दैलेखमा थप १७ र कालीकोटमा एक जनामा कोरोना संक्रमण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दैलेखमा थप १७ र कालीकोटमा एक जनामा कोरोना संक्रमण

कर्णालीमा संक्रमितको संख्या १२३ पुग्यो
कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — कर्णालीमा थप १८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कर्णालीमा संक्रमितको संख्या १ सय २३ पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ थपिएका संक्रमितमा दैलेखका १७ जना र कालीकोटका १ जना रहेका मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कँडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संक्रमितमध्ये दैलेखका एकजनाको शनिबार मृत्यु भएको छ ।

मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीका अनुसार अब संक्रमितको संख्या दैलेखमा ४८ जना, सुर्खेतमा २९ जना, सल्यानमा २५ जना, कालीकोटमा १८ जना र मुगुमा १ जना पुगेको छ । संक्रमित पुष्टि भएका बाजुरा र बझाङका २ जना पनि कर्णालीमै उपचाररत रहेका उनले बताए ।


प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामुदायिक स्कुल निजीलाई जिम्मा नदिन विद्यार्थीकाे दबाब

सामुदायिकका पदाधिकारी–शिक्षकको अपमान हुने गरी आएको सरकारको कार्यक्रम संविधानविपरीतसमेत रहेको ११ विद्यार्थी संगठनको ठहर
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सत्तारूढ अनेरास्ववियुसहित ११ विद्यार्थी संगठनले नयाँ बजेटमा सामुदायिक विद्यालय निजीलाई जिम्मा दिने गरी ल्याइएको कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरेका छन् । प्रतिपक्षी नेपाल विद्यार्थी संघ, समाजवादी विद्यार्थी युनियनलगायतले पनि उक्त कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधारका सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवाला, शिक्षाविद् र राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत उक्त कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएका छन् ।

सत्तारूढ नेकपानिकट अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङले सामुदायिक विद्यालयको रेखदेख जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रम सच्याउन अर्थमन्त्री खतिवडा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई आग्रह गरेका छन् । ‘निजीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नु दूधको साक्षी बिरालोलाई राख्नुजस्तै हो,’ उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तो कार्यक्रमले संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवाद–उन्मुख व्यवस्थालाई ठाडै अस्वीकार गर्ने अनेरास्ववियुको ठहर छ ।

नेविसंघसहित प्रतिपक्षी विद्यार्थी संघसंगठनले सरकारले सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापक, शिक्षक–कर्मचारीको समेत अपमान हुने गरी कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाएका छन् । उक्त निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका उनीहरूले कार्यक्रम खारेजीको माग गरेका छन् । संविधानले गरेको व्यवस्था लत्याएर गैरजिम्मेवार तरिकाले कार्यक्रम ल्याइएको नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले बताए ।

समाजवादी विद्यार्थी युनियन, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन, अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल (पाँचौं), राप्रविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, राप्रविसंघ संयुक्तलगायतले उक्त कार्यक्रमको विरोध गरेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक संघसंगठन, शिक्षाविद्, प्याब्सन, एनप्याब्सनले समेत उक्त कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

प्याब्सन, एनप्याब्सनले कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारसँग सहुलियत मागेका थिए । तर, सरकारले बजेटमा सहुलियत दिने कुनै कार्यक्रम नल्याएपछि उनीहरूले आक्रोशमा कार्यक्रम अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।

शिक्षाविद्हरूले निजी विद्यालयलाई करको दायरामा ल्याएर उक्त कर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा खर्चनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । त्यसको साटो निजी विद्यालय नै माथि पर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गरिएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेटमा समावेश गरिएको उक्त कार्यक्रमप्रति अनभिज्ञता जनाउँछन् । यस्तो कार्यक्रम बजेट निर्माणको चरणमा छलफलमै नआएको भन्दै उनीहरूले केही ठूला निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालयबाटै थप गरिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् ।

जेठ २१ देखि भर्ना नथाल्न चेतावनी

त्यस्तै विद्यार्थी संगठनले जेठ २१ देखि विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन थाल्ने निजी विद्यालयको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारले बजेटमा अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियोलगायत माध्यमबाट शैक्षिक वर्ष सुरु गर्ने जनाएको भन्दै भर्ना थाल्ने घोषणा गरेका थिए ।

प्याब्सन, एनप्याब्सनले रकम असुल्ने नियतले भर्ना गर्न हतारो गरेको विद्यार्थी नेताहरूको दाबी छ । कोरोना संक्रमणले विद्यार्थीलाई पार्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन र तयारीसहित पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन रोकेको छ । देशभरका दुई हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका भवन क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । क्वारेन्टाइन हटाएर निजी र सामुदायिकमा एकैचोटि भर्ना र पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने विद्यार्थी संगठनको माग छ ।

निजी विद्यालयका संघसंस्थाले भने सामाजिक दुरी कायम गरेर भर्ना थाल्ने र क्रमशः अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियोको माध्यमबाट कक्षा सुरु गर्ने बताएका छन् । शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने तर अभिभावकबाट शुल्क लिन नपाइने भएकाले भर्नाबिना पठनपाठन थाल्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×