विदेशबाट आएका सबै ‘स्वस्थ’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

विदेशबाट आएका सबै ‘स्वस्थ’

उपत्यकाका नगरहरूले विदेशबाट आएकाहरूको स्वास्थ्य स्थिति नियमित रूपमा बुझिरहेका छन् । कतिपयको स्वाब परीक्षण गरिएको छ । अहिलेसम्म कसैमा पनि शंकास्पद लक्षण देखिएको छैन ।
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमण रोक्न काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन गरी निगरानी सुरु गरेका छन् ।

काठमाडौंमहानगरपालिकामा विदेशबाट फर्किएकाको संख्या १ सय १७ पुगेको छ । महानगरपालिकालेफागुन १८ गतेपछि विदेशबाट फर्किएका मानिसको विवरण संकलन गर्न थालेको महानगरकाप्रशासन विभाग प्रमुख नमराज ढकालले बताए । ‘संकलित व्यक्तिहरूको विवरण स्वास्थ्यमन्त्रालय, जिल्लाप्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले स्वाब परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेकाछौं ।’

विदेशबाटफर्किएका र अझै भारतबाट आएका मानिसलाई अनिवार्य १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसाउनविवरण संकलनलाई तीव्र रुपमा अघि बढाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाले२७ शैयाको क्वारेन्टाइन तयार पारेको छ ।

तारकेश्वरनगरपालिकामा १ सय ६ जना विदेशबाट फर्किएका छन् । नगरपालिकाले फागुन अन्तिमसातादेखि नेपाल फर्केका व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन गर्दै आएको नगर प्रमुखरामेश्वर बोहराले बताए । ‘अहिले सबैलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘स्वाब परीक्षण गर्नछलफल गर्दैछौं ।’

दक्षिणकालीनगरपालिकामा विदेशबाट फर्केका २४ जना छन् । उनीहरू सबै आएको १४ दिन नाघिसकेकालेसुरक्षित अनुभूति गरेको नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले बताए । ‘उनीहरूमा कुनै लक्षणदेखिएको छैन,’ उनलेबताए । उनीहरूको स्वाब परीक्षण भने गरिएको छैन । केही लक्षण देखिए सम्पर्क गर्नभनिएको छ । नगरपालिकाले चाल्नाखेल इलाका अस्पतालमा ५ शैयाको क्वारेन्टाइन तयारगरेको छ ।

कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिकामा विदेशबाट फर्किएका ५६ जना छन् । उनीहरूमा अहिलेसम्म कोभिड–१९को लक्षण नदेखिएको नगर प्रमुख कृष्णबहादुर थापाले बताए । ‘उनीहरूको स्वाब परीक्षणगर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने । नगरपालिकाले ६० शैयाको क्वारेन्टाइन र५ शैयाको आइसोलेसन कक्ष तयार गरेको छ । चार वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएकोछ ।

गोकर्णेश्वरनगरपालिकामा विदेशबाट फर्किनेहरूको संख्या ४३ छन् । नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेकाअनुसार सबै जना सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छन् । ‘अहिलेसम्म कुनै लक्षण देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘चिकित्सक, जनप्रतिनिधि रसुरक्षाकर्मीको टोलीले फोनबाटै उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सोधखोज गरिरहेको छ।’

नगरपालिकाकाप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले नगरवासीको स्वास्थ्य अवस्था पनिबुझिरहेको बताए । ‘नगरभित्रका २० हजार घरमा फोनबाटै सोधखोज गर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।नगरपालिकाले जोरपाटी चोकमै स्थापना हुन लागेको अस्पतालसँग समन्वय गरेरभेन्टिलेटरसहित ६ शैया र आईसीयूसहितको ५ शैयाको आइसोलेसन कक्ष, नेपाल मेडिकल कलेजमा७ शैया र शंखरापुर अस्पतालमा ५ शैयाको आइसोलेसन कक्ष तयार गरेको छ । कोभिड–१९सम्बन्धी उपचार खर्च नगरपालिकाले नै बेहोर्ने भएको छ ।

