काठमाडौँ — विभिन्न अपराधमा कैद भुक्तान गरिरहेका ४ सय ५० बन्दीले कारागारबाट छुट्न निवेदन दिएका छन् ।कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले गत चैत ७ गते १ वर्ष भन्दा कम सजाय भएका बन्दीलाई कैदबापत रकम लिएर रिहा गर्न सकिने आदेश दिएको थियो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कणेलले सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशपछि देशभरबाट ४ सय ५० जना बन्दीले रिहाका लागि निवेदन दिएको बताए । निवेदन दिनेमध्ये ६६ जना ६५ वर्ष भन्दा माथिका छन् ।
‘कोरोना संक्रमण फैलन नदिन तथा कारागारको चाप कम गर्न १ वर्ष भन्दा कम कैद सजाय भएका बन्दीलाई कैदवापतको रकम लिएर रिहा गर्न सकिने आदेशपछि देशभर रिहा हुन माग गर्दै निवेदन दिनेको चाप बढेको छ,’ महानिर्देशक कणेलले भने, ‘निवेदन दिएकामध्ये १ सय ३२ जना कैदी र १ सय ७४ जना बालबन्दी रिहा भइसकेका छन् । अन्यको विवरण अध्ययन हुँदैछ ।’
सर्वोच्चको आदेशपछि नै १ सय ७४ बाल बन्दीलाई अदालतले रिहा गर्दै अविभावकको जिम्मा लगाएको छ । अविभावकलाई अदालतले खोजेको अवस्थामा उपस्थित गराउँछु भन्ने कागज गराएर छाडिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा १ सय ५५ अनुसार १ वर्ष मुनी कैद सजाय भएका मानिसलाई दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले जरिवाना लिएर रिहा गर्न सकिने छ । तर जरिवाना तिरेर रिहा भएपनि कैद सकिने मितिबाट मात्रै कारागारले त्यस्ता व्यक्तिको लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था छ ।
