कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संक्रमणग्रस्त क्षेत्रबाट फर्कन खोज्‍ने बढे

कोरोना संक्रमण देखिएका तराईलगायतका क्षेत्रबाट काठमाडौं जस्ता सहरमा जान विभिन्न बहाना बनाई पास माग्नेको संख्या वृद्धि
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — लकडाउन घोषणा गरिएसँगै थुप्रै व्यक्ति राजधानीलगायतका सहरी क्षेत्र छाडेर गाउँ फर्के । धेरै श्रमिक सयौं किलोमिटर हिँडेरै घर गए । पछिल्लो साता भने कोरोना संक्रमितको संख्या बढेका जिल्लाबाट राजधानीलगायतका सहर फर्कन खोज्नेको भीड बढेको छ ।

नेपालगन्जमा समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि विद्युतीय पास लिएर यहाँबाट अन्यत्र जाने बढेका छन् । गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक कामका लागि मात्र पास उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । तर पछिल्ला दिनमा झुक्याएर पास लिने बढेका छन् । बाँकेबाट सबैभन्दा धेरै संघीय राजधानी काठमाडौंका लागि पास जारी भएका छन् । जिल्ला प्रशासनका अनुसार सांसद, एम्बुलेन्स र औषधिवाहक, दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई पास आवश्यक पर्दैन ।

बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले गृह मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा अहिलेसम्म काठमाडौं आउजाउका लागि पास उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । तर लकडाउन सुरु भएपछि कति पास जारी गरियो, त्यसको अभिलेख नरहेको उनले जनाए । ‘पास दुरुपयोग गरिएकोबारे जानकारी आएको छैन,’ उनले भने । प्रहरीले जाँच गर्दा गृह मन्त्रालयबाट जारी विद्युतीय पासलाई आधार मान्ने गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) वीरबहादुर वलीले गृहको पासका आधारमा सवारीसाधन चल्न दिएको बताए ।

उनका अनुसार गृहबाट पास नलिएका सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ । केन्द्रीय राजनीतिक उतारचढावका क्रममा यहाँका संघीय सांसद र नेताहरूले काठमाडौं बढी आउजाउ गरेको पाइएको छ । साथै औषधिलगायत अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु बोकेका सवारीसाधन यहाँबाट काठमाडौं आउजाउ गर्दै आएका छन् ।

रौतहटबाट काठमाडांै जान पास माग्नेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हैरानी पार्न थालेका छन् । लकडाउनयता घर फर्किएकाहरूले तराईमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि पुन: काठमाडौं फर्कन पास माग्न थालेका हुन् । पछिल्लो एक सातामा काठमाडौं जानका लागि प्रतिदिन १५/२० जनाले पास माग्ने गरेको जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत शशिमोहन दासले बताए । ‘हामीले अत्यावश्यकबाहेक पास दिएका छैनौं । धेरैजसोले झूटो बोलेर पास लिने प्रयास गर्छन्,’ उनले भने, ‘ई–पासबाहेक दिएका छैनौं । त्यो पनि आवश्यकता हेरेर मात्र ।’ एक साताभित्र १ हजार ३ सय २८ जनाले काठमाडौं जान ई–पासको निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ४ सय ८ जनालाई मात्र दिइएको दासले बताए ।

ई–पास लागू हुनुअघि १ हजार १ सय ८६ जनाले काठमाडौं, पोखरालगायतका स्थान जान पास लिएको प्रशासनको तथ्यांक छ । यसैगरी इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले चैत ११ यता ६ सय ६६ जनालाई पास उपलब्ध गराएको छ । काठमाडौं फर्कन पास माग्नेको संख्या बढेपछि बिरामीबाहेकलाई नदिएको इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख चेतनाथ बरालले बताए । प्रशासनले मुटु र क्यान्सरलगायतका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई बाहेक काठमाडौंलगायत बाहिर जाने पास दिन बन्द गरेको छ । जिल्लामा वैशाख १ यता ईशनाथ, बृन्दावन र देवाहीगोनाही नगरपालिकाका तीन जनामा कारोना संक्रमण देखिएको छ । उनीहरू सबैको वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ ।

