संक्रमणग्रस्त क्षेत्रबाट फर्कन खोज्ने बढे
काठमाडौँ — लकडाउन घोषणा गरिएसँगै थुप्रै व्यक्ति राजधानीलगायतका सहरी क्षेत्र छाडेर गाउँ फर्के । धेरै श्रमिक सयौं किलोमिटर हिँडेरै घर गए । पछिल्लो साता भने कोरोना संक्रमितको संख्या बढेका जिल्लाबाट राजधानीलगायतका सहर फर्कन खोज्नेको भीड बढेको छ ।
नेपालगन्जमा समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि विद्युतीय पास लिएर यहाँबाट अन्यत्र जाने बढेका छन् । गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक कामका लागि मात्र पास उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । तर पछिल्ला दिनमा झुक्याएर पास लिने बढेका छन् । बाँकेबाट सबैभन्दा धेरै संघीय राजधानी काठमाडौंका लागि पास जारी भएका छन् । जिल्ला प्रशासनका अनुसार सांसद, एम्बुलेन्स र औषधिवाहक, दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई पास आवश्यक पर्दैन ।
बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले गृह मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा अहिलेसम्म काठमाडौं आउजाउका लागि पास उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । तर लकडाउन सुरु भएपछि कति पास जारी गरियो, त्यसको अभिलेख नरहेको उनले जनाए । ‘पास दुरुपयोग गरिएकोबारे जानकारी आएको छैन,’ उनले भने । प्रहरीले जाँच गर्दा गृह मन्त्रालयबाट जारी विद्युतीय पासलाई आधार मान्ने गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) वीरबहादुर वलीले गृहको पासका आधारमा सवारीसाधन चल्न दिएको बताए ।
उनका अनुसार गृहबाट पास नलिएका सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ । केन्द्रीय राजनीतिक उतारचढावका क्रममा यहाँका संघीय सांसद र नेताहरूले काठमाडौं बढी आउजाउ गरेको पाइएको छ । साथै औषधिलगायत अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु बोकेका सवारीसाधन यहाँबाट काठमाडौं आउजाउ गर्दै आएका छन् ।
रौतहटबाट काठमाडांै जान पास माग्नेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हैरानी पार्न थालेका छन् । लकडाउनयता घर फर्किएकाहरूले तराईमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि पुन: काठमाडौं फर्कन पास माग्न थालेका हुन् । पछिल्लो एक सातामा काठमाडौं जानका लागि प्रतिदिन १५/२० जनाले पास माग्ने गरेको जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत शशिमोहन दासले बताए । ‘हामीले अत्यावश्यकबाहेक पास दिएका छैनौं । धेरैजसोले झूटो बोलेर पास लिने प्रयास गर्छन्,’ उनले भने, ‘ई–पासबाहेक दिएका छैनौं । त्यो पनि आवश्यकता हेरेर मात्र ।’ एक साताभित्र १ हजार ३ सय २८ जनाले काठमाडौं जान ई–पासको निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ४ सय ८ जनालाई मात्र दिइएको दासले बताए ।
ई–पास लागू हुनुअघि १ हजार १ सय ८६ जनाले काठमाडौं, पोखरालगायतका स्थान जान पास लिएको प्रशासनको तथ्यांक छ । यसैगरी इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले चैत ११ यता ६ सय ६६ जनालाई पास उपलब्ध गराएको छ । काठमाडौं फर्कन पास माग्नेको संख्या बढेपछि बिरामीबाहेकलाई नदिएको इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख चेतनाथ बरालले बताए । प्रशासनले मुटु र क्यान्सरलगायतका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई बाहेक काठमाडौंलगायत बाहिर जाने पास दिन बन्द गरेको छ । जिल्लामा वैशाख १ यता ईशनाथ, बृन्दावन र देवाहीगोनाही नगरपालिकाका तीन जनामा कारोना संक्रमण देखिएको छ । उनीहरू सबैको वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ ।
उदयपुर र झापाबाट ३ हजार बढीलाई पास
