कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ठाउँ हेरी लकडाउन खुकुलो पारौं : विज्ञ

स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव- अब रेड, यल्लो र ग्रीन जोन बनाएर विस्तारै खुकुलो पार्दै लैजाऔं
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — लकडाउन खुकुलो हुन्छ कि हुँदैन ? अब कति दिन लकडाउन ? के लकडाउन मात्र समस्या समाधान हो ? अहिले धेरैले सोध्ने प्रश्न हुन् यी । कोरोनाको जोखिम बढेसँगै सुरु गरिएको लकडाउनका कारण राजधानीलगायत प्रमुख सहरको गतिविधि लगभग ठप्प छ । कलकारखाना, उद्योग सुचारु हुन सकेका छैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्र थला परेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर लकडाउन खुकुलो पार्न सरकारमाथि दबाब पर्न थालेको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि मुलुक लकडाउन गरेको शुक्रबार ६७ दिन पूरा भएको छ । पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउनको म्याद सकिनै लाग्दा संक्रमण झन् फैलिइरहेकाले फेरि पनि लकडाउन थपिनेको हो कि भन्ने अत्यास सबै क्षेत्रमा देखिन थालेको छ ।

यस्तोमा कस्तो खालको मोडालिटी अपनाएर लकडाउन खुकुलो पार्ने भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दिनहुँजसो बहस र छलफल भइरहेका छन् । मन्त्रालयमा हुने प्राय: बहसमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल उपस्थित रहने गरेका छन् । केही दिनअघि कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा ढकालले उच्च जोखिम (रेड जोन), मध्यम जोखिम (यल्लो जोन) र न्यून जोखिम (ग्रीन जोन) को अवधारणाअनुसार लकडाउन खुकुला पार्दै लैजाने विषयमा केन्द्रित भएर बहस भइरहेको बताएका थिए ।

‘सबैतिर एकै पटक एकै रूपमा खुकुलो गर्दा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले क्षेत्र छुट्याएर खुकुलो बनाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘जनस्वास्थ्यविद्हरूसँग पनि सल्लाह गरेर यसलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने सोचमा हामी पुगेका छौं । अब भ्याक्सिन छैन, त्यसैले संक्रमण देखिए आइसोलेसनमा बस्ने हो । गाह्रो भए अस्पताल जाने हो । धेरै नै गाह्रो भए भेन्टिलेटरको सहायता लिने हो । त्योभन्दा अर्को केही कुरा त विकास भएको छैन ।’

लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा मात्रै नभई सामाजिक र मानिसको मनोविज्ञान र स्वास्थ्यमै पनि प्रतिकूल असर बढ्दै गएकाले पनि यसलाई अब लम्ब्याउनु उचित नहुने तर्क सबै क्षेत्रका विज्ञहरूले गर्न थालेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीका अनुसार देशको सम्पूर्ण पाटोलाई विचार गरेर लकडाउन के गर्ने भन्ने निर्णय उच्चस्तरीय समितिले गर्ने भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट स्थान विशेषका आधारमा केही खुकुलो बनाउँदै लानु उचित हुने सुझाव दिइएको छ । ‘अब रेड, यल्लो र ग्रीन जोन बनाएर विस्तारै खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । त्यसैअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूले गर्नुपर्ने तयारी पनि गरेको छ र त्यहीअनुसार सुझाव पनि दिएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय हिमाली र पहाडी जिल्लामा संक्रमण देखिएको छैन । त्यस्तो स्थानमा बसोबास नै आइसोलेटेड किसिमको हुन्छ । त्यहाँ किन गर्नुपर्‍यो लकडाउन ? केही समयलाई अझै विद्यालय भने बन्द नै गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार जोखिमका आधारमा जोन म्यापिङ गरेर कुन अवस्थामा कुन जोनमा पर्ने भनेर मापदण्ड बनाएर लकडाउनलाई खुकुलो पार्न जरुरी भइसकेको छ । ‘स्थानीय तहलाई पनि आफ्नो क्षेत्र कुन जोनमा पर्छ निर्धारण गर्न दिएर कस्तो खालको लकडाउन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा भने अहिलेभन्दा पनि कडा लकडाउन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अब सबै तह र क्षेत्रलाई एकै स्तरमा राखेर हेरेर पनि हुन्न ।’

अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्यविद्का रूपमा कार्यरत डा. दिनेश न्यौपानेको विचारमा अझै लकडाउन बढाउनुको कुनै तुक छैन । ‘अब गाउँपालिका र नगरपालिका स्तरका क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्दै, परीक्षणको दायरा बढाउँदै लाने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग गर्ने अनि लकडाउन खुकुलो बनाउने काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनले संक्रमणलाई नेपालमा भित्रिनबाट रोक्न नसके पनि फैलिने दरलाई धेरै हदसम्म कम गरेको छ ।’

उनका अनुसार लकडाउनलाई क्रमैसँगै खुकुलो बनाउँदै लैजानु उचित हुन्छ । ‘एकै पटक खुकुलो बनाउँदा संक्रमण छिटो फैलिएर हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारले धान्नै नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यसको जोखिम कायमै छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ लकडाउन खुकुलो हुँदा पनि भीडभाड हुन नदिने, सामाजिक दूरी कायम राख्नेजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले जनताले पनि सजग भएर लकडाउन खुकुलो बनाएको अवस्थामा पनि भीडभाड नगरी, सामाजिक दूरी कायम गरेर सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘समस्या हाम्रो सामाजिक व्यवस्थामा पनि छ, यहाँ सामाजिक दूरी भन्ने नै छैन, त्यो कसरी कायम गर्ने भन्ने चुनौती छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले पनि अनुशासित भएर लाइनमा बसिदिने, भीड नगर्नेजस्ता कार्यमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नत्र राज्यपक्षले मात्रै जिम्मेवारी लिएर सबै ठीक गर्छु भनेर सक्ने अवस्था पनि छैन ।’

हृदयरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलका विचारमा विश्व महामारीका बेलामा यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारसँगै आमजनताको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ । उनका अनुसार सीमित साधन स्रोत भएको हाम्रोजस्तो देशमा सरकारबाट हुन सक्ने कमीकमजोरीलाई जनताले आफ्नो सतर्कता र सावधानीले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘सरकारलाई जनताको साथ नभएमा नियन्त्रणका सबै उपायहरू अवलम्बन गरे पनि महामारी नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले लकडाउन भन्यो । हामी लकडाउनमा बस्यौं । सरकारका यसपछिका प्रत्येक कदममा हामीले साथ दिनुपर्छ । जसरी स्वास्थकर्मी र अन्य प्राविधिकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैछन्, त्यसरी नै आमनेपालीले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे यो महामारी अवश्य जितिन्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीका अनुसार पनि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको अवस्थामा जनताले पूर्ण स्वतन्त्रता पाइयो भनेजसरी व्यवहार गर्नु हुँदैन । ‘कोरोना तत्काल गइहाल्ने देखिन्न । त्यसैले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, साबुनपानीले हात धुने, भीडभाड नगर्ने, व्यक्तिगत अनुशासन र सरसफाइमा ध्यान दिनेजस्ता कार्यको सदैव पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैले सहयोग गरे, अब सम्पूर्ण लकडाउन होइन, परिवर्तित लकडाउनमा जानुपर्छ ।’

डा. कार्कीका अनुसार लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने कि थप कडा बनाउने भन्ने निर्णय जनताले गर्ने व्यवहारमा पनि भर पर्छ । ‘सबैले अनुशासन कायम राखेर कार्य गरे महामारी नियन्त्रणमा रहन्छ । त्यो अवस्थामा लकडाउन बढाउनै पर्दैन,’ उनले भने, ‘कसैले भनेको मानेनन्, जोखिम बढ्दै गयो भने फेरि पनि लकडाउनलाई कायम गर्नुपर्छ । त्यो सरकारको बाध्यता पनि हो ।’

