काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि गरिएको ‘लकडाउन’ ले मुस्किलमा परेका आममानिसका अत्‍यावश्‍यक समस्‍या सम्बोधनमा सरकार कमजोर देखिएको छ । जसको परिणाम देशैभरका राजमार्गमा पैदल घर फर्किनेको ताँती थामिएको छैन ।

सीमापारि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले हप्तौं गुजारिसक्दा पनि उनीहरूलाई घर ल्याउने वातावरण बनेको छैन । नेपाल फर्किन आतुर विदेशमा रहेका नेपालीबारे सरकार मौन छ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा जानुपर्ने, स्वास्थ्य उपकरणको मद्दत लिनुपर्ने वृद्धवृद्धा र गर्भवती स्वास्थ्य जाँचबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

विपन्न, सीमान्तकृत र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू खाद्यान्नको अभाव झेलिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारद्वारा घोषित राहत पाएका छैनन् । पाउनेलाई पनि अपुग छ । लकडाउनका कारण धेरैको स्वास्थ्य, खाद्य, सुरक्षा र बासको अधिकार खोसिएको छ । लकडाउनले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने समस्या र चुनौती त छँदै छ, तत्कालै आमनागरिकको जीवन निर्वाहसँग जोडिन आइपुगेका अनेकौं समस्याबारे सरकारले नसुनेजस्तै गरेको छ । कोभिड– १९ नियन्त्रणका नाममा आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकका विषय कुण्ठित भइरहेका छन् । मानव अधिकार, संविधान, कानुन र समाज विज्ञानका जानकारले त्यसलाई उचित मानेका छैनन् । उनीहरू भन्छन्– लकडाउन गरेर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । सरकारले गरेका निर्णयका कारण सिर्जित समस्याको समाधान सरकारले नै दिनुपर्छ । नागरिकले राज्य खोज्ने संकटकै बेला हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारका सवाल र मौलिक हकको पूर्तिमा सरकारबाट कमजोरी भइरहेको बताए । लकडाउनले निम्त्याउने अवस्थाबारे सरकारले आवश्यक पूर्वतयारी नगर्दा आमनागरिकले गाँस र बासको समस्या झेल्नुपरेको उनले बताए । आयोगले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । खाद्यान्नको समस्या भएकै कारण काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आएका मजदुर र स्वास्थ्य उपचारका लागि आएका बिरामीहरू पैदलै आफ्नो घर फर्किइरहेका छन् ।

आकस्मिक घोषणापछि चैत ११ गतेबाट देशैभर लगाइएको लकडाउनले उद्योगधन्दा, विकास निर्माण आयोजना, होटल र रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, ट्याक्सी, रिक्सा चलाउने मजदुरहरू कामविहीन बन्न पुगेका छन् । स–साना व्यापार/व्यवसाय गर्ने, फुटफाथमा नाङ्लो थापेर गुजारा चलाउनेहरू यतिबेला बढी संकटमा छन् । गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितबहादुर लामा लकडाउनले गर्दा उनीहरूलाई पारेको असरप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको बताउँछन् । ‘राहतको घोषणा गरियो, वडामार्फत वितरण पनि भयो तर त्यो लक्षित वर्गसम्म पुगेन,’ उनले भने, ‘पाउनेले ५/१० किलो चामल पाएका छन् । त्यतिले कति दिन पुग्छ ? यतिबेला गरिब र विपन्न वर्गलाई खाद्य संकटले सताएको छ ।’

काम बन्द छ । काम नभएपछि हातमा पैसा छैन । पैसा नभएपछि हातमुख जोर्ने समस्या भयो । वडाले लाइन लगाएर दिएको राहतले उनीहरूलाई पुगेको छैन । लामाले लकडाउनको अवधि थप्दै लगेपछि समस्या पनि त्यहीअनुसार थपिँदै गएको बताए । राहत पाउनुपर्ने लक्षित वर्गको पहिचानमै समस्या रहेको भन्दै राहतको फाइदा अझै पनि विपन्नले भन्दा मध्यमस्तरका मानिसले उठाएको उनले बताए । ‘कानुनले श्रमिकको न्यूनतम मासिक ज्याला १३ हजार ५ सय तोकेको छ । काम बन्द भएपछि उनीहरूको आम्दानी ठप्प भएको छ । काम लगाउनेहरूले बेवास्ता गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा परिवारलाई कम्तीमा एक महिना पुग्ने गरी खाद्यान्न सामग्री वा त्योअनुसारको नगदै सरकारले दिन सक्नुपर्छ ।’

