देशभर गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई उपचार र औषधि अभाव : मानव अधिकार आयोग 

तत्काल सबै बिरामीलाई उपचार र औषधिको ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान विषम परिस्थितिमा मिर्गौला, क्षयरोग, क्यान्सर, एड्स, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मानसिक समस्याजस्ता रोगहरूको उपचार अभाव तथा औषधि अपर्याप्तताका कारण देशभर लाखौंको संख्यामा रहेका बिरामीहरू समस्यामा पर्न थालेकामा गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

देशभर गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई उपचार र औषधि अभाव : मानव अधिकार आयोग 

आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूले समयमै उपचार र औषधि नपाएको देशभर गरिएको अनुगमनबाट पाइएको उल्लेख गर्दै तत्काल कोभिड–१९ सहित सबै बिरामीको स्वास्योपचार र औषधिको ग्यारेन्टी गरी सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा विराटनगरस्थित न्युरो अस्पताल, विराट नर्सिङ होम, नोवेल अस्पतालमा समयमै उपचार हुन नसकी एक महिलाको मृत्यु भएको, काठमाडौं उपत्यकास्थित समिट, सिभिल, नर्भिकलगायतका अस्पतालहरूले बहिरंग सेवा बन्द गरी सयौं बिरामीलाई फर्काएको, बिरामीहरूले एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न नसकेकोजस्ता घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै देशभरका सबै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र एम्बुलेन्स सेवा चौबीसै घन्टा खुलाउनसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।


आयोगले विज्ञप्तिमा अनुगमनका क्रममा कतिपय घरबेटीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई घरमा बस्न नदिएको पाइएको उल्लेख गर्दै तत्काल यस्ता समस्या समाधान गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, एम्बुलेन्स चालकहरूलगायत सुरक्षाकर्मीहरूलाई आवश्यकताअनुरूप व्यक्ति सुरक्षा कबच (पीपीई) को उपलब्धता र उनीहरूबाट हुने नियमिता सेवा प्रवाहमा आयोग विश्वस्त हुन चाहन्छ’ विज्ञप्तिमा छ ।


आयोगले संविधानको धारा ३५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ ले प्रत्याभूत गरेबमोजिम हरेक व्यक्तिको आकस्मिकलगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले विज्ञप्तिमा यस कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन सबैलाई अपिलसमेत गरेको छ ।


‘अत: यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड–१९ लगायतका सबै गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको समेत उचित स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाई हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकार, सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई विशेष आग्रह गर्दछ’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ १३:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?