स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायत विषयमा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूकै संलग्नता देखिए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन, आफ्ना गलत क्रियाकलापबारे उनीहरूले कतै जवाफदेही हुनुपरेको छैन तर संक्रमणको जोखिममा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई भने मिडियामा बोलेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधेर हतोत्साही पार्न खोजिँदै छ ।
काठमाडौँ — आफैं स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा संलग्न भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले कोरोना टेकु अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही सल्लाहकार र उच्च अधिकारीको उक्साहटमा मन्त्री भानुभक्त ढकालको निर्देशनमा पुनलाई स्पष्टीकरणको पत्र काटिएको हो ।
तीन दिनअघि डा. पुनले र्यापिड टेस्ट (आरडीटी) को नतिजा तत्काल सार्वजनिक गर्दा आमजनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको भन्दै त्यसलाई पोलिमार चेन रियाक्सन (पीसीआर) परीक्षणपछि मात्रै भाइरस देखिए सार्वजनिक हुनुपर्ने भनी सामाजिक सन्जालमा पोस्ट गरेका थिए । ‘र्यापिड टेस्ट किटको पत्ता लगाउने र सही देखाउने क्षमता पीसीआरको भन्दा धेरै कम हुन्छ,’ उनले लेखेका थिए, ‘पीसीआर परीक्षणपछि मात्रै संक्रमितको संख्या सार्वजनिक गर्ने कि ?’
ओम्नी समूहमार्फत खरिद गरी नेपाल ल्याएको आरडीटीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल त्यसको प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट परीक्षण गरेर प्रयोगमा ल्याउने भनिए पनि पछि सरकारले एकाएक प्रयोग गर्न थाल्यो । त्यही विषयमा पुनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले नियमित रूपमा सञ्चारमाध्यममा पनि प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । खासगरी कोरोना संक्रमणको जोखिम, त्यसका लक्षण र बच्ने उपायबारे उनका नियमित रूपमा लेख र अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएका थिए । ‘उनले औंल्याएका कतिपय विषयमा मन्त्रालयको नेतृत्व रुष्ट थियो, त्यसैले पत्र काटियो होला,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उनलाई मन्त्रालयमै बोलाएर हतोत्साही गर्ने योजना असफल भएपछि पत्र काटिएको हुनुपर्छ । यो तर्साउने रणनीति हो ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले पुनलाई पत्र काटेको विषय आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले केही विषयमा बुझ्न पत्र काटिएको बताए । ‘उहाँसँग केही विषयवस्तु बुझ्नुपर्ने भएकाले पत्र काटिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘बजारमा हल्ला भएजस्तो फिर्ता बोलाएको भन्ने होइन ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टेकु अस्पतालका निर्देशकमार्फत डा. पुनलाई दुईपटक मन्त्रालयमा बोलाइएको थियो । मौखिक पत्रका भरमा नआएपछि उनलाई पत्र काटिएको स्वास्थ्यमन्त्रीको सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘उहाँ नवौं तहको (उपसचिवस्तरको) करारको कर्मचारी हो, एउटा पत्र काटेर बोलाएको हो, निकै होहल्ला गर्नुभयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘करारका कर्मचारी हुनुहुन्छ र त यो हाल छ, स्थायी भएको भए मन्त्रीलाई लखेट्नु हुन्थ्यो होला ।’
प्रशासनिक नियमअनुसार कुनै पनि निकायको कर्मचारीलाई त्यही विभागको प्रमुखले कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हो । टेकु अस्पतालका निर्देशकले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेमा सोझै मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाबाट पत्र पठाएको देखिन्छ । सचिवालयका ती कर्मचारीले भने मन्त्रालयले आफ्ना चिकित्सकलाई सोधपुछका लागि बोलाउन सक्ने भन्दै त्यसमा अस्पतालका निर्देशकमार्फत नै चिठी जानुपर्छ भन्ने नभएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्न पनि अस्पताल निर्देशकको मुख ताकेर बस्ने ?’ संक्रामक रोग ऐन लागेको यस्तो बेलामा अस्पतालका चिकित्सकले मर्यादाविपरीत जथाभावी गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
