मतदानस्थलमा पुरुष र महिलाको मात्र लाइनको व्यवस्थाले विगतमा चुनावमा पारलैगिंक मतदाताले अपमान खेप्दै आएका थिए । त्यो अपमानको श्रृंखला यसपटक पनि दोहोरिने उनीहरुको चिन्ता छ ।
काठमाडौँ — विपरित लैगिंक पहिचान जनिने मतदाता परिचय पत्रले गर्दा गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ललितपुरकी २३ वर्षीया रुक्शना कपालीसित नमिठो भोगाइ छ । उनलाई मतदाता परिचयपत्रमा ‘तेस्रोलिंगी’ उल्लेख गरिएको थियो ।
उनी एक पारलैङ्गिक महिला हुन् र आफूलाई महिला भनेर पहिचान गर्छिन् । परिवार, टोलछिमेक र समाजमा उनी महिला लैगिंक पहिचानले परिचित छिन् ।
२०७४ साल वैशाखमा भएको निर्वाचनमा चाहेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न तोकिएको मतदान केन्द्र गइन् । त्यहाँ महिला र पुरुषगरी दुईथरी लैङ्गिकता उल्लेख गरिएको लाइन छुट्याइएको थियो । ‘तेस्रोलिंगी’ उल्लेख भएको मतदाता परिचयपत्रकै कारण कुन लाइनमा उभिएर पालो कुर्ने अन्योलमा परिन् ।
लगत्तै उनले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसार महिला लाइनमा बस्ने निधो गरिन् र अरु महिलाहरुसँगै मिसिएर पालो कुर्न थालिन् । पालो आयो । बुथतिर गइन् । तर मतदाता परिचयपत्र हेरिसकेपछि निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरू कानेखुसी गर्न थाले । छेउछाउका अरु मतदाताले समेत एकोहोरो हेर्न थाले । यसले उनलाई अप्ठेरो महसुस गरायो । पहिचान विपरीतको मतदाता परिचयपत्रका कारण आफ्नो सामाजिक स्वीकार्यता र आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको घटनाले लामो समयसम्म नराम्रो महसुस भयो ।
सुर्खेतका ३२ वर्षीय प्रसन्न गिरी (परिवर्तित नाम) को पनि उस्तै तितो अनुभव छ । उनी पारलैगिंक पुरुष हुन् । उनी आत्मसम्मानसहित पुरुषको लाइनबाट बसेर मताधिकार प्रयोग गर्न चाहन्थे । तर मतदाता परिचय पत्रमा ‘महिला’ उल्लेख गरिएकै कारण निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीबाट इच्छाविपरीत लाइनमा बसेर भोट खसाल्न बाध्य पारिएका थिए । फेरि पनि उही असहजता खेप्नुपर्ने डरले आगामी निर्वाचनमा भाग नलिने सोच बनाइसकेका छन् । ‘मतदान हाम्रो अधिकार होला, चुनावमा भाग लिन पाउनु अधिकार होला तर हाम्रो आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाभन्दा प्यारो भने होइन,’ उनले दुखेसो पोखे, ‘भोट खसाल्नकै लागि बेइज्यत हुनुपर्ने हो, तमासा बन्नुपर्ने हो, अर्काको अनावश्यक चियोचर्चामा पर्नुपर्ने हो भने म बरू भोट खसाल्दिनँ ।’
पहिचान विपरीतकै परिचयपत्रकै कारण रुक्शना र प्रसन्न लगायत पारलैङ्गिक व्यक्तिहरुले मतदानस्थलमा अपमान खेप्न बाध्य हुने गर्छन् । जन्मँदा पुरुष ठानिएका तर लैङ्गिक पहिचान महिला हुनेलाई पारलैङ्गिक महिला र जन्मदा महिला ठानिएका तर लैङ्गिक पहिचान पुरुष हुनेलाई पारलैङ्गिक पुरुष भनिन्छ । तर जन्मदाको यौनांगका आधारमा ठानिएको लैगिंकता (महिला वा पुरुष) कै आधारमा अभिभावकले आफ्ना सन्तानको बाल्यकालमै जन्मदर्ता बनाइदिने चलन छ । हुर्कंदै जाँदा लैगिक स्वःअनुभूतिका आधारमा पारलैगिंक व्यक्ति भएको पहिचान हुने भएपनि विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनाले खुल्न नसक्दा जन्मदर्ताकै आधारमा नागरिकता बनाइदिने गरिन्छ । समाजमा खुलेपनि लैगिंक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने सहजता छैन । जसले गर्दा जन्मदर्ताकै नाम र लैगिंक पहिचानका आधारमा राज्यले दिइएको नागरिकताबाट मतदाता परिचय पत्र बनाउनपर्ने हुन्छ । मतदाता पत्रमा हुने नाम र लैगिंकताभन्दा विपरीत पहिरन र जिवनयापन गर्दै आएका उनीहरु निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुँदा असहजता भोग्छन् ।
यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकहरु विभिन्न खाले हुन्छन्, जसलाई अंग्रेजीमा एलजीबीटीआई (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्स जेन्डर र इन्टर सेक्स) का माध्यमले बुझाइन्छ । कतिपय व्यक्तिहरूमा ट्रान्सजेण्डर भन्नाले ‘तेस्रोलिङ्गी’ भन्ने गलत बुझाई रहेको पाइन्छ । तर पारलैङ्गिक (ट्रान्सजेण्डर) व्यक्तिहरूमा पारलैङ्गिक महिलाको लैङ्गिक पहिचान महिला र पारलैङ्गिक पुरुषको लैङ्गिक पहिचान पुरुष नै हुने गर्दछ भने तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरू महिला र पुरुष भन्दा फरक भनि पहिचान गर्छन् । कपालीले मतदाता परिचयपत्रमा उल्लेख ‘तेस्रोलिंगी’ लाई सच्याइदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन् । ०७८ फागुन ९ गते अदालतद्वारा रुक्शना कपालीको रिट निवेदनमा जारी भएको अन्तरिम आदेशले पारलैङ्गिक महिलाको लैङ्गिक पहिचान महिला हुने, तेस्रोलिङ्गी नहुने भन्ने सदर गरेको छ ।उनले मतदातापत्रमा महिला भनेर सच्याउन पाएकी छन् ।
तर अन्य पारलैगिंक व्यक्तिहरुलाई भने नजिकिदै गरेको निर्वाचनमा फेरी अपमान खेप्नुपर्ने तनाव सुरु भइसकेको छ । ‘परिचयपत्रमा महिला लेखिएको छ, मान्छे हेर्दा पुरुष, परिचयपत्रमा पुरुष लेखिएको छ, मान्छे हेर्दा महिला, यही कारणले हामी अनावश्यक प्रश्नहरूको शिकार हुनुपर्ने, बेइज्जतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रन पर्ने, विभेद तथा लाञ्छनाको शिकार हुनुपर्ने लगायतको समस्या भोग्न बाध्य छौँ,’ सिमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्तिहरू (क्वयेर व्यक्तिहरू)को नेतृत्व तथा अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको क्वयेर युथ ग्रुपकी कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेकी कपाली भन्छिन्, ‘परिचयपत्र अनुसारको लाइनमा हामी उभिन सक्दैनौँ, चाहादैनौं, किनभने हाम्रो दृश्य लैङ्गिकता र हामीले आफूलाई चिनाउने लैङ्गिकताको ठीक विपरीत हुन्छ, आफूले पहिचान गर्ने लैङ्गिकता अनुसारको लाइनमा उभिएमा पनि पुरुषले महिलाको परिचयपत्र ल्यायो वा महिलाले पुरुषको परिचयपत्र ल्यायो भन्ने जस्ता अप्रिय घटनाबाट गुज्रनुपर्छ ।’
परिचयपत्रकै कारण बेइज्जती हुन सक्ने, कसैले अन्यथा नकारात्मक टिप्पणी गर्न सक्ने कारणले उनी मतदान गर्न जान पनि हिच्किचाउनु पर्ने, डराउनुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा कतिपयले मतदाता परिचयपत्र बनाउनै चाहदैनन् । अनाश्वयक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने डरले रुपन्देहीका २७ वर्षिय सौरभ क्षेत्री (परिवर्तित नाम) ले मतदाता परिचय पत्रै बनाउन चाहेनन् । उनी पारलैगिंक पुरुष हुन् । नागरिकतामा लैगिंक पहिचान महिला भनेर उल्लेख छ । महिला जनिने नाम छ । ‘म लैङ्गिक पहिचान अनुसार खुलेर आएको १० वर्ष कट्न लागेको छ, म समाजमा आफूलाई पुरुष र सोही अनुसार पुरुष जनिने नामले स्थापित भइसकेको अवस्था छ, तर मेरो नागरिकता नै संशोधन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नागरिकताकै पहिचानले मतदाता परिचयपत्र बोकेर भोट हाल्न गएका साथीहरुले दुः ख पाएको थाहा पाइ पाइ म किन थप पीडा आफूलाई थपुँ ?’
संविधानले लैगिंक पहिचान सहितको नागरिकता तथा समानताको हकको व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन तहमा सरकारले संवेदनशिलता नदेखाउँदा पारलैगिंक व्यक्तिहरु थप समस्यामा छन् । उनीहरुलाई नागरिकताकै आधारमा बन्ने कागजात र बोलीचाली, व्यवहार, पहिरनबीचको भिन्नताले गर्दा मताधिकार प्रयोग गर्दा दुर्व्यवहार गरिन्छन् । उनीहरुले पहिचानसहितको नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र लगायत कागजात बनाउन पाउने व्यवस्था लागू नभइसकेको हुँदा आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी मैत्रीपूर्ण निर्वाचन वातावरण बनाउन माग राखेका छन् । क्वयेर युथ ग्रुपबाट पारलैगिंक महिला र पारलैगिंक पुरुषहरुले आफ्नो लैगिंक पहिचानअनुसार क्रमश: महिला र पुरुषको लाइनबाट मतदान गर्न पाउने समुचित व्यवस्था गर्न, उनीहरुको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने व्यवहार तथा सम्बोधन नगर्न, परिचयपत्रमा उल्लेख नाम तथा लैगिंकता उच्चारण गर्दा अरु मतदाताको छेऊमा गोपनियता सुनिश्चित गरिदिन माग राख्दै वैशाख २ गते निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार मतदाता परिचयपत्रमा ‘तेस्रोलिंगी’ वा ‘अन्य’ खुलेको यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायलाई छुट्टै लाइनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । सो नखुलेको अवस्थामा मतदाता परिचयमा उल्लेख भएअनुसार महिला वा पुरुषको लाइनमै बसेर मतदानमा भाग लिनुपर्ने बताए ।