लकडाउन लम्बिँदै गए आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जोखिम बढेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वैशाख १७ मा कोभिड–१९ को असरले २.२७ प्रतिशतको न्यून आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेको थियो । अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन सरकारले विभिन्न नीति लिए पनि लकडाउन भइरहँदा आर्थिक वृद्धिको अनुमानमा झट्का लाग्ने निश्चित छ ।

६७ दिनको लकडाउन अवधि पूरा गरेर ६८ दिनमा प्रवेश गर्दा हामीकहाँ संक्रमितको संख्या हजार नाघेको छ । कोभिड–१९ का कारण ६ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । करिब एक लाख नागरिक देशका विभिन्न भागका रहेका क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखिएका छन् भने आइसोलेसनमा रहनेको संख्या पनि तीन अंकमा नै छ । नेपालको सातै प्रदेशमा गरी शुक्रबार बेलुकासम्म कुल ५१ जिल्लामा अहिले कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । जसमध्ये बाँकेमा सबैभन्दा धेरै १४७ जना संक्रमित भेटिएका छन् । यस्तै रौतहटमा ११९ र कपिलवस्तुमा १०८ संक्रमित छन् । यी तीन स्थानपछि झापामा ७५ जना संक्रमित छन् । अन्य स्थानमा भने संक्रमितको संख्या ५० भन्दा कम छ । प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०८:२९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट सकारात्मक : सञ्‍चार जगत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा आमसञ्चार क्षेत्रका केही माग सम्बोधन गरिएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) ले स्वागत गरेका छन् ।

सोसाइटी, बान र अकोराबले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर कोभिड–१९ को संक्रमण तथा लकडाउनले जोखिम र आर्थिक संकट झेलिरहेका बेला बजेटमार्फत आमसञ्चारमाध्यमको कारोबारमा दुई प्रतिशत सेवाशुल्कलाई १ प्रतिशत कायम गरिएकामा धन्यवाद दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा टेलिभिजन र रेडियोको लाइसेन्स तथा उपकरण नवीकरण शुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत मिलाएकामा पनि विज्ञप्तिमार्फत सराहना गरिएको छ ।

विभिन्न कारणले नवीकरण हुन नसकेका प्रसारण संस्थाले ०७७ पुस मसान्तसम्म बिनाजरिवाना नवीकरण गर्न पाउने सुविधा तथा स्थानीय रूपमा सञ्चालनमा रहेका प्रसारण संस्थालाई राज्यका तर्फबाट प्रवद्र्धन गर्ने नीतिलाई तीनवटै संस्थाले प्रशंसनीय भनेका छन् । यस्तै, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका कतिपय अस्पष्टतालाई अर्थ विधेयक तथा अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्पष्ट गरी नेपाली आमसञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधनमा कोभिड–१९ को असर मूल्यांकन र राहत तथा सहुलियतका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनी भएको घोषणाअनुरूप यथाशीघ्र काम हुने विश्वास पनि उनीहरूको छ ।

‘कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ नेपाल सरकार र सीमित सरकारी निकायको मात्र नभएर समग्र नेपाली र विशेष गरी नेपाल सरकारसँगै देशको निजी क्षेत्र तथा आमसञ्चारमाध्यमको संयुक्त प्रयासबाटै आम नेपालीको जीवन रक्षा र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन र सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ,’ सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल, बानका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने र अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अभियानमा नेपालका मूलधारका आमसञ्चारमाध्यमले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणालीको यथोचित सम्मान गर्दै आमसञ्चारमाध्यमसँग हातेमालो गर्नु जरुरी देखिएको छ ।’

विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यमको विकास, सञ्चालन र जिम्मेवार पत्रकारिताको विकासले नै देशको छवि निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई यस विषयमा आग्रहबाट माथि उठेर सोच्न र व्यवहार गर्न अनुरोध गरिएको छ । सोसाइटी, बान र अकोराबले बजेट प्रस्तुत हुनुअघि संयुक्त रूपमा पेस गरिएकामध्ये बाँकी मागलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×