सार्क सदस्य मुलुकले स्वास्थ्य सामग्रीका अभाव झेलिरहेका बेला आकस्मिक कोषमा घोषित रकम कसरी जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने कार्यविधि नै बनेको छैन
काठमाडौँ — कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकका नेताहरूले आकस्मिक कोषमा रकम दिने घोषणा गरे पनि त्यो कसरी जम्मा र खर्च हुने भन्ने कार्यविधि नै बनाइएको छैन ।
सार्कका आठ मुलुकबीच समन्वय गर्नुपर्ने काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयसमेत यो विषयमा अनभिज्ञ छ ।
कोभिड–१९ दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा प्रवेश गरेसँगै गत चैत २ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अग्रसरतामा सार्क मुलुकका नेताहरूबीच भिडियो कन्फरेन्स भएको थियो । त्यस अवसरमा मोदीले कोभिड–१९ विरुद्ध सँगै लड्न आकस्मिक कोष प्रस्ताव गरेका थिए र भारतका तर्फबाट कोषमा १० मिलियन अमेरिकी डलर दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसयता श्रीलंकाले ५ मिलियन, पाकिस्तानले ३ मिलियन, माल्दिभ्सले २ मिलियन, बंगलादेशले १.५ मिलियन, नेपालले १ मिलियन, अफगानिस्तानले १ मिलियन र भुटानले १ लाख अमेरिकी डलर कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सार्क सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकबाट घोषणा गरेअनुसार रकम प्राप्त नभएको बताए । ‘उक्त रकम कुन प्रक्रियाबाट कसरी खर्च गर्ने भन्ने नै स्पष्ट छैन,’ ती अधिकारीले भने । सार्क मुलुकहरू भने अहिले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री अभावको समस्या झेलिरहेका छन् ।
सार्क मुलुकका सरकारहरूबीच केही निर्णय भएर आएपछि सार्क सचिवालयले कोाषसम्बन्धी काम अघि बढाउनेछ । ‘सचिवालय अहिले त छलफलकै चरणमा छ । के काम कसरी गर्ने भन्ने प्रस्ट भएकै छैन,’ ती अधिकारीले थपे ।
सार्कको वर्तमान अध्यक्ष नेपाल हो । सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन गरेर नेपालले पाकिस्तानलाई आफ्नो जिम्मेवारी सुम्पिसक्नुपथ्र्यो । तर भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वका कारण सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन अनिश्चित छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अग्रसरतामा सार्क मुलुकहरूबीच भिडियो कन्फरेन्स भएपछि सार्क राष्ट्रका स्वास्थ्य सेवाका मुख्य पदाधिकारीहरूबीच चैत १४ मा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि छलफल भएको थियो । त्यसपछि चैत २६ मा वाणिज्य विभागका पदाधिकारीहरूले पनि अन्तर–क्षेत्रीय व्यापारको विषयमा छलफल गर्दै कोभिड–१९ विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
भारतीय समकक्षी मोदीसँग शुक्रबार (चैत २८) टेलिफोनमा कुराकानी हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकटको घडीमा सार्क मुलुकहरूबीच सहकार्य गर्न खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले सार्क मुलुकहरू भिडियो कन्फरेन्समा मात्र हुनु उचित नरहेको बताए । ‘कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि अहिले नेपाललाई चाहिएको के हो ? कति हो ? यसमा सार्कले के भूमिका खेल्छ ? त्यो महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘चाहिएका बेला उपयोग नहुने कोष खडा गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’
आचार्यका अनुसार सार्कले अहिले आवश्यक सामग्री एकमुष्ठ जम्मा गरेर आवश्यकता हेरेर सदस्य मुलुकहरूलाई वितरण गन सक्नुपथ्र्यो । ‘सम्पूर्ण मुलुकले घोषणा गरेको रकम एकमुष्ठ जम्मा भएर त्यहीबाट खर्च हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘कोषमा पैसा दिएर फेरि लिनुपर्ने हो भने किन जम्मा गर्ने ? सिधा आफैं खर्च गरे भइहाल्यो नि ।’
अहिले नेपाललाई १० हजार थान भेन्टिलेटर र एक लाख थान पीपीईलगायत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सकेको भए सार्कको महत्त्व देखिने आचार्यले बताए ।
सार्क सचिवालय ‘माथि’ बाट आदेश आएपछि काम गर्ने तयारीमा छ । तर कहाँबाट कहिले आदेश आउँछ भन्ने पदाधिकारीहरूलाई थाहा छैन । ‘हामीले अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर छलफल गरिरहेका छौं,’ सचिवालयका अर्का पदाधिकारीले भने ।
२०७२ सालमा नेपालमा भूकम्प जाँदा पनि सार्क सचिवालयको भूमिका निष्क्रिय थियो । सार्क सचिवालयअन्तर्गत भारतको नयाँदिल्लीमा सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्र छ । जसको भूमिका देखिएको छैन ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डेले सचिवालयकै कमजोरीका कारण सार्कले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताए । ‘यस्तै संकटको घडीमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच दु्रत गतिले काम होस् भनेरै सार्क सचिवालयलाई अझै बढी अधिकार दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै मुलुकले प्रण गरेका सहयोग सार्क सचिवालयमा पहिले आउनुपर्छ । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार सचिवालयले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’