कीर्तिपुरनगरपालिकामा हालै ५२ जना विदेशबाट आइपुगेका छन् । नगरपालिकाले उनीहरूलाई सेल्फक्वारेन्टाइनमा बस्न भनेको छ । उनीहरूको अवस्था नगरपालिकाले फोनमार्फत दिनहुँबुझिरहेको र सातामा एकचोटि चिकित्सकको टोलीले घरमै गएर परीक्षण गरिरहेकोनगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक सन्तमान मानन्धरले बताए ।

बूढानीलकण्ठनगरपालिकामा फागुन अन्तिम सातायता विदेशबाट आएकाहरू ८९ जना छन् । नगरपालिकालेदिनहुँ फोन गरेर उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै आएको नगर प्रमुखउद्धवप्रसाद खरेलले बताए । सातामा एकचोटि चिकित्सक टोलीले नै पनि उनीहरूको परीक्षणगरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

चन्द्रागिरिनगरपालिकामा फागुन अन्तिम सातादेखि विदेशबाट फर्किएका मानिसको संख्या एक सय ७१ छ ।नगरपालिकाले सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बु अस्पतालसँगको सहकार्यमा कोभिड–१९ भए-नभएको परीक्षण गर्नएक सय ५६ जनाको स्वाब संकलन गरिसकेको छ । नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रवर्धन उपशाखा सहसंयोजक जगदिश्वरी अवस्थीले बाँकीको केही दिनपछि स्वाब संकलन गर्ने बताए ।‘विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई नगरपालिकाले थर्मोमिटर दिएको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूलेउनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी दिनहुँ नगरपालिकालाई दिनुपर्छ ।’ नगरपालिकाले नगरअस्पतालमा १५ शøयाकोक्वारेन्टाइन तयार गरेको छ ।

टोखानगरपालिकामा फागुन अन्तिम सातायता ४१ जना विदेशबाट फर्किएका छन् । नगरपालिकाकास्वास्थ्य शाखा प्रमुख रणलाल कुलालले विदेशबाट फर्किएकाहरूप्रति वरपरका मानिसलेशंकाको दृष्टिले हेर्दा समस्या भएको बताए । ‘विदेशबाट फर्किएका ६ जनालाई वरपरकामानिस र घरबेटीले कोठाबाट निकालेका थिए,’ उनले भने, ‘हामीले उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याएरराख्यौं तर उनीहरू भागे ।’ विदेशबाट फर्किएकाहरूको स्वास्थ्यकर्मी रजनप्रतिनिधिहरूले फोनमार्फत नै जानकारी लिइरहेको उनले बताए । नगरपालिकाले ३८ शैयाकोक्वारेन्टाइन र ५ शैयाकोसामान्य आइसोलेसन कक्ष तयार गरेको छ ।

शंखरापुरनगरपालिकामा विदेशबाट फर्किएका १८ जना छन् । नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठका अनुसारउनीहरू चैत ४ गतेअघि आएका हुन् । उनीहरूमा हालसम्म कुनै लक्षण देखिएको छैन ।भारतबाट फर्केको एक महिना पुगिसकेका एक जनालाई सामान्य ज्वरो आएपछि सोमबार चिकित्सकसहितकोटोलीले परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । नगरपालिकाले २३ शैयाकोक्वारेन्टाइन तयार गरिसकेको छ भने ३ सय शैयाको क्वारेन्टाइनका लागि ठाउँ तयारगरिएको छ । सुष्मा मेमोरियल र पिपुल्स केयर अस्पतालमा २–२ शैयाको आइसोलेसन कक्षतयार गरिएको छ ।

