२५ हजार नेपाली तत्काल ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय- समाचार - कान्तिपुर समाचार

२५ हजार नेपाली तत्काल ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले खाडी मुलुक तथा मलेसियामा अलपत्र परेका करिब २५ हजार नेपाली नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको फिर्ता र उनीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कान्तिपुरलाई जानकारी दिइन् ।

‘बैठकले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले तयार पारेको भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपालीको उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ,’ मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘कार्यविधिअनुसार नै भारतबाट आउने नेपालीलाई उनीहरूकै स्थानीय तहमा पठाउने र तेस्रो मुलुकबाट प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गरिनेछ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतबाट करिब ३ लाख र तेस्रो मुलुकबाट ३ लाख गरी ६ लाख नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमान गरेको छ । यद्यपि सीसीएमसीको अनुमानमा भने तेस्रो मुलुकबाट झन्डै १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किनेछन् ।

सरकारले पारित गरेको कार्यविधिअनुसार कुवेतमा अवैधानिक रूपमा बसेर आममाफी पाएका करिब ३ हजार र यूएईमा रहेका २८ गर्भवतीसहितका नागरिक उद्धारको पहिलो सूचीमा रहेका छन् । ‘सम्बन्धित सरकारबाट आममाफी पाएर कामविहीन भएका, कामको करार अवधि सकिएका, गर्भवती, रोजगारी गुमाएर नेपाल आउन तयारी अवस्थामा रहेका, छोटो अवधिको भिसामा गएका करिब २५ हजार नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गरिनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘आवश्यक व्यवस्थापकीय काम सकेलगत्तै उहाँहरूलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’

बंगलादेश, साइप्रसलगायत मुलुकमा अड्किएका विद्यार्थीहरू, लकडाउन भएपछि अलपत्र परेकाहरूलाई पनि उद्धार गरेर ल्याइने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । नेपाल आइसकेपछि उनीहरूलाई काठमाडौं, धुलिखेललगायतका होटलमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने र पीसीआर परीक्षण गरेपछि मात्रै सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पठाउने कार्यविधि सरकारको छ । यसरी तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकको आर्थिक अवस्था हेरिकन उनीहरूलाई पूरै सहुलियत दिने, अलिअलि सहुलियत दिने या सहुलियत नै दिन नपर्ने गरी वर्गीकरण गरिएको छ । कतिपयको खर्च उनीहरू फर्किने देश र काम गर्ने कम्पनीले नै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले नेपाललाई थोरै मात्रामा मात्रै आर्थिक भार पर्न सक्ने आकलन सरकारले गरेको छ ।

तर भारतबाट फर्किने नागरिकको हकमा भने उनीहरूलाई बढीमा दुई दिन नाकामा राख्ने र गाडी चढाएर सम्बन्धित स्थानीय तहमै पठाउने तयारी सरकारको छ । सरकारले अनुमान गरेको भन्दा धेरै संख्यामा भारतबाट मजदुरहरू आउन थालेकाले उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमै पठाउने र त्यहीँको क्वारेन्टाइनमा राखेर पीसीआर परीक्षा परीक्षण गराउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एकै दिनमा १० हजारभन्दा बढी मजदुर दक्षिणी नाकाबाट स्वदेश भित्रिरहेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ ०१:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आलोचकमाथि प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी- 'गैरजिम्मेवार तत्वहरुको बहकाउबाट सतर्क रहौं'

विभिन्न पक्षलाई समेटेर परामर्शदातृ संयन्त्र बनाउने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि एकपटक आलोचकमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सोमबार सम्पूर्णरुपमा कोरोना केन्द्रित सम्बोधन गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई ठाउँमा आलोचकमाथि टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘कुनै पनि विषयले कोरोना विरुद्धको जारी ‘युद्ध’लाई कमजोर पार्न हुन्न भन्नेमा म स्पष्ट छु । मैले पहिले पनि भनेको छु, मानिसका लागि जीवन पहिलो कुरा हो । रोग वा भोक केहीबाट पनि हाम्रा देशवासीको जीवन जोखिममा पर्न नदिन सरकार हदैसम्म प्रयत्नशील रहन्छ । यस कार्यमा सरकार सबै देशवासीबाट आजसम्म प्राप्त सहयोगका लागि आभारी छ र आगामी दिनमा थप रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछ ', प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘अप्ठ्यारो बेलामा केही तत्वहरु जनतामा भ्रम फिँजाएर आफ्ना अलग स्वार्थ र उद्देश्यहरु पूरा गर्न सक्रिय हुन सक्दछन् । यसरी जनतालाई भ्रमित गर्दै समाजमा असन्तोष फैलाउन उद्दत गैरजिम्मेवार तत्वहरुको बहकाउबाट सतर्क रहन समेत आह्वान गर्दछु ।’

यो सँगै प्रधानमन्त्रीले कोरोनासँग लड्न सकारात्मक सोच राख्न आग्रह गरेका छन् । ‘मैले पहिले पनि चर्चा गरेको छु–चुनौतीको सामान गर्ने, लडेको ठाउँबाट धूलो टक्टक्याउँदै उठ्ने र अघि बढ्ने नेपालीको चरित्र हो । हाम्रो आनीबानी र खानपिन ठीक हुँदा हामी जोगिन्छौं र कोरोनालाई पराजित गर्न सक्छौं । त्यसैले, सकारात्मक सोच राखौं’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा छ ।

कोरोना महामारीबाट जनतालाई मुक्त गर्ने, यसबाट सिर्जित संकटबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रक्षा गर्ने र रोग तथा भोकबाट आफ्ना जनतालाई जोगाउने कामलाई सरकारले आफ्नो प्रमुख दायित्व ठानेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन अस्वीकार गर्दै आए पनि अब भने महामारी विरुद्धको लडाइँमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई समेत समेटेर एउटा परामर्शदातृ संयन्त्र बनाइने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कोरोना महामारीविरुद्ध एकीकृत ‘कमाण्ड’एवं केन्द्रीय योजनालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कोरोना संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका क्षेत्रमा जिवन्त सूचना संवाद तथा प्रभावकारी समन्वयका लागि तीनवटै तहमा सम्पर्क व्यक्ति वा निकाय तोकी विद्यमान संस्थागत व्यवस्थालाई अझ चुस्त तुल्याइनेछ ।

फैलिँदो महामारीप्रति चासो राख्ने र यस महामारी विरुद्धको लडाइँमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई समेत समेटेर एउटा परामर्शदातृ संयन्त्र छिट्टै घोषणा गरिने छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ २२:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×