लोकतन्त्रको लकडाउन !

एक्काइसौँ शताब्दीको यो प्रजातान्त्रिक युगमा कसरी सोच्नु यस्ता विषय ? त्यसै गरी, इतिहासमै अति दक्षिणपन्थी लोभी शासकहरू हतारिएर ठूला–ठूला राहतका प्याकेज वितरण गर्न तत्पर होलान्, बेरोजगारलाई आधारभूत आम्दानीको तहमा राष्ट्रिय कोषबाट रकम दिन तम्सिएलान्, घरबेटीहरू भाडा नलिन, साहू–महाजन तथा बैंकरहरू ऋणको ब्याज नलिन वा केही समय सहुलियत दिन राजी होलान् भन्ने पनि सोचबाहिरकै कुरा थिए । खासगरी, दुई महिनायता राज्य, संस्था र व्यक्तिगत सोचमा परिवर्तन देखिएको छ । कोरोना भाइरस विश्वका औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा कार्यरतसँगै हवाइजहाज चढेर देशदेशान्तर चहार्दै, ठूलाबडा नीति निर्माता, नेताहरूको आलिसान महल हुँदै सामान्य परिवारको चुल्होचौकासम्म छिरेको छ ।

केही पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीसमेत यसको सिकार भएका छन् । बहालवाला मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि संक्रमित भएर क्वारेन्टिनमा बस्न बाध्य छन् । यो लेख लेखिरहँदा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन संक्रमित भएर सेन्ट्रल लन्डन अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा छन् । विश्वभर ज्यान गुमाउने लाख पुग्न लागेका छन् ।

बृहत् मन्दीउन्मुख विश्व अर्थतन्त्र

विश्व अर्थतन्त्रमा बृहत् मन्दीको कालो बादल छाएको छ । यही अप्रिल ३ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रकाशित गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटपुट रिपोर्ट’ अनुसार कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म ४०.१ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर अर्थात् विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत नोक्सान भइसकेको छ । २० खर्ब डलर बराबर उत्पादनमा नोक्सान भएको छ । सन् २०२० को आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतबाट घटेर २.२ प्रतिशतमा झर्ने उसको अनुमान छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ३० लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । मासिक बेरोजगारी दर १३ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । मार्च २१ सम्मको अवधिमा डिपार्टमेन्ट अफ लेबरमा दर्ता भएका बेरोजगार ३३ लाख थिए भने अप्रिल ४ मा ६६ लाख ५० हजार पुगेका छन् । अप्रिल पहिलो हप्ता नबित्दै विश्व बजार ३५ प्रतिशतले खस्किएको छ । ऋण–बजार दशकअघिको विश्वव्यापी मन्दीको तहमा ओर्लिएको छ ।

‘होम–लोन’ ३० प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ का अनुसार विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा वर्षको पहिलो चार महिनामा ४ लाख ६० हजार फर्म फेरि नउठ्ने गरी टाट पल्टिएका छन् । तीमध्ये २६ हजार फर्म निर्यातमूलक थिए । यसको अर्थ चीनको आर्थिक वृद्धिमा भारी कटौती हुनेछ र बेरोजगारी दर बढ्नेछ । छिमेकी भारतमा सन् २०१६ को एक अनुमानअनुसार आप्रवासी कामदार (एक राज्यबाट अर्को राज्यमा काम गर्ने तथा विदेशीसमेत गरी) झन्डै ५० करोड अर्थात् कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत थिए । उनीहरू यति बेला हठात् र बलात् बेरोजगार र आश्रयविहीन बन्न पुगेको अनुमान छ (एक्सप्लेन्ड : इन्डियन माइग्रेन्ट, अक्रोस इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस) ।

‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ कै अनुसार चीनको सेन्ट्रल बैंकले बृहत् मन्दीको खतरा औंल्याएको छ । प्रायः सबै ‘स्कुल अफ थट’ सँग आबद्ध अर्थशास्त्रीहरूले लामो समयदेखि कोरोना महामारीसँगसँगै बृहत् मन्दी विस्तार हुन सक्ने संकेत गर्दै आएका छन् । यद्यपि यो सन् १९३३ को ‘ग्रेट डिप्रेसन’, सन् १९८० को ‘डेब्ट क्राइसिस’ वा सन् २००८/०९ को ‘ग्रेट रेसेसन’ जस्तो कुन तहको तुलनामा विस्तार हुने हो यकिन छैन । कोरोना बहाव कति वेगले र कतिन्जेल फैलन्छ, अनुमान गर्न सकिएको छैन । यद्यपि, विश्व प्रणालीको रूपमा मूलधारमा रहेको अर्थ–राजनीतिको पुरानो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउन सक्दैन भन्नेमा सबै खाले विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव

साढे तीन दशकयता नेपाली अर्थतन्त्र विश्व पुँजीवादको अल्पविकसित भागका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । यो अवधिमा नवउदारवादी अर्थ–राजनीतिको मूलभूत अवयव उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण नेपाली अर्थतन्त्रका पनि मूल सूत्र बने । विद्यमान संरचनामा बजारलाई आर्थिक औजार बनाएर समायोजन खोजियो । यस्तो संरचनात्मक समायोजनमा आम जनताको उपयोगका निम्ति उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रिय सञ्चिति, बचत र लगानीको समायोजन सम्भव हुँदैनथ्यो । अझ उल्टो सार्वजनिक उत्पादक संस्थाहरूको अन्धाधुन्ध निजीकरण, अलगानी र राहत कटौतीपछि कृषि र उद्योग धराशायी भए । लाखौँ किसान खेतीकिसानीबाट अलग्गिए । कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत सुरु हुने औद्योगिकीकरण र कृषि सञ्चितिसँग जोडिएर हुने बृहत् औद्योगिकीकरणका लागि लगानीको पूर्वी एसियाली पाठ नेपाली नीति–निर्माता र सरकारले कहिल्यै सिकेनन् । परिणामतः यसबीच एकतिहाइ श्रमशक्ति बिदेसिएको छ । सन् १९९० मा भुक्तानी सन्तुलनमा रहेको कृषि क्षेत्र अहिले आएर वार्षिक झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ६ प्रतिशत योगदान गरिरहेको उद्योगले वार्षिक बजारमा आउने ५ लाख ७० हजार श्रमशक्तिको ५ प्रतिशत पनि खपत ल्याकत राख्दैन ।

हाम्रो अर्थतन्त्रले यसरी लामो कालखण्डदेखि संरचनागत संकट बेहोर्दै आइरहेको थियो । कृषि, उद्योग, ऊर्जा, निर्माण, सार्वजनिक वित्तलगायत अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू संरचनागत परिवर्तनको पर्खाइमा थिए । व्यवस्था परिवर्तन (केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थामा), स्थायी सरकार (एकलौटी बहुमत प्राप्त) पछि पनि संरचनागत परिवर्तन मृगतृष्णा मात्रै बन्न पुग्यो । चक्रीय प्रणालीअनुरूप अर्थतन्त्र धानिनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ, जुन नाघेपछि घिस्रिने हो । चार महिनाअघिको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामै अर्थतन्त्रमा ठूलो भ्वाङ परेको देखिएको थियो । अर्थमन्त्रीले आफैँले आठ महिनाअघि अनुमान गरेको बजेटको आकार दस प्रतिशत र झन्डै सोही अनुपातमा राजस्व घट्ने बताउनुपरेको थियो । अर्थशास्त्र पढेका अर्थमन्त्री र चतुर प्रधानमन्त्रीका लागि इसारा काफी थियो । विद्यमान आर्थिक–सामाजिक–संस्थागत ढाँचामा अबको नेपाल धानिदैन भन्ने पुष्टि त्यही बेलै भइसकेको थियो । तैपनि ओली–खतिवडाको आर्थिक प्रशासन विश्व वित्तीय संस्थाको आडमा ‘धूलो टकटक्याउँदै उठ्ने’ गफमा रमाइरहेको छ ।

लकडाउनसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष प्रवेश भएको छ । जनसंख्या वृद्धिबाहेक अन्य कृषि, पशुपालन, वन, उद्योग, पर्यटन, थोक र खुद्रा व्यापार, ऊर्जा, सार्वजनिक यातयात, सबै आय आर्जनका क्षेत्र अवरुद्ध छन् र अनिश्चितकालसम्म हुनेछन् । हवाई यात्रामार्फत दैनिक औसत दुई हजार वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोकिएका छन् । भारत भएर र भारत प्रवासमै जाने दुई हजार पनि नेपालमै बस्न बाध्य छन् । यसरी ३० प्रतिशत हाराहारीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याइरहेको रेमिट्यान्सले अवरुद्धको दिशा समातिसकेको छ ।

अब मुलुकमा यही अनुपातमा युवा बेरोजगारीको चाप ह्वात्तै देखिनेछ । विदेशमै अड्किएर क्वारेन्टिनमा बस्नुपरेका दैनिक ज्यालादारी, ‘स्ट्रिट भन्डर’ र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार विश्वव्यापी मन्दीको विस्तारसँगै विस्थापित हुन सक्नेछन् । भारतबाट अन्तरप्रादेशिक कामदारसँगै हजारौँ नेपाली पनि फर्किन बाध्य भैसकेका छन् । यसरी फर्किएकाहरूको जीवनयापन, बालबच्चाको शिक्षा–दीक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य खर्चको समस्या टड्कारो रूपमा भाइरल हुनेछ । यसको प्रभाव रेमिट्यान्ससित जोडिने बैंक तथा वित्तीय संस्था, भन्सार कर र मुलुकमै उत्पादन गरिने वस्तु तथा सेवाको समष्टिगत मागमा पर्नेछ ।

अर्थतन्त्रको हिसाबले मुलुकभित्रै केन्द्र र मोफसलको अवधारणाले मूर्तरूप लिएको छ । मोफसलमा सहर र राजधानीलाई टार्गेट गरेर कृषि तथा कृषिजन्य सामग्रीको व्यावसायिक उत्पादन गरिन्छ । जस्तो, गाई–भैँसी फर्म, खसी–बाख्रा, पोल्ट्री फर्म, सिजनल साग–सब्जी, तेलहन–दलहन, माछापालन, सिजनल फलफूल, र माहुरीपालन आदि । ‘सप्लाई–चेन’को वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी लकडाउन घोषणाले यी सबै व्यवसाय चौपट भएका छन् । यसको मारमा व्यावसायिक किसान, उपभोक्ता र आश्रित परिवार सबै परेका छन् । यसको असर बिस्तारै बैंकिङ क्षेत्र र राजस्व उठ्तीमा पर्नेछ । समग्रमा कृषि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, सेवा सबै अवरुद्ध हुनुको अर्थ हो— अर्थतन्त्रमा मन्दी । अझ रोजगारीका सबै अवसर बन्द हुनु भनेको अर्थशास्त्रको भाषामा ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ हुनु हो । यस्तो संकट टार्न राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ग्रेट डिप्रेसनपछि खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् राज्यको नियमन र नियन्त्रणमा औचित्य हेर्दै राज्यकै नेतृत्वमा लगानी वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइयो । यो अवधारणालाई अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको सिद्धान्तमा आधारित लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था नाम दिइयो । तर ढुकुटीमा बिनाकामकाज खर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहँदा पनि ओली–खतिवडा आर्थिक प्रशासन नवउदारवादी बजार–अर्थतन्त्रको सूत्रभन्दा बाहिर निस्केर जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न उक्त रकम खर्चिन चाहँदैन ।

सार्वभौम संसद् र संकटको पर्खाइपहिला राष्ट्रपतिको सन्देश आयो, सरकारी कामकारबाहीलाई अनुमोदन गर्न भनियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा लकडाउन पालनको आग्रहसँगै, राष्ट्रपतिको सक्रियताको प्रशंसा र उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिले गरेको ठेक्का अनियमितता र अव्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्नलाई ढाकछोप गरे ।