नागार्जुननगरपालिकामा हालै विदेशबाट फर्किएका १ सय ४ जना छन् । त्यसमध्ये २० जनाले आफ्नोपहिचान सार्वजनिक गर्न नमानेको तर नगरपालिकाको सम्पर्कमा रहेको नगर प्रमुखमोहनबहादुर बस्नेतले बताए । ८४ जनामध्ये ४० जनाको स्वाब परीक्षण गरिसकेको र नतिजानेगेटिभ आएको उनले जानकारी दिए । ‘बाँकीको स्वाब टेस्ट गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने । विदेशबाटफर्किएकाहरूमा अहिलेसम्म कुनै लक्षण नदेखिएको तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले निगरानीगरिरहेको उनले बताए । नगरपालिकाले ३० शøयाको क्वारेन्टाइन र ९ शøयाको आइसोलेसन कक्षतयार गरेको छ ।

घरघरमागएर परीक्षण

भक्तपुरकोचार वटा स्थानीय तहले पनि आफ्ना नगरमा विदेशबाट आएकालाई निगरानी गरेको जनाएको छ ।मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा ७५, भक्तपुर नगरपालिकामा ३४, सूर्यविनायकमा ४९, चाँगुनारायणमा ३४जना विदेशबाट हालै आएको पाइएको छ ।

मध्यपुरलेविदेशबाट फर्केकाको घरघरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको मेयर मदनसुन्दरश्रेष्ठले बताए । ‘उनीहरू होम क्वारेन्टाइनमा छन् । हामीले दुई पटक घरमै परीक्षण गर्यौं,’ उनले भने, ‘तेस्रो पटकचाहिँ उनीहरूकोस्वाब नै परीक्षण गरिरहेका छौं ।’

ललितपुरमास्वास्थ्य सामान्य

ललितपुरमहानगरपालिका, गोदावरीर महालक्ष्मी नगरपालिकामा हालसम्म सम्पर्कमा आएका विदेशबाट फर्कने २ सय ७० जना छन्। तिनीहरु सबैमा कोभिड–१९ संक्रमण नदेखिएको तीनै नगरपालिकाले जनाएका छन् । ललितपुरमहानगरका अनुसार हालसम्म विदेशबाट आएका ६२ जना महिला र ७६ जना पुरुष गरेर एक सय ३८जना सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरु अमेरिका, मलेसिया, कतार, दुबई, चीन, इटाली, फ्रान्स, भारतलगायत देशबाट आएको महानगरका मेयरचिरीबाबु महर्जनले जानकारी दिए । उनले सबै जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको बताए।

गोदावरीमाभने ७४ जना सम्पर्कमा आएका छन् । मेयर गजेन्द्र महर्जनले ३५ जनालाई टेकु र १९जनालाई बज्रबाराही चापागाउँ नगर अस्पतालमा चाँज गराएकामा सबैको नेगेटिभ रिपोर्टआएको बताए । ‘बाँकी सबै होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्,’ उनले भने ।

महालक्ष्मीनगरपालिकामा भने विदेशबाट आउने ५८ जना सम्पर्कका आएका छन् । स्थानीय अस्पतालमा जाँचगराउँदा उनीहरूको स्वास्थ्यस्थित सामान्य रहेको नगरले जनाएको छ । नगरका प्रमुखप्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाका अनुसार विदेशबाट आउनेहरूको निगरानी स्थानीयस्वास्थ्यकर्मीले गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्रको लकडाउन !

ढुकुटीमा बिनाकामकाज खर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहँदा पनि ओली–खतिवडा आर्थिक प्रशासन नवउदारवादी बजार–अर्थतन्त्रको सूत्रभन्दा बाहिर निस्केर जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न उक्त रकम खर्चिन चाहँदैन ।
हरि रोका

सोचिएकै थिएन, महिनौँ स्कुल–कलेज र विश्वविद्यालयहरू बन्द गरिएलान् । मान्छे भेला हुन वर्जित होला । करोडौँ, अर्बौं मानिस एकैपटक, एकै सातामा हठात्, बलात् बेरोजगार बन्लान् ।