लकडाउनमा जिल्ला प्रशासन झापाबाट करिब दुई हजार सवारीले पास लिएका छन् । पास पाउने सबै अत्यावश्यक सेवामा प्रयोग भएका सवारी भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्रशासनले लकडाउन सुरु भएको दिन चैत ११ देखि १८ गतेसम्म दूरी तोकेर ‘कुपन’ सिस्टमको सवारी अनुमति वितरण गरेको थियो । उक्त अवधिमा ८ सय सवारीलाई पास वितरण गरेको कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत रेवन्त भट्टराईले बताए । छोटो समयमा सवारी पास लिने धेरै भएको गुनासो आएपछि चैत १९ देखि २६ गतेसम्म सवारी पास वितरण गर्न रोकिएको थियो । चैत २७ देखि आफन्तको निधनमा जानुपर्नेलगायत अत्यावश्यक काम परेकालाई अवधि तोकेर मात्र सवारी पास दिने गरेको भट्टराईले बताए ।
चैत अन्तिमदेखि ई–पास वितरण गर्न थालिएको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट एम्बुलेन्स उपलब्ध नभएको अवस्थामा बिरामी बोक्नुपर्ने सवारी, मलामी जानुपर्ने सवारी तथा वित्तीय क्षेत्रका केही सवारीलाई निश्चित अवधि र दूरी तोकेर पास वितरण गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बुधबारसम्म १ सय ५० ई–पास वितरण गरिएका छन् ।
अत्यावश्यक अवस्थामा बिरामी बोक्नुपर्ने, मलामी जान, बैंक, वित्तीय संस्थाका एक शाखालाई एक दिनका लागि सवारी सञ्चालन गर्न दिने गरी ४ सय साधनलाई पास वितरण गरिएको उनले बताए ।
वैशाख १७ देखि २५ गते बिहीबारसम्मका लागि निर्माण सामग्री बोक्ने ५ सयवटा सवारीलाई पास वितरण गरिएको छ । जिल्ला कोरोना संक्रमण रोकथाम उपचार समन्वय तथा अनुगमन समितिको वैशाख १६ को बैठकले साँझ ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म जिल्लाभित्र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । वर्षायाममा प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउन सक्ने खालका निर्माणाधीन पूर्वाधारका (पुल, कल्भर्ट र नदी तटबन्ध) योजना र सरकारले सञ्चालन गरेका विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माण योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेअनुसार निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि पास वितरण गरेको भट्टराईले बताए । उनका अनुसार पास लिएर जिल्लाभित्र दैनिक २० वटा सवारी सञ्चालनमा छन् ।
उदयपुरमा लकडाउनयता १ हजार ७ सय १९ वटा सवारीसाधनलाई पास वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । तीमध्ये ९ सय ४४ वटा जिल्लाभित्रका विभिन्न स्थान जाने सवारीलाई पास दिइएको छ भने ७ सय ७५ वटा साधनलाई जिल्लाबाहिरका विभिन्न गन्तव्य जानका लागि पास वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईले बताए । इलाका प्रशासन कार्यालय कटारीले पनि सवारीसाधनलाई पास वितरण गर्दै आएको छ । तर त्यहाँबाट वितरण भएको विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
सर्लाहीमा १२ दिनमा ४ सयलाई सवारी पास
वैशाख १२ मा सर्लाहीको धनकौलस्थित एक किशोरमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि झन्डै चार सय जनाले स्थानीय प्रशासनबाट सवारी पास लिएका छन् । तीमध्ये तीन सय बढी स्थानीय तहको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जीसीले बताए । विकास निर्माणका कामका लागि स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जिल्लाभित्र प्रयोग हुने गरी पास वितरण गरिएको हो । लकडाउनका बेला पास वितरणमा कडाइ गरिए पनि स्थानीय तहमा विकासका काम प्रभावित भएकाले निर्माण सम्बन्धित पास बढी वितरण भएको जीसीले बताए ।
तीन दिनअघि गृह मन्त्रालयबाट एक जिल्लादेखि अर्को जिल्लामा जान रोक लगाएपछि जिल्लाभरि मात्र प्रयोग गर्ने गरी पास वितरण भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि संघीय राजधानी काठमाडौंमा अलपत्र परेकाको उद्धारका लागि केही पास जारी गरिएको थियो । जिल्लाभित्र अत्यावश्यक कामका लागि बिनापास नै गाडी ओहोरदोहोर भइरहेको छ ।
–ठाकुरसिंह थारू (नेपालगन्ज), शिव पुरी (रौतहट), अर्जुन राजवंशी (बिर्तामोड), डिल्लीराम खतिवडा (उदयपुर), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही)
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७७ ०७:३२