आफूले जहिले पनि आमजनताको हितमा काम गर्दै आएको बताउँदै डा. पुनले सही सूचना र जनचेतना जोगाउने आफ्नो प्राथमिकता भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘१८ वर्षदेखि यो अस्पतालमा कार्यरत छु, टेकु अस्पताललाई दक्षिण एसियाको सरुवा रोग अस्पतालको केन्द्र बनाउने दृष्टिकोणका साथ म हिँडिरहेको छु । मन्त्रालयको कदमले जनचेतना फैलाउने मेरो कामलाई हतोत्साहित पारिदिएको झैं लागेको छ ।’
डा. पुन भन्छन् : 'मैले केही बिराएको छैन, जनचेतना फैलाउने मेरो काम नै हो'
सार्स, जापनिज इन्सेफ्लाइटिज, स्वाइन फलु, डेंगु, बर्ड फ्लु लगायतका थुप्रै महामारीका बेलामा आफूले सक्रियतापूर्वक काम गरेको बताउँदै उनले भने, ‘जनतालाई सुसूचित गर्ने काम नै गरेको जस्तो लाग्छ । मलाई अध्ययन–अनुसन्धानमा रुचि छ । यसमा घोत्लिरहेको हुन्छु । लेखहरू लेख्छु । केही पाउँला भन्ने आशले त मैले कहिल्यै पटक्कै सोचेको छैन । मानिसलाई जनचेतना जगाउने कुरा गरिन्छ ।’
आफूलाई बिहीबार नै मन्त्रालयमा बोलाइएको तर त्यसको कारण थाहा नभएको उनले बताए । ओपीडीमा काम गर्दा निकै व्यस्त भएको अनि पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट (पीपीई) लगाएर काम गरेकाले फोनसमेत उठाउन नपाएको भन्दै उनले त्यही दिन पेप्सीकोलाको सनसिटी अपार्टमेन्टको केस पनि आएकाले फुर्सद नपाएको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार, मन्त्रालयमा हाजिर भएन भनेर शुक्रबार त पत्र नै काटिएको रहेछ । आफूले पत्र पढ्न नपाएको उनको भनाइ थियो । सरकारको नीति र कार्यशैलीका बारेमा कुनै टिकाटिप्पणी नगरी केबल रोग, संक्रमण र त्यसका जोखिमका बारेमा प्राविधिक कुरा गरेको उनले बताए । ‘चिठी नै आइसकेपछि मैले के जघन्य अपराध गरेको रहेछु भन्ने लाग्यो,’ उनले भने ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. ल्ह्यामु शेर्पाको विचारमा यस्तो जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा ज्यानको पर्वाह नगरी काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो पत्र काटेर हतोत्साही गर्नु गलत हो । ‘उहाँहरूकै कारण सुरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो, नियमित काम गरेर जनमानसमा सचेतना फैलाउनुभएको छ, विशेषज्ञले उपकरणकै बारेमा टिप्पणी गर्नु गलत होइन,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘आफू अनेक विवादमा मुछिने, त्यसको जवाफ पनि दिन नसक्ने तर फिल्डमा खटेको डाक्टरलाई पत्र काटेर बहादुरी देखाउने काम कुनै हालतमा पनि सही होइन ।’
दोषीलाई चौतारो
सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिएका र सामाजिक सञ्जालमा कोरोना संक्रमण र त्यसको जोखिममा लेखेबापत एउटा चिकित्सकलाई कारबाही थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व आफै अनियमितताको गम्भीर आरोपमा मुछिएको छ । ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय, त्यसमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता अनि त्यसपछिका विवादबारे मन्त्री ढकालले सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा गर्न सकेका छैनन् । आफूले अनियमितता नगरेको दाबी गरेका उनले अनियमिततामा संलग्न स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरूलाई पनि कारबाही गरेका छैनन् ।
कारबाही गर्नुपर्ने ओम्नीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठकै संलग्नतामा करिब ९५ करोड रुपैयाँ मिनाहा गरिएको छ । ओम्नीलाई अहिलेसम्म कालोसूचीमा राख्न विभागले आवश्यक कागजातसमेत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाएको छैन । ओम्नीले टेन्डर र सम्झौतामै नभएको सामग्री खरिद गरेर ल्याएको खुलिसकेको छ ।
आफूले जे गरे पनि हुने ?