एक्काइसौँ शताब्दीको यो प्रजातान्त्रिक युगमा कसरी सोच्नु यस्ता विषय ? त्यसै गरी, इतिहासमै अति दक्षिणपन्थी लोभी शासकहरू हतारिएर ठूला–ठूला राहतका प्याकेज वितरण गर्न तत्पर होलान्, बेरोजगारलाई आधारभूत आम्दानीको तहमा राष्ट्रिय कोषबाट रकम दिन तम्सिएलान्, घरबेटीहरू भाडा नलिन, साहू–महाजन तथा बैंकरहरू ऋणको ब्याज नलिन वा केही समय सहुलियत दिन राजी होलान् भन्ने पनि सोचबाहिरकै कुरा थिए । खासगरी, दुई महिनायता राज्य, संस्था र व्यक्तिगत सोचमा परिवर्तन देखिएको छ । कोरोना भाइरस विश्वका औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा कार्यरतसँगै हवाइजहाज चढेर देशदेशान्तर चहार्दै, ठूलाबडा नीति निर्माता, नेताहरूको आलिसान महल हुँदै सामान्य परिवारको चुल्होचौकासम्म छिरेको छ ।
केही पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीसमेत यसको सिकार भएका छन् । बहालवाला मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि संक्रमित भएर क्वारेन्टिनमा बस्न बाध्य छन् । यो लेख लेखिरहँदा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन संक्रमित भएर सेन्ट्रल लन्डन अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा छन् । विश्वभर ज्यान गुमाउने लाख पुग्न लागेका छन् ।
बृहत् मन्दीउन्मुख विश्व अर्थतन्त्र
विश्व अर्थतन्त्रमा बृहत् मन्दीको कालो बादल छाएको छ । यही अप्रिल ३ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रकाशित गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटपुट रिपोर्ट’ अनुसार कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म ४०.१ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर अर्थात् विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत नोक्सान भइसकेको छ । २० खर्ब डलर बराबर उत्पादनमा नोक्सान भएको छ । सन् २०२० को आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतबाट घटेर २.२ प्रतिशतमा झर्ने उसको अनुमान छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ३० लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । मासिक बेरोजगारी दर १३ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । मार्च २१ सम्मको अवधिमा डिपार्टमेन्ट अफ लेबरमा दर्ता भएका बेरोजगार ३३ लाख थिए भने अप्रिल ४ मा ६६ लाख ५० हजार पुगेका छन् । अप्रिल पहिलो हप्ता नबित्दै विश्व बजार ३५ प्रतिशतले खस्किएको छ । ऋण–बजार दशकअघिको विश्वव्यापी मन्दीको तहमा ओर्लिएको छ ।
‘होम–लोन’ ३० प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ का अनुसार विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा वर्षको पहिलो चार महिनामा ४ लाख ६० हजार फर्म फेरि नउठ्ने गरी टाट पल्टिएका छन् । तीमध्ये २६ हजार फर्म निर्यातमूलक थिए । यसको अर्थ चीनको आर्थिक वृद्धिमा भारी कटौती हुनेछ र बेरोजगारी दर बढ्नेछ । छिमेकी भारतमा सन् २०१६ को एक अनुमानअनुसार आप्रवासी कामदार (एक राज्यबाट अर्को राज्यमा काम गर्ने तथा विदेशीसमेत गरी) झन्डै ५० करोड अर्थात् कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत थिए । उनीहरू यति बेला हठात् र बलात् बेरोजगार र आश्रयविहीन बन्न पुगेको अनुमान छ (एक्सप्लेन्ड : इन्डियन माइग्रेन्ट, अक्रोस इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस) ।
‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ कै अनुसार चीनको सेन्ट्रल बैंकले बृहत् मन्दीको खतरा औंल्याएको छ । प्रायः सबै ‘स्कुल अफ थट’ सँग आबद्ध अर्थशास्त्रीहरूले लामो समयदेखि कोरोना महामारीसँगसँगै बृहत् मन्दी विस्तार हुन सक्ने संकेत गर्दै आएका छन् । यद्यपि यो सन् १९३३ को ‘ग्रेट डिप्रेसन’, सन् १९८० को ‘डेब्ट क्राइसिस’ वा सन् २००८/०९ को ‘ग्रेट रेसेसन’ जस्तो कुन तहको तुलनामा विस्तार हुने हो यकिन छैन । कोरोना बहाव कति वेगले र कतिन्जेल फैलन्छ, अनुमान गर्न सकिएको छैन । यद्यपि, विश्व प्रणालीको रूपमा मूलधारमा रहेको अर्थ–राजनीतिको पुरानो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउन सक्दैन भन्नेमा सबै खाले विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव
