प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा ल्याइने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा ल्याइने

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा संक्रमण बढ्नुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल पालना नहुनुलाई दोष देखाएका छन् । विशेषगरी भारतबाट फर्किनेका हकमा प्रोटोकल पालना नभएको उनको भनाइ छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विदेशमा रोजगारी गुमेका वा अन्य समस्यामा परेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश ल्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै विदेशमा समस्यामा परेकालाई फर्काउने घोषणा गरेका हुन् ।

कहाँबाट कुन प्रक्रियाअन्तर्गत कसरी प्राथमिकता तोकेर ल्याउने भन्नेबारे विस्तृत योजनासहितको आदेश तत्काल जारी हुने उनले जानकारी दिए ।

विशेषगरी श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी गुमेका कारण झन्डै पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीले तत्काल स्वदेश फिर्ताको इच्छा जाहेर गरेका छन् । कतिपय कम्पनीले श्रमिकहरूको दायित्व बहन नगर्दा नेपाली समस्यामा परेका छन् । उनीहरूले स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारसँग माग गरिरहेका थिए । केही मुलुकले नेपाली कामदार फिर्ता लैजान सरकारलाई समेत आग्रह गरिसकेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले अब विदेशमा रहेकालाई उद्धार गरेर ल्याउने जानकारी दिएका हुन् । ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्थासम्बन्धी विस्तृत योजनासहितको आदेश तत्काल जारी गरिनेछ,’ उनले भने, ‘विश्वका जुनसुकै कुनामा अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना नागरिकलाई सरकारले समयमै उद्धार गर्छ ।’

उनले समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीबीच सन्तुलन मिलाउँदै यो काम छिट्टै सुरु गरिने बताए । ‘सरकार आफ्ना नागरिकप्रति संवेदनशील छ, यसमा निश्चिन्त रहन म सबैमा आग्रह गर्छु,’ उनले भने । अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको सहयोगका लागि सम्बन्धित मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूसँग उनले संवाद गरेका थिए । त्यो संवादअनुसार सम्बन्धित मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखले निश्चिन्त रहन आश्वासन दिएको उनले बताए ।

लकडाउन सुरु भएयता तेस्रो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको महामारी हत्तपत्त नहट्न पनि सक्छ भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न अपिल गरेका छन् । जोखिमको मात्रा बढिरहेकाले अब थप सहज हुनुपर्ने र राज्यका सबै अंगहरूलाई महसुस हुने गरी अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘कोरोना विरुद्धको हाम्रो लडाइँ निकै चुनौतीपूर्ण र लामो छ भन्ने यथार्थप्रति सरकार सचेत छ,’ उनले भने । उनले परीक्षणको दायरा विस्तार गरी किट तथा औषधिको प्रबन्ध अझ उन्नत बनाउने जानकारी दिए । उनले कम्तीमा जनसंख्याको दुई प्रतिशतसम्म परीक्षण विस्तार गर्ने घोषणा गरे ।

चुनौती सामना गर्न नसक्ने नेतृत्वको पुनर्व्यवस्था गरिने

सरकारी निकायहरूको व्यवस्थापन चुस्त नभएको र सम्बन्धित अधिकारीहरूले जिम्मेवारीपूर्ण काम नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अब चुस्त काम नगर्नेहरूलाई हेरफेरको संकेत पनि दिए । ‘महामारी अहिले फैलिँदो अवस्थामा छ । यस महामारीसँग जुध्न सबै सरकारी निकायहरू चुस्त र प्रभावकारी हुनैपर्दछ । समयको चुनौती सामना गर्न नसक्ने कुनै पनि संरचनाको नेतृत्वको तत्काल पुनव्र्यवस्था गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्रिय संकटको यस घडीमा खेलेको भूमिकालाई नै सम्बन्धित व्यक्तिको मूल्यांकनको मुख्य आधार बनाउँदै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ ।’

कोरोना महामारीविरुद्ध एकीकृत ‘कमान्ड’ एवं केन्द्रीय योजनालाई थप प्रभावकारी बनाइने ओलीले उल्लेख गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कोरोना संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका क्षेत्रमा जीवन्त सूचना संवाद तथा प्रभावकारी समन्वयका लागि तीनवटै तहमा सम्पर्क व्यक्ति वा निकाय तोकी विद्यमान संस्थागत व्यवस्थालाई अझ चुस्त तुल्याइने जानकारी उनले दिएका छन् । ‘फैलिँदो महामारीप्रति चासो राख्ने र यस महामारीविरुद्धको लडाइँमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई समेत समेटेर एउटा परामर्शदातृ संयन्त्र छिट्टै घोषणा गरिनेछ,’ उनले भने ।

आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गरिने

प्रधानमन्त्री ओलीले अब भाइरसको महमारीको जोखिम न्यून गर्दै आवश्यक आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएअनुरूप खेतीपातीको याम खेर जान नदिन सामाजिक दूरी र आवश्यक परहेजलाई ख्याल गरी कृषि कार्य अघि बढाइने जानकारी दिए ।

समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन मानिसको आवागमनलाई आवश्यक मात्रामा सीमित गर्ने गरी प्रशासनिक कडाइलाई भने कायमै राख्ने उनले बताए । कोरोना महामारीका बीच पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत कतिपय विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास र प्रयोग सफल भएको उल्लेख गर्दै थप उद्योगहरू पनि सञ्चालनका लागि अनुमति दिने जानकारी दिए । अब नियन्त्रणको सीमाभित्र रहन सक्ने थप उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ । काममा आउने आफ्ना श्रमिकलाई समुदायमा छ्यासमिस नहुने प्रबन्ध गर्ने सर्तमा कोरोना परीक्षण गरी प्रशासनको निगरानीमा उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । तर सम्बन्धित उद्यमीले आफ्नो व्यवसायमा रहने श्रमिकहरूले तोकेको प्रोटोकल पालन गरे/नगरेको अनुगमन आफैं गरी त्यसको नियमित जानकारी सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा गराउनुपर्ने छ ।

दैनिक आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि कच्चा पदार्थदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको शृंखला अवरुद्ध हुन नदिने पनि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले कोरोना महामारीको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यस्ता सुविधामा कर सहुलियत, शुल्क मिनाहा, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत्लगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरू पर्छन् । ‘निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ, शिथिल बन्न पुगेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छिट्टै जारी गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा पारिश्रमिकसहितको जनसहभागिता र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणका कार्यहरूमा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम बैंकको रूपमा अघि बढाई सूचीकृत श्रमिकलाई उपलब्ध रोजगारीमा परिचालन गर्ने उनले बताए । स्थानीय तहहरूले स्वदेश फर्किई बेरोजगार रहेका र स्वदेशमै रही रोजगारीका अवसर नपाएकाहरूलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता हुनका लागि सहजीकरण गर्नेछन् ।

यस अप्ठ्यारो समयमा अपांगता भएका व्यक्ति वा अन्य कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायतामा कटौती नगर्ने उनले उल्लेख गरे । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटेको भन्दै विरोध भइरहेको थियो । सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्ने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गरिने उनले जानकारी दिए । ‘यस प्रणालीमा आबद्ध सबै श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान रकम हाललाई सरकारी कोषबाटै मिलान गरिनेछ,’ उनले भने । गत वैशाखसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा १२ हजार ३ सय ३० रोजगारदाता र १ लाख ५७ हजार १ योगदानकर्ताहरू छन् ।

लकडाउनका कारण समग्र अर्थतन्त्र र मुलुकवासीमा पर्न गएको अप्ठ्यारोप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीबाट जनतालाई मुक्त गर्ने, यसबाट सिर्जित संकटबाट अर्थतन्त्रलाई रक्षा गर्ने र रोग तथा भोकबाट आफ्ना जनतालाई जोगाउने प्रमुख दायित्व रहेको बताए ।

डब्लूएचओको प्रोटोकल पालना नगर्दा महामारी फैलियो

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नेपालमा संक्रमण बढ्नुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल पालना नहुनुलाई दोष देखाएका छन् । विशेषगरी भारतबाट फर्किनेको हकमा यो प्रोटोकल पालना नभएको उनले बताए ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकलअनुरूप घर फर्किनेहरूको सीमा पार गर्नुअघि अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने थियो, जसले महामारीलाई समुदाय स्तरमा फैलिनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट अधिकांश घर फर्किनेहरू नियमको पालना र परीक्षणबिनै, अनेक कष्ट झेल्दै ठूलो संख्यामा सीमा पार गरिरहनुभएको छ । परीक्षणको अभावमा महामारी तीव्र गतिमा फैलिनमा यसले पनि योगदान गरिरहेको छ ।’

स्वदेश फर्केकाहरूले आफ्नो समुदाय, घरपरिवारप्रति सचेत रहन र स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमहरू पालना गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । ‘अप्ठ्यारो बेलामा केही तत्त्वहरू जनतामा भ्रम फिँजाएर आफ्ना अलग स्वार्थ र उद्देश्यहरू पूरा गर्न सक्रिय हुन सक्छन् । यसरी जनतालाई भ्रमित गर्दै समाजमा असन्तोष फैलाउन उद्यत गैरजिम्मेवार तत्त्वहरूको बहकावबाट सतर्क रहनसमेत आह्वान गर्दछु,’ उनले भने । उनले औषधीय तत्त्व भएका खानेकुरा खान र रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउन बुँदागत सुझाव दिएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

२५ हजार नेपाली तत्काल ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाँकेका सीडीओ फेरिए, नरैनापुरमा खटिए चिकित्सक