कोरोना संक्रमणबारे सत्यतथ्य बताएर र लेख रचना प्रकाशित गरेर जनतालाई सुसूचित गरेबापत डा. पुनमाथि कारबाही थालिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने त्यसबारे अर्को भ्रम छरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा गरिएको रकेर्डको भिडियोमा उनले कोरोनाबारे केही झूटा र भ्रामक सूचनासमेत छरेका छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले बोलेका कुरा आधिकारिक मानिने भएकाले रोगसँग सम्बन्धित आधिकारिक र प्रमाणित सूचना मात्रै प्रवाह गर्नुपर्नेमा उनले तथ्यगत रूपमा पुष्टि नहुने सूचना प्रवाह गरेका हुन् ।
सार्वजनिक भएको करिब डेढ मिनेटको भिडियोमा उनले भाइरसलाई निर्जीव भन्नेदेखि तातोपानीले हात धोए भाइरस मर्छ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले तातोपानीको बाफ लिने र तातोपानी पिउने गर्नाले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुने बताएका छन् । अनि संक्रमणको जोखिम हुनसक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्, ‘आइसक्रिम नखाने ।’
प्रधानमन्त्रीका यी दाबीलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेको छैन । मुलुकमा विद्यमान तीनवटा कानुनले प्रधानमन्त्रीका यस्ता भ्रमक सूचना प्रवाह गर्ने क्रियाकलापलाई अपराध मानेको छ । विपत् व्यवस्थापन ऐनमा यस्ता भ्रामक सूचना प्रवाह गरे संलग्नमाथि कारबाही हुने व्यवस्थासमेत छ ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेर्पाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग भिडियो कन्फरेन्समा बोलेका कतिपय कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित नगरेका गलत सूचना हुन् । ‘हामीले गलत सूचनाबाट जोगिनुपर्छ, सत्य र प्रमाणित सूचना मात्रै प्रवाह हुनुपर्छ भन्दै आएका बेला स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत गलत–सूचना प्रवाह गरेपछि जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने खतरा रहन्छ,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्रीजस्तो सार्वजनिक पद र आमसमुदायमा प्रभाव पार्ने छवि भएको मान्छेले बोलेका कुरामा धेरैको विश्वास हुन्छ । हङकङ विश्वविद्यालयको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै डा. शेर्पाले जनाएअनुसार कोरोना भाइरस ७० डिग्री सेल्सियसमा ५ मिनेटसम्म अस्तित्वमा रहन्छ भने ५६ डिग्रीमा आधा घण्टा रहन्छ । प्रधानमन्त्रीको सुझावअनुसार तातोपानी मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने भाइरसको संसर्गमा आएका हातहरू निर्मलीकरण नहुन सक्छन् । हातले छुनै नसकिने गरी उम्लिएको पानी प्रयोग गर्दा त ५ मिनेटसम्म भाइरस निर्मलीकरण हुँदैन भने मनतातो पानीको प्रयोग मात्रै गर्दा संक्रमण अझै बढी हुन्छ । ‘साबुनपानीले हात धुनुपर्छ भनेर प्रमाणित कुरा बोलिदिनुपर्नेमा के के हो के के ?’ उनले भनिन्, ‘अझै विश्वसनीय सूचना र सन्देश प्रवाह गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाहीका लागि पत्र काट्नु कुनै हालतमा ठिक भएन ।’
