ४ मा ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सूचना जारी गरेको थियो । आफूले पनि फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सर्त राख्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन सर्वोच्च गएपछि लामो समय लिलामी प्रक्रिया स्थगन भयो । त्यसलाई पुन: सुरु गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले ०७५ मंसिर १५ मा निर्णय गरेको हो ।

गत वर्ष पुस २ मा भएको १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्दै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो । लिलामी प्रक्रियामा प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव थियो । प्राधिकरणले एनसेललाई सन् २०२० सम्ममा सबै जिल्ला नगरपालिकाको ९० प्रतिशत कभरेज गर्नुपर्ने, २०२२ सम्म ३ हजार वटा फोरजी बीटीएस स्थापना गर्ने, सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम १० एमबीपीएस र ग्रामीण न्यूनतम ५ एमबीपीएस स्पिड हुनुपर्ने, २०२० सम्ममा सबै जिल्ला सदरमुकामा फोरजी पुर्‍याउनुपर्ने र सन् २०२२ मा ८० प्रतिशत नागरिकसमक्ष कभरेज पुर्‍याउनुपर्ने सर्तसहित फोरजी दिने निर्णय गरेको हो ।

एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएको थियो । प्राधिकरणले १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा एउटा सेवा प्रदायकले २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । एनसेलले त्यसअघि नै यो ब्यान्डमा ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेकाले ९ मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिएको हो ।

लिलामीका लागि प्राधिकरणले सुरुमा प्रकाशन गरेको लिलामी सूचनाका आधारमा एनसेलले प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भए पनि प्राधिकरणले पछि आफ्नै पूर्वसर्त संशोधन गरी एनसेललाई लिलामीमा भाग लिन दिएको थियो । प्राधिकरणले तोकेको सर्तका कारण एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै लिलामी प्रक्रियामा भाग लिएका थिए ।

एनसेललाई लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय संसद्को अर्थ समिति र प्राधिकरणले बनाएकै सर्तविपरीत थियो । संसद्को अर्थ समितिले ०७३ जेठ २१ मा एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेपछि मात्रै कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायत व्यावसायिक योजना/प्रस्ताव अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले ०७५ पुस ४ मा फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनामा फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा भाग लिन चाहने कम्पनीका लागि तीनवटा सर्त तोकिएको थियो । प्राधिकरणको सर्तमा लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन चाहनेसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स हुनुपर्ने, कुनै पनि खालको बक्यौता हुन नहुने र प्राधिकरणबाट कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले पहिलोपटक लिलामी प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×