कसरी नियन्त्रण गर्ने सीमापारिबाट आउने कोरोना ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार

कसरी नियन्त्रण गर्ने सीमापारिबाट आउने कोरोना ?

डा. दिनेश न्यौपाने, डा. जनक ढकाल

कोभिड–१९ ले करिब साठी लाख जति संक्रमित भइसकेका छन् भने तीन लाख ६९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । महामारीको प्रकोप केही ढिला देखिएको भारतमा मात्र एक लाख ८० हजारभन्दा बढी संक्रमितहरुको संख्या पुगेको छ र करिब ५ हजार जनाले कोरोना भाइरसकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । यो लेख तयार पार्दासम्म नेपालमा एक हजार ४ सयभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् र ७ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

हामी कहाँ परीक्षण कम भएको तथा मान्छेको मृत्यु भएको अवस्थामा मृत्युको कारण दिन अनिवार्य नभएकोले ठ्याक्कै यस्तो अवस्था छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि लकडाउन लगायतका रोकथामका उपायहरुले कोभिड–१९ को महामारी केही हदसम्म पछाडि धकेलिएकै हो । अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानहरु प्राय ठप्प भएको यो अवस्थामा भारतबाट नेपाल आउनेहरुले नै धेरै हदसम्म फैलाएको भनेर अनुमान गर्न खासै गाह्रो छैन । अझै पनि उचित व्यवस्थापन गरिएन भने कोभिड–१९ का संक्रमितहरु मार्फत यो रोग नेपालमा अझ द्रुत रुपमा फैलने प्रवल सम्भावना छ ।

नेपालको भारतसँग लामो एवं खुला सीमाना भएको र भारतमा लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु रहेकोले सीमाना यसरी पूरै बन्द गर्न सकिँदैनथ्यो र सकिएन । चोर बाटोबाट नेपालीहरु आउने क्रम रोकिएन र धेरै संक्रमितहरु भारतबाट नेपाल भित्रिए । अन्ततः मजदुरीको सिलसिलामा भारतमा रहेकाहरुको ढिलै भए पनि सरकारले मुख्य नाकाबाट आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भित्र्याउन थालेको छ । तर, अहिले सम्मको सीमामा भएको तयारी एकदम कमजोर देखिन्छ ।

हामीले सीमामा क्वारेन्टाइन बनाउने, कोभिड–१९ को परीक्षण गर्ने, संक्रमित भेटिए उनीहरुको उपचार र रेखदेख गर्ने, कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्ने गर्नुपर्थ्यो । साथै, क्वारेन्टाइनमा आफ्नो समय बिताइसके पछि सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुसित समन्वय गरी उनीहरुको घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको भए महामारी फैलने दरलाई अहिलेभन्दा निकै कम गर्नसक्ने सुनौलो अवसर थियो । जुन हामीले गुमाइसकेका छौं । हिजोका कमीकमजोरीको लेखाजोखा गरेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा अबको अवस्थामा क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, त्यतातिर तत्काल रणनीतिहरु बनाएर द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

भारतमा कति नेपालीहरु कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि करिब २० देखि ३० लाख जति नेपालीहरु रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले अनुमान गरेका छन् । अधिकांश नेपालीहरु भारतमा साना तथा मझौला व्यवसायमा मजदुरी गर्दछन् । भारतमा हुने धेरै नेपालीहरुको आिर्थक अवस्था निकै कमजोर छ । उनीहरुमा नै आश्रित परिवारले नेपालबाट त्यस्ता मजदुरका लागि खर्च पठाउने सम्भावना पनि ज्यादै न्यून छ ।