लकडाउनको घोषणा गरिदिएर मात्रै पुग्दैन, त्यसले पारेको समस्याप्रति सरकार उत्तिकै संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले हरेक व्यक्तिलाई सुरक्षित बासको अधिकार रहेको भन्दै बास र खाद्यान्न अभावका कारण आफ्नो घर पुग्न खोजेकालाई कोभिड–१९ परीक्षण गरेर वा घरनजिकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएर पुर्‍याउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् । यसमा तीन वटै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय गरेर अलपत्र नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरी लकडाउनपछि सिर्जित मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन थालेको छ । आयोग सदस्य पौडेलले आयोगले खाद्य अभावको चुनौती यतिबेला महत्त्वपूर्ण समस्या देखिएको बताए । खाद्य अधिकार व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारको विषयका साथै जीवनको अधिकारसँग समेत जोडिने भएकाले समस्यामा रहेका व्यक्तिलाई उसको आवश्यकताअनुसारको राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा ३६ मा रहेको प्रत्येक नागरिकको खाद्यसम्बन्धी हक र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ द्वारा प्रदत्त व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गर्न तीन वटै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको छ । व्यवस्थित राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त समन्वय अभाव हुँदा राहत वितरणका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको शर्माले बताए ।

‘हातमुख जोर्ने उद्देश्यले सहरी क्षेत्रमा आएका मजदुरहरू बिचल्लीमा परेका छन्, काम लगाउनेले उनीहरूलाई छाडेका छन्, गाँस र बासको समस्या भएपछि थातथलो फर्किन उनीहरू पैदल हिँडिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘१२ दिनकी सुत्केरी पैदलै बर्दिया पुग्नुपरेको छ । योभन्दा संवेदनशील विषय के हुन सक्छ ? मानिसलाई असह्य पीडा छ । लकडाउनसँगै यस्ता समस्याहरूतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।’ राजमार्गमा पनि अवरोध गरिएपछि मनिसहरू थप असुरक्षित भएर जंगलको बाटो हिँड्न थालेका छन् ।

लकडाउनको निर्णयसँगै त्यसको व्यवस्थापनका विषयमा राज्यले उचित कदम चाल्न नसक्दाकै परिणाम यस्तो पीडादायी अवस्था सिर्जना हुन पुगेको उनले उल्लेख गरे । लकडाउनको अवस्थामा जो जहाँ बसेका छन्, तिनलाई सोही स्थानमा आवश्यक खाद्य सामग्रीसहितको राहत उपलब्ध गराउन नसक्दा मानिसले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ । सहरी क्षेत्रमा कामको खोजीमा अस्थायी रूपले मात्रै आएका व्यक्तिलाई राहत दिन कतिपय स्थानीय तहले नागरिकता, घरपट्टिको सिफारिस वा अन्य कागजात खोज्दा उनीहरू राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि लकडाउन आवश्यक भए पनि यसमा आमनागरिकको साथ लिन सरकारले समस्यामा रहेका मजदुर र सीमान्तकृत वर्गलाई लकडाउनको अवधिभर पुग्ने गरी खाद्यान्नलगायतका राहत सामग्री बिनाझन्झट उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोग सदस्य शर्मा बताउँछन् । बाटोमा अलपत्र परेका, खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका, बास नपाएका नागरिकको यथाशीघ्र सुरक्षित व्यवस्थापन नगरिए राज्यसँग नागरिकको विश्वास टुट्ने उनले बताए । ‘पीडामा रहेका बेला राज्यले हेरेन भने नागरिकलाई राज्यको अनुभूति कसरी हुन्छ ?’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ संक्रमणबाट बचाउने गरी उनीहरूको आत्मरक्षा, खाद्य र बासको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्य, सुरक्षा, गाँस र बास मानिसको आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकका विषय भएको भन्दै यतिबेला ती आवश्यकता पूर्ति गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।