चैतमा लक्ष्यको ८० प्रतिशतमात्रै राजश्व उठ्ने
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी बजेटबारे प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । उनले कोरोनाले आर्थिक क्षेत्रमा पारेका प्रभावको ब्याख्या गर्दै आगामी वर्षको बजेट कस्तो बन्ने भन्नेबारे संकेत गरेका हुन् ।
सोमबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटको कार्यभार मुख्यतः कोरोनासँग लड्नु र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नु रहेको बताए । 'एकातिर हामीलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम व्यवस्थापन गर्नुछ भने अर्कोतर्फ त्यसबाट अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको व्यवस्थापन गरेर पुरानै आर्थिक विकासको बाटोमा फर्कनु छ,' बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका उनले भने ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन लागू गरिएका कारण राजश्व संकलनमा चाप परेको पनि बताए । जसका कारण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव परेको उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले खर्च गर्ने बजेटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमार्फत रकम जुटाउने कोसिस भइरहेको पनि जानकारी दिएका थिए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र आगामी योजनाबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले समितिमा भनेका कुराको सार संक्षेप :
कोरोना भाइरस संक्रमणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि निर्माण गरेको कोषमा सरकारले ५० करोड रुपैयाँ राखेको थियो । त्यो कोषमा अहिले झन्डै २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । त्यो कोषको रकमबाट उद्दार, तत्कालीन स्वास्थ्य उपचार, प्रदेश र स्थानीय तहमा राहतसँग सम्बन्धित क्षत्रेमा खर्च गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वको समितिको सिफारिसमा काम भइरहेको छ र अर्थ मन्त्रालयले सोही समितिको सिफारिसमा रकम विनियोजन गरिरहेको छ । उक्त कोषमा योगदान गर्न सबैलाई आह्वान गरिएको छ ।
साथै, सामुदायिक, नीजि तथा संस्थागत प्रयासले राहत कोष खोलेको भए एक हप्तामा उपलब्ध रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्न भनिएको छ । त्यसले गर्दा भूकम्पपछि देखिएको राहतको विकृति हल हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
कोरोनाको संक्रमण रोकथामका लागि सीमा बन्द भएको छ । व्यापार बन्द भएको छ । त्यसको प्रभाव राजश्व संकलनमा परेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै हामी राजश्व संकलनमा दबाबमा थियौं । त्यो हामी आफैंले सिर्जना गरेको दबाब थियो । अनावश्यक आयात घटाउने नीति लिएका थियौं । त्यसले राजश्वमा चाप थियो ।
कोरोनाको जोखिमपछि हामीले गरेका व्यवस्थाहरूको कारणले राजश्व संकलनमा थप चाप परेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा भन्सार राजश्वमा मासिक लक्ष्यको एक चौथाई मात्रै उठ्ने गरेको छ । चैत्र र बैशाखको केही दिनको स्थिति त्यस्तो छ । समग्रमा चैत महिनामा लक्ष्यको ८० प्रतिशत राजश्व मात्रै उठाउन सम्भव भएको छ ।
भन्सार मात्रै होइन, मूल्य अभिवृदिध कर, अन्त शूल्क करलगायत पनि प्रभावित भएका छन् । त्यसले गर्दा चालु वर्षको राजश्वको लक्ष्य हासिल हुनेमा चाप सिर्जना भएको स्थिति छ ।
यो बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा जोड गरेका छौं । त्यसबाट उल्लेख्य रकम उपलब्ध भएको छ । कोरोनासँग मात्रै सम्बन्धित रकम पनि ठूलो आउन लागेको छ । सरकारले खर्च गर्ने, पूर्वाधार खडा गर्ने, राहत, दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि भनेर परिचालन हुने रकम सम्झौताको अवस्थामा पुगेको डेढ खर्ब जति भएको छ । अरु सम्झौता पनि गर्दैछौं । वैदेशिक सहायता परिचालनमा आन्तरिक राजश्वमा भएको कमी परिपूर्ति गर्नेगरी बजेट निर्माणमा परिचालित गर्छौं ।