दुई महिनाभन्दा बढी समयको लकडाउनले धेरैले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् । अलिकति जम्मा गरेको पैसा सकिएको छ । त्यसैले पनि उनीहरु जति सक्दो छिटो नेपाल फर्कन बाध्य छन् । घर फर्कनको लागि आर्थिक बोझ त छँदै छ । यति भएको ठाउँबाट सीमा नाकासम्म भीडभाड र लामो बाटो आउनुपर्ने भएकोले संक्रमणको उच्च जोखिममा नेपालीहरु सीमासम्म आइपुग्ने क्रम जारी छ । नेपाल सरकारले सीमा नाकाहरु खुकुलो बनाउँदै सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकाहरुलाई नै जिम्मा लगाउँदै गर्दा गाउँपालिकाहरुमा नयाँ चुनौती थपिएको छ । यो चुनौतीलाई सुझबुझकासाथ सामना गरे मात्र कोभिड–१९ को क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

अहिले भइरहेका क्वारेन्टाइन स्थलहरुको संख्यात्मक र गुणात्मक सुधार गरिएन भने त्यहाँ बस्नुको खासै ठूलो अर्थ रहँदैन । सरकारले सीमामा क्वारेन्टाइन स्थल बनाउन र पीसीआर टेस्ट गर्न नसकेको अवस्थामा सीमामा आएका नेपालीहरुलाई कम्तीमा पनि २ मिटरको सामाजिक दूरीमा कायम राख्ने, साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था गर्ने, शौचालयहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, ज्वरो नाप्ने, उनीहरुको नाम, ठेगाना र फोन नम्बरको अभिलेख राख्ने र सम्बिन्धत पालिकाहरुसँगको समन्वयमा उक्त गाउँपालिकाहरुको क्वारेन्टाइनमा पठाउने व्यवस्था गर्न सभ्भव छ ।

शंकास्पद बिरामीहरुलाई सीमा नाकामा नै छुट्टै आइसोलेसनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा रेखदेख र उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । आवश्यक सवारी साधनहरुको व्यवस्था सरकारले नै गर्ने र यात्रुहरुलाई निशुल्क लाने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरुले यस्तो परिस्थितिमा गाह्रो अवस्थामा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई हदै सम्मको सहयोग गर्नु पर्दछ ।

धेरै पालिकाहरुमा अहिले पनि क्वारेन्टाइन स्थलहरु छैनन् । जति छन् धेरै जसोले न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् । भएका पनि पर्याप्त छैनन् । अझ सीमा नाकाबाट सम्बन्धित गाउँपालिकासम्म पनि सुरक्षित रुपले ल्याउनुपर्ने भएकोले थप आर्थिक र व्यवस्थापन भार थपिएको छ । एउटै ठाउँमा दुई हप्ताभन्दा बढी समय बस्नका लागि धेरै पूर्वाधारको तयारी गर्नु पर्दछ । वर्षा सुरु भएसँगै क्वारेन्टाइन स्थलहरुलाई बस्न योग्य बनाउन अझ मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्वारेन्टाइनमा बस्ने ठाउँमा शौचालय, खानेपानी, बत्ती लगाएको उचित प्रबन्ध गरेर चाहिने खानेकुरा आदिको संचित र व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । ठाउँअनुसार भारतमा रहने नेपालीहरु फरक-फरक संख्यामा भए पनि एउटा गाउँपालिकाले कम्तीमा ५०० जना क्षमता भएका क्वारेन्टाइन स्थलहरु र त्यसलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरु तत्काल तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सुरु हुनेबित्तिकै मलेसिया र खाडी मुलुकहरुबाट पनि नेपालीहरु घर फर्कने संख्या ह्वात्तै बढ्ने सम्भावना धेरै छ ।

गाउँपालिकाभित्रै क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको हकमा उनीहरुलाई क्वारेन्टाइन अवधिभरि परिवार तथा आफन्तहरुसँग सम्भव भए आउनै नदिने वा आउन निकै कम गर्नुपर्दछ । भेटघाट गर्नैपर्ने अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम गरेर र आवश्यक पीपीईको व्यवस्था गरेर मात्र भेटघाट गर्न दिनु पर्दछ । अधिकांश गाउँपालिकाहरुमा चिकित्सक र नर्सको दरबन्दी नै छैन । त्यसैले अहिले भइरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक तालिम दिएर टाढैबाट भए पनि चिकित्सकहरुको सुपरिवेक्षणमा आवश्यक परामर्श र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

