लोकतन्त्रको लकडाउन !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लोकतन्त्रको लकडाउन !

ढुकुटीमा बिनाकामकाज खर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहँदा पनि ओली–खतिवडा आर्थिक प्रशासन नवउदारवादी बजार–अर्थतन्त्रको सूत्रभन्दा बाहिर निस्केर जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न उक्त रकम खर्चिन चाहँदैन ।
हरि रोका

सोचिएकै थिएन, महिनौँ स्कुल–कलेज र विश्वविद्यालयहरू बन्द गरिएलान् । मान्छे भेला हुन वर्जित होला । करोडौँ, अर्बौं मानिस एकैपटक, एकै सातामा हठात्, बलात् 
बेरोजगार बन्लान् ।

एक्काइसौँ शताब्दीको यो प्रजातान्त्रिक युगमा कसरी सोच्नु यस्ता विषय ? त्यसै गरी, इतिहासमै अति दक्षिणपन्थी लोभी शासकहरू हतारिएर ठूला–ठूला राहतका प्याकेज वितरण गर्न तत्पर होलान्, बेरोजगारलाई आधारभूत आम्दानीको तहमा राष्ट्रिय कोषबाट रकम दिन तम्सिएलान्, घरबेटीहरू भाडा नलिन, साहू–महाजन तथा बैंकरहरू ऋणको ब्याज नलिन वा केही समय सहुलियत दिन राजी होलान् भन्ने पनि सोचबाहिरकै कुरा थिए । खासगरी, दुई महिनायता राज्य, संस्था र व्यक्तिगत सोचमा परिवर्तन देखिएको छ । कोरोना भाइरस विश्वका औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा कार्यरतसँगै हवाइजहाज चढेर देशदेशान्तर चहार्दै, ठूलाबडा नीति निर्माता, नेताहरूको आलिसान महल हुँदै सामान्य परिवारको चुल्होचौकासम्म छिरेको छ ।

केही पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीसमेत यसको सिकार भएका छन् । बहालवाला मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि संक्रमित भएर क्वारेन्टिनमा बस्न बाध्य छन् । यो लेख लेखिरहँदा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन संक्रमित भएर सेन्ट्रल लन्डन अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा छन् । विश्वभर ज्यान गुमाउने लाख पुग्न लागेका छन् ।

बृहत् मन्दीउन्मुख विश्व अर्थतन्त्र

विश्व अर्थतन्त्रमा बृहत् मन्दीको कालो बादल छाएको छ । यही अप्रिल ३ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रकाशित गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटपुट रिपोर्ट’ अनुसार कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म ४०.१ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर अर्थात् विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत नोक्सान भइसकेको छ । २० खर्ब डलर बराबर उत्पादनमा नोक्सान भएको छ । सन् २०२० को आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतबाट घटेर २.२ प्रतिशतमा झर्ने उसको अनुमान छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ३० लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । मासिक बेरोजगारी दर १३ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । मार्च २१ सम्मको अवधिमा डिपार्टमेन्ट अफ लेबरमा दर्ता भएका बेरोजगार ३३ लाख थिए भने अप्रिल ४ मा ६६ लाख ५० हजार पुगेका छन् । अप्रिल पहिलो हप्ता नबित्दै विश्व बजार ३५ प्रतिशतले खस्किएको छ । ऋण–बजार दशकअघिको विश्वव्यापी मन्दीको तहमा ओर्लिएको छ ।

‘होम–लोन’ ३० प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ का अनुसार विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा वर्षको पहिलो चार महिनामा ४ लाख ६० हजार फर्म फेरि नउठ्ने गरी टाट पल्टिएका छन् । तीमध्ये २६ हजार फर्म निर्यातमूलक थिए । यसको अर्थ चीनको आर्थिक वृद्धिमा भारी कटौती हुनेछ र बेरोजगारी दर बढ्नेछ । छिमेकी भारतमा सन् २०१६ को एक अनुमानअनुसार आप्रवासी कामदार (एक राज्यबाट अर्को राज्यमा काम गर्ने तथा विदेशीसमेत गरी) झन्डै ५० करोड अर्थात् कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत थिए । उनीहरू यति बेला हठात् र बलात् बेरोजगार र आश्रयविहीन बन्न पुगेको अनुमान छ (एक्सप्लेन्ड : इन्डियन माइग्रेन्ट, अक्रोस इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस) ।

‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ कै अनुसार चीनको सेन्ट्रल बैंकले बृहत् मन्दीको खतरा औंल्याएको छ । प्रायः सबै ‘स्कुल अफ थट’ सँग आबद्ध अर्थशास्त्रीहरूले लामो समयदेखि कोरोना महामारीसँगसँगै बृहत् मन्दी विस्तार हुन सक्ने संकेत गर्दै आएका छन् । यद्यपि यो सन् १९३३ को ‘ग्रेट डिप्रेसन’, सन् १९८० को ‘डेब्ट क्राइसिस’ वा सन् २००८/०९ को ‘ग्रेट रेसेसन’ जस्तो कुन तहको तुलनामा विस्तार हुने हो यकिन छैन । कोरोना बहाव कति वेगले र कतिन्जेल फैलन्छ, अनुमान गर्न सकिएको छैन । यद्यपि, विश्व प्रणालीको रूपमा मूलधारमा रहेको अर्थ–राजनीतिको पुरानो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउन सक्दैन भन्नेमा सबै खाले विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव

साढे तीन दशकयता नेपाली अर्थतन्त्र विश्व पुँजीवादको अल्पविकसित भागका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । यो अवधिमा नवउदारवादी अर्थ–राजनीतिको मूलभूत अवयव उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण नेपाली अर्थतन्त्रका पनि मूल सूत्र बने । विद्यमान संरचनामा बजारलाई आर्थिक औजार बनाएर समायोजन खोजियो । यस्तो संरचनात्मक समायोजनमा आम जनताको उपयोगका निम्ति उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रिय सञ्चिति, बचत र लगानीको समायोजन सम्भव हुँदैनथ्यो । अझ उल्टो सार्वजनिक उत्पादक संस्थाहरूको अन्धाधुन्ध निजीकरण, अलगानी र राहत कटौतीपछि कृषि र उद्योग धराशायी भए । लाखौँ किसान खेतीकिसानीबाट अलग्गिए । कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत सुरु हुने औद्योगिकीकरण र कृषि सञ्चितिसँग जोडिएर हुने बृहत् औद्योगिकीकरणका लागि लगानीको पूर्वी एसियाली पाठ नेपाली नीति–निर्माता र सरकारले कहिल्यै सिकेनन् । परिणामतः यसबीच एकतिहाइ श्रमशक्ति बिदेसिएको छ । सन् १९९० मा भुक्तानी सन्तुलनमा रहेको कृषि क्षेत्र अहिले आएर वार्षिक झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ६ प्रतिशत योगदान गरिरहेको उद्योगले वार्षिक बजारमा आउने ५ लाख ७० हजार श्रमशक्तिको ५ प्रतिशत पनि खपत ल्याकत राख्दैन ।

हाम्रो अर्थतन्त्रले यसरी लामो कालखण्डदेखि संरचनागत संकट बेहोर्दै आइरहेको थियो । कृषि, उद्योग, ऊर्जा, निर्माण, सार्वजनिक वित्तलगायत अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू संरचनागत परिवर्तनको पर्खाइमा थिए । व्यवस्था परिवर्तन (केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थामा), स्थायी सरकार (एकलौटी बहुमत प्राप्त) पछि पनि संरचनागत परिवर्तन मृगतृष्णा मात्रै बन्न पुग्यो । चक्रीय प्रणालीअनुरूप अर्थतन्त्र धानिनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ, जुन नाघेपछि घिस्रिने हो । चार महिनाअघिको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामै अर्थतन्त्रमा ठूलो भ्वाङ परेको देखिएको थियो । अर्थमन्त्रीले आफैँले आठ महिनाअघि अनुमान गरेको बजेटको आकार दस प्रतिशत र झन्डै सोही अनुपातमा राजस्व घट्ने बताउनुपरेको थियो । अर्थशास्त्र पढेका अर्थमन्त्री र चतुर प्रधानमन्त्रीका लागि इसारा काफी थियो । विद्यमान आर्थिक–सामाजिक–संस्थागत ढाँचामा अबको नेपाल धानिदैन भन्ने पुष्टि त्यही बेलै भइसकेको थियो । तैपनि ओली–खतिवडाको आर्थिक प्रशासन विश्व वित्तीय संस्थाको आडमा ‘धूलो टकटक्याउँदै उठ्ने’ गफमा रमाइरहेको छ ।

लकडाउनसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष प्रवेश भएको छ । जनसंख्या वृद्धिबाहेक अन्य कृषि, पशुपालन, वन, उद्योग, पर्यटन, थोक र खुद्रा व्यापार, ऊर्जा, सार्वजनिक यातयात, सबै आय आर्जनका क्षेत्र अवरुद्ध छन् र अनिश्चितकालसम्म हुनेछन् । हवाई यात्रामार्फत दैनिक औसत दुई हजार वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोकिएका छन् । भारत भएर र भारत प्रवासमै जाने दुई हजार पनि नेपालमै बस्न बाध्य छन् । यसरी ३० प्रतिशत हाराहारीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याइरहेको रेमिट्यान्सले अवरुद्धको दिशा समातिसकेको छ ।

अब मुलुकमा यही अनुपातमा युवा बेरोजगारीको चाप ह्वात्तै देखिनेछ । विदेशमै अड्किएर क्वारेन्टिनमा बस्नुपरेका दैनिक ज्यालादारी, ‘स्ट्रिट भन्डर’ र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार विश्वव्यापी मन्दीको विस्तारसँगै विस्थापित हुन सक्नेछन् । भारतबाट अन्तरप्रादेशिक कामदारसँगै हजारौँ नेपाली पनि फर्किन बाध्य भैसकेका छन् । यसरी फर्किएकाहरूको जीवनयापन, बालबच्चाको शिक्षा–दीक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य खर्चको समस्या टड्कारो रूपमा भाइरल हुनेछ । यसको प्रभाव रेमिट्यान्ससित जोडिने बैंक तथा वित्तीय संस्था, भन्सार कर र मुलुकमै उत्पादन गरिने वस्तु तथा सेवाको समष्टिगत मागमा पर्नेछ ।

अर्थतन्त्रको हिसाबले मुलुकभित्रै केन्द्र र मोफसलको अवधारणाले मूर्तरूप लिएको छ । मोफसलमा सहर र राजधानीलाई टार्गेट गरेर कृषि तथा कृषिजन्य सामग्रीको व्यावसायिक उत्पादन गरिन्छ । जस्तो, गाई–भैँसी फर्म, खसी–बाख्रा, पोल्ट्री फर्म, सिजनल साग–सब्जी, तेलहन–दलहन, माछापालन, सिजनल फलफूल, र माहुरीपालन आदि । ‘सप्लाई–चेन’को वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी लकडाउन घोषणाले यी सबै व्यवसाय चौपट भएका छन् । यसको मारमा व्यावसायिक किसान, उपभोक्ता र आश्रित परिवार सबै परेका छन् । यसको असर बिस्तारै बैंकिङ क्षेत्र र राजस्व उठ्तीमा पर्नेछ । समग्रमा कृषि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, सेवा सबै अवरुद्ध हुनुको अर्थ हो— अर्थतन्त्रमा मन्दी । अझ रोजगारीका सबै अवसर बन्द हुनु भनेको अर्थशास्त्रको भाषामा ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ हुनु हो । यस्तो संकट टार्न राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ग्रेट डिप्रेसनपछि खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् राज्यको नियमन र नियन्त्रणमा औचित्य हेर्दै राज्यकै नेतृत्वमा लगानी वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइयो । यो अवधारणालाई अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको सिद्धान्तमा आधारित लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था नाम दिइयो । तर ढुकुटीमा बिनाकामकाज खर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहँदा पनि ओली–खतिवडा आर्थिक प्रशासन नवउदारवादी बजार–अर्थतन्त्रको सूत्रभन्दा बाहिर निस्केर जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न उक्त रकम खर्चिन चाहँदैन ।