उदयपुर र झापाबाट ३ हजार बढीलाई पास

लकडाउनमा जिल्ला प्रशासन झापाबाट करिब दुई हजार सवारीले पास लिएका छन् । पास पाउने सबै अत्यावश्यक सेवामा प्रयोग भएका सवारी भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्रशासनले लकडाउन सुरु भएको दिन चैत ११ देखि १८ गतेसम्म दूरी तोकेर ‘कुपन’ सिस्टमको सवारी अनुमति वितरण गरेको थियो । उक्त अवधिमा ८ सय सवारीलाई पास वितरण गरेको कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत रेवन्त भट्टराईले बताए । छोटो समयमा सवारी पास लिने धेरै भएको गुनासो आएपछि चैत १९ देखि २६ गतेसम्म सवारी पास वितरण गर्न रोकिएको थियो । चैत २७ देखि आफन्तको निधनमा जानुपर्नेलगायत अत्यावश्यक काम परेकालाई अवधि तोकेर मात्र सवारी पास दिने गरेको भट्टराईले बताए ।

चैत अन्तिमदेखि ई–पास वितरण गर्न थालिएको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट एम्बुलेन्स उपलब्ध नभएको अवस्थामा बिरामी बोक्नुपर्ने सवारी, मलामी जानुपर्ने सवारी तथा वित्तीय क्षेत्रका केही सवारीलाई निश्चित अवधि र दूरी तोकेर पास वितरण गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बुधबारसम्म १ सय ५० ई–पास वितरण गरिएका छन् ।

अत्यावश्यक अवस्थामा बिरामी बोक्नुपर्ने, मलामी जान, बैंक, वित्तीय संस्थाका एक शाखालाई एक दिनका लागि सवारी सञ्चालन गर्न दिने गरी ४ सय साधनलाई पास वितरण गरिएको उनले बताए ।

वैशाख १७ देखि २५ गते बिहीबारसम्मका लागि निर्माण सामग्री बोक्ने ५ सयवटा सवारीलाई पास वितरण गरिएको छ । जिल्ला कोरोना संक्रमण रोकथाम उपचार समन्वय तथा अनुगमन समितिको वैशाख १६ को बैठकले साँझ ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म जिल्लाभित्र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । वर्षायाममा प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउन सक्ने खालका निर्माणाधीन पूर्वाधारका (पुल, कल्भर्ट र नदी तटबन्ध) योजना र सरकारले सञ्चालन गरेका विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माण योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेअनुसार निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि पास वितरण गरेको भट्टराईले बताए । उनका अनुसार पास लिएर जिल्लाभित्र दैनिक २० वटा सवारी सञ्चालनमा छन् ।

उदयपुरमा लकडाउनयता १ हजार ७ सय १९ वटा सवारीसाधनलाई पास वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । तीमध्ये ९ सय ४४ वटा जिल्लाभित्रका विभिन्न स्थान जाने सवारीलाई पास दिइएको छ भने ७ सय ७५ वटा साधनलाई जिल्लाबाहिरका विभिन्न गन्तव्य जानका लागि पास वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईले बताए । इलाका प्रशासन कार्यालय कटारीले पनि सवारीसाधनलाई पास वितरण गर्दै आएको छ । तर त्यहाँबाट वितरण भएको विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्लाहीमा १२ दिनमा ४ सयलाई सवारी पास

वैशाख १२ मा सर्लाहीको धनकौलस्थित एक किशोरमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि झन्डै चार सय जनाले स्थानीय प्रशासनबाट सवारी पास लिएका छन् । तीमध्ये तीन सय बढी स्थानीय तहको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जीसीले बताए । विकास निर्माणका कामका लागि स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जिल्लाभित्र प्रयोग हुने गरी पास वितरण गरिएको हो । लकडाउनका बेला पास वितरणमा कडाइ गरिए पनि स्थानीय तहमा विकासका काम प्रभावित भएकाले निर्माण सम्बन्धित पास बढी वितरण भएको जीसीले बताए ।