क्वारेन्टाइनस्थलमा नै कुनै लक्षण देखिने गरि बिरामी भएमा तत्काल आइसोलेसनमा राखेर अवलोकन र उपचार गर्नुपर्दछ । कोभिड–१९ का बिरामीहरुमा छोटो समयमा नै जटिलताका लक्षणहरु देखिने भएकोले जटिल लक्षणको सुरुवाती चरणमा नै द्रुत रुपमा अस्पतालसम्म लानको लागि एम्बुलेन्सलाई २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ । साथै, जटिल बिरामीहरुको प्रेषण गरिने अस्पतालहरु पहिचान गरेर आवश्यक समन्वय पनि गर्नुपर्दछ ।

हामी जति छिटो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर शंकास्पद बिरामीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्छौं, त्यति छिटो यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछौं । त्यसैले पालिकाभित्र जो कसैलाई पनि संक्रमण देखिनेबित्तिकै तत्कालै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्दछ । अलिकति पनि ढिला गरियो भने रोग फैलिहाल्ने जोखिम हुन्छ । यसको लागि गाउँपालिका भित्र २४ घण्टा उपलब्ध हुने जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ । यसका लागि विद्यालयका शिक्षक वा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुलाई पनि यसको लागि परिचालन गर्न सकिन्छ । शंकास्पद बिरामीहरुको नमुना संकलन र संकलित नमुना सुरक्षित रुपमा प्रयोगशालासम्म पुर्‍याउनका लागि प्राविधिकहरु सम्मिलित मोबाइल टिम बनाएर काम गर्दा सजिलो र किफायती हुन्छ । यसको लागि छिमेकी गाउँपालिकाहरुबीच समन्वय गरेर गर्न सकिन्छ ।

विदेशबाट आउने सबैलाई कोभिड–१९ हुँदैन । कसैले पनि आफ्नै परिवार वा समाजलाई रोग सार्छु भनेर फर्किंदैन । जति पनि फर्किन्छन उनीहरु बाध्यताले फर्किन्छन् । एउटा निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा बसे छि मात्र आफूलाई रोग नभएको निर्क्योल गर्न सकिन्छ । क्वारेन्टाइनमा बस्ने सबै संक्रमित हुँदैनन् । संक्रमित भइहाले पनि यो अपराध होइन र यो रोग जसलाई पनि लाग्न सक्छ । विदेशबाट आउनेलाई नेपालमा नै हुनेले पनि रोग सार्ने जोखिम सधैं हुन्छ । लामो समय एकान्तबास जसरी क्वारेन्टाइनमा बस्नु मनोसामाजिक दृष्टिकोणले पनि चुनौतीपूर्ण कार्य हो । घर नजिकै आएर पनि आफ्नो परिवारसँगै बस्न नपाउन पक्कै पनि सहज अवस्था होइन । त्यसैले यो अवस्थामा समाज र परिवारको झन् ठूलो साथ चाहिन्छ । क्वारेन्टाइनस्थल राम्रो भएन भने पनि एक दुई दिनमा नै बस्न नमान्ने वा भाग्ने समस्या आउन सक्छ । यसले झन् गाउँभरि संक्रमण फैलने जोखिम बढाउँछ ।

तसर्थ पूर्वाधारको विकास, यातायतको व्यवस्था, प्राविधिक पक्षको तयारीसँग सँगै समुदायस्तरमा जनचेतना जगाउनु पनि नितान्त आवश्यक छ ।

-जनस्वास्थविद् डा. न्यौपाने अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् । यस्तै सुश्म किटाणु विशेषज्ञ डा. ढकाल केन्सास स्टेट विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट, अनुदान र अनुगमन

सुस्ताएका आर्थिक क्रियाकलापहरुले कहिले र कसरी गति लिनेछन् भनी अनुमान गर्न मुस्किल भएको अवस्थामा राजस्व १० खर्ब रूपैयााभन्दा बढी अपेक्षा गरिनु महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ ।
सञ्जय आचार्य