सार्वभौम संसद् र संकटको पर्खाइपहिला राष्ट्रपतिको सन्देश आयो, सरकारी कामकारबाहीलाई अनुमोदन गर्न भनियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा लकडाउन पालनको आग्रहसँगै, राष्ट्रपतिको सक्रियताको प्रशंसा र उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिले गरेको ठेक्का अनियमितता र अव्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्नलाई ढाकछोप गरे ।

तर, समग्र स्वास्थ्य रणनीति, आर्थिक मन्दीको सम्भावित प्रभावको लेखाजोखा, समय अन्तरालमा संकट सामना गर्ने योजनाबारे केही बोलेनन् । विपन्न, भारत आप्रवासनबाट लखेटिएका, खाद्यान्न अभावले निम्त्याउन सक्ने भोकमरी र रोजगारी व्यवस्थापनबारे उनको सन्देशमा संस्थागत कार्यक्रमको कुनै खाका थिएन । उनको सन्देश हिन्दी उखान ‘खोदा पहाड निक्ला चुहा’झैँ देखियो ।

यसअघि घोषित राहत प्याकेज पर्याप्त थिएन । प्याकेजमा रकम तोकिएको छैन । यसको अर्थ समष्टिमा राहत प्याकेज व्यवस्थित योजना र आवश्यकता हेरेर तयार पारिएकै होइन । जस्तो पर्छ त्यस्तै टर्छ भन्ने तदर्थवादमा आधारित छ यो ।

अधिकार र ढुकुटीको साँचो संघमा केन्द्रित गरेर ल्याइएको प्याकेजमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले के आधारमा कुन ढुकुटीबाट, कुन मितिसम्म कति बाँड्ने, अनुगमन कसले गर्ने, केही उल्लेख छैन । विभिन्न तहका सरकारले पाँच क्षेत्रमा रकम खर्चने गरी कार्यक्षेत्र तय गर्न सक्थे । पहिलो, औषधि उपचारसम्बन्धी कुल अनुमानित खर्च । दोस्रो, आप्रवासीहरूको भोजन, क्वारेन्टिन तथा आवागमन खर्च । तेस्रो, लकडाउनमा परेका न्यून आय भएका श्रमिकहरूलाई भोजन तथा आवासका लागि दिइने नगद तथा जिन्सी राहत । चौथो, समग्र कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा दिइने छुट वा नगद सुविधा । र, पाँचौँमा समग्र नगद अनुदान व्यवस्था ।


नियमन र नियन्त्रणभित्र नगाँसिएकाले सरकार जनउत्तरदायी नभएको नागरिक विश्वास चुलिँदै गएको छ । संसदीय राजनीतिक पार्टीहरू र संसद्ले यो विषम परिस्थितिमा पूरै मौनता साधेका छन् ।

संवैधानिक निकायहरू कान थुनेर, आँखा चिम्लेर सुतेको बहाना गर्दै छन् । आगामी दिनमा आइपर्ने अप्ठ्यारा चुनौतीबारे बहस, छलफल र वैकल्पिक सोच कसैले अघि सारेको देखिँदैन । सत्तारूढ पार्टी संस्थागत प्रणालीअनुरूप सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनभन्दा प्रधानमन्त्रीको लाचार छायामा रूपान्तरित भएको अनुभूति हुन्छ ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी’भत्ता र भागशान्तिको आकांक्षी देखिन्छ । सार्वजनिक खरिदलगायत अन्य सारा नागरिक कर्तव्यपालन गर्ने सार्वजनिक काममा पाकिस्तानी शैलीमा सरकारले सेनालाई अघि सारिरहँदा सार्वभौम संसद् र प्रमुख प्रतिपक्ष किंकर्तव्यविमूढ देखिन्छन् । सत्तारूढ ‘ट्रेजरी बेन्च’ को त के कुरा गर्नु !