तीन दिनअघि गृह मन्त्रालयबाट एक जिल्लादेखि अर्को जिल्लामा जान रोक लगाएपछि जिल्लाभरि मात्र प्रयोग गर्ने गरी पास वितरण भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि संघीय राजधानी काठमाडौंमा अलपत्र परेकाको उद्धारका लागि केही पास जारी गरिएको थियो । जिल्लाभित्र अत्यावश्यक कामका लागि बिनापास नै गाडी ओहोरदोहोर भइरहेको छ ।

ठाकुरसिंह थारू (नेपालगन्ज), शिव पुरी (रौतहट), अर्जुन राजवंशी (बिर्तामोड), डिल्लीराम खतिवडा (उदयपुर), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही) प्रकाशित : वैशाख २५, २०७७ ०७:३२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक क्रियाकलापलाई लकडाउन खुकुलो

व्यापार, उद्योग, कृषि, निर्माण तथा बैंकिङ क्षेत्रलगायत गतिविधि सञ्चालनमा लचिलो बन्यो सरकार
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले जेठ ५ सम्मका लागि लकडाउन थपे पनि आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा भने लचिलो नीति लिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार व्यापार, उद्योग, कृषि, निर्माण तथा बैंकिङ क्षेत्रको गतिविधिका लागि विभिन्न व्यवस्था गरी ती क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो हुने व्यवस्था गरेको हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संक्रमणबाट सुरक्षित रहन अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने विन्दु र खुला सिमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुने यात्रुको आवागमन जेठ १८ सम्म रोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । मुलुकभित्र कारोबार गर्ने गरी ४४ प्रकारका उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय भने खुुला गर्न मिल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । मालसामानको ढुवानीलाई यथावत् राख्ने निर्णय भएको छ । ‘औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, खाद्य सामग्रीलगायत कृषि, पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्रीवितरण दिइनेछ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा बुधबार उनले भने, ‘औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण, विकास आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको ढुवानी र न्यूनतम बैंकिङ तथा वित्तीय सेवालाई पुन: सुरु गर्न दिइनेछ ।’

यसका लागि संक्रमण जोखिमको मूल्यांकन गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै शारीरिक दूरी कायम गरेर काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेछ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवस्था, खाद्यवस्तु र अन्य बाली लगाउने र पाकेको बाली भित्र्याउने, पशुपन्छीपालन, माछापालन, कुखुरापालन र बिक्रीवितरण गर्न पाइनेछ । फलफूल तरकारी, दुग्ध पदार्थको उत्पादन संकलन र भण्डारण, नर्सरीबाट बिरुवा उत्पादन, घाँस तथा दाना उत्पादन र बिक्रीवितरण, कृषि बीउबिजन उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीवितरण, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, नर्सिङ होम र पोलिक्लिनिकलगायत अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट पाठ्यपुस्तक बिक्रीको अनुमति लिएका पुस्तक पसलसमेत खोल्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यी सामग्रीको ढुवानी गर्न दिने निर्णय पनि भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । स्वास्थ्यजन्यमा प्रयोग हुने सबैखाले सवारीलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । ‘कृषि उत्पादन, व्यवसाय र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ढुवानीका साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ,’ उनले भने । भन्सारबाट जाँचपास भई आएका उद्योग प्रतिष्ठानबाट लोड लिई मानसामान बोकेका र मालसामान गन्तव्यमा पुर्‍याई फर्किने ढुवानीका साधनलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । पानी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ढुवानीका साधन पनि चल्न पाउनेछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तु बोकेका ढुवानीका साधन, विकास आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरण लाने–ल्याउने कार्य र निर्माण सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन पनि सञ्चालन हुनेछन् । कृषि सामग्री, रासायनिक एवं प्रांगारिक मल बोकेका साधन, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न दिइनेछ । विद्यालयका पाठ्यपुस्तक ढुवानी प्रयोजनका लागि जनक शिक्षा सामग्रीबाट अनुमति लिएका साधन चल्न पाउनेछन् ।