कोभिड-१९ सँगै सुस्ताएको आर्थिक गतिविधि, घट्दो राजस्व, घट्दो वैदेशिक सहयोग र बढ्दो अनुदानको मागबीच आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

दैनिक काम गरेर जीवन धान्नुपर्ने वर्गलाई महिनौंसम्म राहत वितरण गर्नुपर्ने, उद्योग व्यवसायलाई ब्याज अनुदान दिनुपर्ने, रोजगारी गुमाएकालाई लागि आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारी खर्चमा निःसन्देह चाप पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारको नियमित खर्च गत वर्षभन्दा माथि जानु स्वाभाविक छ । तर सुस्ताएका आर्थिक क्रियाकलापहरूले कहिले र कसरी गति लिनेछन् भनी अनुमान गर्न मुस्किल भएको अवस्थामा राजस्व १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपेक्षा गरिनु महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण) चालु आर्थिक वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी रहेको र दातृ राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र आफैं मन्दीको दिशामा गैसकेको स्थितिमा आगामी आर्थिक वर्षमा यो २६० अर्बको प्रक्षेपण गरिनु आफैंमा विश्वासयोग्य छैन । बहुपक्षीय विकास सहयोग पुर्‍याउने संस्थाहरूको पनि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा आएको शिथिलताले धेरै ऋण प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता आगामी आर्थिक वर्षमा रहँदैन । बढ्दो खर्चको आवश्यकता र आन्तरिक स्रोतको दायरा त्यति फराकिलो हुन नसकेको अवस्थामा बजेट वैदेशिक अनुदान र ऋण सहयोगको टेकोमा अडिएजस्तो देखिन्छ ।

सीमित राजस्व र वैदेशिक सहयोगको पृष्ठभूमिमा सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई वैज्ञानिक, सरल र व्यावहारिक बनाउनुको कुनै विकल्प छैन । वर्तमान सरकार बनेदेखि नै आफ्नो खर्च गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढीको अव्यावहारिक बजेट बनाउने र मध्यावधि समीक्षामार्फत लक्ष्यलाई घटाउने परम्परा नै बनिसकेको छ । यो प्रवृत्तिलाई सुधार गर्ने यो एउटा सुनौलो अवसर थियो । सरकारले यसलाई एक हदसम्म सम्बोधन गरी गत आर्थिक वर्षको सुरुमा प्रस्तुत गरिएको बजेटका तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र खर्चको लक्ष्य घटाई केही यथार्थवादी दृष्टिकोण भने प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको कमजोर अनुमान र खर्च प्रणालीले गर्दा सञ्चित कोषमा हालसम्म २६१ अर्ब मौज्दात देखिन्छ । आन्तरिक ऋणमा जानुभन्दा पहिले सरकारले यो नगदलाई प्रवाहित गर्नुपर्छ । खर्च व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको अनुदानको हो । सरकारी अनुदानलाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र उत्पादनशील बनाउन सकेमा सरकारले सार्वजनिक खर्चमा ठूलो गुणात्मक फड्को मार्नेछ । यस लेखमा सरकारी अनुदानका केही बेथिति र तिनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे चर्चा गरिनेछ ।

निर्यात अनुदान

नगद प्रोत्साहन कार्यविधि-२०७० मा व्यवस्था भएबमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न निर्यातजन्य उद्योगलाई दिने नगद प्रोत्साहन अनुदान रकम बर्सेनि बढ्दै गएको भए पनि २०७१-७२ पछिका वर्षहरूमा निर्यात घट्दै गएको छ । विगत चार वर्षको निर्यातमा सरदर ५ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ भने, निर्यात अनुदान भने ०.१ प्रतिशतले मात्र खुम्चिएको छ । अतः नगद प्रोत्साहन अनुदान र निर्यातमा सकारात्मक सम्बन्ध देखिँदैन । त्यसैले नगद प्रोत्साहन अनुदानको अनुगमन पद्धति फितलो भएकाले यसमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा दर्ता भएका उद्योगहरूले कागजी प्रक्रिया पुर्‍याएर नगद अनुदान पाइरहेका छन्, तर वास्तविक निर्यातकर्ताले अनुदान पाइरहेका छन् भनी ढुक्क हुन गाह्रो छ । व्यवसायीहरूले वास्तवमा निर्यात गरिरहेका छन् कि छैनन् भनी अनुगमन भएको देखिँदैन ।