साढे तीन दशकयता नेपाली अर्थतन्त्र विश्व पुँजीवादको अल्पविकसित भागका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । यो अवधिमा नवउदारवादी अर्थ–राजनीतिको मूलभूत अवयव उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण नेपाली अर्थतन्त्रका पनि मूल सूत्र बने । विद्यमान संरचनामा बजारलाई आर्थिक औजार बनाएर समायोजन खोजियो । यस्तो संरचनात्मक समायोजनमा आम जनताको उपयोगका निम्ति उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रिय सञ्चिति, बचत र लगानीको समायोजन सम्भव हुँदैनथ्यो । अझ उल्टो सार्वजनिक उत्पादक संस्थाहरूको अन्धाधुन्ध निजीकरण, अलगानी र राहत कटौतीपछि कृषि र उद्योग धराशायी भए । लाखौँ किसान खेतीकिसानीबाट अलग्गिए । कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत सुरु हुने औद्योगिकीकरण र कृषि सञ्चितिसँग जोडिएर हुने बृहत् औद्योगिकीकरणका लागि लगानीको पूर्वी एसियाली पाठ नेपाली नीति–निर्माता र सरकारले कहिल्यै सिकेनन् । परिणामतः यसबीच एकतिहाइ श्रमशक्ति बिदेसिएको छ । सन् १९९० मा भुक्तानी सन्तुलनमा रहेको कृषि क्षेत्र अहिले आएर वार्षिक झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ६ प्रतिशत योगदान गरिरहेको उद्योगले वार्षिक बजारमा आउने ५ लाख ७० हजार श्रमशक्तिको ५ प्रतिशत पनि खपत ल्याकत राख्दैन ।
हाम्रो अर्थतन्त्रले यसरी लामो कालखण्डदेखि संरचनागत संकट बेहोर्दै आइरहेको थियो । कृषि, उद्योग, ऊर्जा, निर्माण, सार्वजनिक वित्तलगायत अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू संरचनागत परिवर्तनको पर्खाइमा थिए । व्यवस्था परिवर्तन (केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थामा), स्थायी सरकार (एकलौटी बहुमत प्राप्त) पछि पनि संरचनागत परिवर्तन मृगतृष्णा मात्रै बन्न पुग्यो । चक्रीय प्रणालीअनुरूप अर्थतन्त्र धानिनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ, जुन नाघेपछि घिस्रिने हो । चार महिनाअघिको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामै अर्थतन्त्रमा ठूलो भ्वाङ परेको देखिएको थियो । अर्थमन्त्रीले आफैँले आठ महिनाअघि अनुमान गरेको बजेटको आकार दस प्रतिशत र झन्डै सोही अनुपातमा राजस्व घट्ने बताउनुपरेको थियो । अर्थशास्त्र पढेका अर्थमन्त्री र चतुर प्रधानमन्त्रीका लागि इसारा काफी थियो । विद्यमान आर्थिक–सामाजिक–संस्थागत ढाँचामा अबको नेपाल धानिदैन भन्ने पुष्टि त्यही बेलै भइसकेको थियो । तैपनि ओली–खतिवडाको आर्थिक प्रशासन विश्व वित्तीय संस्थाको आडमा ‘धूलो टकटक्याउँदै उठ्ने’ गफमा रमाइरहेको छ ।
लकडाउनसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष प्रवेश भएको छ । जनसंख्या वृद्धिबाहेक अन्य कृषि, पशुपालन, वन, उद्योग, पर्यटन, थोक र खुद्रा व्यापार, ऊर्जा, सार्वजनिक यातयात, सबै आय आर्जनका क्षेत्र अवरुद्ध छन् र अनिश्चितकालसम्म हुनेछन् । हवाई यात्रामार्फत दैनिक औसत दुई हजार वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोकिएका छन् । भारत भएर र भारत प्रवासमै जाने दुई हजार पनि नेपालमै बस्न बाध्य छन् । यसरी ३० प्रतिशत हाराहारीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याइरहेको रेमिट्यान्सले अवरुद्धको दिशा समातिसकेको छ ।
अब मुलुकमा यही अनुपातमा युवा बेरोजगारीको चाप ह्वात्तै देखिनेछ । विदेशमै अड्किएर क्वारेन्टिनमा बस्नुपरेका दैनिक ज्यालादारी, ‘स्ट्रिट भन्डर’ र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार विश्वव्यापी मन्दीको विस्तारसँगै विस्थापित हुन सक्नेछन् । भारतबाट अन्तरप्रादेशिक कामदारसँगै हजारौँ नेपाली पनि फर्किन बाध्य भैसकेका छन् । यसरी फर्किएकाहरूको जीवनयापन, बालबच्चाको शिक्षा–दीक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य खर्चको समस्या टड्कारो रूपमा भाइरल हुनेछ । यसको प्रभाव रेमिट्यान्ससित जोडिने बैंक तथा वित्तीय संस्था, भन्सार कर र मुलुकमै उत्पादन गरिने वस्तु तथा सेवाको समष्टिगत मागमा पर्नेछ ।