तर, समग्र स्वास्थ्य रणनीति, आर्थिक मन्दीको सम्भावित प्रभावको लेखाजोखा, समय अन्तरालमा संकट सामना गर्ने योजनाबारे केही बोलेनन् । विपन्न, भारत आप्रवासनबाट लखेटिएका, खाद्यान्न अभावले निम्त्याउन सक्ने भोकमरी र रोजगारी व्यवस्थापनबारे उनको सन्देशमा संस्थागत कार्यक्रमको कुनै खाका थिएन । उनको सन्देश हिन्दी उखान ‘खोदा पहाड निक्ला चुहा’झैँ देखियो ।

यसअघि घोषित राहत प्याकेज पर्याप्त थिएन । प्याकेजमा रकम तोकिएको छैन । यसको अर्थ समष्टिमा राहत प्याकेज व्यवस्थित योजना र आवश्यकता हेरेर तयार पारिएकै होइन । जस्तो पर्छ त्यस्तै टर्छ भन्ने तदर्थवादमा आधारित छ यो ।

अधिकार र ढुकुटीको साँचो संघमा केन्द्रित गरेर ल्याइएको प्याकेजमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले के आधारमा कुन ढुकुटीबाट, कुन मितिसम्म कति बाँड्ने, अनुगमन कसले गर्ने, केही उल्लेख छैन । विभिन्न तहका सरकारले पाँच क्षेत्रमा रकम खर्चने गरी कार्यक्षेत्र तय गर्न सक्थे । पहिलो, औषधि उपचारसम्बन्धी कुल अनुमानित खर्च । दोस्रो, आप्रवासीहरूको भोजन, क्वारेन्टिन तथा आवागमन खर्च । तेस्रो, लकडाउनमा परेका न्यून आय भएका श्रमिकहरूलाई भोजन तथा आवासका लागि दिइने नगद तथा जिन्सी राहत । चौथो, समग्र कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा दिइने छुट वा नगद सुविधा । र, पाँचौँमा समग्र नगद अनुदान व्यवस्था ।

नियमन र नियन्त्रणभित्र नगाँसिएकाले सरकार जनउत्तरदायी नभएको नागरिक विश्वास चुलिँदै गएको छ । संसदीय राजनीतिक पार्टीहरू र संसद्ले यो विषम परिस्थितिमा पूरै मौनता साधेका छन् ।

संवैधानिक निकायहरू कान थुनेर, आँखा चिम्लेर सुतेको बहाना गर्दै छन् । आगामी दिनमा आइपर्ने अप्ठ्यारा चुनौतीबारे बहस, छलफल र वैकल्पिक सोच कसैले अघि सारेको देखिँदैन । सत्तारूढ पार्टी संस्थागत प्रणालीअनुरूप सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनभन्दा प्रधानमन्त्रीको लाचार छायामा रूपान्तरित भएको अनुभूति हुन्छ ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी’भत्ता र भागशान्तिको आकांक्षी देखिन्छ । सार्वजनिक खरिदलगायत अन्य सारा नागरिक कर्तव्यपालन गर्ने सार्वजनिक काममा पाकिस्तानी शैलीमा सरकारले सेनालाई अघि सारिरहँदा सार्वभौम संसद् र प्रमुख प्रतिपक्ष किंकर्तव्यविमूढ देखिन्छन् । सत्तारूढ ‘ट्रेजरी बेन्च’ को त के कुरा गर्नु !

अधिकांश माननीय मन्त्री बन्ने ताकमा मौनव्रतधारी आज्ञाकारी बनेका देखिन्छन् । तिनलाई एकबारको जुनीपछि फेरि अर्कोपटक धर्तीमा आउँला भन्ने विश्वास नै छैन । धार्चुला होस् वा गौरीफन्टा, गड्डाचौकी होस या झुलाघाट— शेरबहादुर देउवादेखि गणेश ठगुन्नासम्म, कसैलाई पीडाले छोएको देखिँदैन । लाग्छ, कोरोना भाइरससँगै लोकतन्त्रलाई नै लकडाउन गरिएको छ । सायद यसैलाई भनिन्छ, प्रणालीगत संकट । नागरिक प्रतिनिधिहरूको यो हदसम्मको पतनको अपेक्षा कसैले गरेको थिएन ।