स्याङ्जाका सीडीओ रामबहादुर कुरुम्बाङलाई बाँके पठाइँदै
ठाकुरसिंह थारु

बाँके — लकडाउन पालना र संक्रमितको सुरक्षालाई लिएर स्थानीय प्रशासनको आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) परिवर्तन गरेको छ । कुमारबहादुर खड्काको ठाउँमा स्याङ्जाका सीडीओ रामबहादुर कुरुम्बाङलाई बाँके पठाउन तोकेको स्रोतले बताएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालगन्जमा आठ जना चिकित्सक पठाएको छ भने नरैनापुरमा पनि सोमबारदेखि दुई जना चिकित्सकले सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

नरैनापुरका स्थानीयको मागअनुसार आइसोलेसन सेन्टर निर्माण अघि बढाई गाउँपालिकामै सेवा दिने गरी चिकित्सक खटाइएको हो । डा. शिवम खेतान र डा. सञ्जय बर्माले कोरोनाको ‘इपिसेन्टर’ बनेको नरैनापुर पुगेर अवस्थाको जानकारी लिनुका साथै सेवा सुरु गरेका छन् । चिकित्सकले स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीसँग मिलेर सेवा दिन सुरु गरेपछि स्थानीयले राहत महसुस गरेका छन् ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि गाउँपालिकामा चिकित्सक थिएनन् । ‘दुई जना डाक्टर बिहान ८ बजे नरैनापुर पुग्ने र दिनभरि स्वास्थ्य सेवा दिएर साँझ फर्किने व्यवस्था मिलाएका छौं । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको स्वास्थ्यमा समस्या आए तत्काल नेपालगन्ज ल्याउन भनेका छौं,’ भेरी प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डा. प्रकाश थापाले भने, ‘नरैनापुरमा बस्न समस्या हुने भएकाले डाक्टरहरूलाई रातिमा नेपालगन्ज फर्कने व्यवस्था मिलाएका हौं ।’ संघीय सरकारले नेपालगन्जका लागि थप आठ जना चिकित्सकको टोली पठाएको उनले बताए । तीमध्ये एक चिकित्सक सरुवा मिलाएर कालीकोट गएका छन् । संघबाट आएका चिकित्सकले नेपालगन्जको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसन सेन्टरमा सेवा दिनेछन् ।

संक्रमितलाई नेपालगन्ज ल्याउने क्रममा स्थानीय विरोधमा उत्रिने गरेकाले नरैनापुरमै आइसोलेसन सेन्टर बनाउने तयारी सुरु भएको छ । नेपालगन्जबाट सोमबार ३५ वटा बेड नरैनापुर पठाइएको छ । तत्कालका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आइसोलेसन वार्ड राख्ने समझदारी भएको छ । विद्युत् नभएका कारण जेनेरेटरबाट काम चलाइने भएको छ । बाँकेका सहायक प्रजिअ हरि प्याकुरेलले आइसोलेसन वार्ड बनाउने काम सुरु भइसकेको बताए । ‘आवश्यक पर्ने बेड पठाइसकेका छौं । छिट्टै तयार हुन्छ,’ उनले भने । संक्रमितको संख्या बढेसँगै स्थानीयले विवाद गरेका कारण त्यहाँको अवस्था भद्रगोल बनेको थियो ।

आसपासबाट स्थानीय क्वारेन्टाइनस्थलमै पुग्ने, संक्रमितलाई भगाउन खोज्ने, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीसँग विवाद गर्ने गरेका कारण समुदायमा संक्रमणको जोखिम बढेको थियो । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन आइतबारबाट नेपाली सेना परिचालन भइसकेको छ । अहिले अवस्था सामान्य बनिसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए । ‘सेना परिचालनपछि सर्वसाधारण घरबाट निस्किएका छैनन् । विवाद पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘चिकित्सकको टोली पनि आएपछि झन् राहत मिलेको छ ।’

नरैनापुर गाउँपालिकामा मात्रै १ सय १४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये एक युवकको मृत्यु भइसकेको छ । नेपालगन्जमा २५, खजुरामा २, डुडवामा २ र राप्ती सोनारीमा ३ गरी बाँके जिल्लामा संक्रमितको संख्या १ सय ४६ पुगेको छ ।

निको हुने २२ पुगे

नेपालगन्ज–८, जोलहनपुर्वाका १८ वर्षीय युवा संक्रमणमुक्त भएर घर फर्किएका छन् । उनीसँगै जिल्लामा हालसम्म निको हुनेको संख्या २२ पुगेको छ । यसअघि उक्त टोलका २१ जना घर फर्किसकेका छन् । भेरी अस्पताल प्रमुख डा. थापाले दुईपल्टको कोरोना परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर फर्काइएको बताए ।

घर फिर्ता हुनेलाई दुई सातासम्म होम क्वारेन्टाइनमै बस्न सुझाव दिइएको छ । जोलहनपुर्वाकै तीन जना आइसोलेसन वार्डमा उपचारका क्रममा छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । जोलहनपुर्वा टोलका २५ जनामा संक्रमण देखिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×