उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि कठिनाइ भएको भन्दै सहुलियत माग
काठमाडौँ — निजी क्षेत्रले कर्मचारीलाई तलब/ज्याला दिन सस्तो दरको कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्दै तलब भुक्तानीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र किस्ता तिर्ने थप समय मागेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमक्ष कोरोना भाइरसले परेको प्रभावका कारण आर्थिक पुनरुद्धारका लागि भन्दै विभिन्न १७ बुँदे मागसमेत राखेको छ ।
‘पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रका लागि ०७६ चैतदेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने।’
साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) लाई पनि कर्मचारी तथा कामदारको ६ महिनाको तलब र ज्याला भुक्तानीका लागि पनि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा मागेको छ । यस्तो ऋण भुक्तानीका लागि कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीका रूपमा एक वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
व्यावसायिक लागत कम गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रका कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को एक वर्षको ब्याज दुई प्रतिशत ब्याजदरमा हुने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न र सो ऋण भुक्तानीका लागि दुई वर्ष समय दिन पनि महासंघले भनेको छ । कोभिड–१९ को असर हालसम्म सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । अबको एक वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना नरहेकाले पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि विशेष व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
‘पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटौती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुविधा आवश्यकताअनुसार कटैती गर्न सकिने, होटललाई आवश्यक विद्युत् तथा एलपी ग्यास सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनुपर्ने,’ महासंघले भनेको छ, ‘होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र मूअकर रकम ६/६ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।’
सरकारको निर्देशनअनुसार चैतभित्र आवधिक ऋण (टर्म लोन) को साँवाब्याज तिर्ने ऋणीलाई ब्याजदको १० प्रतिशत छुट दिन, चैतमा तिर्नुपर्ने किस्ता असारसम्म भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । ‘ऋणीले ०७६ चैतभित्र बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था आवधिक लोनमा मात्र लागु नगरी चालु पुँजी/टीआर लोनलगायतका सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने ।’ संक्रमणकालीन अवस्थामा उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि नगद मौज्दात चाहिने भएकाले केही समयका लागि ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) लाई खुकुलो बनाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । ‘बचत र ऋणबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) लाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनुपर्ने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मौद्रिक उपकरणलगायत अरू कुनै व्यवस्था गरी बैंकको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुपर्ने ।’
लकडाउन र उद्योग बन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डिमान्ड चार्ज’ लिन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । ‘उत्पादन बढाउनका लागि विद्युत् प्राधिकरणले ६ महिनाका लागि सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा लेखमा कोभिड—१९ को असरलाई पनि समेट्न भनिएको छ । ‘हाल महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड १९ सँगको लडाइँमा कोभिड १९ को असर स्वतः समेट्ने व्यवस्था गरिए व्यक्तिलाई काम गर्न र गराउन थप प्रोत्साहन हुने भएकाले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत कोरोनाको असर स्वतः समेटिने व्यवस्था गरिनुपर्ने,’ महासंघले भनेको छ ।
कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहे र बन्द गर्न चाहे विशेष कानुन बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । ‘एक वर्षका लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामूहिक सैदाबाजीलाई स्थगित गरिनुपर्ने,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भन्सार बिन्दुमा लाग्ने डिटेन्सन पूर्ण रूपमा छुट दिन, फिर्ता दिनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करको रकम तत्काल फिर्ता गर्न पनि माग गरिएको छ ।