अधिकांश माननीय मन्त्री बन्ने ताकमा मौनव्रतधारी आज्ञाकारी बनेका देखिन्छन् । तिनलाई एकबारको जुनीपछि फेरि अर्कोपटक धर्तीमा आउँला भन्ने विश्वास नै छैन । धार्चुला होस् वा गौरीफन्टा, गड्डाचौकी होस या झुलाघाट— शेरबहादुर देउवादेखि गणेश ठगुन्नासम्म, कसैलाई पीडाले छोएको देखिँदैन । लाग्छ, कोरोना भाइरससँगै लोकतन्त्रलाई नै लकडाउन गरिएको छ । सायद यसैलाई भनिन्छ, प्रणालीगत संकट । नागरिक प्रतिनिधिहरूको यो हदसम्मको पतनको अपेक्षा कसैले गरेको थिएन ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इमानदार घरबन्दीको बकपत्र

उज्ज्वल प्रसाई

सरकार समाचार बनेर नागरिकका घरघर पुगेको छ । नागरिक–मस्तिष्कमा महामारीको भयसँगै सरकारका खबर धेरै छन् । खबरमा कोरोना महामारीको सामना गर्ने तयारी न्यून छ, अनियमितताका फेहरिस्त ज्यादा छन् ।

एउटा अनियमितताको कथा पढिनसक्दै, अर्को उस्तै अत्त्याउने कहानी आउँछ । यी भ्रष्टाचारका कुनै पनि समाचार खण्डन भएका छैनन्, गलत प्रमाणित गरिएका छैनन् । करोडौं नागरिकका श्रमले सृजना गरेको राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भइरहेका ‘तथ्य’लाई चुनौती दिने विश्वसनीय तर्क र प्रमाण पेस गरिएका छैनन् । भ्रष्टाचारका घटनाले पार्ने आघातको हिसाब गर्ने सर्वेक्षण कहिले हुन्छ ?

निमुखा र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरका दुःख सुविधाजनक घरमा बन्दी हुनेका लागि कल्पनातीत छन् ।ललितपुरदेखि सुनसरीसम्म पैदल हिँडेको कल्पना गर्न हम्मे पर्छ । घरबन्दीले निर्धारण गरेका सीमितताबीच सम्पर्क भएका निम्न मध्यमवर्गीय नागरिकका कथा पनि महत्त्वका छन् । हठात् आइलागेको फुर्सदमा उनीहरूले सबैभन्दा उपभोग गरिरहेको ‘वस्तु’ सम्भवतः समाचार नै होला । अन्यत्र कोरोना–असर भोग्ने मान्छेका गन्ती छन्, यता कमिसन–काण्डका सूची । नेतृत्वका लहडी बोली र व्यवहारका किस्सा थपिएकै छन् । यी सबै थरी गन्तीले भय, आक्रोश, अलमल एवं अनिश्चयका चिन्ता बढाएका छन् ।

मेचीनगरको सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने एक शिक्षकको अनुभव यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । महाव्याधि फैलने शंका भएपछि विद्यालय बिदा गरियो, बन्दको घोषणा भएको अघिल्लो दिन विद्यालयमा दुई दर्जन कम्प्युटर आइपुगे । साथमा, ब्याट्रीलगायत अन्य जडानका सामान पनि थिए । मुलुकभरिका ९३० सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला बनाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्दै ती सामान आइपुगेका हुन् । बन्दका कारण कम्प्युटर जडान गरेर प्रयोगशाला बन्न पाएन । घरबन्दीमा रहेका ती शिक्षकले हालसालै चर्चित भएको ओम्नी ग्रुप सम्मिलित भ्रष्टाचार काण्डका समाचार पढे । आफ्नो विद्यालयमा आइपुगेका कम्प्युटर आखिर अर्बौंको भ्रष्टाचारका दसी रहेछन् भन्ने उनले अखबार पढेर थाहा पाए । सञ्चार मन्त्रालयमा बुनिएको कमिसनको तानाबानाले आफ्नो विद्यालयमा समेत सोझो असर परेको थाहा पाउँदा उनलाई उदेक लाग्यो ।
‘अनियमितता संगठित छ, त्यो स्थायी प्रकृतिको छ । हामीजस्ता शिक्षकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट वार्षिक रूपमा बुझाउने बीस हजारभन्दा बढी रकम पनि यसरी दुरुपयोग भएको देख्दा दिक्दार र निःशब्द हुन्छु ।’
गत वर्ष पुसमा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गरेर सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्‍यो । प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि पूर्वाधार भएका प्रायः विद्यालयले प्रस्ताव पेस गरे । विद्यालय छनोटमा नगरपालिकाका साथै सो क्षेत्रका निर्वाचित संघीय संसद् सदस्यको पनि सिफारिस आवश्यक थियो । छनोटको सो प्रक्रियाले दलीय प्रभाव अत्यावश्यक बनायो । अर्थात्, छनोटका वस्तुगत मापदण्ड गौण भए, दलीय प्रभाव मुख्य बन्यो । विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र सांसदको दलीय संलग्नता एकै भएका विद्यालयहरू छनोटमा परे । मेचीनगरमा प्रविधि प्रयोगशालाका लागि छनोट भएका विद्यालयहरूबीच खुला प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो भने, पूर्वाधार एवं आवश्यकताका कसीमा अहिलेका भन्दा अन्य दुई विद्यालयले पाउने सम्भावना बलियो थियो । दलीय दबाब झेल्न नसकेका सांसदले चाहेर पनि अरू विद्यालयलाई सिफारिस गर्न सकेनन् ।