उपत्यका प्रवेशमा कडाइ

सरकारले काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने मालवाहक सवारी साधनमा यात्रु राख्न नपाइने निर्णय गरेको छ । थप प्रवेश विन्दुमा यस्ता सवारी साधनका चालक र सहयोगीको नाम, जन्म मिति, काठमाडौं प्रवेश गरेको र फर्किएको मितिसहितको विवरण राख्ने र सवारी साधन फर्किएर जाँदा सोही विवरणको व्यक्ति भए, नभएको जाँच्ने निर्णय भएको छ । झूटो विवरण दिई यात्रा गरेको पाइए सवारी साधन नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिनेछ । अनधिकृत व्यक्ति कुनै पनि ढुवानीका साधन उपयोग गरेर प्रवेश गर्ने र निस्कने स्थिति नरहोस् भन्न यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री खतिवडाले प्रस्ट्याए । एम्बुलेन्स दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । अत्यावश्यक कामका लागि दिइने सवारी साधनको पास न्यूनतम संख्यामा जारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।

विकास आयोजनामा लचकता

विकास आयोजनासँग सम्बन्धित निर्णयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ आयोजना, खानेपानी आयोजना, विमानस्थल निर्माण, सडक, पुल निर्माण, सरकारी भवन निर्माण एवं प्रबलीकरण गर्न दिने निर्णय भएको छ । एक स्थानमा एकपटकमा १० जनाभन्दा नबढ्ने गरी सहरी पूर्वाधार शीर्षक आयोजनामा काम गर्न पाइनेछ ।

यस्ता आयोजनामा कार्यरत श्रमिकको प्रतिदिन अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था गर्ने, एकै स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्ने, श्रमिकलाई कार्यस्थलमै खानाखाजाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । स्थान अभाव भए स्थानीय निकायको समन्वयमा सम्बन्धित वडाभित्रका सार्वजनिक सामुदायिक भवन र सरकारी सामुदायिक विद्यालयका खाली भवन, स्थान, निजी विद्यालयले प्रयोग गरिरहेका भवनमा स्थानीय व्यक्तिसँग सम्पर्क नहुने गरी निजी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यससँग सम्बन्धित खर्च सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्नेछ ।

ढुंगा, गिट्टीलगायत निर्माण सामग्रीको उत्पादन संकलन र ढुवानीसम्बन्धी काम गर्न पनि पाइनेछ । सिमेन्ट उद्योगका लागि खानी सञ्चालन गर्न चाहिने चुनढुंगा, कोइला, क्लिंकरको उत्पादन, संकलन र ढुवानी पनि गर्न मिल्नेछ । नदी नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्न दिइनेछ । ‘जो हामीले बर्खाअघि नै गर्नुपर्ने हुन्छ, मानवीय र बस्तीमा क्षति हुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर नदी नियन्त्रणका काम पनि गर्न सकिने निर्णय भएका छन्,’ मन्त्री खतिवडाले भने । आवासस्थलदेखि निर्माणस्थलसम्म श्रमिकलाई सुरक्षित आवतजावत गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी निर्माण व्यवसायीले परिवहनको व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले पासको व्यवस्था मिलाउनेछ ।

सार्वजनिक सेवामा पनि खुकुलो

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, धितोपत्र, सहकारी संस्थाहरूमार्फत अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकमध्ये बढीमा एकतिहाइ कर्मचारीबाट सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानमा आवश्यक न्यूनतम कर्मचारीबाट आलोपालो मिलाई कार्यालय सञ्चालन गरी तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसरण गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक निकायका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अन्यको हकमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखको सिफारिसमा नियामक निकायले त्यस्ता कार्यालयमा रहेका सवारी साधनमध्ये एक चौथाइ संख्यालाई पास उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