खर्च स्वाभाविक रूपमा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अपेक्षित भन्दा धिमा गतिमा नै भएको हो । कोरोनाको मात्रै कारणले सबै खर्च नभएको होइन । निर्माण व्यवसायसँगका विवादित विषयले निर्माण व्यवसायीलाई प्रभाव पारेको थियो । केही योजना विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न सकेको थिएनन् ।
चैत मसान्तसम्ममा चालुतर्फ ४ सय ८८ अर्ब र पुँजीगत तर्फ १ सय ५ अर्ब वार्षिक खर्च भएको छ । त्यो अनुमानको २६ प्रतिशत मात्रै हो । वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च आर्थिक वर्षको अन्ततिर मात्रै हुने गर्छ ।
राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका काममा, राहत वितरणमा सुरुका दिनहरूमा असंगठीत क्षेत्रका श्रमिकाका लागि मात्रै भनेर राहत वितरण सुरु गरिएको थियो । त्यो स्थानीय तहमार्फत सुरु गरिएको हो । त्यसमा राहत आवश्यक नपर्ने परिवारहरूले पनि लाभान्वित हुन खोजेको देखियो । त्यसपछि स्थानीय तहमार्फत उनीहरूलाई काम दिने र ज्याला दिने नीति लिइएको छ । त्यसमा नआउनेहरूलाई एक चौथाई मात्र रकम उपबल्ध गराइनेछ ।
संगठीत क्षेत्रका कर्मचारी, कामदारहरूको चैत महिनाको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताले दिने र वैशाख महिनायता आइसकेपछि लकडाउन बढाउन परेकाले यो महिनाको सुविधाको ५० प्रतिशत रोजगारदाताले दिने र बाँकी ५० प्रतिशत पछि दिनसक्ने गरी पर सार्ने निर्णय भएको छ । यो व्यवस्था पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लागु हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण लिएका व्यवसायीहरूले सावा ब्याज तिर्न कठिन भयो भनिरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा, सावा र ब्याज तिर्ने अवधि चैत्र मसान्तसम्मको लाई असार मसान्तसम्म पुर्याएका छौं । कतिपय समस्यामा परेका व्यवसाय असारपछि पनि तंग्रिहाल्ने स्थिति नरहन सक्छ । त्यसो भएको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले अवस्था हेरेर असार मसान्त भन्दा पर पनि कतिपय ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने र ऋण तिर्ने अवधिलाई पर सार्नेछ । त्यो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुनेछ । त्यसरी ऋण तिर्ने अवधि पर सार्ने क्रममा ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणको वर्गीकरण निष्कृय भनेर राख्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याजदरहरूमा सबैमा घटाउनु भनेर आह्वान गरिएको छ । २ प्रतिशतका दरले ब्याजदर घटाउने निर्णय नै भइसकेको छ ।
सहुलियत दरमा साना तथा मझौला व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायलाई सरल ब्याज उपलब्ध हुन सकोस् भनेर पुनर्कर्जा दिने रकमलाई ६० अर्बबाट एक खर्बसम्म पुर्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि राहत दिने वा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले चैत २५ गतेसम्म तिरिसक्नुपर्ने करका प्रावधानलाई बैशाख २५ सम्मलाई सारिएको थियो । अहिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित कर, भन्सारसँग सम्बन्धित करलाई जेठ १४ गतेसम्म सारिएको छ । जेठ १५ गते आउने बजेटले अन्यथा व्यवस्था गर्ने स्थिति भएन भने तिनै कायम रहन्छन् ।
भन्सारमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । औषधि उपकरणको आयात, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आयातलाई भन्सार छुटमा निरन्तरता दिइएको छ ।
कम्पनी दर्ता, संचालन, शुल्क तिर्नेलगायतमा तिर्न नसकिएको अवस्थामा बिलम्ब शुल्कको दण्डलागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ । बीमासँगका विषय पनि असार मसान्तसम्म हदम्याद थपिएको छ । धितोपत्रमा पनि सूचीकृत कम्पनीले बुझाउनुपर्ने विवरण असार मसान्तमा बुझाए हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यति गरिसकेपछि, यो पृष्ठभूमिमा एकातिर हामीलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम व्यवस्थापन गर्नुछ भने अर्कोतर्फ त्यसबाट अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको व्यवस्थापन गरेर पुरानै आर्थिक विकासको बाटोमा फर्कनु छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यी दुईटा आर्थिक कार्यभारमा केन्द्रीत गरेर अघि बढ्छ ।
सम्बन्धित समाचारः