दलीय प्रभावको कथा त्यहाँ टुंगिँदैन । पहिले छनोट गरिएका विद्यालयमा सन्तुष्ट नभएपछि सत्ताधारी दलको इसारामा अन्तिम अवस्थामा विद्यालयको सूची हेरफेर गरिएको शिक्षाबारे रिपोर्टिङ गर्ने विश्वसनीय पत्रकार बताउँछन् । छनोटमा दलीय प्रभाव बलियो बनाउनकै लागि शिक्षा मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा भएको तथ्य पनि फेला परेको छ । अर्थात्, दलीय चलखेलका अनेक पत्र छिचोलेर प्रविधि प्रयोगशालाको कार्यक्रम तय गरियो ।

बजारभाउभन्दा धेरै महँगोमा खरिद गरिएका २३ हजारमध्ये २४ थान कम्प्युटर राखेर प्रविधि प्रयोगशाला बनाउन हतार गर्नुपर्ने कारण नभएको ती शिक्षकको बुझाइ छ । ‘कम्प्युटर कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक दोस्रो पत्रमा मात्र लिन सकिने विषयका रूपमा छ । अत्यधिक विद्यार्थीले दोस्रो पत्रमा लेखा, शिक्षाजस्ता विषय छनोट गर्छन् । त्यसले गर्दा पनि कम्प्युटर सामुदायिक विद्यालयमा रोजाइको विषय बनिसकेको छैन ।’ अन्य कामका लागि प्रविधि प्रयोगशालाको उपयोग हुन सक्छ । तर, त्यसरी काम लिन सक्ने गरी कम्प्युटरको उपयोग गर्ने जनशक्ति विद्यालयमा छैन । आज बाँडिएका कम्प्युटर र हतारमा बनाइएका प्रयोगशाला केही वर्षपछि बेहाल अवस्थामा भेटिन सक्छन् । त्यस बेला माकुराको जालोमा प्रयोगशाला मात्र होइन, अनियमिततामा संलग्नको अनुहार पनि पुरिएको हुनेछ ।

भ्रष्टाचारमा मुछिएको खबरपछि प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनको काम उत्साहप्रद नहुने ती शिक्षक बताउँछन् । समाचारमा पहुँच भएका विद्यार्थीले प्रयोगशालामा प्रवेश गर्दैगर्दा भ्रष्टाचारकै कथा सम्झने भए । विद्यालयको पूर्वाधारलाई आफ्नै सम्झेर जतनले चलाउनुपर्ने शिक्षक र विद्यार्थीमा सो प्रयोगशाला र त्यहाँ राखिएका उपकरणप्रति अपनत्व जगाउन हम्मे पर्ने भयो । आफ्ना नाममा गरिएका अर्बौंका भ्रष्टाचार देखेपछि ‘बरु यो प्रयोगशाला नभएकै ठीकजस्तो अनुभूति’ हुने भयो । ‘अनियमितता संगठित छ, त्यो स्थायी प्रकृतिको छ । हामीजस्ता शिक्षकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट वार्षिक रूपमा बुझाउने बीस हजारभन्दा बढी रकम पनि यसरी दुरुपयोग भएको देख्दा दिक्दार र निःशब्द हुन्छु ।’