अर्थतन्त्रको हिसाबले मुलुकभित्रै केन्द्र र मोफसलको अवधारणाले मूर्तरूप लिएको छ । मोफसलमा सहर र राजधानीलाई टार्गेट गरेर कृषि तथा कृषिजन्य सामग्रीको व्यावसायिक उत्पादन गरिन्छ । जस्तो, गाई–भैँसी फर्म, खसी–बाख्रा, पोल्ट्री फर्म, सिजनल साग–सब्जी, तेलहन–दलहन, माछापालन, सिजनल फलफूल, र माहुरीपालन आदि । ‘सप्लाई–चेन’को वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी लकडाउन घोषणाले यी सबै व्यवसाय चौपट भएका छन् । यसको मारमा व्यावसायिक किसान, उपभोक्ता र आश्रित परिवार सबै परेका छन् । यसको असर बिस्तारै बैंकिङ क्षेत्र र राजस्व उठ्तीमा पर्नेछ । समग्रमा कृषि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, सेवा सबै अवरुद्ध हुनुको अर्थ हो— अर्थतन्त्रमा मन्दी । अझ रोजगारीका सबै अवसर बन्द हुनु भनेको अर्थशास्त्रको भाषामा ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ हुनु हो । यस्तो संकट टार्न राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ग्रेट डिप्रेसनपछि खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् राज्यको नियमन र नियन्त्रणमा औचित्य हेर्दै राज्यकै नेतृत्वमा लगानी वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइयो । यो अवधारणालाई अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको सिद्धान्तमा आधारित लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था नाम दिइयो । तर ढुकुटीमा बिनाकामकाज खर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहँदा पनि ओली–खतिवडा आर्थिक प्रशासन नवउदारवादी बजार–अर्थतन्त्रको सूत्रभन्दा बाहिर निस्केर जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न उक्त रकम खर्चिन चाहँदैन ।
सार्वभौम संसद् र संकटको पर्खाइपहिला राष्ट्रपतिको सन्देश आयो, सरकारी कामकारबाहीलाई अनुमोदन गर्न भनियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा लकडाउन पालनको आग्रहसँगै, राष्ट्रपतिको सक्रियताको प्रशंसा र उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिले गरेको ठेक्का अनियमितता र अव्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्नलाई ढाकछोप गरे ।
तर, समग्र स्वास्थ्य रणनीति, आर्थिक मन्दीको सम्भावित प्रभावको लेखाजोखा, समय अन्तरालमा संकट सामना गर्ने योजनाबारे केही बोलेनन् । विपन्न, भारत आप्रवासनबाट लखेटिएका, खाद्यान्न अभावले निम्त्याउन सक्ने भोकमरी र रोजगारी व्यवस्थापनबारे उनको सन्देशमा संस्थागत कार्यक्रमको कुनै खाका थिएन । उनको सन्देश हिन्दी उखान ‘खोदा पहाड निक्ला चुहा’झैँ देखियो ।
यसअघि घोषित राहत प्याकेज पर्याप्त थिएन । प्याकेजमा रकम तोकिएको छैन । यसको अर्थ समष्टिमा राहत प्याकेज व्यवस्थित योजना र आवश्यकता हेरेर तयार पारिएकै होइन । जस्तो पर्छ त्यस्तै टर्छ भन्ने तदर्थवादमा आधारित छ यो ।
अधिकार र ढुकुटीको साँचो संघमा केन्द्रित गरेर ल्याइएको प्याकेजमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले के आधारमा कुन ढुकुटीबाट, कुन मितिसम्म कति बाँड्ने, अनुगमन कसले गर्ने, केही उल्लेख छैन । विभिन्न तहका सरकारले पाँच क्षेत्रमा रकम खर्चने गरी कार्यक्षेत्र तय गर्न सक्थे । पहिलो, औषधि उपचारसम्बन्धी कुल अनुमानित खर्च । दोस्रो, आप्रवासीहरूको भोजन, क्वारेन्टिन तथा आवागमन खर्च । तेस्रो, लकडाउनमा परेका न्यून आय भएका श्रमिकहरूलाई भोजन तथा आवासका लागि दिइने नगद तथा जिन्सी राहत । चौथो, समग्र कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा दिइने छुट वा नगद सुविधा । र, पाँचौँमा समग्र नगद अनुदान व्यवस्था ।