कामदार राखी औद्योगिक उत्पादन

लकडाउनको अवधिभर उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न श्रमिक, कामदारलाई उद्योग–प्रतिष्ठानले छुट्टै स्थानमा राख्ने बन्दोबस्त मिलाई काममा लगाउनुपर्नेछ । आफ्नो प्रतिष्ठानभित्र पर्याप्त स्थान नभए उक्त प्रतिष्ठान रहेको स्थानीय निकायको समन्वयमा सम्बन्धित वडाभित्रका सार्वजनिक सामुदायिक भवन र सरकारी सामुदायिक विद्यालयका खाली भवन, स्थान, निजी विद्यालयले प्रयोग गरिरहेका भवनमा स्थानीय व्यक्तिसँग सम्पर्क नहुने गरी निजी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

उद्योगस्थललाई अनिवार्य सेनिटाइजेसन गर्ने र नियमित स्वास्थ्य जाँच र स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । चामल, दाल, चिउरा, तेल, चिनी, बिस्कुट, पाउरोटी, पीठो, चाउचाउजस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु, पानी प्रशोधन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, साबुन उत्पादन र यसको प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग पनि चलाउन पाइनेछ । ग्यास बोटलिङ गर्ने, साना तथा घरेलु उद्योग, निर्यातजन्य, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग र सिमेन्ट, डन्डीजस्ता निर्माणजन्य उद्योग पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ ।

वर्कसप पनि खुल्ने

बढीमा पाँच जनासम्म कामदार रहने गरी सवारी साधनको मर्मतसम्भार गर्ने वर्कसप, इन्टरनेट जडान र मर्मत गर्ने, प्लम्बिङ र इलेक्ट्रिक सेवा दिने पसल खोल्न पाइनेछ । ढुवानीका साधन लिएर हिँड्ने चालक र अत्यावश्यक कामका व्यक्तिलाई सेवा प्रवाह गर्न राजमार्ग र सहायक मार्गमा कम्तीमा ५० किमि दूरीमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप, पेट्रोल पम्प र खानाको प्याकेट मात्र बिक्री गर्ने गरी होटल, रेस्टुराँ सञ्चालन गर्न पाइनेछ । यसको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउनेछ ।

सुरक्षाका उपाय अनिवार्य अपनाउनुपर्ने

सम्बन्धित रोजगारदाता, स्थानीय तह, सेवा प्रदायक र स्थानीय प्रशासनले आवागमनमा सम्बद्ध व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्ने, शारीरिक दूरी कायम गराउने, अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्न लगाउने, शरीरको तापक्रम मापन गर्ने, सेनिटाइजर र ग्लोब्सको प्रयोग गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने, नगद कारोबार गर्दा खुद्रा पैसाको लेनदेन कम हुने गरी व्यवस्था मिलाउने र एक ठाउँमा पाँच जनाभन्दा बढी जम्मा नहुने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्नेछ ।

यी क्षेत्र खोल्न पाइँदैन

अर्को आदेश वा सूचना जारी नभएसम्म भीड हुने क्षेत्र खोल्न नपाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय सबै बन्द रहनेछन् । तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैरखाद्यवस्तु बिक्री गर्ने व्यावसायिक महल, स्टोर, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, फनपार्कलगायत सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक जमघट, धार्मिक स्थलहरूमा भेला र धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न पाइने छैन । रंगशाला, फुटसल, शारीरिक सुसंगठन स्थल, जिमखाना, फिटनेस सेन्टर, सैलुन, ब्युटी पार्लर, होटल, बार, रेस्टुराँ खोल्न पाइने छैन । स्थानीय प्रशासनबाट सवारी पासबाहेकका सबै प्रकारका यात्रुवाहक सवारी चलाउन दिइने छैन । १२ वर्षमुनिका बालबालिका, अशक्त व्यक्ति, ७० वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती हिँडडुल गर्न पाउने छैनन् । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक हवाई उडान गर्न दिइने छैन । केबलकार र रेल सेवा सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ । राज्यको कुनै भूभागमा संक्रमणको जोखिम देखिए वा समुदायस्तरमा संक्रमण विस्तार भएको पाइए उक्त क्षेत्र वा जिल्लाभर स्थानीय प्रशासनले तत्कालै रोक लगाउन सक्नेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७७ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×