छनोटमा परेका मेचीनगरका दुईमध्ये एक विद्यालयमा विद्यार्थीसंख्या दिन–प्रतिदिन घट्दो छ भने कम्प्युटर चलाउने सीप भएको जनशक्ति पनि छैन । कम्प्युटर विषय अध्यापन गराउने शिक्षकको त खडेरी नै छ । शिक्षक भन्छन्, ‘सबै तथ्यलाई एक ठाउँ राखेर केलायो भने दृश्य स्पष्ट हुन्छ । विद्यार्थीको सिकाइलाई सहयोग गर्न यो काम भएको होइन । प्रयोगशाला बनाउने निर्णय मूलतः केही मान्छेका लागि अवैध दाम कमाउन गरिएको रहेछ ।’ कोरोना महामारीकै बीच यस्ता दिक्कलाग्दा दृश्य देख्नुपर्दा सिंगो समाजको भविष्य बढ्ता अन्योलग्रस्त लाग्न थालेको छ उनलाई । ‘नयाँ पुस्ताले अर्को आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, आन्दोलनबाट आउने वैकल्पिक नेतृत्व वा व्यवस्थाबारे अन्योल भएकाले सबै चुप लागेका होलान् ।’

महामारीको प्रभाव बिस्तारै कम होला, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा संस्थागत भएका भ्रष्टाचार कम हुने संकेत देखिँदैन । नेपाली समाजको चरम दलीयकरणको मौलो भ्रष्टाचार हो । कुनै पनि क्षेत्रमा इमानदारीपूर्वक काम गर्नेले दलीयकरणको विद्रूपता देखेको र भोगेको हुन्छ । महामारीपछि त्यो ज्यादा विद्रूप हुने सम्भावना छ । इमानदार शिक्षक होऊन् वा स्वास्थ्यकर्मी, तिनका दुःख र अवसाद घट्नेछैनन् । यस लेखका शिक्षक पात्रले भनेझैँ राजनीतिक विकल्पको रिक्तता छ, जसका कारण मुस्किलले जोहो गरेको श्रम गर्ने जाँगर हराउन थाल्छ । विपत्का बेला पढ्नुपरेका समाचारले जाँगर मार्ने क्रम द्रुत बनाएका छन् ।

साबिक अवस्थामा भ्रष्टाचारको सिलसिला अकण्टक चल्छ । विपत्मा त्यो क्रम द्रुत हुन्छ, आयतन पनि ह्वात्तै बढ्छ । बहुसंख्यकले बेहोरेको आघातलाई अवसरमा परिणत गर्न जान्ने अल्पसंख्यकले विपत्मा सुरु गरेको दोहनको चक्र विपत् सकिएको धेरै पछिसम्म सुचारु रहन्छ । यसका साथै, राज्य बलियो बनाउने नाममा अवलम्बन गरिने नीति, नियम र ऐनहरूले तिनै मुठीभरको स्वार्थसिद्ध गर्छन् । स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण आयात गर्दा देखिएका हालसालैका अनियमितता त्यही अवसरवादका पछिल्ला उदाहरण हुन् । सूचना नचुहिएका कति ‘धन्दा’सुचारु होलान्, अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

विपत्‌मा र विपत्‌पछि आम मानिसका समस्या थपिँदै जान्छन्, उनीहरू असहाय र निरीह पनि बन्छन् । त्यसमाथि संकटको उपयोग गर्दै लागू गरिने ऐन र नियमले उनीहरूलाई थप कमजोर बनाउँछन् । तुर्केली लेखक एजे टेमलकुरनले भनेजस्तो घरबन्दी सबैको हितमा भए पनि यो बाध्यकारी अवस्थाले फासीवादको चरित्रलाई मजबुत बनाउने सम्भावना धेरै छ । तर, निम्न मध्यमवर्गीय फुर्सदीका लागि यो विद्यमान समस्याबारे सोच्ने, समाधानका विकल्पबारे चिन्तन गर्ने र नयाँ संघर्षका निम्ति ऊर्जा सञ्चय गर्ने बेला पनि हो ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×