नियमन र नियन्त्रणभित्र नगाँसिएकाले सरकार जनउत्तरदायी नभएको नागरिक विश्वास चुलिँदै गएको छ । संसदीय राजनीतिक पार्टीहरू र संसद्ले यो विषम परिस्थितिमा पूरै मौनता साधेका छन् ।
संवैधानिक निकायहरू कान थुनेर, आँखा चिम्लेर सुतेको बहाना गर्दै छन् । आगामी दिनमा आइपर्ने अप्ठ्यारा चुनौतीबारे बहस, छलफल र वैकल्पिक सोच कसैले अघि सारेको देखिँदैन । सत्तारूढ पार्टी संस्थागत प्रणालीअनुरूप सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनभन्दा प्रधानमन्त्रीको लाचार छायामा रूपान्तरित भएको अनुभूति हुन्छ ।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी’भत्ता र भागशान्तिको आकांक्षी देखिन्छ । सार्वजनिक खरिदलगायत अन्य सारा नागरिक कर्तव्यपालन गर्ने सार्वजनिक काममा पाकिस्तानी शैलीमा सरकारले सेनालाई अघि सारिरहँदा सार्वभौम संसद् र प्रमुख प्रतिपक्ष किंकर्तव्यविमूढ देखिन्छन् । सत्तारूढ ‘ट्रेजरी बेन्च’ को त के कुरा गर्नु !
अधिकांश माननीय मन्त्री बन्ने ताकमा मौनव्रतधारी आज्ञाकारी बनेका देखिन्छन् । तिनलाई एकबारको जुनीपछि फेरि अर्कोपटक धर्तीमा आउँला भन्ने विश्वास नै छैन । धार्चुला होस् वा गौरीफन्टा, गड्डाचौकी होस या झुलाघाट— शेरबहादुर देउवादेखि गणेश ठगुन्नासम्म, कसैलाई पीडाले छोएको देखिँदैन । लाग्छ, कोरोना भाइरससँगै लोकतन्त्रलाई नै लकडाउन गरिएको छ । सायद यसैलाई भनिन्छ, प्रणालीगत संकट । नागरिक प्रतिनिधिहरूको यो हदसम्मको पतनको अपेक्षा कसैले गरेको थिएन ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×