निर्यातकर्ताको बैंक खातामा विदेशी मुद्रा आए-नआएको हेरेर मात्र अनुदान दिने परिपाटी बसाउनुपर्छ । निकासी सेवाशुल्क र निर्यातमा अनुदानलाई एउटै विन्दुबाट लिने र दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसले गर्दा न राजस्वमा चुहावट आउँछ न त अनुदान नै दुरुपयोग हुन सक्छ । अर्कातिर, उत्पादक र निकासीकर्ता दुवैले मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भारत, चीनजस्ता छिमेकी मुलुकमा पनि यस्तो व्यवस्था देखिन्छ, जसले निर्यात प्रवर्द्धनलाई मनग्गे सहयोग पुर्‍याएको छ ।

कृषिमा अनुदान

आगामी आर्थिक वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ र गत वर्षसम्मको वास्तविक तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो यस मन्त्रालयको कुल वार्षिक बजेटको करिब ३७ प्रतिशत अनुदानमा खर्च भएको देखिन्छ । रासायनिक मल, उन्नत बीउ र नस्ल सुधार, सिँचाइ, न्यूनतम बजारमूल्य निर्धारण, विद्युत् महसुल र कृषि कर्जामा गरी सबैभन्दा बढी अनुदानहरू कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । तर पनि भारतीय कृषि अनुदानका तुलनामा नेपालमा कम छ । त्यसैले नेपाली कृषि उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । अर्कातिर, भएकै अनुदानहरूमा पनि धेरै बेथिति छन् । धेरै कृषकले कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न अनुदानहरू प्राप्त गर्दै आएका छन् । तर उनीहरूको कृषि र पशुपालन कार्यमा प्रकट रूपमा सुधारहरू आएका छैनन् । अधिकांशले परम्परागत प्रविधिमा खासै सुधार गरेका छैनन् । जिल्ला कृषि विकास शाखाहरूमार्फत अनुदान प्राप्त गर्ने कृषकहरूको कृषि प्रणाली र पशुपालन व्यवसायमा गरिएको सुधार सम्बन्धमा निरन्तरको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ ।

केही प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपालन व्यवसायका लागि समूहगत फर्मको हकमा ७५ प्रतिशतसम्म र व्यक्तिगत फर्मको हकमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेका छन् । तर कतिपय व्यवसायीले अनुदान उपयोग गर्न आफूले गर्नुपर्ने लगानी इमानदारीपूर्वक नगरेका उदाहरण छन् । उनीहरूले केवल कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा एउटै फर्मलाई केही वर्षपछि नयाँ फर्मका रूपमा देखाई अनुदान लिने गरेको पाइएको छ । यसका लागि स्थानीय स्तरमै अनुदानको अनुगमन गर्ने पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा दिइने अनुदानलाई अनेकौं सर्तसँग जोडी कागजी प्रक्रियामा धकेल्नुभन्दा उत्पादन स्तरसँग जोड्नुपर्छ । केही नगरपालिकाले वार्षिक निश्चित परिमाणभन्दा बढी दूध उत्पादन गरी बिक्री गर्ने पशुपालक किसानहरूलाई प्रतिलिटर केही रुपैयाँको दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छन् । यो अत्यन्त प्रभावकारी कदम हो र यो पद्धति विस्तार गरिनुपर्छ ।

बढ्दो वनजंगल र घट्दो जनसंख्याको चापले गर्दा पहाडी बस्तीहरूमा जंगली जनावरहरू मानवबस्तीहरूमा आउने र बालीनाली नाश गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कृषि मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र खास गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग समन्वय गरी विभिन्न जंगलमा आवश्यकताभन्दा बढी रहेका वन्यजन्तु, खासगरी बाँदर, राष्ट्रिय निकुञ्जमा सार्ने, त्यहाँ पनि राख्न सक्ने क्षमता नभए विदेश निर्यात गर्ने वा उपहारका रूपमा पठाउने र त्यो पनि नसके बन्ध्याकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषकहरूलाई एकोहोरो उत्पादनका लागि मात्र नगद दिनुभन्दा उत्पादित कृषिउपजलाई संरक्षण गरी लाभान्वित गराउने दिशातर्फ पनि अनुदान जानुपर्ने देखिन्छ ।

अनुदानको अनुगमन

अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालयले अनुदान अनुगमनमा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छ । हालसम्म सबै वैदेशिक अनुदानहरू सरकारको बजेट प्रणालीभित्र आएको स्थिति छैन । कतिपय दातृ निकाय र विकास साझेदारहरूद्वारा निजी क्षेत्रका परामर्शदाता र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सोझै प्रस्तावहरू आह्वान गर्ने, समझदारी गर्ने र कार्य सम्पन्न गराउने प्रवृत्तिले नेपाललाई दिइएका कतिपय अनुदानबारे राज्य नै बेखबर देखिन्छ । यसरी गैरबजेट र गैरनिकासा प्रणालीबाट आएका अनुदान सहायताहरूलाई सरकारी बजेट प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भनी पेरिस घोषणापत्रमार्फत दाता राष्ट्रहरूले पनि स्विकारेको तथ्य हो भने, नेपालको हकमा पनि विकास सहायता नीति-२०७१ मा यसबारे प्रस्ट उल्लेख छ । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन-२०७५ हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा १३ करोड ४३ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक अनुदान सरकारको बजेटरी प्रणालीमै नआई सोझै गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका परामर्शदाता कम्पनीहरूद्वारा खर्च गराइएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत संस्थागत रूपले विदेशी मुद्रा आप्रवाहका सूचनाहरू लिएर अर्थ मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित दातृ संस्था र विकास साझेदारहरूसँग यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

धेरै निकायबाट गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भई त्यस्ता कार्यक्रम तथा संस्थाबीच समन्वयको अभावमा एउटै समूहमा अनुदान दोहोरिन गई त्यस्ता कार्यक्रमको नीति, कार्यनीति, रणनीति र उपयोग गर्ने एकद्वार प्रणालीको अभाव हुँदा अनुदान खर्चको प्रभावकारिता देखिएको छैन । सरकारी, सहकारी, सामुदायिक, निजी र गैरसरकारी क्षेत्र तथा विकास साझेदारको एकीकृत र समन्वयात्मक भूमिकामार्फत मात्र गरिबी निवारणको प्रयत्न सफल हुने देखिन्छ । त्यसैले राज्यले प्रदान गर्ने सबैखाले अनुदानको आवश्यकता पहिचान गरी वितरण, स्पष्ट अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थाका लागि संघ र प्रदेशमा एक-एक निकाय र अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अनुदानतर्फ शोधभर्ना हुन बाँकी रकम बढी रहेकामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयहरू देखिन्छन् । शोधभर्नाको रकम समयमा नलिँदा नेपाल सरकारको स्रोततर्फ भार पर्ने भएकाले कानुनले तोकेको म्यादभित्रै खर्च गर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ऋण अनुदान शोधभर्ना लिने कार्यमा प्रभावकारिता आएको छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले माग नगरेका कारण शोधभर्ना नभएको देखिन्छ । यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

नेपाल सरकार वा अन्य निकायबाट कुनै योजना वा कार्यक्रम तोकी वा निश्चित उद्देश्यप्राप्तिका लागि विनियोजन गरेको ससर्त अनुदान रकम सोही कार्यक्रममा खर्च नभएको अवस्थामा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधानको उचित पालना नभएको, अनुगमन तथा मूल्यांकन र अध्ययन पनि नभएको देखिन्छ । साथै स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम ब्याज अनुदान व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने काम पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

(आचार्य अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×